प्रधानमन्त्रीले किन गरे संसद अधिवेशन अन्त्यको निर्णय ? के छन् अबका योजना ?


१८ असार २०७७, बिहीबार
PM KP Oli
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं, १८ असार । प्रधानमन्त्री र नेकपा अध्यक्ष दुवैबाट राजीनामा दिन दवाव परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अपर्झट मन्त्रिपरिषद वैठक बोलाएर संसद अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गरे ।

राजीनामाको दवावमा परेको प्रधानमन्त्री ओलीले संसंद अन्त्यको निर्णय गर्दै पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी फेरि अध्यादेश ल्याउने तयारी स्वरुप पाइला अगाडि बढाएका छन् ।

संसदको वर्षे अधिवेशन बिहीबार साँझ ५ बजेदेखि अन्त्य गर्न मन्त्रीपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेर अध्यादेश ल्याउने तयारीमा प्रधानमन्त्री रहेको एक दावी गर्छन् । ‘संसद अधिवेशन गरेर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउने बाटो खोलेका हुन्, एक नेताले भने, ‘प्रचण्ड–नेपाललाई तर्साउन खोजेको हो ।’

संसदमा विचाराधीन केही विधेयक पारित नगरी एक्कासी संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुका कारण दल फुटाउने योजना रहेको ती नेताको अनुमान छ । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका ओली पार्टी कमिटीहरुमा अल्पमतमा रहेका छन् ।

संसद सचिवालय स्रोतले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनका लागि सहज बनाउन अध्यादेश ल्याउने योजनाअनुरुप संसद अधिवेशन अन्त्य गराएको बताएका छन् । ‘कुनै पनि बेला अध्यादेश ल्याउन सजिलो बनाइएको हो,’ संसद सचिवालय स्रोत भन्छ । तर माधव नेपाल निकट एक नेताले भने ‘यो तर्साउनका लागि लिइएको कदम हो । यसले कोही तर्सिर्नेवाला छैन ।’

यसअघि बैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याएका थिए । आफ्नै पार्टी र अन्य दलहरुले समेत तीब्र विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाख १२ गते सो अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए ।

सोही अध्यादेश ल्याएपछि चुलिएको नेकपाको विवाद प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । अघिल्लो सातादेखि शुरु स्थायी समितिको बैठकमा उनले पार्टी र सरकार दुबैबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग उठेपछि उनी दबाबमा थिए ।

सोही दबाबबाट पन्छिन दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउने तयारीमा रहेको नेकपाका एक स्थायी समिती सदस्यले बताए । यता कानुनविद्हरुले भने चलिरहेको अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश ल्याउनु असंवैधानिक हुने बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७