संसद् अधिवेशन अप्रत्याशित अन्त्य, महत्वपूर्ण विधेयक थाँती
काठमाडौं, १९ असार । महत्वपूर्ण विधेयक थाँती राख्दै संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बिहीबार साँझ ५ बजेदेखि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशन आह्वान र अन्त्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । अधिवेशन अन्त्यअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट गरेका थिए ।
अधिवेशन अन्त्य हुँदा नागरिकता ऐन संशोधन, संघीय निजामती सेवा, विशेष सेवा गठनसहित दर्जनभन्दा बढी विधेयक पारित हुने बेला रोकिएका छन् । लामो समयदेखि रोकिएका नागरिकता र निजामती विधेयक हालै मात्र राज्यव्यवस्था समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।
यी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने अन्तिम चरणमा थिए । नागरिकता विधेयक झन्डै दुई वर्षदेखि संसद्मा रोकिँदा अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तान र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन चाहनेहरू मर्कामा परिरहेको सरकारले बताउँदै आएको छ । संसद् सचिवालयले सभामा १९ वटा विधेयक विचाराधीन रहेको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विशेष सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा रोकिएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पारित गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयक पनि राष्ट्रिय सभामै रोकिन पुगेको छ ।
कोरोना महाव्याधिका कारण लकडाउनबीच वैशाख २६ गते बर्खे अधिवेशन सुरु भएको थियो । ५६ दिन चलेको अधिवेशनले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र नयाँ नक्सा अनुमोदनसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभातर्फ १४ र राष्ट्रिय सभातर्फ ५ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । ८ वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरिएको थियो । अधिवेशनमा ९ वटा संकल्प प्रस्ताव, २ वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको र २ वटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । प्रतिनिधिसभाले रुकुम पश्चिम चौरजहारी घटनाको अध्ययन गर्न ९ सदस्यीय संसदीय समिति गठन गरेको थियो ।
अधिवेशन अन्त्यसँगै बहुचर्चित अमेरिकाको सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता पनि अलपत्र परेको छ । सरकारले यही अधिवेशनबाट उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, सत्तासीन नेकपाभित्रै एमसीसी विवादमा परेपछि अनुमोदन हुन सकेन ।
सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्ने विषयमा सरकारले सभामुख अग्नि सापकोटासँग कुनै सल्लाह नगरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सभामुखसँग सल्लाह गर्ने परम्परा थियो ।
विपक्षी कांग्रेसले पनि आफूसँग सल्लाह नगरी सरकारले एकलौटी रूपमा अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । पार्टीको आन्तरिक कलह र दम्भमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले जनताका समस्या सुन्न नचाहेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले आरोप लगाए । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
