मेरो निर्वाचन क्षेत्रका कोही पनि जनता भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउन दिन्न : किसान श्रेष्ठ
संसदकाे कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ निलम्बन गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल शुरु भए लगत्तै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेकपाकै सांसदहरु यसको बिरोधमा उभिएका छन् । यो कार्यक्रम सबैभन्दा पारदर्शी, प्रभावकारी र जनतालाई उनीहरुको जनप्रतिनिधिसँग जोड्ने कार्यक्रम भएको दाबी गर्दै उनीहरुले यो कार्यक्रम रोक्ने प्रस्तावलाई वर्तमान प्रणालीमाथिको आक्रमणको प्रयास भनेका छन् ।
शुक्रबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलमा भेला भएका सांसदहरुले यसको विपक्षमा अभियान नै शुरु गरेका छन् । शुक्रबार भएको बैठकको पहलकर्तामध्येका एक थिए, तनहुँ क्षेत्र न. १ का सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’ । विश्वव्यापी महामारी कोरोना (कोभिड-१९) विरुद्धको लडाईमा पनि जननिर्वाचित सांसदहरुलाई फिल्डमा खट्नका लागि वाताबरण बनाउनु पर्ने उनको भनाई छ ।
यो बेला हरेक निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले आफ्नो नागरिकलाई भोकै रहन नदिन जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रको जनताको जिम्मेवारी म लिन्छु । अन्य क्षेत्रका जनताको जिम्मेवारी सम्बन्धित क्षेत्रका माननीय ज्यूहरुले लिनुहुन्छ । यदि त्यसो गर्दा कोही पनि जनता भोकै रहनुपर्ने छैन ।’ उनीसँग गरिएको कुराकानी :
लकडाउनकै अवस्थाबीच आज तपाईहरु सिंहदरबारमा भेला हुनु भयो, किन ?
-संसारभरी कोरोना भाइरसले आतंकित पारिरहेका बेला नेपालमा नेपाल सरकारबाट भईरहेका, गरेका कामहरुको विषयमा छलफल गर्न काठमाडौंमा उपलब्ध माननीय ज्यूहरुसँग भेला भएको हौं । सबै माननीय ज्यूहरुले आ-आफनो जिल्लाको अवस्था बारेमा बोल्नुभयो । त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुुभक्त ढकाल र भौतिक तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाहाङलाई भेटेर यर्थाथ कुराहरु जानकारी गरायौं ।
जसरी ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ कार्यक्रम विषयमा जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने र निर्वाचित मान्यहरुको हुुर्मत लिने काम भयो । यसको बारेमा गम्भिर छलफल गरेका छौं ।
जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको ‘हुर्मत’ कसरी लिइयो त ?
जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने र महालेखा परीक्षकद्धारा पनि सबैभन्दा भ्रष्टाचार नै नभएको विकासको कार्यक्रम ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ हो । यो कार्यक्रम निर्वाचित संघीय सांसद संयोजकत्वमा समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभाका सांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय गाउँ र नगरका प्रमुख र उपप्रमुखहरु सदस्य रहने गरी निर्देशक समिति छ ।
त्यो समितिमा छलफल गरेर योजना छानिन्छ र सम्बन्धित गाउँ-नगरपालिकाहरुमा पठाउँछौँ । संघीय सरकारबाट त्यो रकम सिधै विनियोजन हुन्छ । त्यसै अनुसार स्थानीय तहबाट भुक्तानी हुने गरी काम हुन्छ । हामी यसरी कार्यक्रमको योजना बनाउने काममा सरिक हुन्छौँ । तर त्यो रकम पैसा कहाँ कसरी खर्च गर्ने ? कुन प्रक्रियामा गर्ने भन्ने कुरा स्थानीय सरकारले गर्ने हो । तर हल्ला चाहीँ सांसदहरुले नै योजना छान्ने, काम गराउने, भुक्तानी दिने जस्तो गरेर हुर्मत लिने काम गरियो ।
यो कोष पहिलेको ‘सांसद विकास कोष’ जस्तो होइन । अहिले श्री ५ को सरकार नभए जस्तै सांसद विकास कोष छँदै छैन् । ‘सांसद विकास कोष’ भएको कालखण्डमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई २५ हजार/५० हजार/ एक लाख रुपैयाँको योजना चौतारा-चौतारामा बसेर बाढिन्थ्यो । अहिलेको सबैभन्दा प्रभावकारी कार्यक्रम ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’लाई पनि त्यही कार्यक्रम जसरी प्रचार गरिएको छ । त्यो दुःखत छ ।
त्यसो भए यो महामारीको अवस्थाबीच यो कार्यक्रम रोकिनु हुँदैन भन्ने हो ?
