यसरी ध्वस्त बनाइदैछ नेपालको प्रहरी संरचना
३० वर्षे सेवावधि हटाउने अन्तिम चलखेल
काठमाण्डौं, ९ माघ : नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि हटाउने कसरत जारी नै छ । मंगलबार अकस्मात मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभाको चुनावलगायतको बिषयमा बैठक बोलाइएको बताए पनि स्रोतले भने नेपाल प्रहरीको ३० बर्षे सेवावधि हटाउने बिषय पनि रहेको दाबी गरेको छ ।
प्रहरी नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवावधि हटाउने प्रावधान मन्त्रिपरिषद्बाट खारेज गर्ने अभियानमा मानव स्रोत विभागका प्रमुख एआइजी हेमन्त पाल नै सक्रिय भएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी श्रीमती आरजु देउवासँग सुसम्बन्ध भएका कारण उनलाई सक्रिय बनाइएको छ । ३० वर्षे सेवावधिका कारण आइजीपी प्रकाश अर्यालसहितका १५ एआइजी आगामी चैत २८ गते अवकाश हुँदैछन् । आइजीपी अर्याल बाहिर–बाहिर ‘आइजीपी भइहालें, ३० वर्षे सेवावधि हटाए पनि नहटाए पनि केही मतवल छैन’ भन्ने गर्दछन् । तर भित्रभित्रै एआइजी हेमन्त पाललाई देउवा दम्पत्तिकोमा पठाएर वातावरण बनाउन लगाइरहेका छन् ।
बाहिर एक थोक कुरा गरे पनि भित्र ३० वर्षे हटाउने मुख्य डिजाइनर आइजीपी अर्याल नै भएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ । गृहमन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा र उनकी पत्नी आरजुलाई करोडौं रुपैयाँ भेटीको प्रबन्ध गरी ३० वर्षे सेवावधि हटाउने अन्तिम कसरत भइरहेको छ । त्यसका लागि आइजीपी प्रकाश अर्यालले कानुनका बारेमा जानकारी भएका पर्साका एसपी गणेश रेग्मीलाई बोलाएर मस्यौदा ड्राफ्ट गराउन लगाएका छन् । एक हप्तादेखि पर्साका एसपी रेग्मी मानव स्रोत विभागमा बसेर ३० वर्षे हटाउनेबारे मस्यौदा तयार गरिरहेका छन् । मानव स्रोतका एआइजी हेमन्त पालले उनलाई आफ्नै विभागमा राखेर ३० वर्ष हटाउनेबारे कानुनी पाटोमा कार्य गर्दै आएका छन् ।
आफूलाई कानूनी मान्छेका रूपमा चिनाउन चाहने एसपी रेग्मीलाई सहयोग गर्न आइजीपी अर्याल र एआइजी पालले अर्का एसपी गोविन्द थपलियालाई पनि खटाएका छन् । थपलिया पनि कानुनकै हुन् । प्रधानामन्त्री देउवा र पत्नी आरजुलाई भनेजति भेटी बुझाउनका लागि अर्थसंकलनको कार्य पनि जारी नै रहेको स्रोतले बताएको छ । ३० सेवावधि हटेमा आइजीपी प्रकाश अर्यालको पदावधि २ वर्ष थपिनेछ भने एआइजीहरुको पनि थप हुनेछ । अर्यालपछि आइजीपीको लाइनमा रहेका डीआइजी सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुष्कर कार्कीहरूमध्येबाट ढिलो भए पनि नेतृत्वमा पुग्नेछन् । तर ३० वर्षे सेवावधिको प्रावधान हटाउँदा बढुवा जाम भएर तलका अधिकृतहरूको वृत्ति विकासमा असर पुग्नेछ ।
वाम गठबन्धन सरकारबाट विरोध नहोस् भने मिलाउनका लागि डीआइजी गणेश केसीलाई एमालेका नेताहरूसँग वार्ताका लागि आइजीपी प्रकाश अर्यालले नै खटाएका छन् । केसी बिदै लिएर एमालेका नेताहरूसँग ३० वर्षे सेवावधि खारेजको पक्षमा ल्याउने योजनामा छन् । उनी अहिले एमालेका नेताहरूलाई बेग्लाबेग्लै भेटी देउवाकै मन्त्रिपरिषदबाट ३० बर्षे सेवावधि हटाउनुपर्छ, विवाद आउँदैन भन्दै कन्भिन्स गर्न तल्लीन छन् । मन्त्रिपरिषदबाट नियमावलीमा रहेको ३० सेवावधिको प्रावधान हटाउन सक्छ । यो प्रावधान हटाएको खण्डमा आइजीपी प्रकाश अर्यालको पदावधि २ वर्ष थपिनेछ भने एआइजीहरुको पनि थप हुनेछ । अर्यालपछि आइजीपीको लाइनमा रहेका डीआइजी सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुष्कर कार्कीहरूमध्येबाट ढिलो भए पनि नेतृत्वमा पुग्ने छन् । तर ३० वर्षे सेवावधिको प्रावधान हटाउँदा बढुवा जाम भएर तलका अधिकृतहरूको वृत्ति विकासमा असर पुग्नेछ ।
