नेपालमा कोरोनाको कहरले उब्जिएका गम्भिर सवालहरु
आज सिङ्गो विश्वमा सबैभन्दा चर्चामा केही छ भने त्यो कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) हो । कोरोना भाइरस आज मानव जातिले सबैभन्दा उच्चारण गर्ने शब्दावली बनेको छ ।
एकातिर नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमा सन् २०१९ को डिसेम्बरमा देखापरेको कोरोना भाइरसबाट आज संसारका २१० वटा मुलुकहरु प्रत्यक्ष संक्रमित छन् । अर्कातिर यो भाइरसले मानव जातिको अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिन्ह् खडा गरेको छ भने सिङ्गो विश्व इतिहासको एउटा कठीन मोडबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ ।
आजसम्म संसारमा करीब २३ लाख मानिसहरु कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका छन् । यसबाट एक लाख ५५ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको भइसकेको छ । विश्वका करीब छ लाख संक्रमित उपचारपछि निको भएका छन् ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण थालनी भएको मुलुक चीन भर्खर-भर्खर रिकभरको चरणमा आइपुगेको छ । तर, अमेरिकासहित युरोप, दक्षिण अमेरिका, मध्य एसियाका अधिकांश मुलुकका नागरिक कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग जीवन–मरणको लडाईं लडिरहेको अवस्था छ ।
बैसाख १७ गते (१७ अप्रिल, २०१९) नेपालमा पनि एकै दिन १४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखापरेको छ । यसले भोलिको दिनमा भयावह अवस्था आउन सक्ने कुरालाई संकेत गरेको छ । संक्रमण दोस्रो चरणबाट तेस्रो चरण जाँदैछ । तेस्रो चरणपछिको अवस्था भनेको महामारी मात्रै हो ।
जसलाई कोरोना संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको सन्दर्भमा चौंथो चरण भनिएको छ । सरकारले नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणले महामारीको रुप नलिओस् भनेर नै समयमा नै लकडाउन गर्ने, नाकाहरु शिल गर्ने, लकडाउनभन्दा अगाडि कतिपय मुलुकहरुबाट नेपाली नागरिकलाई ल्याउने काम गरेको छ । यसैगरी लकडाउनको असरले हात–मुख जोड्न समस्या परेकाहरुलाई राहत वितरण गर्ने काम गरिरहेको छ भने स्वास्थ्योपचारको काममा व्यवस्थित ढङ्गले लागिपरेको छ ।
स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन
तुलनात्मक हिसाबले नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण केही ढिलो देखिनु र यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउनुले देशले तयारीका लागि धेरै समय पाएकै हो । यहि कारणले गर्दा आज देशका सबै प्रदेशहरुमा परीक्षणका लागि सुविधा सम्पन्न ल्याबहरु स्थापना र सञ्चालन भएको छ ।
यसैगरी सबै स्थानीय तहहरुमा सहज पहुँच स्थापित हुनेगरी र्यापिड टेष्टको व्यवस्था सरकारले तीब्र बनाएको छ । यसक्रममा करीब ३० हजारभन्दा बढीको किटमार्फत र्यापिड टेष्ट गरिएको छ भने आठ हजारभन्दा बढीको ल्याब रिपोर्ट आइसकेको छ । संक्रमितको अनुपातमा नागरिकको स्वाब परीक्षण गर्नेमा हाम्रो देश निकै अगाडि रहेको छ ।
यसबीचमा चीनबाट कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्रीहरुको खरिदमा जुन किसिमको अनियमितताको सवाल बाहिर आयो त्यसले लामै समय राम्रो चर्चा पायो । आज विश्वभर नै यससँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्रीहरुको अभाव छ, त्यसको मूल्य आकाशिएको छ । आवश्यक रकम तिरेर समेत कतिपय सामग्रीहरु प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था विद्यमान छ ।
यद्यपी स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागका जिम्मेवार व्यक्तिहरुमाथि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको प्रश्न उब्जिएको छ । यसको सत्यतथ्य छानविन गरेर दोषी पाइएमा सम्बन्धित पात्रहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुको विकल्प छैन । भ्रष्टाचार आफैंमा दण्डनीय कार्य हो, त्यसमा पनि यस्तो समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार हँदैसम्मको अपराध हो, त्यस्तालाई हँदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्दछ ।
राहत सामग्रीको वितरण
