आगे प्रधानमन्त्रीको आदेश
काठमाडौं, २४ असार । अस्तिसम्म प्रत्येक बैठक र छलफलहरुमा प्रधानमन्त्रीले ‘जेसुकै गर्नुस्, म पार्टीको निर्णय मान्दिनँ’ भने । प्रश्न उठ्छ, अबको विकल्प के त ? कानुनतः संसदीय दलको नेता भइसकेको व्यक्ति दलको विश्वास रहुञ्जेल प्रधानमन्त्री रहने परिपाटी हो ।
पार्वत गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को भेलामा संसदीय दल फेस गर्छौं त भने, तर उनले भन्दैमा सिंगै पार्टीले फेस गर्ने कि सेभ गर्ने भन्ने तय हुँदैन । प्रधानमन्त्रीलाई यो घिचिपिचीभन्दा दलको बैठकबाटै विश्वास जित्छु भन्ने ठाउँ छ ।
यथाशीघ्र संसदीय दलको बैठक बोलाएर आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्नु अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त हुन्छ । भलै यसो गर्दा पार्टी सग्लो नरहन सक्छ । अत्यधिक बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले यस्तो धुकचुकमा बस्नुपर्यो भने न कर्मचारीतन्त्र राम्रोसँग चलायमान हुन्छ, न पार्टी, न त गुट नै चल्छ ।
विदेशीले पनि सरकारसँग राम्ररी डिल गर्न सक्दैनन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीसँग रहेको संसदीय दलको हतियारले तत्कालको तनाव र तुषलाई दूर गर्ने सम्भावना एक हदसम्म प्रवल रहन्छ । त्यसो गर्दाको अर्को जोखिम हो, त्यहाँ फ्याट्टै अल्पमतमा परियो भने फेरि कुन मुखले ‘छाड्दिनँ’ भन्दै हिंड्नु !
यसबीच, प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रका विपक्षीलाई कमजोर पार्न नेपाली कांग्रेससँगको संवाद, राष्ट्रपतिसँगको नियमित भेटघाट, अध्यादेशको त्रास, संसद अधिवेशन स्थगन, प्रधानसेनापति र संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरुसँगको भेटघाटलाई बढाए । उनको अनुमान थियो, भारतविरोधी सेन्टिमेन्ट भड्किएला, सडकको माहोल पक्षमा आउला ।
पाँच बुँदेको हावा छरिएको पनि त्यही परीक्षणका लागि थियो । तर, यी कुनै पनि प्रयोगले राम्रो परिणाम दिएन । छापामार शैलीको पार्टी दर्ताकै शैलीमा प्रायोजित नारासहित सानो समूह लगेर माइतीघर मण्डलामा देखाउनुपर्ने स्थिति आयो, जहाँ पार्टी र जनसंगठनमा चिनिएका कुनै पनि अनुहार देखिएनन् । त्यसैले उनी अहिले लचकता अपनाउँदै सबै विकल्पमा जान सकिने भनेर तयार भएका छन् ।
बिग्रहबाट पार्टी जोगाउने र सरकारलाई सुरक्षित अवतरण गराउने सबभन्दा ठूलो जिम्मेवारी घरमुलीमा रहन्छ । कमाण्डरले नै ब्यारेक भत्काएर हिंड्यो भने फौजले सधैं सलाम गरिरहँदैन । हिजैदेखि एकलाई उचालेर अर्कोलाई बजार्ने खेल नगरिएको भए आज यो स्थिति आउने थिएन । माओवादीलाई त के घाटा छ र !
ऊ एक ढिक्का छ र पूर्व एमालेका वरिष्ठ नेताहरुलाई समेत साथ लिएर हिंड्न पाएको छ । घाटा त आफ्नै पूर्व पार्टीलाई हो जो पार्टी विभाजन हुने अवस्थामा अर्को धु्रविकरणतिर जाँदैछ । अनि इतिहासमा अभिलेख रहन्छ नै कसको पालामा बल्लबल्ल जुटेको पार्टी धुलो भयो ? कसलाई दुई तिहाई बहुमत फापेन ? अझै पनि सम्भावना छ, ‘दुबै पदबाट हटाउन उद्यतहरुलाई प्रधानमन्त्रीले पार्टी भावनाको सम्मान गर्दछु, म नै अनुशासित भएँ भने अरुलाई अनुशासित राख्न सकिन्छ’ भन्दै आफ्नो कद बढाउने ।
यसरी पार्टी अध्यक्षको रुपमा निरन्तर रहने, बिमार शरीरलाई आराम दिने र जे गरे पनि जस नपाइने धपेडीवाला सरकार सञ्चालनको काम अरुलाई जिम्मा लगाउने । भोलि संगठनभित्रको पकडका आधारमा महाधिवेशनबाट पुनः अनुमोदित हुने । अध्यक्ष नै अर्को पक्षलाई दिँदा प्रचण्ड वा माधव हुन्छन् । उनीहरुको पेलानमा सरकार चलाउनु पआगे प्रधानमन्त्रीको आदेशयो भने काजमा खटाइएकै कित्ताका हुलाकको हाकिम जस्तो हालत हुन्छ ।
अहिले उनी निकटकै मन्त्रीहरुले पनि यस्तै सल्लाह दिएका छन् । उनीहरु भन्छन् ‘सबैतिरबाट चौतर्फी आक्रमण भयो । काम त हामीले गर्नुसम्म गरिसक्यौँ । नक्सा जारी भयो, महामारीविरुद्ध लड्यौं । अहिले चारैतिर लडाइँको फ्रण्ट (मोर्चा) खोलिएको छ । तपाईंको स्वास्थ्य पनि अनुकूल छैन । त्यसैले छाडिदिऊँ !’
यसबीच, शेरबहादुर देउवाले छलफल गर्न आएका पूर्व अर्थराज्यमन्त्री उदयसमशेर राणालाई भनेका छन्, ‘एमसिसी जसले पास गर्छ, त्यसलाई मेरो समर्थन हुन्छ क्या ! यत्रो पैसा फर्काउन हुन्न, तलब खुवाउन नसक्ने स्थिति रहन दिनु हुँदैन ।’ यसरी हेर्दा शेरबहादुरको मन ओलीतिरै गएको देखिन्छ । तर, यो विकल्प प्रधानमन्त्रीका लागि त्यति सजिलो नहुने जनआस्था साप्ताहिकले खबर छापेको छ ।
