असन्तुष्ट कर्मचारीले बुझाए सभामुखलाई १७ बुँदे माग {भिडियाे}
काठमाडौं, १८ असार । संघीय निजामती सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकप्रति असन्तुष्ट कर्मचारीले सभामुख अग्नी सापकोटालाई १७ बुँदे माग बुझाएका छन् ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल नेतृत्वको टोलीले माग पत्र बुझाउदै जायज माग सम्बोधन नगरिए आन्दोलनका थप कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
ट्रेड युनियनलगायत धेरै अधिकार कटौती गरिन लागेको भन्दै उनीहरूले सभामुखलाई नै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । निजामती कर्मचारी संयन्त्र ध्वस्त पार्ने गरी समितिले विधेयक अघि बढाएको आरोप उनीहरुको छ । ट्रेड युनियनको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसक्बन्ध कायम हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
उनीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख संघीय निजामती सेवाबाट खटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
श्रेणीविहीनमा १०० प्रतिशत खुला, राजपत्र अनंकित द्धितीय श्रेणी (खरिदार)मा ६० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत आन्तरिक, ३० प्रतिशत बढुवाबाट पदपुर्ति गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । माग पत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले ट्रेड युनियनको मागका बिषयमा सम्बन्धीत मन्त्रीसंग कुरा गर्ने र समस्या समाधानको प्रयास गर्ने बताए ।
कर्मचारी सरुवा प्रणाली स्वचालित, चक्रीय, पूर्वानुमानयोग्य र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने, श्रेणीगत र तहगत प्रणालीमा एकरुपता ल्याउन कुनै एक प्रणाली लागू गर्नुपर्ने पनि मागपत्रमा उल्लेख छ ।
न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, लेखापरीक्षण सेवाको पदको हकमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको अन्तरतह प्रतियोगिताका लागि प्रतिशत नछ्टयाइने भएकाले सो अन्तरतह प्रतियोगिताको प्रतिशत बढुवाको प्रतिशतमा समावेश गर्नुपर्ने पनि ट्रेड युनियनको माग छ ।
