‘हाम्रो बाटो कोरिया–क्युवाको जस्तो होइन चीन–भियतनामको जस्तो हो’


प्रकाशित मिति : October 6, 2017

नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नयाँ शक्ति नेपालबीच निर्वाचनमा तालमेल र निर्वाचनपछि पार्टी एकताको घोषणा लगत्तै नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । खासगरी एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले धेरैलाई अचम्भित पार्दे ‘सरप्राइज’ जस्तै दिएका छन् । देशभित्र मात्रै होइन बाहिरको शक्तिहरुले पनि यो एकताप्रति अचम्भित छन् । यो एकता लगत्तै दलहरुबीच तीव्र धुव्रीकरण सुरु भएको छ । अनेक खालका प्रश्नहरु नेपाली राजनीतिमा जन्मिएका छन् । नेकपा (एमाले)को राजनीतिक निर्णयमा गहिरो र हस्तक्षेपकारी प्रभाव राख्ने एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एंव प्रभावशाली नेता शंकर पोखरेलसँग ती प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरिएको छ । नेता पोखरेलसँग नयाँपेजका लागि राजेश राईले गरेको कुराकानी :-

एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिसँग निर्वाचनमा तालमेल र निर्वाचनपछि पार्टी एकताको घोषणा गरेर ‘सरप्राइज’ दिनुभयो नि ? संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक दलहरुको कार्यभारमा परिवर्तन आवश्यक थियो । अधिकार प्राप्तिको प्रश्नमा केन्द्रित नेपालको राजनीतिलाई विकास र समृद्धिको मुद्दामा केन्द्रित गर्नु जरुरी थियो । संविधानको कार्यान्वयनका माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक विकास र रुपान्तरणको प्रश्नमा मुलुकलाई डोर्याउनु आवश्यक थियो । तर कतिपय राजनीतिक दलहरुले मुलुकको यो आवश्यकता र वास्तविकतालाई आत्मसात गर्न नसक्दा मुलुक पुनः अधिकारको संघर्षको अन्तहीन दुश्चक्रमा फस्ने खतरा उत्पन्न भएको थियो ।

त्यो अवस्थालाई सही दिशामा अघि बढाउनका लागि वामपंथी र राष्ट्रवादी शक्तिहरु एक ठाउँमा आउनु आवश्यक थियो । नेकपा(एमाले) केन्द्रीय कमिटीको बैठकले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तनका लागि अग्रसरता लिने औपचारिक निर्णय समेत गरेको थियो । अहिलेको चुनावी तालमेल र पार्टी एकता प्रयासलाई सोही अनुसार हेर्नुुपर्दछ । राजनीतिक कार्यदिशाका हिसावले यो अपरिहार्य जस्तै विषय बनेको थियो । तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरा चुनौतीपूर्ण जस्तो देखिएको हुँदा सरप्राइजको विषय बन्न पुगेको हो । अन्यथा वामपंथी शक्तिहरुबीचको सहकार्य र एकता सरप्राइजको विषय होइन, हुनु पनि हुँदैन ।

कुनै त्यस्तो पूर्वसंकेत पनि थिएन, आस्कमिक रुपमा सहमति गर्नुभयो । कसरी सम्भव भयो ? नेपालको राजनीतिमा यस्ता विषयहरु सार्वजनिक बहसका माध्यमबाट अघि बढाउँदा बाह्य चासो र सरोकारहरु अनावश्यक रुपमा अघि बढ्ने र प्रक्रियाहरु असफल हुने परिप्रेक्षमा आन्तरिक छलफलमा सीमित गर्नुपरेको हो । तर यसका लागि अनौपचारिक रुपमा निकै पहिलेदेखि नै पहल सुरु भएको थियो । वस्तुगत आवश्यकताले नै यो सम्भव भएको हो । विशेष गरी पछिल्लो समयमा नेकपा(एमाले)का विरुद्धमा घेराबन्दीका लागि गरिएको प्रयासलाई तोड्नु जरुरी थियो । नेपाली जनताको चाहना नेकपा(एमाले)को नेतृत्वमा मुलुक अघि बढोस् भन्ने रहेको परिप्रेक्षमा राजनीतिक धु्रवीकरण पनि सुरु भएको थियो ।

विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरु एमालेमा प्रवेश गर्ने र मधेसी समुदायका नेताहरु नै सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्न तयार हुने कुराले त्यसलाई संकेत गरिरहेकै थियो । पछिल्लो समयमा नेकपा(माओवादी) केन्द्रको प्रमुख नेतृत्वले त्यसमा सहमति जनाएका कारणले नै यो सम्भव भएको हो । तसर्थ अहिलेको चुनावी तालमेल र पार्टी एकता प्रयासलाई सोही वस्तुगत परिस्थितिको मागका रुपमा बुझ्नुपर्दछ ।

यो मिलन तपाईहरुको रहर भन्दा बढी बाध्यताले सम्भव भयो है ?

