नेपाल टेलिकमको टावरमा निजी कम्पनीको रजाँई
सोलुखुम्बु, २७ जेठ । सोलुखुम्बुको विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरिएको नेपाल टेलिकमको टावरमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक निजी कम्पनीले रजाँई गरिरहेको भेटिएको छ ।
सोलुखुम्बु र खोटाङ्गको केही भागमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेको नुम्बुर नेटवर्क प्रा.लि.ले नेपाल टेलिकमको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाको वडा नं. २ तुम्बुक र थुलुङ्ग दुधकोशी गाउँपालिकाको वडा नं. २ काँगेल डाँडामा रहेको टावरमा इन्टरनेटको उपकरण जडान गरेको भेटिएको हो ।
नेपाल टेलिकम सोलुखुम्बुका प्रमुख श्याम कठायत समेतको मिलेमतोमा नेपाल टेलिकमको टावर निजी कम्पनीलाई प्रयोग गर्न दिईएको भेटिएको हो । टेलिकम सोलुखुम्बुका प्रमुख श्याम कठायतले नुम्बुर नेटवर्कले टेलिकमको टावरहरु प्रयोग गरिरहेको स्वीकार गरेका छन् ।
उनले विगत ६ महिनादेखि नुम्बुर नेटवर्कले टेलिकमको टावर प्रयोग गरिरहेको बताए । ‘काँगेल डाँडामा रहेको टावर विगत ६ महिनादेखि प्रयोग गर्दै आएको छ । अहिले क्याम्जे डाँडामा पनि मागिरहेको छ, मैले केन्द्रीय कार्यालयबाटै स्वीकृति लिएर आउनु भनेको छु ।’ प्रमुख कठायतले भने ।
नुम्बुर नेटवर्कले केही समय अघिसम्म पत्ताले डाँडामा रहेको टावरमा समेत उपकरण जडान गरी टेलिकमकै वैकल्पिक उर्जा समेत प्रयोग गरिरहेको थियो ।
नुम्बुर नेटवर्क प्रा.लि. का सञ्चालक भानुभक्त निरौला हुन् । उनी सोलुखुम्बुमा सञ्चालित हिमाल एफ.एम. ९०.२ मेगाहर्जका प्रमुख समेत हुन् ।
तीन दिनभित्रै हटाउन निर्देशन दिन्छु : प्रमुख कठायत
नेपाल टेलिकम सोलुखुम्बुका प्रमुख श्याम कठायतले अनधिकृत रुपमा राखिएका उपकरणहरु तीन दिनभित्रै हटाउन निर्देशन दिने बताएका छन् ।
मैले आगामी दिनमा टेलिकमको प्रयोग गर्ने भए प्रधान कार्यालयबाटै स्वीकृति लिएर आउनु भनेको छु, अहिले प्रयोगमा आईरहेकाको सवालमा म तीन दिन भित्रै हटाउन निर्देशन दिई हटाउन लगाउनेछु उनले भने ।
के छ कानुनमा ?
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद ५ मा सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त संहिता अनुसार सरकारी एवं सार्वजनिक सम्पक्ति व्यक्ति एवं निजी कम्पनीले प्रयोग गरेमा दुरुपयोग भएको मानिन्छ ।
अपराध संहिताको दफा ३१२ उपदफा ३ मा सार्वजनिक सम्पक्ति व्यक्तिले प्रयोग गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले १५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिन सक्ने र नहटाएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हटाउन लगाई उक्त सामग्री हटाए बापत लाग्ने रकम सोही कम्पनी मार्फत असुल्न सक्ने उल्लेख छ ।
यस्तै ऐनको दफा ३१२ को उपदफा १ मा कुनै निकाय वा अधिकारीले सरकारी वा सार्वजनिक सम्पतिमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी गरेको निर्णय उपर कानुन बमोजिम मुद्दा गर्न, निवेदन वा पुनरावेदन गर्ने अधिकार सम्बन्धित सरकारी वकिललाई हुने उल्लेख छ ।
यस्तै सरकारी सम्पत्तिको अपचलन गर्न सघाउने कर्मचारीलाई समेत निजको सेवा, शर्त सम्बन्धी कानुन बमोजिम विभागीय कार्वाही हुने र फौजदारी अभियोगमा समेत मुद्दा चलाउन सकिने उल्लेख छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद ५ को दफा ३११ को उपदफा १ मा भनिएको छ ‘कुनै कर्मचारीले जानी जानी हेल्चेक्राई वा लापरवाही साथ सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पति कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरे वा गराएमा वा यस परिच्छेद बमोजिम सहयोग गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको कर्मचारीले कुनै सहयोग नगरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई निजको सेवा, शर्त सम्बन्धी कानुन बमोजिम विभागीय कारवाही हुनेछ ।’
यस्तै सोही दफाको उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिमको काम गर्ने कर्मचारी उपर उपदफा १ को कारवाहीको अतिरिक्त कानुन बमोजिम फौजदारी कसुरमा कारवाही गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ ।
