प्रदेश-२ ले गर्यो ‘लकडाउन’ अवधिभर गरीब-मजदुरलाई खानाको व्यवस्था
जनकपुरधान, १६ चैत । कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले अहिले देशभर ‘लकडाउन’ आदेश जारी गरेको छ ।
लकडाउनको आज (आइतबार) पाँच दिन भइसकेको छ । अझ यो लम्बिन सक्ने भएको छ । लकडाउनका कारण दैनिक मजदुरी गरी खाने विपन्न नागरिक समस्यामा परेका छन् । काम गरेर खानु पर्ने अवस्थाका विपन्न मजदुरको समस्या हल गर्न अहिले देशभर विभिन्न पहल थालिएको छ ।
यसैक्रममा प्रदेश–२ सरकारले लकडाउनको अवधिमा न्यून आय भएका तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरलाई खानाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले बन्दाबन्दीका कारण समस्यामा परेका गरिब मजदुरलाई प्रदेश सरकारले खानाको व्यवस्था गर्ने भएको हो ।
स्थानीय सरकारसंँग समन्वय गर्ने र तत्कालका लागि महानगरलाई २५ लाख, उपमहानगरलाई २० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख र गाँउपालिकालाई १० लाखको दरले रकम पठाउने निर्णय भएको हो ।
प्रदेश सरकारले पठाए बराबरको रकम स्थानीय तहले थपेर खाने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले बताएका छन् ।
यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरु, स्थानीय समाजसेवी संस्थाहरु सम्मलित सर्वपक्षीय समिति गठन गरिने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।
यसका साथै कोरोनाको उपचारमा खटिने चिकित्सकहरुको जीवन विमाका साथै शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता समेत दिइने भएको छ । प्रदेश–२ ले जस्तै अन्य प्रदेशहरुले पनि अब गरीव र मजदुरहरुको समस्या सम्वोधन गर्ने खालका कार्यक्रम अगाडि सार्न जरुरी भइसकेको छ । उनीहरुको गाँसको चिन्ता हल भएको खण्डमा मात्र लडकडाउन प्रभावकारी हुने जानकारी बताउँछन् ।
