इन्जिनियरिङ परिषद ऐन संशोधन र इन्जिनियरिङ समुदायका अपेक्षा


२७ जेष्ठ २०७७, मंगलवार
kapil Acharya

जब देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापन भयो र देशमा पूर्वाधार विकासको आवश्यकता महसुस गर्न थालियो, त्यसपछि राज्यले इन्जिनियरिङ समुदायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै इन्जिनियरिङ पेसालाई नियमन गर्न आवश्यक ठानेको देखिन्छ ।


बि.स. २०१९ सालमा स्थापित ‘नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन’ ले स्थापनाकालदेखि नै उठाउँदै आएको इन्जिनियरिङ पेसा–ब्यबसायलाई नियमन गर्न आवश्यक एक अधिकार सम्पन्न नियमनकारी संस्था स्थापनाको एजेण्डा बि.स. २०५५ मा मात्र ‘नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद ऐन, २०५५’ जारी गर्दै करीब ३०–४० बर्षको अथक प्रयासबाट मात्र पूरा भएको देखिन्छ ।


तत्पश्चात् समयको गतिसँगै इन्जिनियरिङ समुदायको अपेक्षा, विश्वको भूमण्डलीकरण, पूर्वाधार विकासको अनुभव र आवश्यकतालगायत विज्ञान प्रविधिको विकासको गतिलाई समेट्दै करिब एक दशकदेखि उठ्दै आएको समयानुकूल ऐन संशोधनको विषय अहिले संसद्मा प्रवेश पाएको छ ।


साबिक ऐनमा व्यवस्थित प्रावधानमा समयसापेक्ष संशोधन गरी इन्जिनियरिङ व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले परिचालन गर्ने उद्देश्यका साथ ‘नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको छ भने सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले केही परिमार्जनसहित सर्वसम्मतिले पारित गरिसकेको छ । उक्त विधेयक हाल प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा सैद्धान्तिक छलफलको चरणमा रहेको छ ।

उक्त संशोधन विधेयकले समेटेका मुख्य बिषयबस्तुहरु :
क) हालको विद्यमान व्यवस्था अनुसार परिषद्मा नाम दर्ता नगराई इन्जिनियरिङ पेसा–व्यवसाय गर्न नपाउने व्यवस्थामा, योग्यताको आधारमा वर्गीकरण समेत गरी नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

ख) हालको विद्यमान व्यवस्था अनुसार कुनै विश्व विद्यालयबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक उपाधि प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो नाम दर्ता गर्न परिदले तोकेको ढाँचामा दरखास्त दिई उक्त दरखास्त उपर परिषद्को कारबाही पश्चात् नाम दर्ता हुने प्रावधानलाई संशोधन गर्दै परिदले सञ्चालन गर्ने परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि मात्र नाम दर्ता हुने र उक्त परीक्षा परिषद्ले वर्षको २ पटक सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ग) परिषदबाट मान्यता प्राप्त नगरी कुनै इन्जिनियरिङ शैक्षिक संस्थाहरुले, पठनपाठन वा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा परिषदले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

घ) परिषदले कुनै पनि इन्जिनियरिङ शैक्षिक संस्थाका लागि पाठ्यक्रम, भौतिक पूर्वाधारलगायतका मापदण्ड तोक्ने र उक्त मापदण्ड पूरा नगर्ने शिक्षण संस्थाहरुको मान्यता खारेज गर्न सम्बन्धित बिश्व बिद्यालय तथा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सकिने ब्यबस्था गरिएको छ ।

ङ) इन्जिनियरिङ शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्न र न्युनतम मापदण्ड कायम गर्न इन्जिनियरिङ पाठ्यक्रम, शैक्षिक पूर्वाधार तथा परीक्षा प्रणालीसम्बन्धी समय–समयमा आवश्यकता अनुसार अनुगमन, पुनरावलोकन तथा मूल्यांकन गरी सम्बन्धित विश्व विध्यालय तथा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सकिने ब्यबस्था गरिएको छ ।


च) हाल बिद्यमान इन्जिनियरिङ ब्याबसायिक आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइएमा सिधै दर्ता किताबबाट नाम हटाउने सजायको व्यवस्थामा संशोधन गर्दै आचारसंहिता उल्लंघनको अवस्था र गाम्भीर्यतालाई मध्यनजर गर्दै निम्नानुसारको सजायको ब्यबस्था गरिएको छ ।

  • नसिहत दिने
  • कुनै निश्चित अवधिसम्म इन्जिनियरिङ पेसा–ब्यबसाय गर्न नपाउने गरी प्रमाण पत्र निलम्बन गर्ने दर्ता किताबबाट नाम हटाउने

