आउँदो वर्ष थप १३ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिन्छ : उर्जामन्त्री
लकडाउन अवधिमा ११ अर्ब ६२ करोड विद्युत शुल्क छुट
काठमाडौं, २७ जेठ । ऊर्जालाई समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा लिएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र करीब एक हजार ३०० मेगावाट थप विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप्ने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आवमा सरकार तथा निजी लगानीबाट प्रवद्र्धित आयोजना सम्पन्न भई सो परिणामको विद्युत् केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिने बताए ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षमा ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाका साथै निर्माणाधीन रसुवागढी, माथिल्लो साञ्जेन, मध्य भोटेकोशी र निजी लगानीबाट प्रवद्र्धित अन्य आयोजना सम्पन्न भई विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने बताए । देशमा हालसम्म कुल विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता एक हजार ३८६ मेगावाट पुगेको छ ।
उनले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना चालु आवमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइए पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण काममा अवरोध सिर्जना हुँदा तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको प्रष्टोक्ति दिए । आगामी आर्थिक वर्षको शुरुआतमै तामाकोशीको बिजुली प्रसारण लाइनमा जोडिने उनको भनाइ थियो ।
एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण करीब ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको र आगामी आर्थिक वर्ष सो कार्य सम्पन्न गरी निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।
यसका अतिरिक्त हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक ‘मेगा प्रोजेक्ट’को विकास गर्ने गरी दूधकोशी, माथिल्लो अरुण, प्रदेश-२ मेगा सोलार, तामाकोशी-५, नौमुरे, नलगाड, जगदुल्ला, वेतन कर्णाली, फुकोट कर्णाली, चैनपुर सेतीलगायत आयोजनाको विकासका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारीमा तमोर, माडी, पश्चिम सेती र सुनकोशी÷३ आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण अघि बढाइने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री पुनले जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा लगानी व्यवस्थाका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणानुरुप जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममार्फत निजी क्षेत्रबाट समेत लगानी सङ्कलन गरी माथिल्लो अरुण, भेरी बबई डाइभर्सन तथा तामाकोशी–५लगायत जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अघि बढाइने बताए ।
विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी र भरपर्दो बनाई देशभित्र भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्न प्रसारण लाइन निर्माणमा पर्याप्त विनियोजनसहित विशेष प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ थियो ।
निर्माणाधीन हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा, हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट, कालीगण्डकी कोरिडोर, मस्र्याङ्दी कोरिडोर आदि निर्माणाधीन प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिइने र बुटवल–कोहलपुर, भेरी कोरिडोर, कोशी कोरिडोर, प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया शुरु गरिनेछ । न्यू बुटवल–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा अघि बढाइने मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सेवालाई थप भरपर्दो बनाउँदै पहुँचमा वृद्धि गरी देशभित्र विद्युत् ऊर्जाको खपत बढाउन १३२ केभी तथा ३३ केभी सबस्टेशनहरुको स्तरोन्नति तथा विस्तार गरिने छ । आगामी आवमा ग्रामीण विद्युतीकरणमा समेत विशेष प्राथमिकता दिई रु चार अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । प्रदेश नं २, वाग्मती, गण्डकी र प्रदेश नं ५ मा आगामी वर्ष पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण गरिने उनको भनाइ थियो ।
साथै प्रदेश १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वितरण प्रणाली विस्तारका लागि बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी आगामी दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिने मन्त्री पुनले बताए । सिंँचाइ र कृषिका लागि आवश्यक विद्युत् सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन विशेष प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमार्फत विद्युतीकरण नभएका कर्णालीलगायत हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा २०० सोलार ‘मिनी ग्रीड’ मार्फत ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने कार्य अघि बढाइने उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले राष्ट्रिय ग्रीड नपुगेका ९७ पालिका र स्वास्थ्य केन्द्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने बताए । विद्युतको घरायसी खपत कम हुने समयमा बढी ऊर्जा खपतका लागि उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने उनको भनाइ थियो ।