नेपाल सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेसँगै अपवाद बाहेक मानिसलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा आवत–जावत गर्नका लागि रोक लगाएको छ । देशका कलकारखाना, उद्योग धन्दा, व्यापार, व्यवसाय ठप्प छन् । खान पाउनु मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो । मानवअधिकारको एउटा पक्ष हो ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यता अनुसार नागरिकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति राज्यको दायित्व हो । यसले आम विपन्न श्रमजीवि मजदूरहरुलाई हात, मुख जोड्न समस्या पर्नु स्वभाविक छ ।
यस कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्ड अनुसार असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने विपन्न श्रमिकलाई देशभरका स्थानीय तहहरुले वडा समितिमार्फत राहत प्याकेज वितरण गरिरहेका छन् ।
आजसम्म आइपुग्दा देशभर करीब छ लाखभन्दा बढी परिवारले राज्यबाट राहत प्राप्त गरेको अवस्था छ । लकडाउन लम्बिँदै जाने हो भने यसपछि पनि विभिन्न चरणहरुमा राहत वितरण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
कतिपय स्थानहरु स्थानीय तहहरुले राहत वितरणको सरल मापदण्डलाई आ–आफ्नै ढङ्गले व्याख्या गर्ने र निर्देशन बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने कुराले सामान्य समस्या उत्पन्न भएका छन् । कतिपय स्थानहरुमा राहत पाउनुपर्ने गरीब नागरिकले राहत नपाएको तर मापदण्डमा नै नपर्ने, खानलाई समस्या नभएकाले राहत पाएको प्रश्नहरु पनि उठ्ने गरेका छन् ।
यसलाई आगामी दिनमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरुले व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ । अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको भोका मानिसलाई राहत उपलब्ध गराउनु नै हो ।
अलपत्र नागरिकको समस्या सम्बोधन
मानिसले लकडाउन भनेको नबुझेको हो या सरकारले बुझाउन नसकेको हो, गम्भिर समस्या देखिन्छ । जहाँ छ त्यही बस्नु भनेको हो, ठाउँ छाडेर हिंड्नु किमार्थ भनेको होइन । यद्यपी अलपत्र परेपछि उचित सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व हो । तसर्थ राज्यले उनीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नै पर्दछ ।
विभिन्न स्थानमा आवत–जावतका क्रममा अलपत्र परेका नागरिकको सन्दर्भमा दुई वटा भनाई साभार गर्नु उचित लागेको छ । पहिलो, प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री मा. शंकर पोख्रेल भन्नु हुन्छ, ‘घर जान प्रदेश ५ भित्र आइपुग्नु भएका सबै प्रहरीको सहयोगमा नजिकै रहेको क्वारेन्टाइनमा गई दिनु होला, त्यहाँ खाने बस्ने व्यवस्था छ ।’
यसैगरी युवा नेता आर.सी. लामिछाने भन्नु हुन्छ, ‘भावनामा बहकिएर महामारीको भवसागर तर्न सकिँदैन, खान नपाएकालाई गाँस देऊ, बस्न नपाएकालाई बास देऊ र लकडाउन नमान्नेलाई कारबाही गर ।’ यस सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो धारणा जे सार्वजनिक भएको छ त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
पूर्वेली जनजिब्रोमा एउटा थेगो बहुत प्रचलित छ, ‘मायाले संसार थाम्दैन है ।’ यतिबेला आम मानिसको हितमा, देशको हितमा कतिपय कडा र अप्रिय निर्णयहरु पनि लिनु पर्दछ । यो बेला भावनामा डुबेर, आवेशमा आएर निर्णय लिने बेला होइन । मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारभन्दा माथि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हुन सक्दैन भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा भन्नु भएको कुरा यो बेला प्रमाणित हुँदै गइरहेको छ ।
अलपत्र परेका यात्रीहरुको समस्याको उपयुक्त सम्बोधन भनेको पहिलो : गन्तव्यको अत्यन्तै नजिक (सीमा जोडिएको स्थानीय तह वा सम्बन्धित जिल्लाभित्र) पुगेकाहरुलाई गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि आवश्यक समन्वय गरी स्थानीय सरकारले बनाएका क्वारेन्टाइनमा तोकिएको अवधिभर बस्ने वातावरण बनाउने, दोस्रो : जहाँ पुगेका छन् त्यहींको स्थानीय सरकारले महामारी नरोकिँदासम्म गाँस, बासको व्यवस्थापन गरेर राख्ने नै हो ।
नेपालको सन्दर्भमा धेरै उदार हुनु भनेको संक्रमणलाई महामारीको रुप प्रदान गर्नु हो । जसको राम्रो पाठ अमेरिका, इटाली, ब्रिटेन, स्पेन जस्ता महाशक्ति राष्ट्रहरुबाट सिक्न सकिन्छ । जसलाई आज कोरोना भाइरसको महामारी कति भारी परेको छ, शब्दमा बयान नै गर्न सकिँदैन ।
