अब आठ लाख घरेलु ग्राहकलाई निःशुल्क विजुली, खानेपानीको शुल्कमा छुट
काठमाडौं, १८ जेठ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अब आठ लाख ग्राहस्थ (घरेलु) ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेट वक्तव्यमा प्रतिमहिना १० युनिटभन्दा कम विद्युत खपत गर्ने ग्राहस्थ ग्राहक (परिवार) लाई विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । प्राधिकरणका त्यस्ता ग्राहक संख्या ८ लाख छ । विद्युतका करिब ४१ लाख ग्राहस्थ ग्राहक छन् ।
ती ग्राहक आर्थिक रुपमा विपन्न भएका कारण राहत दिने उद्देश्यले महसुल निःशुल्क दिने व्यवस्था मिलाइएको ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिएका छन् ।
८ लाखमध्ये कतिपयले न्यूनतम शुल्क समेत बुझाउन नसक्दा प्राधिकरणले विद्युत लाइन काट्दै आएको थियो । ‘छुट पाउनेहरु अति विपन्न हुन’, मन्त्री पुनले भने, ‘विपन्नहरुलाई राहत होस् भन्नका लागि बजेटमै १० युनिटभन्दा कम उपभोग गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराइएको हो ।’
नेपालको इतिहासमै लक्षित ग्राहकका लागि विद्युत् निःशुल्क भएको यो पहिलोपटक हो । आगामी १ साउनदेखि नै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने मन्त्री पुनले स्पष्ट गरे ।
मन्त्री पुनका अनुसार विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण गत चैतदेखि सबै प्रकारका ग्राहस्थ विद्युत ग्राहकलाई दिइँदै आएको २५ प्रतिशत छुट पनि लकडाउन अन्त्य नहुँदासम्मका लागि निरन्तरता दिइने छ ।
आगामी १ साउनदेखि नै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने मन्त्री पुनले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार, विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसका कारण गएको चैतदेखि सबै प्रकारका ग्राहस्थ विद्युत ग्राहकलाई दिइँदै आएको २५ प्रतिशत छूटलाई पनि बन्दाबन्दी कायम रहुन्जेल निरन्तरता दिइनेछ ।
खानेपानीका ग्राहकलाई राहत
खानेपानीका लागि प्रयोग हुने बिजुलीको डिमान्ड चार्ज (न्यूनतम शुल्क) मा छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ ।
खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल), देशभरका खानेपानी कार्यालय र खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुले वितरण गर्ने पानीको विद्युत महसुलमा न्यूतम शुल्क मिनाहा हुनेछ। खास गरी सहरी क्षेत्रमा डिप बोरिङमार्फत पानी संकलन गरी वितरण गर्ने निकायले विद्युत प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
न्यूनतम शुल्क मात्र मिनाहा गर्दा पनि विद्युत प्राधिकरणलाई १७ करोड (गत आर्थिक वर्षको तथ्याङकअनुसार) व्यवभार पर्छ । सिधै पानीका उपभोक्ताले लाभ पाउने भएकाले डिमान्ड शुल्कमा छुट दिने नीतिगत व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे ।
