समस्या भारत होइन, हामी नेपाली आफैं हौं
आज फेरि पुरानै एउटा घाउ बल्झिएको छ । पुरानो समस्या नयाँ मोडमा आएर खडा भएको छ । फेरि एउटा पुरानो कहिले निको नभएको घाउ बल्झिएको छ । छिमेकीको विस्तारवादी शैलीले थप उचाई पाएको छ ।
भारतले केही महिना अगाडि कालापानी, लिपुलेक र लिप्पियाधुरा आफ्नो देशमा पर्ने नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसको विरोधमा हामीले औपचारिकता पुरा त गर्याैं तर भूमि फिर्ता गर्ने तहसम्मको काम गर्न सकेनौं । जसले हाम्रो भूमि पटक–पटक मिचिरहेको छ उसैले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर लिपुलेकसम्म जोड्ने सडक निर्माण गरेर गत बैशाख २६ गते सडक उद्घाटन गर्यो ।
हाम्रो देशको भारतसँगको सीमाना एक हजार आठ सय ८० किलो मिटर रहेको छ । यसमध्ये करिब एक तिहाई नदी सीमाना रहेको छ । आज एक सय भन्दा बढी स्थानमा भारतले हाम्रो भूमिमाथि अतिक्रमण गरेको छ । पछिल्लो पटक दुई देशबीचको सीमाङ्कन सन् १९८० मा शुरु भएको थियो । २७ बर्षसम्म चलेको सीमाङ्कनमा महाकालीको कालापानी र नवलपरासीको सुस्तामा विवाद देखियो जुन अहिलेसम्म पनि हल भएको छैन ।
अहिले त्यही महाकाली क्षेत्रअन्तर्गत नेपाली भूमि भएर चिनको सीमा लिपुलेकसम्म जाने सडक बनाएर भारतले उद्घाटन गरेपछि सिंगो देश त्यसको विरोधमा उत्रिएको छ । नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने अतिक्रमित स्थानमा त्यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सूचना अनुसार तल्लो भागमा सन् १९९९ देखि र माथिल्लो भागमा सन् २००८ बाट सडक निर्माणको काम अघि बढाइएको थियो । त्यस क्षेत्रमा मिचिएको भूमि दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिकामा पर्दछ । गाउँपालिका अन्तर्गत छाङ्ग्रु र तिङ्करमा मानव बसोबास रहेको छ ।
नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाएको सवाललाई लिएर देशमा मिचिएको भूमि फिर्ता गर्ने भन्दा पनि औपचारिकता पुरा गर्न विरोध गर्ने र कतिले त अझ छिमेकीलाई नै खुशी पार्न विरोध गर्नेसम्मको काम भइरहेको छ । सत्य र तथ्यको आधारमा यस आलेखमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भ्रम, वास्तविकता, चिनियाँ फ्याक्टर अनि हामीले अब के गर्ने भन्नेबारे चर्चा गरिएको छ ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारेको भ्रम
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सवालले आज यस्तो माहोल बनाईरहेका छौं कि अहिलेको सरकारले भारतलाई त्यो भूमि बेचेर खायो । मानौं कि सडक निर्माण यही सरकार बनेपछि भएको हो । कालापानीको पींडामा कतिपयको नियत अरु नै छ तर उनीहरुलाई राष्ट्रवादकोे नक्कल गर्नुछ ।
यस्तै के–के नक्कल गरेर कसैलाई राजा ल्याउनुछ, कसैलाई मध्यावधि गराउनु छ, कसैलाई आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्नु छ त कसैलाई पार्टीको अध्यक्ष फेर्नु छ । यो समस्या सरकारको समस्या होइन, यो समस्या सरकारमा भएको दलको मात्रै समस्या पनि होइन । यो समस्या सिंगो देशको समस्या हो ।