यसलाई एक कोणवाट हेर्दा बाध्यताका रुपमा र अर्को कोणवाट हेर्दा आवश्यकताका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च अदालत, प्रहरी र प्रशासनमा जुन प्रकारले सत्ताको नियन्त्रण, हस्तक्षेप र स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप बढ्दै गएको थियो । त्यसले मुलुक अधिनायकवादतर्फ जाने खतरा पनि देखापर्दै गएको थियो । लोकतन्त्रमा चुनाव जनभावनालाई प्रकट गर्ने र सर्वसत्तावादलाई अंकुश लगाउने माध्यमका रुपमा लिने गरिन्छ । तर २ नम्वर प्रदेशको निर्वाचनका क्रममा त्यसलाई नै कमजोर बनाउने काम भयो । निर्वाचन घोषणा भएपछि प्रतिपक्षको सहमति विपरीत निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्ने र संख्या थप गर्ने काम भयो । निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएपछि प्रहरी प्रशासनमा व्यापक मात्रामा फेरबदल गर्ने काम भयो । निर्वाचनमा खटाइएका कर्मचारीहरुलाई सरकारको निर्देशन अनुसार हटाउने काम भयो । मतदान र मतगणना प्रक्रियामा पनि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षले अग्रता लिएको ठाउँमा समेत उसको अनुपस्थितिमा गणना गरेर हराउने काम भयो । वर्तमान गठबन्धन कायम रहेको अवस्थामा यो प्रवृत्तिमा सुधारको संकेत नदेखिएको अवस्थामा त्यसलाई बदल्नु आवश्यक थियो । यस अर्थमा यो एक प्रकारले बाध्यता बनेको पनि हो । अर्को कोणबाट हेर्दा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि मुलुकलाई आर्थिक सामाजिक प्रश्नमा केन्द्रित गर्नु जरुरी थियो । समाजवाद निर्माणको प्रश्नमा नेपाली कांग्रेस र वामपंथी पार्टीहरुबीच सहमति हुने अवस्था रहँदैनथ्यो । त्यस्तो अवस्थामा समाजवादका पक्षधर शक्तिहरु कार्यगत एकता वा एकीकरणको प्रक्रियामा जोडिनु आवश्यक थियो । अधिकारको संघर्ष प्रधान भएका बेलामा राजनीतिक दलहरुको संख्या धेरै भए पनि त्यसले खासै फरक पार्दैन । तर समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने हो राजनीतिक दलको संख्या घटाउनु पनि आवश्यक हुन्छ । अहिलेको प्रयासलाई सोही अनुरुप हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

खासगरी एमाले र माओवादीलाई मिलाउने प्रयास अन्तैबाट पनि भयो भनेर धमाधम विश्लेषण सुरु भएको छ, यसलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ? वामपंथी शक्तिहरुका बीचको एकता र सहकार्य प्राकृतिक कुरा नै हो । यसका लागि कतैबाट प्रयास भएको अर्थमा लिनु आवश्यक छैन । कसैले सकारात्मक सद्भाव राखेको भए त्यो अनुचित पनि होइन । तर उनीहरुका बीचको बेमेल वा द्वन्द्व भने अनुचित कुरा हो । सहकार्यमा रहेका वामपंथीहरु एकअर्काबाट अलगिने कुरा चाहिँ अनुचित हो । संविधानसभावाट संविधान बनेपछि गठन भएको पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी केन्द्र अलग हुने कुरा उचित थिएन । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन चाहिँ राजनीतिक कार्यदिशाका दृष्टिले त्रुटिपूर्ण थियो । अहिलेको प्रयास त्यसलाई सच्याउने कडीका रुपमा लिनुपर्दछ । दुवै पक्षले आपसी सहकार्य र एकता आवश्यक ठानेका कारणले यो संभव भएको हो । यसलाई कसैले मिलाइदिएको भन्ने कुरा गलत हो ।

तर, धेरैले यो एकतालाई केवल चुनावी अंकगणितको लागि गरिएको स्वार्थपूर्ण गठबन्धन मात्रै हो, पार्टी एकता सम्भव छैन भन्छन् नि ? निश्चय नै पार्टी एकताको विषय चुनावी तालमेल जस्तो सजिलो विषय होइन नै । यद्यपि चुनावी तालमेललाई सफल बनाउनका लागि पनि निकै धेरै मेहनत र त्यागको आवश्यकता पर्दछ । चुनावी तयारी गरिसकेको अवस्थामा भएको तालमेलको प्रयासले कार्यकर्ताको मनोविज्ञानमा केही न केही असर त पुग्छ नै । तर बृहत्तर राजनीतिक स्वार्थका लागि असहजतालाई सहजतामा बदल्नै पर्दछ । पार्टी एकताका लागि प्रक्रियागत र सैद्धान्तिक दुवै हिसावले लामो गृहकार्यको आवश्यकता पर्दछ । त्यसमाथि दुई भिन्न भिन्न कार्यदिशाबाट गुज्रिएका राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा आउने कुरा धेरै नै जटिल कुरा पनि हो । हामीकहाँ सैद्धान्तिक विमतिका हिसावले भन्दा पनि कार्यनीतिक हिसावले वामपंथी दलहरुका बीचमा अनावश्यक द्वन्द्व कटुता देखिने गरेको छ । पार्टीलाई राजनीतिक, संगठनात्मक र भावनात्मक रुपमा एकताबद्ध गर्ने कुरा निरन्तरको प्रयासबाट नै पूरा गर्न सकिन्छ । माले–माक्र्सवादी पार्टीबीचको एकता प्रयासका बेलामा पनि यस्ता प्रश्नहरु नउठेका होइनन् । तर समयक्रममा ती सबै आशंकाहरु हल भए । दुवै पक्ष इमान्दार भएर लाग्ने हो भने पार्टी एकता असम्भव छैन । सम्भव बनाउने उद्देश्यका साथ हाम्रो प्रयास अघि बढ्नुपर्दछ । जो यसलाई कमजोर बनाउन लाग्छन् उनीहरु जनताबाट अलगिदै जाने परिस्थिति सिर्जना हुनेछ । माले–माक्र्सवादी एकताबाट असन्तुष्ट भएर विद्रोह गर्नेको राजनीतिक अवस्था कस्तो भयो भन्ने कुरावाट पनि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ ।

