काठमाडौं महानगरद्वारा २० शीर्षकमा कर असुली, कोरोना संकटमा पनि घटाएन करको दर
काठमाडौं, १९ असार । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न २० शीर्षकमा कर, दस्तुर, शुल्क तथा जरिवाना असुल्ने भएको छ ।
महानगरवासीले कोरोना भाइरसका कारण करको दर घट्ने आशा गरेका थिए । तर, महानगरले करको दररेट घटाएन । उसले करको दायरा बढाउने र स्वेच्छिक कर प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सातौं नगरसभाको बिहीबारको बैठकबाट पारित भएको महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, ०७७ ले कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना लाग्ने क्षेत्र, दर र छुटसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । बिहीबारको बैठकमा विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा वडा नम्बर १६ का सदस्य जीवन मानन्धरले महानगरभित्र ठेलागाडा र रिक्सा चल्नै दिन नहुने सुझाए ।
ठेलागाडा र रिक्साले महानगरलाई कुरुप बनाएको उनको तर्क थियो । तर, मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले उनको सुझावलाई वास्ता गरेनन् । दफावार छलफलमा नगर सभाका सदस्यहरूले सबै करदाताले महसुस गर्ने कर छुटको व्यवस्था गर्न समेत माग गरे ।
यस्तै, करको दायरा बढाउन राजस्व प्रशासनको सवलीकरण, संघ संस्थाहरूले शुल्क उठाउने गरेको, तर महानगरको दायरामा नआएका क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने, पर्यटन क्षेत्रको पुनस्र्थापनाका कर छुटको व्यवस्थालगायतका सुझाव राखेका थिए । तर, सभामा प्राप्त सुझावमाथि विस्तृत छलफल नै नगरी प्रस्तावित विधेयक हुबहु पारित भएको छ ।
ऐनमा उल्लेख भएअनुसार करको दरभन्दा दायरा बढाउन लागेको महानगरले आगामी वर्ष सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र घरबहाल करमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । महानगरले आगामी वर्ष ०७७–७८ लाई करदाताहरूको अभिलेखन वर्ष घोषणा गरी वैज्ञानिक र एकीकृत करदाता अभिलेख तयार गर्ने भएको छ ।
महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा मेयर शाक्यले आन्तरिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन गर्न प्रगतिशील कर प्रणालीको विकास गरी करको दायरा विस्तार, पुनरावलोकन र क्षेत्र विस्तार गरिने बताए ।
महानगरले आगामी वर्ष ६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी सम्पत्ति बहाल कर मात्रै एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यस्तै, सम्पत्ति कर ८० करोड, विभिन्न शुल्कबाट एक अर्ब ५० करोड, मनोरञ्जन कर ५० लाख, विज्ञापन कर ६ करोड, व्यवसाय कर ४० करोड, दस्तुरबाट १० करोड, अन्य दस्तुरबाट आठ करोड र दण्ड जरिवानाबाट दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण प्रस्तुत गरेको छ ।
महानगरले जन्मदर्ता निःशुल्क गरिदिन्छ । तर, मानिस जीवितै रहेको सिफारिसका लागि भने पाँच सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । प्रयोजन खुलाएर मात्र यस्तो सिफारिस दिने गरिएको जनाएको छ ।
प्रायः यस्तो सिफारिस अपराध अनुसन्धानमा आवश्यक पर्ने काठमाडौं महनगरपालिका राजस्व विभागका उपनिर्देशक शिवराज अधिकारीले बताए । जन्मदर्ता भए पनि मृत्यु नभएको खुलाउन यस्तो सिफारिस दिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
महानगरले विवाह भएको प्रमाणित गर्न एक सय रुपैयाँ र अविवाहित भएको प्रमाणित गर्न एक हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । यस्तै, नाता प्रमाणितका लागि दुई सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न शुल्क लाग्दैन ।
तर, त्यस्ता व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित सिफारिस गर्न भने पाँच सय रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । नाम, थर, ठेगाना र जन्ममिति संशोधन गर्नुपरे पाँच सय रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । यस्तो संशोधन गर्दा विद्यार्थीका लगि दुई सय रुपैयाँ तोकिएको छ । हकदार र संरक्षक प्रमाणित गर्न एक–एक सय रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ ।
