कोरोनाका नाममा सरकारले अनुमानभन्दा ३ अर्ब बढी सक्यो
काठमाडौं, २२ जेठ । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको जनाएको छ । कोरोना नियन्त्रण उपचार, क्वारेन्टाइन निर्माण र राहत वितरणमा यो रकम खर्च भएको सरकारको भनाइ छ ।
यो रकम केन्द्र एउटैले मात्र गरेको खर्च विवरण भने होइन। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट ४ महिनायता भएको खर्चको एकमुष्ट विवरण हो । खर्च भएको रकममध्ये केन्द्रीय सरकारबाट ६ अर्ब ३ करोड, सातै वटा प्रदेश सरकारबाट १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय तहबाट २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ । केही स्थानीय तहले गरेको खर्च विवरण केन्द्रमा आइनपुगेकाले यो खर्चमा नजोडिएको पनि उल्लेख छ ।
केन्द्र सरकारले विनियोजन गरेको बजेट, कोरोना कोषको रकम, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बजेटबाट ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले जानकारी दिए ।
‘अहिलेसम्म कुल ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, यसमा केही स्थानीय तहले गरेको खर्च विवरण आइनपुगेकाले जोडिएको छैन, त्यसमा केही थप हुन सक्छ,’ सचिव बिडारीले भने, ‘यसमा राष्ट्रिय संघसंस्था, दातृ निकायका अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि प्राप्त भएको छ । सार्वजनिक गरिएको खर्च विवरणमा त्यो जोडिएको छैन ।’
सरकारले औषधि खरिद प्रक्रियादेखि अन्य कतिपय कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथामका योजनामा गरिएको खर्च विवरण पारदर्शी नबनाउँदा आर्थिक अनियमितता भएको हुन सक्ने भन्दै सम्पूर्ण खर्च एकीकृत प्रणालीबाट गरिनुपर्ने र खर्च भएका क्षेत्रबारे जानकारी दिनुपर्ने आवाज जनस्तरबाट उठ्न थालिरहेका बेला बुधबार उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा मोटामोटी खर्च विवरण सार्वजनिक भएको हो ।
फागुन ४ मा चीनको हुपे प्रान्तका ६ सहरमा रहेका १ सय ७१ नेपालीलाई वुहानबाट स्वदेश ल्याउने र भक्तपुरको खरिपाटीस्थित क्वारेन्टाइनमा राख्दादेखि अहिलेसम्मको खर्चसमेत यसैमा जोडिएको सचिव बिडारीले बताए ।
‘केही स्थानीय तहले आफूले गरेको खर्चको विवरणमाथि केन्द्रमा पठाइसक्नुभएको छैन, उहाँहरूले गरेको खर्च विवरण आउन बाँकी नै छ, त्यो जोडिएको छैन, त्योसहित जोड्दा खर्च रकम स्वाभाविक रूपमा बढ्नेछ,’ सचिव बिडारीले भने ।
यो खर्च विवरणमा केन्द्र सरकारले सात वटै प्रदेशलाई क्वारिन्टाइन तथा आइसोलेसन कक्ष निर्माणका लागि प्रतिप्रदेश २ करोडका दरले उपलब्ध गराएको रकम समेत उल्लेख गरिएको छ । औषधि, उपकरण र औषधिजन्य सामग्री खरिदको काम संघीय सरकार, अस्पताल निर्माण र स्तरोन्नति प्रदेश सरकार तथा क्वारेन्टाइन निर्माण र सञ्चालन खर्च स्थानीय तहले गरेका थिए । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