चुनावमा बेग्ला–बेग्लै चुनाव चिह्न लिएर गएपछि जटिलता त आउने भयो नि ? निश्चय नै प्रत्यक्षतर्फको चुनावमा एउटै चिन्ह लिएर जाने र समानुपातिकतर्फ भने आ आफ्नो चिन्ह लिएर जाने कुरा भएको थियो । तर निर्वाचन कानुनको जटिलताका कारणले यसपटक त्यसो गर्न सम्भव भएन । तर भविष्यमा सूर्य चिन्हलाई चुनाव चिन्हका रुपमा स्थापित गरेर जाने कुरामा दुवै पक्षको सहमति रहेको छ । यसलाई ठूलो विषय बनाइरहनु आवश्यक छैन ।

तीन दलको सहमतिपत्रमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ, यो सम्भव देख्नुहुन्छ ? मैले माथि नै भनिसकेको छु यो कठिन छ तर असम्भव छैन । विगतको माले–माक्र्सवादी पार्टीबीचको सफल एकता प्रक्रियाले पनि त्यो देखाइसकेको छ । तर कतिपय एकता प्रयासहरु असफल भएको कुरावाट पनि पाठ सिकेर अघि बढ्ने कोसिस गर्नुपर्दछ । इतिहासको शिक्षाका सन्दर्भमा रुसका एक जना विद्वानले भनेको कुरा मनन गर्नु आवश्यक छ । उनले भनेका छन् इतिहासले कसैलाई पनि सिक्न बाध्य गर्दैन । इतिहासवाट सिक्न नसक्नेहरुलाई सजाय दिन्छ ।

नेपाल त्यस्तो मुलुक हो, जहाँ सामान्य गठबन्धन र सहमति त बाहिरको प्रभावबाट बिथोलिन्छ, यत्रो पार्टी एकता हुन देला जस्तो लाग्छ यहाँलाई ? निश्चय नै नेपालको राजनीतिमा बाह्य प्रभाव निकै धेरै छ । हाम्रो छिमेकी भारत नेपालमा माइक्रो मेनेज्मेन्टको तहमा रुची राख्दछ । विश्व राजनीतिको प्रभाव पनि नेपालको राजनीतिमा देखिने गरेको छ । विश्वको आर्थिक शक्ति युरोप र अमेरिकाबाट एशियातर्फ सिफ्ट भइरहेको छ । भारत र चिन विश्वको आर्थिक शक्तिका रुपमा उदय भइरहेको कुरा पश्चिमा जगतका लागि मनपर्ने विषय होइन । त्यस अर्थमा उनीहरु चिन र भारतबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने रणनीतिमा लागेका छन् र त्यसको असर पनि नेपाली राजनीतिमा पर्ने गरेको छ । त्यस प्रकारको अवस्थावाट मुक्त हुनका लागि पनि नेपालका राष्ट्रवादी शक्ति र वामपंथी शक्ति एक ठाउँमा उभिनु आवश्यक छ ।

यति धेरै नेताहरु हुनहुन्छ, नेता तथा कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ? प्रतिपक्षको रुपमा भन्दा सत्तापक्षका रुपमा समग्र राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्दा नै धेरै भन्दा धेरै कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । आर्थिक, सामाजिक विकास र रुपान्तरणको कार्ययोजनासँगै कामका हजार क्षेत्र सिर्जना गर्न सकिन्छ । अहिलेकै संगठनात्मक ढाँचामा सीमित रहँदा समस्या आउनु स्वभाविक हो । तर नयाँ ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्नेगरी अघि बढ्ने हो भने कार्यकर्ताको व्यवस्थापन असम्भव छैन । मुख्य कुरा नेतृत्व तहमा त्यसका लागि उच्चस्तरको समझदारीको आवश्यकता पर्दछ ।

ल तपाईहरुको मूल राजनीतिक कार्यनीति त मिल्यो, नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त के हुन्छ ? मूल सैद्धान्तिक प्रश्नमा नेपालका वामपंथी पार्टीहरुबीच ठूलो मतभिन्नता छैन । समाजवाद र साम्यवादका प्रश्नहरुमा मतैक्यता छँदैछ । तर कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रश्नमा भने भिन्नभिन्न सोचहरु अवश्य छन् । ती बिषयहरुमा छलफल गर्दै एकरुपता कायम गर्दै जान सकिन्छ । जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले भन्ने गरेको एक्काइसौ शताब्दीको जनवादका बीचमा सैद्धान्तिक प्रश्नमा खासै भिन्नता छैन । यतिबेला माओवादी केन्द्रले पनि शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको बाटोबाटै अघि बढ्न खोजिरहेको अवस्थामा यो विषय पनि त्यति ठूलो विवादको विषय नवन्नु पर्ने हो । किनकि जवजको सिद्धान्त र कार्यक्रमले ती सवै मान्यताहरुलाई आत्मसात गर्ने सामथ्र्य राख्दछ ।

सहमतिपत्रमा समाजवाद निर्माणको आधारभूमि तयार पार्न मिल्यौं भन्नुभएको छ, त्यो भनेको के हो ? संविधानले समाजवादसम्म पुग्ने बाटो खुला गरेको अवस्थामा शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाजवादमा पुग्ने जवजको मान्यता स्थापित भइसकेको छ । सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्यपछि मुलुक प्रारम्भिक तहको पूजीवादी चरणमा प्रवेश गरेको अवस्था छ । साम्राज्यवादी र नवउपनिवेशवादीहरु प्रारम्भिक तहको पूँजीवादको गला निमोठेर दलाल नोकरशाही पूँजीवादको विकास गर्न चाहन्छन् । हामीहरु राष्ट्रिय पूँजीको विकासबाट समाजवादमा पुग्न चाहन्छौं । यसका लागि हामीले जनताको बहुदलीय जनवादको नीतिअनुरुप जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरणका माध्यमबाट समाजवादमा पुग्न चाहन्छौ । यस प्रश्नमा नेपालका वामपंथी दलहरुमा भिन्नता रहनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।