छ) परिषदको गठन सम्बन्धमा निम्नानुसार प्रस्ताब गरिएको छ ।

1 7

सदस्य

सदस्य–सचिव

परिषदबाट मनोनित इन्जिनियर –२ जना

रजिष्ट्रार, नेपाल सरकारबाट नियुक्त

इन्जिनियरिङ पेसा ब्यबसायमा कम्तिमा ७ बर्षको अनुभव प्राप्त इन्जिनियरहरुमध्येबाट परिषदबाट मनोनित– २ जना

इन्जिनियरिङ पेसा ब्यबसायमा कम्तिमा ७ बर्षको अनुभव प्राप्त इन्जिनियरहरुमध्येबाट परिषदबाट मनोनित–२ जना (१ जना महिलासहित)

2 3



माथि उल्लेखित प्रस्ताव गरिएका ब्यबस्थाहरुले बिद्यमान इन्जिनियरिङ्ग पेसा व्यवसायलाई मर्यादित बनाउँदै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न–गराउन आम इन्जिनियरिङ समुदाय लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ भने देशले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सपना पूरा गर्न इन्जिनियरिङ समुदायको उल्लेख्य सहभागिता र नेतृत्वमा बिकास निर्माणका कार्यहरु अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता रहेको सर्वस्वीकार्य छँदैछ ।

यसरी देशको मूल उद्देश्य पूरा गर्न अग्रमोर्चामा रहने समुदाय र पेसालाई अझै उच्च मनोबलका साथ जिम्मेवारी प्रदान गर्दै ब्यबस्थित र बैज्ञानिक तवरले अझै जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ भने इन्जिनियरिङ समुदायले पनि अनुशासित र मर्यादित तवरले राज्यको बिकास निर्माणको युगीन अभिभारा पूरा गर्न जरुरी छ । यस प्रकारको ऐतिहासिक एवं युगीन महत्वको घडीमा यस संशोधनले बिगतदेखि नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन र इन्जिनियरिङ समुदायले उठाउँदै आएका केहि महत्वपूर्ण बिषयबस्तुलाई समेट्न नसकेको देखिएको छ ।


संशोधनले समेट्न नसकेका बिषयबस्तुहरु:
क) परामर्श सेवालाई नियमन गर्नुपर्ने ।
कुनै पनि विकास योजनाको योजना निर्माण, अध्ययन अनुसन्धान, आर्थिक तथा वित्तीय ब्यबस्थापन, निर्माण, सञ्चालन तथा सम्भारसम्मको प्रोजेक्ट साइकलमा परामर्श सेवा मुख्य केन्द्र हो । उक्त परामर्श सेवा जति जिम्मेवार बन्छ, त्यति नै कुनै आयोजनाको निर्माण तथा ब्यबस्थापन गुणस्तरीय बन्ने सम्भावना रहने गर्दछ । हाम्रो जस्तो बिकासोन्मुख देशका लागि हामीले निर्माण गरेका बिकास आयोजनाहरु गुणस्तरीय बनाउन नसक्ने हो भने बिश्व धेरै अघि बढिसकेको अवस्थामा हामी सधैं पछाडि रहने कुरामा कुनै शंका रहँदैन ।

तसर्थ हालसम्म नेपालको कानूनले समग्र परामर्श सेवालाई नियमन नगरिरहेको अवस्थामा यसै ऐन संशोधनमार्फत बिभिन्न सरोकारवाला निकायहरुको छलफल र सुझाबहरुबाट नियमावली, बिनियामावली निर्माण गरी परामर्श सेवालाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

ख) इन्जिनियरलाई मात्र नभई सब–इन्जिनियर, एसिस्टेन्ट सब–इन्जिनियरलाई समेत समेट्नु पर्ने ।
कुनै पनि बिकास निर्माणको कार्यमा योजना मुताबिक गुणस्तरीय कार्य सम्पन्न गर्न, योजना निर्माण गर्न, अध्ययन गर्न, डिजाइन गर्न तथा लागत अनुमान तयार गर्न इन्जिनियरको जति भूमिका रहन्छ त्यति नै उसका सहयोगीहरु सब–इन्जिनियर, एसिस्टेन्ट सब–इन्जिनियरहरुको समेत भूमिका रहने तथ्य हामीसामु प्रष्टै छ तसर्थ सबैलाई आ–आफ्नो भूमिका अनुसार जिम्मेवार बनाउन सक्यौ भने मात्र हामीले गुणस्तरीय कार्य सम्पन्न गर्न सक्दछौ ।

इन्जिनियरिङ क्षेत्र बाहेक अन्य प्राबिधिक क्षेत्रमा बिशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न तहका र विभिन्न बिषय सम्बन्धित प्राबिधिकहरुलाई नियमन गर्ने संस्था रहेको र सबै प्राबिधिकरुले आ–आफ्नो पेसा ब्यबसाय गर्न अनिबार्य अनुमति पत्र लिनुपर्ने प्राबधान हाल बिद्यमान रहेकोमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा पनि सब–इन्जिनियर, एसिस्टेन्ट सब–इन्जिनियरलाई समेत पेसागत मर्यादाभित्र राख्न र नियमन गर्नका लागि अनिबार्य अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । उक्त ब्यबस्था छुट्टै संस्था गठन गरेर गर्न सकिने भएता पनि राज्यको व्ययभार कम गर्दै यसै परिषदबाट गर्दा उपयुक्त हुने हुँदा यहि संशोधनले समेट्न आवश्यक देखिन्छ ।

