कर्णालीका सभामुखलाई पौने दुई करोडको गाडी, कोरोना संक्रमित भैंसी गोठमा
सुर्खेत, २१ जेठ । विश्वमा विपन्न देश नेपाल, नेपालको पनि विपन्न प्रदेश कर्णाली । राजनीतिक बेथिति र आर्थिक विपन्नताले भारत पसेका मजदुरलाई गाउँ फर्किएपछि क्वारेन्टाइन नामका गोठमा राखिएको छ । नागरिकलाई पशुजस्तै गोठमा राख्ने प्रदेशका सभाभुखले पौन दुई करोडको गाडी किनेका छन् ।
गाडीको मूल्य प्रदेशको आर्थिक हैसियत र नियमावलीविपरीत भएको भन्दै आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको छ । तर, सभामुखले गाडी काठमाडौंको युनाइटेड ट्रेड सिन्डिकेटबाट एक करोड ७२ लाखमा टोयोटा हाइल्यान्डर लगेर सुर्खेत र दैलेख घुम्न थालिसकेका छन् ।
प्रदेशका सभामुखकै निर्वाचन क्षेत्र दैलेखको भैरवी गाउँपालिका– ३ को देउती आधारभूत विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा रहेका चारजनामा र्यापिड टेस्टमा पोजेटिभ देखिएपछि उनीहरूलाई आइसोलेसनको नाममा अस्पतालमा होइन, भैंसीगोठमा राखिएको छ ।
आरडिटी पोजेटिभ देखिएपछि चिकित्सकको निगरानीमा राख्ने, पिसिआर टेस्ट गर्ने र स्वास्थ्य हेरचाह गर्नुपर्नेमा प्रहरी लगाएर गोठमा पठाइएकोमा प्रदेश र देशमा विरोध भइरहेको छ । ‘हामीसँग अरू पूर्वाधार छैन, देशको आर्थिक अवस्था सबैलाई थाहा छ, त्यसैले र्यापिड टेस्टमा पोजेटिभ देखिएका चारजनालाई नजिकैको भैंसीगोठमा राखिएको हो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम बुढाले भने ।
जनतालाई न्यूनतम मानवीय व्यवहार गर्न पनि देशको आर्थिक अवस्था सम्झनुपर्ने प्रदेशका सभामुख भने आफूले किनेको विलासी गाडीको भुक्तानी गराउन मिहिनेत गरिरहेका छन् । हुन त सभामुखले लकडाउनभन्दा अघि नै काठमाडौंबाट आफै गाडी लगेका हुन् । गाडी प्रदेश सभा सचिवालयको नाममा कर्णाली प्रदेश ००२ झ ००९३ को नाममा दर्ता भएको छ । तर, खरिद प्रक्रिया आर्थिक नियमावलीविपरीत भएको भनेर सरकारकै अधिकारीहरूले भुक्तानी रोकिदिएका छन् ।
प्रदेशमा सरकारी गाडी खरिद गर्दा मितव्ययिता र एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले खर्च निर्देशिका बनाएको थियो । ०७५ जेठ २ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतको नियम ६ को (ग) र (घ) अनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई क वर्ग, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीलाई ख वर्ग, सचिव ग वर्ग, महाशाखा प्रमुख घ र अन्यलाई ङ गरी पाँच वर्गमा विभाजन गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कर्णाली खर्च मापदण्ड निर्देशिका (पहिलो) र २०७६ माघ २९ गते संशोधन गरेको मापदण्ड (दोस्रोे) अनुसार क र ख वर्गका लागि अधिकतम ७० लाखसम्मको गाडी खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, प्रदेश सभामुख शाहीले भने मापदण्डभन्दा तीन गुणा बढी मूल्य पर्ने गाडीमा रुचि देखाएपछि समस्या परेको हो ।
विलासी गाडी किन्न बाधक बनेको प्रदेश खर्च मापदण्ड तथा निर्देशिका नै संशोधन गरिएको छ । ‘सभामुख शाहीले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालालाई पटक पटक दबाब दिए ।
दबाबकै कारण निर्देशिका संशोधन पनि भएको छ । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्देशिकाको नियम ३ को ६ (ग), (घ) र (ङ) मा रहेको गाडीको मूल्यसम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाउँदै संशोधन गरिएको हो,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
तर, खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएपछि मात्र निर्देशिका संशोधन गरिएको छ । ०७६ मंसिर २० टेन्डर सूचना निकालिएको थियो भने नौ दिनपछि अर्थात् ०७६ मंसिर २९ गते निर्देशिका संशोधन गरिएको थियो । त्यसैले पछि निर्देशिका बनाएर त्योभन्दा अघिको खरिद वैध नहुने सरकारी अधिकारीहरूको तर्क छ ।
निर्देशिका संशोधन गरे पनि सभामुख शाहीका लागि खरिद गरिएको गाडीका लागि स्वीकृति दिन आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पटकपटक अस्वीकार गरेको छ । निर्देशिकामा कुनै पनि सवारीसाधन खरिद गर्दा प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ ।
तर, मन्त्रालयको सहमतिविना प्रदेश सभा सचिवालयले गाडी खरिद गरेकाले सहमति दिन नमिल्ने भन्दै आर्थिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विष्णु नेपालले खरिद प्रस्ताव नै फिर्ता पठाएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