यद्यपि हामी नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाउने गरेजस्तो निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गरेर अघि बढ्ने पक्षमा छैनांै । हामी निजी क्षेत्रसँग हातेमालो र प्रतिस्पर्धा गरेर राज्यलाई बलियो बनाउन चाहन्छौं । सार्वजनिक क्षेत्रको सेवाप्रवाहलाई सुदृढ गर्न चाहन्छौं । हाम्रो बाटो कोरिया वा क्युवाको जस्तो होइन चीन र भियतनामले अवलम्मन गरेजस्तो समाजवादी बजार व्यवस्थाका माध्यमबाट अघि बढ्न चाहन्छौ । यद्यपि त्यसका लागि पनि हामी हाम्रा मौलिक सोचहरुका आधारमा अघि बढ्न चाहन्छांै । हामीले सामाजवाद निर्माणको आधारका रुपमा बलियो स्थानीय सरकारको अवधारणालाई विकास गरेका छौं । जसलाई हामीले शासकीय, विधायकी र कानुनी अधिकारसमेत प्रदान गरेका छौ ।

पार्टीको मूल नेतृत्वको अगुवाईको प्रश्न नि छ, कसले गर्छ पार्टी नेतृत्वको अगुवाई ? संक्रमणकालका लागि संयोजन समिति गठन गर्ने कुरामा सहमति भई गठन समेत भइसकेको अवस्था छ । भविष्यमा नेतृत्वको प्रश्नमा लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन गर्नु नै उचित हुन्छ । एकता प्रक्रियालाई पूर्णतमा लैजानका लागि संक्रमणकालीन व्यवस्था आवश्यक पर्ने भए पनि नेतृत्व कार्यकर्ताका बीचबाट निर्माण गर्ने विधि नै उचित हो र त्यसलाई नै स्थापित गरिने छ ।

खासगरी तलका नेता कार्यकर्ताहरुले आफ्नो राजनीतिक भबिष्य के होला भनेर अनिश्चय प्रकट थाले नि ?, त्यो चिन्तालाई कसरी लिनुभएको छ ? नयाँ प्रक्रियाबाट केही न केही चुनौती त अवश्य आउँछ नै । पार्टी भूमिगत रहँदा र खुला हँुदाको अवस्थामा पनि समस्या उत्पन्न भएकै हो । माले–माक्र्सवादी एकता प्रक्रियामा पनि केही न केही जटिलता पैदा भएकै हो । संविधान निर्माण पूर्वको राजनीतिक कार्यदिशा र संविधान निर्माणपछि बदलिएको राजनीतिक कार्यदिशाले पनि केही न केही चुनौती खडा गरेकै हो । अहिलेको एकता प्रक्रियामा पनि समस्या नहुने होइन । त्यसमाथि भिन्नभिन्न राजनीतिक कार्यदिशाबाट यो विन्दुमा आएका पार्टीहरुका बीचमा समस्या देखिनु स्वभाविक हो । तर मूल सैद्धान्तिक र राजनीतिक प्रश्नमा एकरुपता कायम हुनसकेमा त्यस्ता विषयहरु मिल्दै जान्छन् । मिलाउँदै जानुपर्ने पनि हुनसक्छ ।

तपाईहरुले गठबन्धन बनाएपछि कांग्रेसले पनि बनायो, अबको नेपाली राजनीतिको चित्र कस्तो देख्दैहुनुहुन्छ ? वामपंथी गठबन्धनको निर्माणपछि नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन निर्माणका लागि गरिरहेको प्रयासलाई पनि स्वभाविक रुपमा नै लिनुपर्दछ । मैले माथि पनि भनेको छु अधिकार प्राप्तिको राजनीतिक संघर्षमा धेरै पार्टी भएर खासै फरक पर्दैनथ्यो । अधिकार प्राप्तिको संघर्ष संविधानसभाबाट संस्थागत भएको अवस्थामा अव धेरै राजनीतिक दलहरुको आवश्यक छैन । नेपाल जस्तो मुलुकका लागि दुई वा तीन राजनीतिक दल पर्याप्त हुन्छ । थे्रसहोल्डको व्यवस्थाले पनि भविष्यमा राजनीतिक दलहरुको सख्या सीमित हुने निश्चित छ । अहिलेको धु्रवीकरणलाई पनि सोही अर्थमा लिनु उचित हुन्छ ।

एउटा फरक कुरा गरौं, तपाई घोषणा कार्यक्रममा देखिनु भएन, खासै उत्साहका साथ केही प्रतिक्रिया नि दिनुभएको छैन । कतिपयले शंकर पोखरेल खुसी छैनन् कि भनेर अनुमान गरिररहेका छन् नि ? दशैंपर्व र पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमका कारणले म संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुन नसकेको हो । तर स्थानीयस्तरमा यस प्रयासका पक्षमा अन्तरक्रिया र छलफलमा म सक्रिय रुपमा सहभागी भइरहेको छु । दाङ जिल्लामा सुशील गौतमजीको नेतृत्वको छलफल चौतारीले यस विषयमा महत्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । त्यहाँ मैले प्रमुख वक्ताका रुपमा सहभागी भएर यसको आवश्यकता र औचित्यका वारेमा चर्चा समेत गरेको थिएँ । तर काठमाडांैमा मेरो अनुपस्थितिलाई आधार बनाएर केही अनलाइनहरुले गरेको अनर्गल प्रचारबाट म दुःखी भएको छु । कसैलाई त्यस प्रकारको भ्रममा नपर्न आग्रह समेत गर्दछु ।

नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नयाँ शक्ति नेपालबीच निर्वाचनमा तालमेल र निर्वाचनपछि पार्टी एकताको घोषणा लगत्तै नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । खासगरी एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले धेरैलाई अचम्भित पार्दे ‘सरप्राइज’ जस्तै दिएका छन् । देशभित्र मात्रै होइन बाहिरको शक्तिहरुले पनि यो एकताप्रति अचम्भित छन् । यो एकता लगत्तै दलहरुबीच तीव्र धुव्रीकरण सुरु भएको छ । अनेक खालका प्रश्नहरु नेपाली राजनीतिमा जन्मिएका छन् । नेकपा (एमाले)को राजनीतिक निर्णयमा गहिरो र हस्तक्षेपकारी प्रभाव राख्ने एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एंव प्रभावशाली नेता शंकर पोखरेलसँग ती प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरिएको छ । नेता पोखरेलसँग नयाँपेजका लागि राजेश राईले गरेको कुराकानी :-

एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिसँग निर्वाचनमा तालमेल र निर्वाचनपछि पार्टी एकताको घोषणा गरेर ‘सरप्राइज’ दिनुभयो नि ?
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक दलहरुको कार्यभारमा परिवर्तन आवश्यक थियो । अधिकार प्राप्तिको प्रश्नमा केन्द्रित नेपालको राजनीतिलाई विकास र समृद्धिको मुद्दामा केन्द्रित गर्नु जरुरी थियो । संविधानको कार्यान्वयनका माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक विकास र रुपान्तरणको प्रश्नमा मुलुकलाई डोर्याउनु आवश्यक थियो । तर कतिपय राजनीतिक दलहरुले मुलुकको यो आवश्यकता र वास्तविकतालाई आत्मसात गर्न नसक्दा मुलुक पुनः अधिकारको संघर्षको अन्तहीन दुश्चक्रमा फस्ने खतरा उत्पन्न भएको थियो ।

त्यो अवस्थालाई सही दिशामा अघि बढाउनका लागि वामपंथी र राष्ट्रवादी शक्तिहरु एक ठाउँमा आउनु आवश्यक थियो । नेकपा(एमाले) केन्द्रीय कमिटीको बैठकले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तनका लागि अग्रसरता लिने औपचारिक निर्णय समेत गरेको थियो । अहिलेको चुनावी तालमेल र पार्टी एकता प्रयासलाई सोही अनुसार हेर्नुुपर्दछ । राजनीतिक कार्यदिशाका हिसावले यो अपरिहार्य जस्तै विषय बनेको थियो । तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरा चुनौतीपूर्ण जस्तो देखिएको हुँदा सरप्राइजको विषय बन्न पुगेको हो । अन्यथा वामपंथी शक्तिहरुबीचको सहकार्य र एकता सरप्राइजको विषय होइन, हुनु पनि हुँदैन ।

कुनै त्यस्तो पूर्वसंकेत पनि थिएन, आस्कमिक रुपमा सहमति गर्नुभयो । कसरी सम्भव भयो ?
नेपालको राजनीतिमा यस्ता विषयहरु सार्वजनिक बहसका माध्यमबाट अघि बढाउँदा बाह्य चासो र सरोकारहरु अनावश्यक रुपमा अघि बढ्ने र प्रक्रियाहरु असफल हुने परिप्रेक्षमा आन्तरिक छलफलमा सीमित गर्नुपरेको हो । तर यसका लागि अनौपचारिक रुपमा निकै पहिलेदेखि नै पहल सुरु भएको थियो । वस्तुगत आवश्यकताले नै यो सम्भव भएको हो । विशेष गरी पछिल्लो समयमा नेकपा(एमाले)का विरुद्धमा घेराबन्दीका लागि गरिएको प्रयासलाई तोड्नु जरुरी थियो । नेपाली जनताको चाहना नेकपा(एमाले)को नेतृत्वमा मुलुक अघि बढोस् भन्ने रहेको परिप्रेक्षमा राजनीतिक धु्रवीकरण पनि सुरु भएको थियो ।

विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरु एमालेमा प्रवेश गर्ने र मधेसी समुदायका नेताहरु नै सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्न तयार हुने कुराले त्यसलाई संकेत गरिरहेकै थियो । पछिल्लो समयमा नेकपा(माओवादी) केन्द्रको प्रमुख नेतृत्वले त्यसमा सहमति जनाएका कारणले नै यो सम्भव भएको हो । तसर्थ अहिलेको चुनावी तालमेल र पार्टी एकता प्रयासलाई सोही वस्तुगत परिस्थितिको मागका रुपमा बुझ्नुपर्दछ ।

यो मिलन तपाईहरुको रहर भन्दा बढी बाध्यताले सम्भव भयो है ?