ग) इन्जिनियरिङ तालिम तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा
नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन तथा इन्जिनियरिङ समुदायले बिगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएको एजेन्डा हो इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज, ने.ई.ए. को बर्तमान ३२ औं कार्यकारिणी समिति निर्वाचित भएर आएपछि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदको सहकार्यमा इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज मात्र नभनी ‘इन्जिनियरिङ तालिम तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ गठनका लागि नेपाल सरकारसँगको पटक–पटकको संवाद र छलफलबाट ने.ई.ए. कै प्राबिधिक सहयोग र छलफलबाट छुट्टै बिधेयकको मस्यौदा तयार भई कानूनी प्रक्रियाअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संघीय संसदमा उक्त विधयेक दर्ता प्रक्रियाको लागि कानून तथा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति पाइसकेको अवस्थामा यस संशोधनले पनि उक्त प्रतिष्ठानबाट दीक्षित प्राबिधिकहरुलाई बर्गीकरणमा समाबेश गर्ने भनि समेट्न आवश्यक देखिन्छ ।

घ) अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुअघि कम्तिमा ६ महिना Internship को ब्यबस्था सम्बन्धमा ।
हाम्रो शैक्षिक प्रणाली अनुसार केहि आर्किटेक्टलगायतका केहि कार्यक्रममा मात्र केहि विश्व विद्यालयले अनिबार्य Internshipकाे ब्यबस्था गरेको भएता पनि धेरै कार्यक्रमहरुमा त्यस्तो ब्यबस्था छैन र हाम्रो पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्दतिलगायत शैक्षिक संरचनाहरु नै प्रयोगात्मक भन्दा सैद्धान्तिकतर्फ केन्द्रित रहेको सन्दर्भमा बिश्व विद्यालय तहमै वा अनुमति पत्र प्राप्त गर्नुअघि अनिबार्य Internship गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने नयाँ आउने इन्जिनियर तथा प्राबिधिकहरुलाई फिल्डमा काम गर्न सजिलो हुने समग्र गुणस्तरीय प्रतिफल प्राप्त गर्न सहज हुने देखिन्छ ।

कुनै पनि ऐन कानून जीवन्त हुनुपर्छ, जीवनपयोगी हुनुपर्छ अर्थात कार्यान्वयन हुन सक्ने र त्यसबाट राज्यले मात्र हैन, सरोकारवाला समेतले अपनत्व महसुस गर्ने हुनुपर्दछ । त्यसैगरी कुनै पनि ऐन, कानून बनाउन संसदको अमुल्य समय सँगसँगै राज्यको कोषमा आर्थिक भार परेको हुन्छ तसर्थ ऐन कानून बनाउन सरोकारवालाहरुको ब्यापक सहभागिता, सल्लाह सुझाब एवं छलफलबाट अघि बढ्दा मात्र ऐन कानून निर्माणले जीवनतता पाउँछ र छोटो समयमै पटक–पटक संशोधनको माग र आवश्यकतालाई समेत अन्त्य गर्ने गर्छ । राज्यको व्ययभारमा कमी गर्छ भने सम्मानित संसदको अमूल्य समयलाई समेत अन्य थप रचनात्मक र नभई नहुने छलफल तथा बहसतर्फ केन्द्रित गर्छ ।

जसले समग्रमा राज्यलाई नै सहि दिशा दिन्छ ।तसर्थ, इन्जिनियरिङ्ग क्षेत्रलाई अझै ब्यबस्थित, मर्यादित र बैज्ञानिक ढंगले सञ्चालन तथा नियमन गरी देश बिकासमा लगाउन ब्यापक छलफलको माध्यमबाट यसै संशोधनमार्फत छुटेका अन्य बिषयबस्तुहरुलाई समेत समेट्दै अघि बढ्न आवश्यक छ भने ऐन र कानूनले निर्दिष्ट गरेका बिषयबस्तु र दायराभित्र रहेर देश बिकासको कार्यमा जुट्नु इन्जिनियरिङ समुदायको कर्तब्य हुन आउँछ । सरकार तथा परिषदले पनि कानून निर्माण गर्ने तर कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउने गरेको जनगुनासो पनि नभएको होइन तर, यस संशोधनले आम इन्जिनियरिङ समुदायको मनोभावना समेट्दै कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्नु नै आजको मूल कार्यभार हो ।

(लेखक नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनकाे उप–महासचिव हुनुहुन्छ )

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७