प्याकेजमै सहमति : मधेश केन्द्रीत दल


१४ जेष्ठ २०७७, बुधबार
PM KP Oli
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं, १४ जेठ । मधेस केन्द्रीत दल राष्टिय जनता पार्टीले भने संविधान संशोधन प्याकेजकै आधारमा सहमति गरेर जान प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।

सरकारले अहिले संसदमा ल्याएको संशोधनको पक्षमा आफूहरू पनि साथै रहेको तर किस्तावन्दीमा संसोधन गर्नुभन्दा प्याकेजमै संविधान संसोधन गर्नु उपयुक्त हुने धारणा जनता समाजवादीका नेताहरू डा बाबुराम भट्टटराई, उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरूले राखेका थिए ।

‘भौगोलिक अखण्डताका विषयमा हामी सवै एक ठाउमा छौं, तर संविधान संशोधनमा मधेसी, जनजाति लगायतले विगत देखि उठाउदै आएका विषयलाई पनि एकै पटक प्याकेजमै संशोधन गरौं भन्ने उहाँहरूको (मधेस केन्द्रीत दलका नेताहरू) को मत थियो,’ परराष्टमन्त्री ज्ञवालीले भने , (‘तर प्रधनमन्त्रीले अहिले निशान छाप संसोधन गर्ने विषय रहेकोले यससँग अन्य विषयसँग नजोडन आग्रह गर्नुभयो ।’

मधेस केन्द्रीत दलले प्योकजमा संविधान संशोधनको कुरा उठाएपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीको नेता प्रेम सुवाल र राष्टिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रवहादुर केसीले भने आपत्ति जनाएका थिए ।

‘केका आधारमा के के विषयमा संशोधन ? अहिले संविधानमा नक्सा अनुसारको अनुसूचि संशोधन गर्ने कुरा ठीक छन्, अन्य विषय अहिले संशोधनको आवश्यकतै छैन,’ केसी र सुवालको भनाई थियो। ओलीले संविधान अशंसोधनीय दस्तावेज नभएको भन्दै समयक्रमसँगै आवश्यकताका आधारमा छलफल गदै संशोधन गरेर जान सरकार तयार रहेको बताएका थिए ।

‘हामीले संविधान निर्माण गर्दा एक खालको सम्झौताको दस्तावेजका रुपमा संविधान निर्माण गरेका छौं,’ ओलीले भने,‘संशोधन गर्ने प्रस्ताव होलान, तपाईहरूका कतिपय विषयमा संशोधनको प्रस्ताव पनि होलान् ।

त्यसमा हामी छलफल गदौ जाऔंला। संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन । संशोधन गर्न सकिन्छ । तर अहिले यसै विषयसँगै सवै विषय जोडेर नजाऔं ।’ भारतले अतिक्रमति गरेको नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नेपालले आफनो राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि सोही अनुसारको निशान छाप संशोधनका लागि सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

सर्वदलीय वैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा अध्यक्ष दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल काग्रेस सभापति देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई , मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, जनता समाजवादीका नेताहरू महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

सरकारले छोटो प्रक्रियाका आधारमा (फाष्ट ट्रयाक विधिवाट) संविधान संसोधन गराउन चाहेको छ । संसद नियमावलीका अनुसार सवै प्रक्रिया पूरा गरेर जादा ३० दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने, त्यसपछि छलफल गरेर संशोधनका लागि ७२ घण्टा दिनुपर्ने र त्यसपछि मात्र अन्तिम प्रक्रिया अगाडी वढने नियामावलीको ब्यवस्था छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७