मन्त्रालयको नियुक्तिमा आरजु देउवादेखि मन्त्री देवसम्मको आर्थिक चलखेल छताछुल्ल
काठमाण्डौं, ८ माघ : केही दिनपछि नयाँ सरकार बन्ने भएपछि काम चलाऊ सरकार हतार–हतार आर्थिक चलखेलका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न तल्लीन छ । काम चलाऊ सरकारका पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्र देवले विभिन्न पाँच वटा निकायमा नियुक्तिका लागि शुरु गरेको प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रामप्रसाद अधिकारीेले सोमबार पर्यटन मन्त्रालयले गर्न लागेका विभिन्न पाँच वटा निकायको नियुक्ति रोक्न आदेश दिएका हुन् । ध्रुवराज शिवाकोटीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । 
२०७४ पुस १८ मा प्रकाशित सूचना अनुसार अन्तरवार्ता र सोको प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु यथास्थितिमा राख्ने आदेश दिएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले पुस १८ मा लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव, तारागाउँ विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक, बृहत्तर जनकपुर विकास परिषद्को सदस्य सचिव, देवघाट विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक, पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि सूचना जारी गरेको थियो । सात दिनको म्याद राखेर सूचना प्रकाशित गरेको पर्यटन मन्त्रालयले छिटोछिटो प्रक्रिया अगाडि बढाई नियुक्ति गर्न लागेको छ । उच्च अदालतमा परेको रिटको पक्षमा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र जनार्दन बन्जाडेले बहस गरेका थिए । आर्थिक चलखेलका आधारमा काम चलाऊ सरकारले नियुक्ति गर्न लागकाले रोक्न माग गरेका थिए ।
पाँच वटा निकायमध्ये लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवका लागि बढी चलखेल हुँदै आएको छ । लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवका लागि २२ जनाले आवेदन दिएका छन् । लुम्बिनीको नियुक्तिमा आरजु देउवाले पनि निकै चासो दिएर अनिता ढुङ्गाना (साह) लाई अगाडि सारेकी छिन् । अनिता कांग्रेस सांसद भरत साहकी श्रीमती हुन् । विमलेन्द्र निधिले मनिष कर्णलाई लुम्बिनीको सदस्य सचिवको नियुक्ति गर्न खोजिरहेका छन् । विजय गच्छदारले गीता चौधरीलाई बनाउन खोजेका छन् । निवर्तमान लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव अजितमान तामाङ पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवलाई नै रकम बुझाएर पुनः नियुक्ति हुने दौडमा छन् ।
तामाङ रामेश्वर थापामार्फत मन्त्री देवकोमा ३ करोड रुपैयाँ दिने प्रस्ताव लिएर पुगेका छन् । ५ करोड रुपैयाँमा ‘डिल’ भएकोमा ३ करोड दिने पक्षमा तामाङ पुगिसकेको स्रोतको दाबी छ । ४ बर्षसम्म लुम्बिनी विकास कोषमा करोडौं भ्रष्टाचार गरी विवादित तामाङलाई घुस लिएर पुनः नियुक्ति गर्ने खेलमा मन्त्री देव छन् । अजितमान कोषमा कर्मचारीसँग पनि मिल्न नसकेर टकराव गर्दै आएका थिए । मन्त्री देव अवकाशप्राप्त डीआइजी हिम गुरुङलाई लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव बनाउने पक्षमा थिए । तर, उनको ‘क्राइटेरिया’ नपुगेपछि पछिल्लो पटक अजितमानसँग मोलमोलाईमा छन् ।
आरजु राणा जसरी पनि अनिता साहलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने पक्षमा रहेकी छिन् । आर्थिक चलखेल र अनियमितता गर्न खोजिएकाले नियुक्ति रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएपछि तत्काललाई नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