यसलाई एक कोणवाट हेर्दा बाध्यताका रुपमा र अर्को कोणवाट हेर्दा आवश्यकताका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च अदालत, प्रहरी र प्रशासनमा जुन प्रकारले सत्ताको नियन्त्रण, हस्तक्षेप र स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप बढ्दै गएको थियो । त्यसले मुलुक अधिनायकवादतर्फ जाने खतरा पनि देखापर्दै गएको थियो । लोकतन्त्रमा चुनाव जनभावनालाई प्रकट गर्ने र सर्वसत्तावादलाई अंकुश लगाउने माध्यमका रुपमा लिने गरिन्छ । तर २ नम्वर प्रदेशको निर्वाचनका क्रममा त्यसलाई नै कमजोर बनाउने काम भयो । निर्वाचन घोषणा भएपछि प्रतिपक्षको सहमति विपरीत निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्ने र संख्या थप गर्ने काम भयो । निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएपछि प्रहरी प्रशासनमा व्यापक मात्रामा फेरबदल गर्ने काम भयो । निर्वाचनमा खटाइएका कर्मचारीहरुलाई सरकारको निर्देशन अनुसार हटाउने काम भयो । मतदान र मतगणना प्रक्रियामा पनि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षले अग्रता लिएको ठाउँमा समेत उसको अनुपस्थितिमा गणना गरेर हराउने काम भयो । वर्तमान गठबन्धन कायम रहेको अवस्थामा यो प्रवृत्तिमा सुधारको संकेत नदेखिएको अवस्थामा त्यसलाई बदल्नु आवश्यक थियो । यस अर्थमा यो एक प्रकारले बाध्यता बनेको पनि हो । अर्को कोणबाट हेर्दा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि मुलुकलाई आर्थिक सामाजिक प्रश्नमा केन्द्रित गर्नु जरुरी थियो । समाजवाद निर्माणको प्रश्नमा नेपाली कांग्रेस र वामपंथी पार्टीहरुबीच सहमति हुने अवस्था रहँदैनथ्यो । त्यस्तो अवस्थामा समाजवादका पक्षधर शक्तिहरु कार्यगत एकता वा एकीकरणको प्रक्रियामा जोडिनु आवश्यक थियो । अधिकारको संघर्ष प्रधान भएका बेलामा राजनीतिक दलहरुको संख्या धेरै भए पनि त्यसले खासै फरक पार्दैन । तर समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने हो राजनीतिक दलको संख्या घटाउनु पनि आवश्यक हुन्छ । अहिलेको प्रयासलाई सोही अनुरुप हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

खासगरी एमाले र माओवादीलाई मिलाउने प्रयास अन्तैबाट पनि भयो भनेर धमाधम विश्लेषण सुरु भएको छ, यसलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?
वामपंथी शक्तिहरुका बीचको एकता र सहकार्य प्राकृतिक कुरा नै हो । यसका लागि कतैबाट प्रयास भएको अर्थमा लिनु आवश्यक छैन । कसैले सकारात्मक सद्भाव राखेको भए त्यो अनुचित पनि होइन । तर उनीहरुका बीचको बेमेल वा द्वन्द्व भने अनुचित कुरा हो । सहकार्यमा रहेका वामपंथीहरु एकअर्काबाट अलगिने कुरा चाहिँ अनुचित हो । संविधानसभावाट संविधान बनेपछि गठन भएको पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी केन्द्र अलग हुने कुरा उचित थिएन । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन चाहिँ राजनीतिक कार्यदिशाका दृष्टिले त्रुटिपूर्ण थियो । अहिलेको प्रयास त्यसलाई सच्याउने कडीका रुपमा लिनुपर्दछ । दुवै पक्षले आपसी सहकार्य र एकता आवश्यक ठानेका कारणले यो संभव भएको हो । यसलाई कसैले मिलाइदिएको भन्ने कुरा गलत हो ।

तर, धेरैले यो एकतालाई केवल चुनावी अंकगणितको लागि गरिएको स्वार्थपूर्ण गठबन्धन मात्रै हो, पार्टी एकता सम्भव छैन भन्छन् नि ?
निश्चय नै पार्टी एकताको विषय चुनावी तालमेल जस्तो सजिलो विषय होइन नै । यद्यपि चुनावी तालमेललाई सफल बनाउनका लागि पनि निकै धेरै मेहनत र त्यागको आवश्यकता पर्दछ । चुनावी तयारी गरिसकेको अवस्थामा भएको तालमेलको प्रयासले कार्यकर्ताको मनोविज्ञानमा केही न केही असर त पुग्छ नै । तर बृहत्तर राजनीतिक स्वार्थका लागि असहजतालाई सहजतामा बदल्नै पर्दछ । पार्टी एकताका लागि प्रक्रियागत र सैद्धान्तिक दुवै हिसावले लामो गृहकार्यको आवश्यकता पर्दछ । त्यसमाथि दुई भिन्न भिन्न कार्यदिशाबाट गुज्रिएका राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा आउने कुरा धेरै नै जटिल कुरा पनि हो । हामीकहाँ सैद्धान्तिक विमतिका हिसावले भन्दा पनि कार्यनीतिक हिसावले वामपंथी दलहरुका बीचमा अनावश्यक द्वन्द्व कटुता देखिने गरेको छ ।
पार्टीलाई राजनीतिक, संगठनात्मक र भावनात्मक रुपमा एकताबद्ध गर्ने कुरा निरन्तरको प्रयासबाट नै पूरा गर्न सकिन्छ । माले–माक्र्सवादी पार्टीबीचको एकता प्रयासका बेलामा पनि यस्ता प्रश्नहरु नउठेका होइनन् । तर समयक्रममा ती सबै आशंकाहरु हल भए । दुवै पक्ष इमान्दार भएर लाग्ने हो भने पार्टी एकता असम्भव छैन । सम्भव बनाउने उद्देश्यका साथ हाम्रो प्रयास अघि बढ्नुपर्दछ । जो यसलाई कमजोर बनाउन लाग्छन् उनीहरु जनताबाट अलगिदै जाने परिस्थिति सिर्जना हुनेछ । माले–माक्र्सवादी एकताबाट असन्तुष्ट भएर विद्रोह गर्नेको राजनीतिक अवस्था कस्तो भयो भन्ने कुरावाट पनि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ ।

