पूर्व सांसदलाई छुट्याएको १० अर्बमा सर्वोच्चको अंकुश
काठमाण्डौं : सर्वोच्च अदालतले पूर्व सांसदहरूको सिफारिसमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च नगर्न आदेश दिएको छ । कैलाली–२ बाट निर्वाचित एमाले सांसद झपट रावलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएपछि पूर्व सांसदहरुलाई झट्का लागेको छ ।
निर्वाचनपछि सरकारले विघटित संसद् सदस्यको सिफारिसमा रकम खर्च गर्न परिपत्र गरेपछि त्यसविरुद्धमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले सरकारको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संसद् बसेको अघिल्लो दिनसम्मका स्वीकृत कार्यक्रमलाई मात्र रकम निकास गराउन आदेश दिंदै सरकारले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई गत १६ पुसमा गरिएको परिपत्र समेत कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
अन्तरिम आदेश नदिए जनताको जनादेश विपरीत काम हुने र देशलाई अपूरणीय क्षति हुने भन्दै सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा सदस्यले शपथ नलिएसम्म निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च नगर्न आदेश दिएको छ । ‘सरकारी परिपत्र कार्यान्वयन भए लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा कानुनी शासनमाथि प्रहार हुन्छ’– आदेशमा भनिएको छ । सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै कैलाली–२ बाट निर्वाचित एमाले सांसद झपट रावलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सरकारले गत १६ पुसमा सबै जिल्लाका प्राविधिक कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च गर्न अधिकार दिएको थियो ।
अहिले २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम नरहेको र नयाँ सांसद निर्वाचित भइसकेका कारण रोक्न माग गर्दै उनले रिट दायर गरेका थिए । सांसद रावलले विघटित व्यवस्थापिका संसद् सदस्यको नाममा वितरण हुन लागेको करीब १० अर्ब रुपैयाँ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविरुद्ध भएकाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपरेको जनाएका थिए । गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा चुनावबाट जनमत गुमाएका पूर्व सांसदको नाममा यतिधेरै रकम छुटिने घोषणा भएपछि उनीहरुको ‘रवाफ’ हेर्न लायक देखिएको थियो । जिल्लाको राजनीतिमा पूर्व सांसद र बजेट पनि आफूमार्फत खर्च हुने अवस्था देखिएका बेला उनीहरुले जिल्लामा निकै ठूला गफ दिइरहेका थिए । तर, सर्वोच्चको फैसलासँगै उनीहरुको बोलीमा विर्को लागेको छ ।
तत्कालीन कामचलाउ देउवा सरकारले गरेको कानुन विपरीत स्वेच्छाचारी ढङ्गले जुन रूपमा कानुन विपरीत आँच आउने कदम चालेको भन्दै उनी सर्वोच्चमा पुगेका थिए । ‘कुनै पनि व्यक्तिको राजनीति गर्ने अधिकारको हनन भएको छ’–रावलको रिटमा भनिएको छ–‘लोकतन्त्र संविधान, जनताको जनादेश विपरीत गरेको सरकारको निर्णय कानुन सम्बद्ध छैन ।’
