व्यक्तिले कब्जा गरेको तारा गाउँको सरकारी जग्गा खाली गराउने काममा अदालतको अबरोध
सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध उच्चको आदेश
काठमाडौं, २९ फागुन : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालय अन्तरगतको तारा गाउँ विकास समितिको सरकारी जग्गा खाली गराउने काममा अदालत बाधक भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०६२ जेठ १९ गते गरेको फैसला विरुद्ध नै उच्च अदालत पाटनले परमादेश आदेश जारी गरेपछि सरकारी जग्गा खाली गराउने काममा अबरोध भएको छ ।
के हो प्रकरण ?
तारा गाउँ विकास समितिको करोडौं पर्ने सरकारी सम्पति जग्गा स्थानीय जयन्ती लम्सालले प्रयोग गर्दै आएकी थिइन् । सरकारले काठमाडौंको बौद्धस्थित वडा नम्बर–६ मा रहेको कित्ता नम्बर २२ को चार रोपनी ४ आना जग्गामा रहेका तीन वटा घरसहितको जग्गा लम्सालले प्रयोग गर्दै आएकी हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०६२ जेठ १९ गते गरेको फैसला विरुद्ध नै उच्च अदालत पाटनले परमादेश आदेश जारी गरेपछि सरकारी जग्गा खाली गराउने काममा अबरोध
तारा गाउँ विकास समितिले सो जग्गा खाली गराउनका लागि लम्साललाई पत्रचार गरेको थियो । लम्सालले घर र जग्गा खाली नगरेपछि विकास समितिले २९ फागुन २०७६ मा डोजर लगाएर खाली गराउने तयारी गरेको थियो । तर, २८ फागुन २०७६ मा उच्च अदालत पाटनका न्यायधीश टेक नारायण कुँवरको एकल इजलासले परमादेश जारी गर्दै खाली गराउन रोकेको छ ।
तारा गाउँ विकास समितिले डोजर लगाउन तय गरेको मितिको एक दिन अघि उच्च अदालत पाटनले परामादेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध उच्चको फैसला
बौद्धस्थित वडा न. ६ को सिट नम्बर १०२७—२५, कित्ता नम्बर ७२ को क्षेत्रफल २–२–२ जग्गा र ऐ सि.न १०६७–०५, कि.न ४ क्षेत्रफल ०–८–० जग्गामा रहेका घरहरु २०२६ सालदेखि लम्साल परिवारले प्रयोग गर्दै आएका हुन् । २०२६ सालमा सरकारले तारा गाउँ बहुउद्देश्यीय दीर्घकालीन योजनाका लागि चार किल्ला ठोकेर अधिग्रहण गरेको थियो ।
सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा सरकारले यसअघि नै उपलब्ध गराइसकेको थियो । तर, मन्दिरप्रसाद लम्सालले सर्वोच्च अदालतमा ‘जग्गा किचलो’ मुद्दा हालेका थिए । लम्सालको मुद्दामा २०६२ जेठ १९ गते सर्वोच्चले जग्गाको स्वामित्व तारा गाउँ विकास समितिको नाममा रहने घरले चर्चेको जग्गा लम्सालको भोगाधिकारसम्म कायम रहने अन्तिम फैसला गरेको थियो । लम्सालको भोगाधिकार अर्थात् उनको जीवनकालसम्म उनलाई दिएको थियो ।
तर, मन्दिरप्रसाद लम्सालको भने एक दशकअघि नै मृत्यु भइसकेको छ । लम्सालको मृत्युसँगै उनको भोगाधिकार समाप्त भएको हो । उनकी श्रीमती जयन्ती लम्सालले २०६७ सालमा ज्वाई जीवनकुमार आचार्यलाई त्यो जग्गा र घरको समस्या हेर्ने गरी वारिसनामा दिएकी छिन् । लम्सालले आफ्नो श्रीमानको मृत्युपछि पनि आफैले भोगचलन गर्न पाउनु पर्ने भन्दै बिभिन्न ठाउँमा निवेदन दिएकी थिइन् ।
तर, २०६२ जेठ १९ गते सर्वोच्चले गरेको फैसला अनुसार सो जग्गा र घरहरु स्वतः तारा गाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा आउनुपर्ने हुन्छ । तर, अझैं पनि समितिको नाममा नआएपछि प्रक्रिया अनुसार खाली गराउन पत्रचार गरिएको समितिका अध्यक्ष प्रल्हाद नेउपानेले बताए । सो जग्गामा रहेको घरको भाडा बापतको रकम करिब मासिक १० लाख आउने गरेको छ । मासिक १० लाखका हिसाबले समितिले करोडौं भाडा बापतको रकम समेत गुमाएको अध्यक्ष नेउपानेको भनाई छ ।
नेउपाने अध्यक्ष भए लगत्तै जयन्ती लम्साललाई पत्र लेखेर घर जग्गा खाली गरिदिन पत्राचार गरेका छन् । समितिले १० माघ २०७६ मा पत्र लेखेर ३५ दिनभित्र घर जग्गा खाली गरिदिन भनेको थियो ।तर २८ फागुनमा उच्च अदालत पाटनका न्यायधीश टेक नारायण कुँवरको एकल इजलासले परमादेश जारी गर्दै खाली गराउन रोकेको छ ।