चुनावमा बेग्ला–बेग्लै चुनाव चिह्न लिएर गएपछि जटिलता त आउने भयो नि ?
निश्चय नै प्रत्यक्षतर्फको चुनावमा एउटै चिन्ह लिएर जाने र समानुपातिकतर्फ भने आ आफ्नो चिन्ह लिएर जाने कुरा भएको थियो । तर निर्वाचन कानुनको जटिलताका कारणले यसपटक त्यसो गर्न सम्भव भएन । तर भविष्यमा सूर्य चिन्हलाई चुनाव चिन्हका रुपमा स्थापित गरेर जाने कुरामा दुवै पक्षको सहमति रहेको छ । यसलाई ठूलो विषय बनाइरहनु आवश्यक छैन ।

तीन दलको सहमतिपत्रमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ, यो सम्भव देख्नुहुन्छ ?
मैले माथि नै भनिसकेको छु यो कठिन छ तर असम्भव छैन । विगतको माले–माक्र्सवादी पार्टीबीचको सफल एकता प्रक्रियाले पनि त्यो देखाइसकेको छ । तर कतिपय एकता प्रयासहरु असफल भएको कुरावाट पनि पाठ सिकेर अघि बढ्ने कोसिस गर्नुपर्दछ । इतिहासको शिक्षाका सन्दर्भमा रुसका एक जना विद्वानले भनेको कुरा मनन गर्नु आवश्यक छ । उनले भनेका छन् इतिहासले कसैलाई पनि सिक्न बाध्य गर्दैन । इतिहासवाट सिक्न नसक्नेहरुलाई सजाय दिन्छ ।

नेपाल त्यस्तो मुलुक हो, जहाँ सामान्य गठबन्धन र सहमति त बाहिरको प्रभावबाट बिथोलिन्छ, यत्रो पार्टी एकता हुन देला जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
निश्चय नै नेपालको राजनीतिमा बाह्य प्रभाव निकै धेरै छ । हाम्रो छिमेकी भारत नेपालमा माइक्रो मेनेज्मेन्टको तहमा रुची राख्दछ । विश्व राजनीतिको प्रभाव पनि नेपालको राजनीतिमा देखिने गरेको छ । विश्वको आर्थिक शक्ति युरोप र अमेरिकाबाट एशियातर्फ सिफ्ट भइरहेको छ । भारत र चिन विश्वको आर्थिक शक्तिका रुपमा उदय भइरहेको कुरा पश्चिमा जगतका लागि मनपर्ने विषय होइन । त्यस अर्थमा उनीहरु चिन र भारतबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने रणनीतिमा लागेका छन् र त्यसको असर पनि नेपाली राजनीतिमा पर्ने गरेको छ । त्यस प्रकारको अवस्थावाट मुक्त हुनका लागि पनि नेपालका राष्ट्रवादी शक्ति र वामपंथी शक्ति एक ठाउँमा उभिनु आवश्यक छ ।

यति धेरै नेताहरु हुनहुन्छ, नेता तथा कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
प्रतिपक्षको रुपमा भन्दा सत्तापक्षका रुपमा समग्र राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्दा नै धेरै भन्दा धेरै कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । आर्थिक, सामाजिक विकास र रुपान्तरणको कार्ययोजनासँगै कामका हजार क्षेत्र सिर्जना गर्न सकिन्छ । अहिलेकै संगठनात्मक ढाँचामा सीमित रहँदा समस्या आउनु स्वभाविक हो । तर नयाँ ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्नेगरी अघि बढ्ने हो भने कार्यकर्ताको व्यवस्थापन असम्भव छैन । मुख्य कुरा नेतृत्व तहमा त्यसका लागि उच्चस्तरको समझदारीको आवश्यकता पर्दछ ।

ल तपाईहरुको मूल राजनीतिक कार्यनीति त मिल्यो, नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त के हुन्छ ?
मूल सैद्धान्तिक प्रश्नमा नेपालका वामपंथी पार्टीहरुबीच ठूलो मतभिन्नता छैन । समाजवाद र साम्यवादका प्रश्नहरुमा मतैक्यता छँदैछ । तर कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रश्नमा भने भिन्नभिन्न सोचहरु अवश्य छन् । ती बिषयहरुमा छलफल गर्दै एकरुपता कायम गर्दै जान सकिन्छ । जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले भन्ने गरेको एक्काइसौ शताब्दीको जनवादका बीचमा सैद्धान्तिक प्रश्नमा खासै भिन्नता छैन । यतिबेला माओवादी केन्द्रले पनि शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको बाटोबाटै अघि बढ्न खोजिरहेको अवस्थामा यो विषय पनि त्यति ठूलो विवादको विषय नवन्नु पर्ने हो । किनकि जवजको सिद्धान्त र कार्यक्रमले ती सवै मान्यताहरुलाई आत्मसात गर्ने सामथ्र्य राख्दछ ।

सहमतिपत्रमा समाजवाद निर्माणको आधारभूमि तयार पार्न मिल्यौं भन्नुभएको छ, त्यो भनेको के हो ?
संविधानले समाजवादसम्म पुग्ने बाटो खुला गरेको अवस्थामा शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाजवादमा पुग्ने जवजको मान्यता स्थापित भइसकेको छ । सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्यपछि मुलुक प्रारम्भिक तहको पूजीवादी चरणमा प्रवेश गरेको अवस्था छ । साम्राज्यवादी र नवउपनिवेशवादीहरु प्रारम्भिक तहको पूँजीवादको गला निमोठेर दलाल नोकरशाही पूँजीवादको विकास गर्न चाहन्छन् । हामीहरु राष्ट्रिय पूँजीको विकासबाट समाजवादमा पुग्न चाहन्छौं । यसका लागि हामीले जनताको बहुदलीय जनवादको नीतिअनुरुप जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरणका माध्यमबाट समाजवादमा पुग्न चाहन्छौ । यस प्रश्नमा नेपालका वामपंथी दलहरुमा भिन्नता रहनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।