उपलब्ध जलस्रोत तथा ऊर्जाको उपयोग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विद्युतीय सवारी साधन तथा विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गराउने नीतिबाट सरकार पछि नहटेको प्रष्टीकरण दिंदै मन्त्री पुनले विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चिततासहित ‘चार्जिङ स्टेशन’ निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने कार्य जारी रहेको र आगामी आवभित्र ५० स्टेशन निर्माण गरिने बताए ।
जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका क्रममा नेपालमा उत्पादन नहुने विभिन्न निर्माण सामग्री तथा विद्युतीय उपकरणमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट तथा एक प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको जानकारी दिंदै उनले पेनस्टक पाइपलाई यथावतै राखी पातामा केही भन्सार थप भएता पनि आगामी दिनमा यसमा आवश्यक संशोधन गर्दै लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
तीन तहको समन्वयमै जलस्रोत
मन्त्री पुनले देशमा उपलब्ध जलस्रोतको विकास, व्यवस्थापन तथा उपयोगका लागि तीन तहका सरकार तथा उपयोगकर्ताबाट जलस्रोतको योजनाबद्ध रुपमा संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन गरिने बताए । उनले आगामी आवमा प्रमुख तथा ठूला नदीको नदी बेसिन योजना बनाउने कार्य सम्पन्न गरी कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए ।
सिञ्चित कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया, भेरी–बबई डाइभर्सन र बबई सिँचाइ आयोजनाको निर्माणलाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने गरी थप तीव्रता दिइने उल्लेख गर्दै उनले आगामी आवमा महाकाली सिँचाइ आयोजना (तेस्रो चरण) लाई समेत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा शीघ्रताका साथ अघि बढाइने बताए ।
मन्त्री पुनले पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका सिंचाइ सुविधा नपुगेका नदी छेउछाउका सबै कृषियोग्य टारमा सौर्य उर्जाको समेत उपयोग गरी सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराएर कृषिमा स्वरोजगार सिर्जनामा समेत सहयोग पुर्याउन सम्भाव्य सबै योजनाको पहिचान गरी सम्भाव्यताका आधारमा लिफ्ट सिँचाइ योजना कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको सदनलाई जानकारी दिए ।
यसबाट आगामी आवमा मात्र थप करीब ५०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगी सीमान्तकृत समुदाय लाभन्वित हुने उनको भनाइ थियो । तराई –मधेशका सबै जिल्ला तथा पालिकाका सम्भाव्य र अन्य सिँचाइको विकल्प नभएका स्थानमा प्राथमिकताका आधारमा करीब पाँच हजार थान स्यालो र २४७ डिप ट्युववेल निर्माण गरी करीब २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सेवाको थप विस्तार गरिने उनले बताए ।
मन्त्री पुनले तराई–मधेशका सीमा क्षेत्रमा हुने कटान तथा डुबानलाई दिगो रुपमा न्यूनीकरण गर्न भारतसँगका द्विपक्षीय संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाइनाका साथै समस्याग्रस्त स्थलको नियमित रुपमा संयुक्त अनुगमन र निरीक्षण गरी समस्या समाधानका उपायको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने बताए ।
आगामी आवमा पाल्पा र उदयपुरमा मौसमी राडार स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख गर्दै उनले आधुनिक तथा स्वचालित जल तथा मौसम मापन उपकरण एवं प्रणालीको विस्तार तथा सुदृढीकरण गरी बाढी, चट्याङ, हावाहुरी जस्ता जल तथा मौसम पुर्वानुमान प्रणालीलाई भरपर्दो बनाइने बताए ।
आगामी आवका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई कुल रु ९९ अर्ब २९ करोड ४८ लाख बजेटमध्ये ऊर्जातर्फ रु ७२ अर्ब ६० करोड तीन लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ रु २६ अर्ब ६९ करोड ४५ लाख विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ ।
नयाँ बजेटबाट १० युनिटसम्म विद्युत उपयोग गर्ने उपभोक्ताहरुलाई इनर्जी शुल्क मिनाहाको व्यवस्था गरिएको बताए। उनले भने, ‘विद्युत नियमन आयोगमा प्रस्ताव गरेका छौं कि विद्युत प्राधिकरणले नै मूल्य समायोजन गर्दै छ कि १० युनिटसम्म उपयोग गर्ने ८ लाख ६१ जना ग्राहकलाई सधैँको लागि निशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था गर्दै छौं ।’
लकडाउन अवधिमा १५० युनिटसम्म खपत गर्ने ३१ लाख ३० हजार ग्राहक रहेको उनीहरुको लागि २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको र २५० युनिट सम्मलाई १५ प्रतिशत छुट गरिएको उनले जानकारी दिए। यसबाट ३ लाख ३३ हजार ग्राहकलाई सुविधा दिने बताए ।
यसबाट लकडाउनको अवधिमा १ अर्ब ३० करोड बराबर विद्युत शुल्क छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै औद्योगिक ग्राहकलाई डिमान्ड शुल्कमा मिनाहा गर्ने यसबाट १ अर्ब ८२ करोडको राहत हुने बताए ।
त्यस्तै, सिंचाई र सामुदायिक खानेपानीको माग शुल्कको समेत मिनाहा गर्ने प्रस्ताव गरिएको स्पस्ट पारे । यसरी लकडाउनको अवधिमा ११ अर्ब ६२ करोडको विद्युत शुल्कमा छुट पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । यसको व्यवस्थापन प्राधिकरण र सरकार दुवैले मिलेर गर्ने स्पस्ट पारे ।