टिठलाग्दो अर्थतन्त्र
कोरोना भाइरसको महामारीले आज संसारका सबै मुलुकहरुको अर्थतन्त्र धरासायी बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । सबै मुलुकहरुका लागि आज आर्थिक बृद्धिदर भन्दा पनि नागरिकको जीवनको रक्षा मुख्य सवाल बन्न पुगेको छ ।
यसले अर्थतन्त्रमा कति क्षति पुग्ने हो भन्ने कुरा अहिले नै ठोस रुपमा भन्न त सकिँदैन तर यसको परिणाम अनपेक्षित दुःखद् हुने निश्चित छ । यसको नकारात्मक प्रभाव नेपाल जस्तो मुलुकमा त झनै बढी पर्ने स्थिति छ । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणका अनुसार नेपालको आर्थिक बृद्धिदर घटेर १.५ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्र भनेको रेमिट्यान्स नै हो । रेमिट्यान्सले मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादनको २७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अवस्था छ । कोरोनाको संक्रमणका कारणले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका धेरै नेपालीहरुको जागिर खोसिने अवस्था आउने छ । हाम्रो समृद्धिको अन्य आधारहरु भनेको कृषि, पर्यटन र जलस्रोत हुन् । लकडाउनको कारणले कृषि कर्म ठप्प छ ।
पर्यटन व्यवसायले जीवन पाउन अझै धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । यसैगरी उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय ठप्प छन् भने राजश्व संकलनमा गिरावट आउने निश्चित छ । हामी जस्तो आयात धेरै र निर्यात कम गर्ने देशलाई त झनै बढी सकस परेको अवस्था छ । समयक्रममा लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्दै देशभित्रका उद्योग, कलकारखानाहरुलाई सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने हुन सक्दछ ।
हाम्रो तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षालगायत बार्षिक साधारण खर्च मात्रै नौ अर्ब भन्दा बढी छ । अब हाम्रो बजेटले यसलाई धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले आम रुपमा मितव्ययी बन्नु र खर्च कटौती गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन । यसका लागि अत्यावश्यक बाहेकका खर्चहरु कमी गर्ने, घटाउने दिशामा राज्यको ध्यान जानु पर्दछ र गएको देखिन्छ ।
अर्कोतिर आगामी बर्षको बजेट निर्माण गर्दा कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने किसिमको नीति, कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । जसले एकातिर मुलुकको आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतिर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएर अघि बढ्नका लागि आधार तयार गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हामीमा रहेको छ ।
इतिहासकै कमजोर प्रतिपक्षी
रचनात्मक प्रतिपक्षी सरकारको सहयोगी हो भने कमजोर प्रतिपक्षी बोझ हो । आज देशलाई सहयोगी प्रतिपक्षीको खाँचो छ । तर प्रतिपक्षीको कार्यशैली हेर्दा लाग्छ कि उसलाई महामारीबाट उन्मुक्ति भन्दा पनि सत्ता बाहिर बस्नुको छटपटाहट बढी छ ।
पार्टीको दोस्रो वरियताका नेता सर्वदलीय सरकारको माग गरिरहेका छन् भने सहमहामन्त्री मध्यावधि निर्वाचनको माग गरिरहेका छन् । यी त प्रतिपक्षीसँग जोडिएका प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हुन् । अझ उदेकलाग्दो कुरा त आज प्रतिपक्षीमा अधिकारकर्मी मात्रै होइन स्वतन्त्र विश्लेषक हुने होडबाजी छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणले कुनै देश, प्रदेश, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, भूगोल र दल भनेर छुट्याइरहेको छैन । तसर्थ आजको आवश्यकता भनेको राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर महामारीको विरुद्धमा एकजुट भएर लाग्नु मात्रै हो ।
हाम्रो संविधानले आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरेकै छ । सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन यदि भने त्यसलाई अवसरको रुपमा आत्मसात गर्दै प्रतिपक्षीले जनताको अभिमतबाट तीन बर्षपछि सरकारमा जाने बाटो खुला छ ।
गोयवल्स प्रचारशैली
एउटै कुरा सयौं पटक विभिन्न संचार माध्यमबाट भनेको भनै ग¥यो भने झूटो पनि सत्य सावित हुन्छ र सत्य पनि असत्य हुन्छ भन्ने मान्यता विकास गर्ने व्यक्ति थिए, डा. गोयवल्स ।