यद्यपि हामी नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाउने गरेजस्तो निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गरेर अघि बढ्ने पक्षमा छैनांै । हामी निजी क्षेत्रसँग हातेमालो र प्रतिस्पर्धा गरेर राज्यलाई बलियो बनाउन चाहन्छौं । सार्वजनिक क्षेत्रको सेवाप्रवाहलाई सुदृढ गर्न चाहन्छौं । हाम्रो बाटो कोरिया वा क्युवाको जस्तो होइन चीन र भियतनामले अवलम्मन गरेजस्तो समाजवादी बजार व्यवस्थाका माध्यमबाट अघि बढ्न चाहन्छौ । यद्यपि त्यसका लागि पनि हामी हाम्रा मौलिक सोचहरुका आधारमा अघि बढ्न चाहन्छांै । हामीले सामाजवाद निर्माणको आधारका रुपमा बलियो स्थानीय सरकारको अवधारणालाई विकास गरेका छौं । जसलाई हामीले शासकीय, विधायकी र कानुनी अधिकारसमेत प्रदान गरेका छौ ।

पार्टीको मूल नेतृत्वको अगुवाईको प्रश्न नि छ, कसले गर्छ पार्टी नेतृत्वको अगुवाई ?
संक्रमणकालका लागि संयोजन समिति गठन गर्ने कुरामा सहमति भई गठन समेत भइसकेको अवस्था छ । भविष्यमा नेतृत्वको प्रश्नमा लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन गर्नु नै उचित हुन्छ । एकता प्रक्रियालाई पूर्णतमा लैजानका लागि संक्रमणकालीन व्यवस्था आवश्यक पर्ने भए पनि नेतृत्व कार्यकर्ताका बीचबाट निर्माण गर्ने विधि नै उचित हो र त्यसलाई नै स्थापित गरिने छ ।

खासगरी तलका नेता कार्यकर्ताहरुले आफ्नो राजनीतिक भबिष्य के होला भनेर अनिश्चय प्रकट थाले नि ?, त्यो चिन्तालाई कसरी लिनुभएको छ ?
नयाँ प्रक्रियाबाट केही न केही चुनौती त अवश्य आउँछ नै । पार्टी भूमिगत रहँदा र खुला हँुदाको अवस्थामा पनि समस्या उत्पन्न भएकै हो । माले–माक्र्सवादी एकता प्रक्रियामा पनि केही न केही जटिलता पैदा भएकै हो । संविधान निर्माण पूर्वको राजनीतिक कार्यदिशा र संविधान निर्माणपछि बदलिएको राजनीतिक कार्यदिशाले पनि केही न केही चुनौती खडा गरेकै हो । अहिलेको एकता प्रक्रियामा पनि समस्या नहुने होइन । त्यसमाथि भिन्नभिन्न राजनीतिक कार्यदिशाबाट यो विन्दुमा आएका पार्टीहरुका बीचमा समस्या देखिनु स्वभाविक हो । तर मूल सैद्धान्तिक र राजनीतिक प्रश्नमा एकरुपता कायम हुनसकेमा त्यस्ता विषयहरु मिल्दै जान्छन् । मिलाउँदै जानुपर्ने पनि हुनसक्छ ।

तपाईहरुले गठबन्धन बनाएपछि कांग्रेसले पनि बनायो, अबको नेपाली राजनीतिको चित्र कस्तो देख्दैहुनुहुन्छ ?
वामपंथी गठबन्धनको निर्माणपछि नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन निर्माणका लागि गरिरहेको प्रयासलाई पनि स्वभाविक रुपमा नै लिनुपर्दछ । मैले माथि पनि भनेको छु अधिकार प्राप्तिको राजनीतिक संघर्षमा धेरै पार्टी भएर खासै फरक पर्दैनथ्यो । अधिकार प्राप्तिको संघर्ष संविधानसभाबाट संस्थागत भएको अवस्थामा अव धेरै राजनीतिक दलहरुको आवश्यक छैन । नेपाल जस्तो मुलुकका लागि दुई वा तीन राजनीतिक दल पर्याप्त हुन्छ । थे्रसहोल्डको व्यवस्थाले पनि भविष्यमा राजनीतिक दलहरुको सख्या सीमित हुने निश्चित छ । अहिलेको धु्रवीकरणलाई पनि सोही अर्थमा लिनु उचित हुन्छ ।

एउटा फरक कुरा गरौं, तपाई घोषणा कार्यक्रममा देखिनु भएन, खासै उत्साहका साथ केही प्रतिक्रिया नि दिनुभएको छैन । कतिपयले शंकर पोखरेल खुसी छैनन् कि भनेर अनुमान गरिररहेका छन् नि ?
दशैंपर्व र पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमका कारणले म संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुन नसकेको हो । तर स्थानीयस्तरमा यस प्रयासका पक्षमा अन्तरक्रिया र छलफलमा म सक्रिय रुपमा सहभागी भइरहेको छु । दाङ जिल्लामा सुशील गौतमजीको नेतृत्वको छलफल चौतारीले यस विषयमा महत्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । त्यहाँ मैले प्रमुख वक्ताका रुपमा सहभागी भएर यसको आवश्यकता र औचित्यका वारेमा चर्चा समेत गरेको थिएँ । तर काठमाडांैमा मेरो अनुपस्थितिलाई आधार बनाएर केही अनलाइनहरुले गरेको अनर्गल प्रचारबाट म दुःखी भएको छु । कसैलाई त्यस प्रकारको भ्रममा नपर्न आग्रह समेत गर्दछु ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्