बैंकहरुको घट्यो ब्याजदर
काठमाडौं, २७ चैत । बैंकहरूले सबै किसिमका निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्याजदर १ प्रतिशत विन्दुले घटाएको केही दिनपछि वाणिज्य बैंकहरूले पनि व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशत विन्दुले नै घटाउने निर्णय गरेका हुन् ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले त्यस्तै नीतिगत सुधार गर्दा ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धामा लागेका बैंकहरू अहिले भने मिलिजुली ब्याज घटाउन तयार भएका हुन् । डेढ वर्षअघि एक वर्षे मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर अधिकतम ९.७५ प्रतिशत दिने सहमति गरेका बैंकरहरूले अब ८.७५ प्रतिशतमात्रै दिने भएका छन् ।
यसअघि साढे ९ प्रतिशत ब्याज पाउँदै गरेको संस्थागत निक्षेपकर्ताले भने अब ८ प्रतिशतमात्रै ब्याज पाउने छन् । नवीकरण गर्ने निक्षेपमा भने ८.१ प्रतिशत ब्याज दिने सहमति भएको छ । यसले गर्दा बैंकहरूबीच संस्थागत निक्षेपको तानातान रोकिने बैंकरहरूले बताएका छन् ।
बुधबारबाट सबै बैंकले बचत खाताको निक्षेप पनि घटाएका छन् । यसअघि बढीमा ६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएका बैकहरूले अब ५ देखि साढे ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज बचत खातामा नदिने घोषणा गरेका छन् । बचत खातामा भने ठूला र पुराना बैंकको तुलनामा नयाँ र साना बैंकले बढी ब्याज दिने गरेका छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघले गत आइतबारदेखि नै लागू गर्ने गरी ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको भए पनि सरकारले बन्दाबन्दीको अवधि थप गरेपछि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बैंकरहरूले बताएका छन् । बुधबार भने सबैजसो बैंकहरूले पत्रपत्रिकामा सूचना निकालेर नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार ३ महिनामा एक पटकमात्रै बैंकहरूले यसरी ब्याजदर परिमार्जन गर्न पाउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले कोरोना संक्रमणका कारण शिथिल बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिन ब्याजदर घटाउने नीति अघि सारेको थियो । पुनर्कर्जाको सीमा बढाउने र बैंकको अनिवार्य मौज्दात अनुपात घटाएर करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ तरलता थप्ने योजना राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ । उक्त तरलता खिच्न सरकारले १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने तालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
बजारको ब्याजदर घटाएर लगानी प्रोत्साहित गर्न तथा अप्ठेरोमा परेका व्यवसायीलाई लाभ दिन राष्ट्र बैंकले नीतिगत हस्तक्षेप गरेको हो । अहिले विश्वब्यापी रूपमै यस्तै खाले मौद्रिक प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम घोषणा गर्ने लहर चलेको छ ।
यसबाट लगानीसँगै रोजगारी सिर्जना र उपभोग बढोस् भन्ने पनि राष्ट्र बैंकको अपेक्षा हो । ब्याजदर घट्दा मानिस बचतमा भन्दा अन्यत्र लगानी गर्ने वा खानपिन तथा सरसामान किन्न खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने सैद्घान्तिक मान्यता छ ।
अर्का्तिर सरकारले बढी ऋण उठाउँदा बैंकहरूको आम्दानी बढ्ने भएकाले बैंकबाट ऋण लिएका सर्वसाधारणले तिर्ने ब्याज पनि कम हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, बैंकरहरूले भने यसअघि नै ठूला कर्पोरेट ऋणीको ब्याजदर घटाइसकेकाले अब १ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी अन्तरले कर्जाको ब्याजदर नघट्ने बताए ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले तीन महिना अघिदेखि नै बजारमा कर्जाको माग घटेपछि ठूला ऋणीको ब्याज घटाउन थालिएको जानकारी दिए । बार्गेनिङ (मोलमलाई) गर्नसक्ने ठूला ऋणीको ब्याज घटे पनि साना तथा मझौला उद्यमीले लिएको ऋणको ब्याजदर भने अझै घटेको छैन ।
बैंकरहरूले आगामी जेठमा आधारदर घटाएरमात्रै कर्जाको ब्याजदर घटाउने बताएका छन् । जेठबाट बैंकहरूले ऋणीसँग लिने प्रिमियम दर पनि १ प्रतिशतविन्दुले घटाउने बताएका छन् । रेमिट्यान्स आय घटेर तरलतामा समस्या पर्नसक्ने सम्भावित जोखिमका कारण बैंकहरू यसअघि निक्षेपको ब्याजदर घटाउने निर्णय गर्न कठीन पर्दै आएको अध्यक्ष दाहाल बताउँछन् ।
यसअघि पनि ब्याजदरमा मिलेमतो गर्ने बैंकरहरूको कदमलाई कतिपयले प्रतिस्पर्धा विरोधी भनेर आलोचना गरेका थिए । तर, विकट परिस्थितिमा ब्याजदरलाई स्थायित्व दिन सक्षम भएको भन्दै अहिले सरकारी अधिकारीहरू नै यस्तो मिलेमतोको पक्षमा उभिन थालेका छन् । अन्नपूर्ण पोष्टबाट