आजको सवाल भूमि फिर्ता होइन । हामीले हाम्रो बोर्डर क्लियर गर्नु हो । आज खाली गरेको जमिन भोलि अर्को ठाउँमा कब्जा गर्न सक्छ । सधैको लागि बोर्डर क्लियर गरेपछि उनीहरु जाने कि नजाने ? तय हुन्छ, दीर्घकालीन समाधान हुन्छ ।
तर करिब ७० बर्षदेखि हामी र हाम्रो नेतृत्व एउटाको गल्ती अर्काको थाप्लोमा लगाई दिएर चलेका छौं जनताले सरकार देखाउने, सरकारले प्रतिपक्ष देखाउने अनि प्रतिपक्षले सरकार देखाएर पन्छिने । आफै केही नगर्ने अनि जब समस्याले नयाँ रुप लिन्छ भयङ्कर राष्ट्रवादी बन्ने । समस्या भारत होइन, हामी नेपाली आफैं हौं ।
कालापानीको सवालहा हामी निकै ठूला–ठूला गफ गरिरहेका छौं तर हामी आफूसँग सीमानाको भरपर्दो नक्सा छैन, हाम्रो कर्मचारीतन्त्र छिमेकीले देखाएको नक्सा हेर्न जान्दैन । जनताले तिरेको करबाट सरकारको नुन खाएर बरु उल्टै प्रतिपक्षी जस्तो बनेर लुकीलुकी सरकारको विरोध गरेर हिंड्छ ।
दुःखको साथ भन्नुपर्छ कि आज कर्मचारी प्रशासन सबैभन्दा बढी गैरजिम्मेवार छ, जसको दुष्परिणाम मुलुकले भोगिरहेको छ । देशको स्रोत, साधनमाथि दोहन गर्ने, राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्ट र बद्नाम बनाउने, छोराछोरी बिदेश पढाउने, ग्रीनकार्ड र पीआर लिने र पेन्सन भएसी त्यतै जाने । देश बनाउने जमातको हाल यस्तो छ ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारेका वास्तविकता
सुगौली सन्धीमा सीमा महाकाली नदी नै छ । तर महाकालीको शीरमा विवाद भएर यो अवस्था सिर्जना हुन आएको छ । ब्रिटिस सर्भेयर अफ इण्डियाले सन् १८२७ मा बनाएको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी सन् १८५६ को भारतको सर्वे विभागको नक्सामा पनि यही उल्लेख छ ।
कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना कब्जा गरेर कहिलेबाट बसे भन्ने केही यकिन नभए पनि राजा महेन्द्रको शासनकालमा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बखत सुदूर पश्चिमको उत्तरी सीमानामा १७ वटा सैनिक पोष्ट राख्नको लागि नेपालले अनुमति दिएका थिए । भारत र चीन युद्ध हुँदा भारतले नेपाली भूमि कब्जा गरेर चीनसँग युद्ध गरेको भन्ने विज्ञहरुको मत रहेको छ ।
यसपछि वि.सं. २०२६ सालमा कीर्तिनिधी बिष्टको पालामा नेपालले सैनिक चेक पोष्ट हटाउनुपर्ने अडान राखेपछि १७ मध्ये १६ वटा पोष्ट हटाएर एउटा राखियो । दार्चुलाको तिङ्कर भञ्ज्याङमा भएको पोष्ट कालापानीमा सारिएको थियो । जुन आजसम्म पनि कायम रहेको छ । हाल कालापानीको सो क्षेत्रमा इण्डो–तिब्बत बोर्डर फोर्स (आइटिबीएफ) का करिब ४०० जवान रहेका छन् ।
अब लाजमर्दो कुरा भनेको नेपालको आफ्नो आधिकारिक नक्सामा नै कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग छैन । नेपालले वि.सं. २०३२ सालमा नापी विभागको तर्फबाट सार्वजनिक गरेको नक्सामा उक्त भूगोल नै समावेश छैन । यो भन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन्छ ? वि.सं. २०७२ सालमा भारत र नेपालको परराष्ट्र सचिवस्तरको छलफलले कालापानी र सुस्ताको समस्या समाधन गर्ने सहमति भएपनि यसले मूर्तरुप पाउन सकेन ।
