यातायात मजदुरलाई ट्रेड युनियनको सिफारिसमा सहजै राहत दिन माग


प्रकाशित मिति : April 12, 2020

काठमाण्डौं, ३० बैशाख । यातायत मजदुरहरुले लकडाउनको समयमा आफूहरुले सहजरुप राहत पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

लकडाउनको बेला मजदुरहरुलाई राहत दिने सरकारले निर्णय गरेको भएतापनि यातायात मजदुरहरुले राहत नपाएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै ट्रेड युनियनको सिफारिसको आधारमा यातायत मजदुरलाई सहजै राहत दिन माग गरेको हो ।


सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठ र संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले मन्त्री नेम्वाङलाई भेटी श्रम विभागमा दर्ता रहेको ट्रेड युनियन (संगठन)को सिफारिस गरेका श्रमिकहरुको विवरणको आधारमा स्थानीय सरकारबाट सहजै राहत पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।


मन्त्री नेम्बाहाङ उनीहरुले पाँच बुंदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । लकडाउनका समय सरकारले दैनिक ज्यालादारी मजदुर, विपन्न र गरिवका लागि राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको भएपनि राहतका लागि तयार गरिएका अव्यवहारिक मापदण्ड र कतिपय स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुको असहयोगका कारण अधिकांश यातायात श्रमिकहरुले सरकारको सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख छ ।


चैत ११ गतेदेखि लकडाउन (बन्दाबन्दी) अझै लामो समय हुनसक्ने भएकाले दैनिक ज्याला (भत्ता) लिएर काम गर्ने देशका करिव साढे दश लाख यातायात मजदुरहरु (चालक, सहचालक, परिचालक, बुकिङ, लोडअनलोडर, कर्मचारी) ठुलो मारमा परेको र श्रमिकका परिवार विचल्ली परेको अध्यक्ष राईद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ ।


संगठनले अव उप्रान्त राहत फारमलाई सरलीकरण गरि सम्पूर्ण श्रमिकहरुले राहत पाउने ग्यारेन्टी गरिनु पर्ने, सेवाका क्रममा देशका विभिन्न सहरहरुका रोकिएर रहेका श्रमिकहरुलाई आवास र खाद्यान्नको प्रवन्ध गरिनु पर्ने, ईन्धन बोक्ने ट्यांकर श्रमिकहरु, अत्यावश्यक सामग्रीहरु ढुवानी गर्ने सवारी साधनका श्रमिकहरुका लागि पिपिई (व्यत्तिगत सुरक्षा सामग्री) र प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिनु पर्ने, सरकारले परिभाषित गरेको अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने अन्यलाई झै यातायात श्रमिकहरुलाई पनि सेवा सुविधा उपलव्ध गराईनु पर्ने बारेमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।


ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री नेम्वाङले आफुले प्रस्तुत विषयहरु सरकारको उच्च स्तरिय समितिमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताउदै संगठनले तत्कालका लागि स्थानिय तहहरुसंग छलफल गरेर समस्याको समाधानका लागि पहल गर्न सुझाए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्