अन्तिम अवस्थामा सात सय नेपाली सेना शान्ति सेनामा जान रोकिए


२९ फाल्गुन २०७६, बिहीबार
un peace nepalisena

काठमाडौं, २९ फागुन । नेपाली सेनामा जागिर खाइरहेकाहरुलाई शान्ति सेनामा जानु एउटा ठूलो अवसर र उपलब्धी मानिन्छ । एक पटक शान्ति सेनाको मिसनमा जाने आशकै कारण नेपाली सेनाका धेरैले जागिरे जीवनका कयौं असजिला परिस्थिति सामना गरिरहेका हुन्छन् ।

अहिले बल्ल तल्ल जुरेको शान्ति मिसनको अवसरबाट नेपाली सेनाको ठूलो संख्या बञ्चित बनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनअन्र्तगत सुडान जान लागेका करीब सात सय नेपाली सेनाको टोली अन्तिम अवस्थामा रोकिनु परेको छ ।

शान्ति मिसनका अन्तर्गत गएको फागुन २५ गते नै सुडान उडिसक्नु पर्ने ठूलो संख्याको नेपाली सेनाको टोली अन्तिम अवस्थामा एकाएक रोकिनु परेको छ । सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले सुडान मिसनको टोली रोकिनु परेको स्वीकार गरेका छन् । तर, मिसनमा समेटिएका धेरैलाई भने के कारणले मिसन रोकियो भन्ने कुराको सहि जानकारी नै छैन ।

युएन मिसनको टोली रोकिनुमा नेपाली सेनाको कुनै समस्या नभएको जानकारी दिंदै सेनाका प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘युएन हेड क्वार्टरले नै पत्र पठाएर तत्काललाई स्थगित गर्न भनेको छ । यसबारे थप कुरा अहिले जानकारी छैन ।’

तर अन्य के कारण र कति समयलाई मिसन टोलीलाई रोकिएको हो भन्नेबारेमा आफूहरुलाई पनि स्पष्ट भइनसकेको शमाले बताएका छैन् । संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा विश्व शान्ति स्थापनाका लागि फौज पठाउने विश्वका १२२ देशमध्ये नेपाल चौथो स्थानमा रहेको छ ।

हाल संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा शान्ति स्थापनाका लागि नेपाली सेना विभिन्न १२ द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरुमा तैनाथ छन् । जसमा नेपाली कण्टिन्जेण्ट, सैनिक पर्यवेक्षक र स्टाफ अधिकृतहरु गरी जम्मा पाँच हजा ६५८ सुरक्षाकर्मी छन् ।

जसमध्ये नेपाली सेनाका पाँच हजार ९६, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ५६२ जना द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरुमा कार्यरत छन् । हालसम्म एक लाख २९ हजार ८९९सैनिकहरुले शान्ति सेनामा गइसकेका छन् ।

जसमध्ये नेपाली सेनाका एक हजार ४०१ जना महिलाले सहभागिता जनाइसकेका छन् । हाल १८१ महिला विभिन्न मिसनहरुमा कार्यरत छन् । पहिलोपल्ट सन् १९५८ मा युनाइटेड नेशन मिसनमा नेपाली सेनाबाट पाँच सैनिक पर्यवेक्षक युएन मिसनमा सहभागी थिए ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७