आज राष्ट्रवादको ढोंगी नारा लाउनेहरुले यो तथ्य बुझ्दैनन् र खोज्दैनन् पनि । कालापानी पश्चिम गुञ्जी, नाबी, कुटी, पार्वती कुण्ड हुँदै लिम्पियाधुरासम्मको करिब तीन सय ३५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र भारतीय कब्जामा थियो नै तर उसको नक्सामा थिएन ।
तर केही महिना अगाडि भारतले आफ्नो देशको आधिकारिक नक्सा प्रकाशन गरेर त्यति मात्रै होइन कि कालापनी पूर्व–उत्तर लिपुलेक, लिपु भञ्ज्याङ र तिङ्कर भञ्ज्याङ करिब ६५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र समेत आफ्नो भूमि भएको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । त्यही भूगोल भएर चीन जोड्ने सडक खनेको हो । अहिलेपनि कालापानीमा भारतीय सेना अड्डा जमाएर बसेका छन् ।
महाकालीमा भारतको सीमाको रुपमा काली नदीको शीरलाई आधार मानिएको हो । जुन लिम्पियाधुराभन्दा केही पूर्व पार्वती कुण्डबाट बगेर आएको छ । तर भारतले उक्त स्थानभन्दा करिब ३५ किलोमिटर पूर्व कालापानीमा सैनिक क्याम्प राखेर भूमि कब्जा गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो ।
उसले लिपु खोलाबाट बगेर आएको पानीलाई नै काली भनेर त्यहींनेर मन्दिर बनाएर उक्त मन्दिर पार्वती कुण्ड हो भनेर भ्रम छरिरहेको छ । पानीको अनुपात र लम्बाईको अनुपातमा अहिलेदेखि मात्रै होइन कि स्कन्ध पुराणदेखि नै काली नदी लिम्पियाधुरा नजिकको पार्वती कुण्ड हुँदै आएको हो । आज भारत सबै सबुत, प्रमाण नष्ट गरेर, बङ्ग्याएर हाम्रो भूमि कब्जा गरिरहेको छ ।
चिनियाँ फ्याक्टर महत्वपूर्ण
भारतले गरेको नेपाली भूमिका सन्दर्भमा चिनियाँ फ्याक्टर पनि महत्वपूण छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी मान्यता अनुसार तीन देश बीचको सीमा जोडिएको स्थानमा कुनै पनि निर्णय गर्नु परेमा तीन वटै देशको उपस्थिति र सहमतिमा गर्नुपर्ने भएपनि लिपुलेकलाई भारत र चीन जोड्ने नाकाको रुपमा प्रयोग गर्न दुई देश मात्रै बसेर निर्णय गरेपछि त्यस क्षेत्रको सम्बन्धमा चीनको समेत नियत राम्रो देखिँदैन । छिमेकी दुई देशले यस्तो निर्णय गर्दै गर्दा नेपाल भने भूकम्पको महामारीले थिलथिल बनेको अवस्था थियो ।
११ अप्रील, २००५ मा तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियावाओ भारतको भ्रमणमा आउँदा दुई देशको सीमाको मिलन विन्दु लिपु भञ्ज्याङलाई मान्ने सहमति भएको थियो । जबकी वि.सं. २०१८ मा नेपाल र चीनबीच भएको सीमाना सन्धीपत्रको दफा १ मा काली नदीको पानी ढलो भएको ठाउँबाट सीमाना शुरु हुनेछ भनिएको छ ।
त्यसमा कालापानी, लिपु र लिम्पियाधुराको सार्वभौमिकता नेपालमा पर्ने स्वीकार गरिएको छ । बरु लिपुलेकको रणनीतिक महत्व बुझेर नै भारतले चीनसँग विभिन्न समयमा गरेका समझदारी यो समस्या समाधानमा पेचिलो बनेको छ ।
हामीले अब के गर्ने ?
