नरैनापुरमा २२ वर्षदेखि चुनावी नारा बन्दै आएको ‘बिजुली’ बल्ल पुग्यो
बाँके, १६ असार । बाँकेको दुर्गम क्षेत्र नरैनापुर गाउँपालिकामा विद्युत् सेवा पुगेको छ । विद्युतको तार तान्ने काम सम्पन्न भएपछि आइतबारदेखि परीक्षणका लागि करेन्ट प्रवाह गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रदेश ५ डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख मुनेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार परीक्षण सकिएलगत्तै जनतालाई विद्युत् सेवा वितरण शुरु हुनेछ । जग्गाधनी पुर्जा र वडा कार्यालयको सिफारिशका आधारमा विद्युत् लाइन वितरण गरिने छ । २२ वर्षदेखि हरेक निर्वाचनमा चुनावी नारा बन्दै आए पनि अहिले बन्दाबन्दी अवस्थामै नरैनापुरमा विद्युतीकरणले सार्थकता पाउँदै छ ।
एक जनाको ज्यान जाने गरी नरैनापुर गाउँपालिकामा ठूलो संख्यामा कोरोना सङ्क्रमित भएपछि लक्ष्मणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आइसोलेशन केन्द्र सञ्चालन गर्नका लागि विद्युतीकरणको काम धमाधम भएको थियो ।
कोरोना महामारी फैलिएपछि बन्दाबन्दीमै शुरु भएको विद्युतीकरण जेठ महिनामै सकिएको ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि त्रिलोक धितालले जानकारी दिए ।
सदरमुकाम नेपालगञ्जदेखि करीब ३५ किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा अवस्थित उक्त क्षेत्रका बासिन्दा एवम् तत्कालीन संविधानसभा सदस्य दिनेशचन्द्र यादवले विगतमा ग्रामीण विद्युतीकरण समितिका नाममा काम अल्झिँदै आएकाले त्यसलाई स्थगन गरी विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएसँगै विद्युतीकरणको कामले सार्थकता पाएको बताए ।
नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वराज्यमन्त्री यादवले आफू उक्त क्षेत्रको सांसद हुँदा शुरु गरिएको विद्युतीकरणको कामले अहिले पूर्णता पाएकोमा गर्वको अनुभूति भएको बताउँदै अब नरैनापुरवासीले अँध्यारोमा बस्नु नपर्ने जिकिर गरे ।
नरैनापुरमा कोरोना महामारी फैलिएपछि आइसोलेशन केन्द्र सञ्चालनका लागि विद्युतीकरण गर्न उक्त क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश्वरजङ्ग गहतराज र प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण केसीले पनि निरन्तर चासो देखाउँदै आएका छन् ।
विद्युत् नहुँदा गाउँपालिकामा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ भइरहेको बताउँदै अब भने विद्युत् आउनेमा आफू ढुक्क भएकोे गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले बताए ।
मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योग बन्द
बाँकेमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन हुँदै आएका क्रसर उद्योग बन्द गराइने भएको छ । जिल्ला अनुगमन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले बाँकेमा सञ्चालनमा रहेका २७ मध्ये मापदण्ड विपरीतका २४ क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको समितिका सदस्य प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङले बताए ।
उनका अनुसार बाँकेमा सञ्चालित २७ क्रसर उद्योगमध्ये चार दर्ता विनाकै छन् । तीन मात्रै मापदण्डअनुसार सञ्चालन भइरहेका छन् । दर्ता नभएका र मापदण्डअनुुसार नभएका सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
अनुगमन समितिले मापदण्ड विपरीत सञ्चालित उद्योगमा विद्युत् सेवा विच्छेद गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । आइतबार नै प्राधिकरण, प्रहरी, प्रशासनसहितको टोलीले १० उद्योगको विद्युत् सेवा विच्छेद गरेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका सूचना अधिकारी हुकुमबहादुर वलीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आइतबार १० उद्योगको विद्युत् लाइन र जेनेरेटरबाट सञ्चालन हुने तीन उद्योगको विद्युत् विच्छेद गरिएको छ । दश उद्योग भने सञ्चालनमा रहेका छैनन् । मझौला उद्योगका रुपमा आफ्नो दर्ता भएको बताउने एक उद्योगलाई सोमबारभित्र कागजात ल्याउने शर्तमा विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालन राखिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुले अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्नेदेखि क्रसर उद्योग सञ्चालन गरी ठूलो मात्रामा राजस्व गुमेको पाइएपछि सबै खाले अवैध कार्य रोक्न आफूहरु लागेको बताए ।
नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ अनुसार साविकमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका उद्योगले स्थानीय तहमा कार्यविधि स्वीकृत भएको मितिले ६ महिनाभित्र सूचीकृत भई सञ्चालनको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यसो नगरी सञ्चालन भइरहेका थिए ।
उद्योगको क्षमतानुसार पहाडी क्षेत्रमा न्यूनतम १० रोपनी र तराई तथा भित्री मधेशमा कम्तीमा एक बिघा जग्गा उद्योगको स्वामित्व वा भाडामा रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ मापदण्डमा वन र नदी क्षेत्रबाट उद्योग कम्तीमा एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने र अनिवार्य वातारणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