मिडियाको माध्यमबाट झूटलाई पनि सत्य जस्तो गरी प्रचारित गर्ने योजनाबद्ध अभियानलाई स्थापित गर्ने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जर्मन दर्शनशास्त्रमा विद्यावारधी गरेका गोयवल्स भएकाले यस्तो प्रचारशैलीलाई गोयवल्स शैली अहिले पनि दुनियाँभरी चर्चामा रहेको छ । आज नेपालका अधिकांश सञ्चार माध्यमहरु गोयवल्स प्रचार शैलीको अखडा बनेका छन् भने राज्य यसबाट संक्रमित छ, आक्रान्त छ ।
सरकारको असफलतामा आफ्नो भविष्य देख्ने मान्छेहरु अहिले सरकारको विरुद्धमा गोयवल्स शैलीको प्रचारबाजी गर्नमा व्यस्त छन् । जुन खेलोमेलोमा प्रतिपक्षी मात्रै होइन कि सत्तारुढ दलकै कतिपय मानिसहरु पेसा जस्तै बनाएर यो धन्दामा लागेको पाइन्छ । अझ प्रचारवाजी हेर्दा लाग्छ कि ‘माछा देख्दा दूलोभित्र हात, सर्प देख्दा दूलो बाहिर हात’ भने जस्तै छ ।
विना कुनै अनुमति र विना कुनै मापदण्डले चलेका अनलाइन, युट्युब, सामाजिक सञ्जालहरु सरकारलाई गोयवल्स प्रचारको सिकार बनाउने ध्याउन्नमा छन् । लकडाउन भनेको जहाँ छन् त्यहीं बस्नु हो नभन्ने पैदल यात्रीका तस्वीर देखाउने, ३० लाखभन्दा बढी मानिसले राहत पाएको नलेख्ने राहत वितरणमा राजनीति देख्ने, सरकारको सतर्कता र कामले कोरोनाले महामारीको रुप लिन नपाएको नदेख्ने अनि अनेक कु–प्रचार गर्ने काममा मस्त छन् अधिकांश सञ्चार माध्यमहरु ।
यतिसम्म कि भारतका विभिन्न स्थानका तस्वीरहरु नेपालको भन्दै सार्वजनिक गर्न व्यस्त छन् । तेस्रो मुलुकबाट आएकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि किन ल्याएको भन्ने मिडियाहरु सीमानामा रोकिएकालाई किन नल्याएको भनेर भजन गाइरहेका छन् ।
हामी संकटको सामना त गरिरहेका छौं नै तर पनि कोरोना संक्रमणलाई कतिपय सन्दर्भमा अवसरको रुपमा लिँदै तत्काल केही कामहरु सम्पादन गरौं । यसमा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्दछ ।
१. प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा १० वटा भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरेर सहज उपचारको वातावरण निर्माण गरौं । अस्पताल नभएको स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणलाई अभियानको रुपमा सम्पन्न गरौं ।
२. मुलुकको तीन वटै तहका सरकारहरुको बजेट निर्माण गर्ने सिलसिलामा कृषि उत्पादनलाई बढाउँदै कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने कुरालाई प्रोत्साहन गरौं । यसले आयात घट्नुका साथै एकातिर व्यापार घाटामा सुधार आउनेछ भने अर्थतन्त्रको सन्तुलनमा सघाउ पुग्नेछ ।
३. खुला सीमाना भएका कारण अहिले पनि भागेर भारतबाट नेपाल छिर्ने क्रम रोकिएको छैन । सीमा जोडिएका जिल्लाका स्थानीय तहहरुले महामारी नरोकिँदासम्मको लागि आवश्यकता अनुसार म्यादी प्रहरी नियुक्त गरेर सीमाको आवत–जावतलाई पूर्ण रुपमा ठप्प बनाऔं ।
४. खाद्यवस्तु र इन्धनको आपूर्तिलाई सहज बनाउँदै मौका छोपेर कालोबजारी गर्नेहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको व्यवस्था गरौं ।
५. राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाऔं । मानिस भोकले मर्नुपर्ने अवस्था नबनोस् । जसले गर्दा गम्भिर किसिमका अपराधहरु समेत हुन सक्ने खतरा छ ।
६. लकडाउन लम्बिँदै जाने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणिहरुको ब्याज मिनाहा-सहुलियत प्रदान गर्ने गरीको व्यवस्था गरौं ।
७. नागरिकको स्वास्थ्योपचारमा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरु र सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको आत्मबललाई उच्च बनाउँदै कोरोनाविरुद्धको अभियानमा समर्पित हुन अभिप्रेरित गरौं । यसबाहेक कतिपय कामहरु छन् जसलाई योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाऔं ।
र अन्त्यमा, कोरोनाको कहरले उब्जाएका गम्भिर सवालहरुको यथोचित हल गर्दै कतिपय कुराहरुलाई अवसरको रुपमा लिँदै अघि बढ्नु पर्नेछ । राज्यलाई कमजोर होइन बलियो बनाएर महामारीविरुद्धमा एकताबद्ध रुपमा अघि बढ्नुपर्ने छ । सबै कुराहरुको हिसाब–किताब गर्नलाई महामारी सकिएपछि प्रशस्तै समय छँदैछ । सचेत बनौं, सुरक्षित रहौं । सरकारको निर्णय र निर्देशनको पूर्ण रुपमा पालना गरौं ।