-यो कार्यक्रम खारेज गर्नु हुँदैन । तर, यो कार्यक्रमको खर्च देश, सरकार, जनतालाई आवश्यक पर्दा जुनै पनि ठाउँमा लगेर खर्च गर्न सकिन्छ । आजको दिनसम्म लगभग ५०० को विकास योजनामध्ये लगभग ३०० करोड खर्च नभएर बसेको अवस्था छ । सबैको गिद्धेदृष्टि ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’मा किन लागि रहेको छ ? मैैले बुुझ्न सकिरहेको छैन ।
मैले मात्र होइन तमाम जनताद्धारा निर्वाचित सांसदहरुले बुुझन सकिरहेका छैनौँ । अचम्भित छौं । व्यक्तिगत रुपमा घर बनाउन, चलन चल्तीमा ल्याउनका लागि लागि होइन । त्यसकारण आम सर्वसाधरणमा पहिलेको ‘सांसद विकास कोष’ जस्तो अबुुझी दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
मुलुक लकडाउनको अवस्थासँगै श्रमिक, मजदुरहरु खान नपाएको, बस्नमा समस्या भएको त्यसकारण सयौं किलोमिटर हिड्न तयार भइरहेका छन्, यतिबेला निर्वाचित सांसदहरु के गरिरहनुु भएको छ ?
यस विषयमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुुभक्त ढकाललाई जानकारी गरायौं । यस विषयमा ‘छिटो भन्दा छिटो स्थानीय सरकारलाई आदेश दिने हो कि प्रदेश सरकारलाई भन्ने हो चाँडो भन्दा चाँडो सम्बोधन हुनुपर्छ’ भनेका छौं ।
श्रमिक, मजदुर २०० किलोमिटर, ३०० किलामिटर हप्तौ दिन लगाएर हिंडिरहेका छन् । सम्बोधन हुनुुपर्छ भनेर हामी त्यो कुरा पनि जोडदार रुपमा उठाएका छौं । आशा छ सरकारले र्यापिड टेष्ट गरेर विचल्लीमा परेका जनताहरुलाई आफ्नो आफनो ठाउँ जाने वातावरण मिलाउने छ ।
देशभरीका सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्रका सांसदहरुलाई सहयोग गर्ने त कुरा छँदैछ, तपाई निर्वाचित सांसद भएको हिसाबले आफ्नो क्षेत्रमा के गर्नु भएको छ ?
-अहिले म काठमाडौंमै छु । एक हप्ता अगाडि मेरो क्षेत्रमा भएको तीन वटा गाउँपालिका र दुुई नगरपालिकामा १५ हजार मास्क, ५० वटा पीपीई, ५० बोतल स्यानिटाइजर सम्बन्धित नगर-गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरुलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हस्तान्तरण गरेर आइसकेको छु ।
यस्तै तनहुँ जिल्लाको १ नम्बर क्षेत्रको विशेष गरी बारादी, याम्पा, सत्रसयमा प्रचुर मात्रमा तरकारी खेती हुन्छ । त्यसलाई बजार क्षेत्रमा कसरी पुुर्याउने व्यवस्था मिलाउनुहोस् भनेर सिडिओलाई भनिसकेको छु । र, मिडियामार्फत पनि भनकाे छु, तनहुँ १ क्षेत्रको कोही पनि भोको रहनु हुँदैन, यदि कोही हुनुहुन्छ भने मलाई प्रत्यक्ष फोन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ । मैले आहवान पनि गरिसकेको छु ।
म जहिले पनि जनतको साथमा छु । जनतालाई परेको पीर मर्काको विषयमा म डटेर जनताको सेवा गर्न तयार छुु । मेरो क्षेत्रको जनता कोही पनि भोकले मर्नुपर्ने छैन । त्यो अवस्था आउन म दिन्न ।
