गोर्खाहरुको माग सम्बोधन गर्न बेलायत सकरात्मक
लन्डन : बेलायत सरकार भूपू गोर्खाहरुको माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक देखिएको छ । बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) का प्रतिनिधि गोर्खाहरुको माग सम्बोधनका लागि सकारात्मक देखिएको हो ।
बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र भूपू गोर्खा प्रतिनिधि सम्मिलित प्राविधिक समितिको पहिलो बैठकमा गोर्खाहरुको मागको बिषयमा छलफल भएको थियो । मंगलबार लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा झण्डै दुई घण्टा चलेको प्राविधिक समितिको बैठकमा भूपू गोर्खाहरुले राख्दै आएका माग सम्बोधन गर्न बेलायत सरकार सकरात्मक देखिएको बैठकमा सहभागी गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ(गेसो)का सभापति कृष्णकुमार राईले बताए । उनले भने, ‘बेलायत सरकार निकै चचिलो ढंगल प्रस्तुत भएको छ, हाम्रो माग सम्बोधन हुनेमा हामी आशावादी छौं ।’
बैठकमा गोर्खाहरुमाथि भएको ऐतिहासिक अन्याय र जारी विभेदबारेमा मसिनो गरी छलफल भएको उनले बताए । उनले भने, ‘हिजो हामी माथि भएका अन्याय र अहिलेका समस्या बारेमा छलफल भयो ।’
बैठकमा समान पेन्सन प्रमुख विषय थियो । समानताको आधारमा पेन्सन दिइने तर विगतको कुन मिति देखि कति पेन्सन पाउने भन्ने विषयमा भने १७ मेको बैठकमा गहन छलफल गरिने भएको छ । पेन्सनमा अत्यधिक रकम खर्च हुने भएकाले बेलायती रक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसंग परामर्श गरिरहेको पनि एमओडी प्रतिनिधिले बैठकमा अवगत गराएका थिए । ‘बेलायत सरकार हाम्रा समस्या सदाका लागि समाधान गर्न चाहन्छ, समानताको व्यवहार गर्न चाहन्छ’, बैठकमा सहभागी गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका निर्देशक ज्ञानराज राईले भने, ‘तर ऐतिहासिक र जटिल समस्या भएकाले कस्तो न्याय पाउने भन्नेकुरा आगामी बैठकहरुमा छलफल हुनेछ ।’
बैठकमा प्राविधिक समिति आवद्ध भूपू गोर्खाका तर्फबाट कृष्णकुमार राई, कृष्णबहादुर राई, ज्ञानराज राई, मेजर जुदबहादुर गुरुङ, नरहाङ राई, डा. चन्द्र लक्सम्बा नेपाल सरकारको तर्फबाट लन्डन दूतावासका उपनियोग प्रमुख शरदराज आरण र मिलिट्री अट्याची प्रदीपजंग केसी एवं बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) बाट डामियन प्याटरसन र माइक रोबर्टस् सहभागी थिए ।
गत २९ मार्चमा भूपू गोर्खा समस्या समाधानका लागि बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) मा भएको त्रिपक्षीय वार्तामा बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र भूपू गोर्खा प्रतिनिधि सम्मिलित एक ‘प्राविधिक कमिटी’ गठन गर्ने सहमति भएको थियो । पहिलो वार्तामा भूपू गोर्खाहरुले आफ्ना माग र समस्या समावेश गरिएको ६१ पृष्ठ लामो दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थिए ।