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको समस्या समाधानको सन्दर्भमा हामीले अब के गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो हो । शुरुवातमा हामीले कुटनीतिक पहल र वार्ता गरेर यो समस्याको समाधानको पहल गर्नु पर्दछ ।
कुटनीतिक पहल, वार्ताबाट समस्याको समाधान भएन भने नभएपछि हामी जाने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र संयुक्त राष्ट्रसंघ नै हो । तर कुटनीतिक पहल गर्ने, वार्ता गर्ने भनेको चियागफ गर्ने होइन । हिजो जमिन कब्जा गरेका थिए तर उनीहरुसँग नक्सा थिएर । आज त उनीहरुसँग नक्सा पनि छ जमिन पनि छ । अनि कृत्रिम मन्दिर बनाए, नहर बनाए । उनीहरु बलियो भएका छन् ।
उल्लेखित परिस्थितिमा हामीले कुटनीतिक पहल गर्ने, वार्ता गर्ने भनेको सबुत र प्रमाणको आधारमा हो । भारत सबुत, प्रमाण नष्ट गर्न लाग्दछ । प्रमाणहरु नष्ट भइसकेपछि समय घर्केर पहल गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । यसको लागि हामीले आवश्यक तयारी गर्न जरुरी छ । जसको नेतृत्वदायी पहल कदमी परराष्ट्र मन्त्रालयले लिनुपर्दछ । हामीले त्यहाँको जनसंख्याको विवरण, निर्वाचनको अभिलेख, नागरिकता वितरण गरेको अभिलेख, त्यस भूगोलको विभिन्न समयका प्रमाणित नक्साहरुसहितको सबुत प्रमाण चुस्त, दुरुस्त बनाएर अघि बढ्नु पर्दछ ।
तत्काल हामी लिम्पियाधुरासम्मको नेपालको आधिकारिक नक्सा प्रकाशन गरी सार्वजनिक गरौं । हामी वार्तामा बस्दा यी कामहरु सकाएर उसलाई ‘ख’ बनाउने गरी बस्नु पर्दछ । यहाँ ओलीले मोदीलाई अहिले फोन गर भनेर उग्र राष्ट्रवादी बन्नुको केही अर्थ छैन । यहाँ फोनमा गफ गरेर भोज खान बोलाउन लाग्या होइन । प्रधानमन्त्रीहरुको फोन गफ हुन्छ नै तर फोनले भूमि छाड्ने भए भारतले सात दशकदेखि कालापानी कब्जा गर्ने थिएन । यति कुरा किन बुझ्दैनौ हामी !
यसबीचमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने महत्वपूण काम भनेको अतिक्रमित भूमिमा सरकारको उपस्थिति देखाउने हो । जसले त्यहाँ भएका नेपालीको सुरक्षा हुने छ, उनीहरुले सुरक्षित भएको महसुस गर्नेछन् । आज त्यहाँ न सेना छ, न प्रहरी छ न त नागरिक प्रशासन नै छ । जनताको पीर, मर्का बुझ्ने नै कोही छैन । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार सीमा विवाद भएमा खोलानदी भन्दा पनि पहिले भोगचलन हेरिन्छ ।
भोलि असुरक्षित भएर हामी नेपाली होइनौं भनेर नेपालीले नै भन्ने दिन आयो भने अझ बढी दुःखद् हुनेछ । यदि हामी नेपाली भूमि फिर्ता होस् भन्ने चाहन्छौं भने त्यहाँ तत्काल सुरक्षा फौज पठाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरौं, सरकारलाई यो सवालमा सबैले सहयोग गरौं, हामी जुलुस निकालौं तर सरकारको होइन भूमि मिच्नेको विरोध गरेर । तर यहाँ त हामी बीचमा आफ्ना कुण्ठाहरु छताछुल्ल बनाएर अहिले भइरहेको राष्ट्रवादी बन्ने होडले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा हुन सक्दैन ।