महानगरले कागजी मञ्जुरीनामा प्रमाणित गर्न एक हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ भने वंशजका आधारमा नागरिकता सिफारिस निःशुल्क गर्ने महानगरले अंगीकृत नागरिकताका लागि सिफारिस शुल्क दश हजार रुपैयाँ तोकेको छ । महानगरले छात्रवृत्ति, विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्ति, अपांगता, नागरिकता, विपन्नता, नाबालकलगायत सिफारिस गर्ने निःशुल्क गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
अस्थायी बसोवास प्रमाणित गर्न दुई हजार, स्थायीका लागि पाँच सय
देशकै संघीय राजधानी काठमाडौंमा ७७ वटै जिल्लाका नागरिक बस्छन् । पढाइ, रोजगारी वा अन्य विभिन्न कारणले यहाँ अस्थायी बसोवास गर्नेेहरूको यकिन तथ्यांकसमेत छैन । महानगरले त्यसतर्फ चासोसमेत दिएको छैन ।
तर, उसले अस्थायी बसोवास भएको प्रमाणित गर्न दुई हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । ‘काठमाडौंमा विभिन्न जिल्लामा स्थायी ठेगाना भएका मानिस छन्, कतिपय अवस्थामा उनीहरूको अस्थायी बसोवास यहाँ भएको सिफारिस चाहिन्छ, त्यसवेला यो शुल्क लाग्ने हो,’ महानगरको राजस्व विभागका उपनिर्देशक अधिकारीले भने ।
पछिल्लो समय यो सिफारिस लिनेको संख्यामा वृद्धि भएको छ । लकडाउनका वेला काठमाडौंमा व्यवसाय गर्नेहरू उपत्यकाबाहिर आवतजावत गर्नुपरे यो सिफारिस बुझाएपछि मात्रै गृह मन्त्रालयले प्रवेशका लागि पास दिने व्यवस्था गरेको छ ।
महानगरले विदेशी नागरिकलाई अस्थायी बसोवास भएको प्रमाणित गर्नुपरे पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । स्थायी बसोवास रहेको सिफारिसका लागि भने पाँच सय रुपैयाँ तिरे पुग्छ । यस्तै, महानगरअन्तर्गत न्यायिक समिति, वडा र मेलमिलाप केन्द्रहरूले मिलापत्र कागज गराउने शुल्क एक हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
ठेला, रिक्सा चलाउन एक सय,नामसारी गर्न एक हजार
महानगरले ठेला रिक्सा सञ्चालनका लागि एक सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यो साधन अर्काको नाममा सार्न परे नामसारीका लागि पाँच सय शुल्क तिर्नुपर्नेछ । महानगरभित्र व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपरे कतिपयको व्यवसाय कर एक हजार रुपैयाँ मात्रै पनि छ ।
तर, व्यवसाय नभएको सिफारिस गर्न भने दुई हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । सुरुवात भइसकेको व्यवसाय सञ्चालन नभएको सिफारिस गर्न एक हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । महानगरले आगामी वर्ष पनि चौपायासम्बन्धी सबै सिफारिसमा पाँच सय रुपैयाँ लिने भएको छ ।
व्यवसाय करमा साना व्यवसायी मर्कामा
काठमाडौं महानगर क्षेत्रमा मदिरा आयातकर्ताले अर्बौं मूल्यको मदिरा आयात गरे पनि वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ व्यवसाय कर बुझाए पुग्छ । सुनचाँदीका गहना बनाउने र बिक्री गर्ने पसलका लागि पनि दुई हजार रुपैयाँ मात्रै छ ।
तर, सानो लगानीका पूजासामग्री पसलले एक हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । चिया खाजा पसलले १५ सय र पान पसलले दुई हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । यसरी तुलना गरेर हेर्दा महानगरको व्यवसाय कर नीतिबाट सानो लगानीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरू मर्कामा परेको स्पष्ट हुन्छ ।
महानगरले तयारी सामानहरू जस्तैः कपडा, जुत्ता, फेन्सी आदिलाई पाँच हजार रुपैयाँ व्यवसाय कर तोकेको छ । साधारण होटेल, लज र गेस्टहाउसले दश हजार बुझाउनुपर्छ । तर, पाँचतारे होटेलले एक लाख रुपैयाँ बुझाए पुग्छ । कोरोना महामारीका कारण महानगरले आगामी वर्षका लागि व्यवसाय करमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा गरेको छ ।
महानगरले लिने करको सूची
सम्पत्ति कर, भूमि कर, बहाल कर, व्यवसाय कर, सवारी कर, जडीबुटी कर, कवाडी कर, जीवजन्तु कर, सवारीसाधन कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, बहाल बिटौरी शुल्क, सवारीसाधन पार्किङ शुल्क, सेवा शुल्क, पर्यटन शुल्क, दण्डजरिवाना शुल्क, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सिफारिस दस्तुर, केवल अपरेटर । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