सीमा अतिक्रमणको सन्दर्भमा दिर्घकालीन समाधान भनेको आफ्नो भूमिको घेराबारा नै हो । यदि त्यो पनि गर्न सक्ने परिस्थितिमा हामी छैनौं भने प्रत्येक २ किलोमिटरको दूरीमा सीमानामा सुरक्षा पोष्ट र फौज राख्नु पर्दछ । पोष्टको दुवैतिरबाट प्रविधिको प्रयोग गरेर निगरानी गर्ने र पोष्टमा भएको सुरक्षाकर्मीलाई उक्त दुई किलोमिटरको दूरीमा नियमित गस्ती गराउनु पर्दछ । यसको लागि कति हो कति बजेट पनि लाग्दैन । बस हाम्रो इच्छाशक्ति ठूलो कुरा हो ।
यो सवालमा वार्ता नेताले गर्ने होइन वार्ता विज्ञले गर्ने हो । नेताले अन्तिममा स्वामित्व ग्रहण गर्दै हस्ताक्षर गर्ने हो । वार्ता, छलफल र अन्य तयारीको लागि तीन वटा टोली बनाएर काम गर्दा राम्रो हुने छ । पहिलो परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा, दोस्रो परराष्ट्रसहित सम्बन्धित बिषयगत मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको टोली र तेस्रो यससँग सम्बन्धित विज्ञहरुको टोली । यी टोलीहरुले तयारीका सबै काम गरेर वारपारको लडाईंमा अघि बढ्नु पर्दछ । यसले पार लाग्यो भने लागि गयो भएन भने अन्तिम विन्दु भनेको अन्तर्राष्ट्रय मञ्च नै हो ।
सरकारको पछिल्लो पहल
भारत सरकारले नेपाली भूमिमा बनाएको सडक उद्घाटन नै गरिसकेपछि यो बीचको ४र५ दिनको अवधिमा महत्वपूर्ण कामहरु सम्पादन गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा नै बोलाएर भारतको ध्यानाकर्षण गराउने गरी कुटनीतिक नोट थमाएको छ । सरकारले नेपाली सीमा क्षेत्र छाङ्ग्रुमा बोर्डर अब्जरभेशन पोष्ट (बीओपी) राख्ने निर्णय गरेको छ भने बीओपी स्थापनाको लागि ९ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ भने बुधबार नै ३५ जना सशस्त्र प्रहरी पठाउने भएको छ । यो छोटो अवधिमा सरकारले गरेको यो काम पर्याप्त त छैन तर सकारात्मक छ । सरकारलाई सकारात्मक खबरदारी गर्न नछाडौं, जसले गर्दा हाम्रो भूमि फिर्ता हुनेछ ।
अन्त्यमा,
सचित नागरिकलाई हेक्का हुनुपर्दछ कि भारतले किन मिच्यो होइन दशकौं अगाडिदेखि हामीले किन मिच्न दियौं ? उसले आफ्नो सेना किन फिर्ता लगेन होइन, हामीले किन रहन दियौं ? हामीले किन केही पनि प्रतिक्रिया जनाएनौं ? त्यसैले समस्या हामी आफैं हौं । यो मुद्दा किनारा नलागेसम्म सबै स्वार्थभन्दा माथि उठेर हामी सम्पूर्ण नेपाली एकजुट भएर लागि परौं ।
संसारका देशहरुको भूगोल ठूलो सानो होला, जनसंख्या धेरै थोरै होला तर राष्ट्रियता, स्वाधिनता धेरै थोरै अनि सानो ठूलो हुन सक्दैन । सबै मुलुकहरुको समान हुन्छ । अनि अर्को कुरा अहिले नै आएर यो कुरा उठ्ठान हुनु सरकारको लागि सबैभन्दा राम्रो कुरा हो । यो समस्याको समाधान सरकारको लागि सबैभन्दा ठूलो अवसर हो ।
