न मध्यावधि, न त संकटकाल, प्रधानमन्त्रीले संसद स्थगन गर्नुको ‘मक्सद’ के ?
काठमाडौं, २४ असार । के अब संसद भंग भएर मध्यावधि चुनाव हुन्छ ? या, संकटकाल लागु हुन्छ ? कि, दल विभाजन गरी कांग्रेससँग मिलेर केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर रहन्छन् ?
राजनीतिक बजारमा अहिलेको सर्वाधिक चासोका प्रश्न हुन् यी । यी कुराको कल्पनासम्म त गर्न त सकिएला, तर, कार्यान्वयन हुने कानुनी दफा बिल्कुलै त्यसअनुकूलका छैनन् ।
बेलायती मोडलको संसदीय व्यवस्था रहेको नेपालमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला संसद विघटन गर्न पाउनु पर्ने हो । तर, वर्षौंदेखि यही अभ्यासले संसदीय व्यवस्था नै बद्नाम गर्यो भन्ने ठहरका साथ ०७२ को संविधानले बाटो छेकिदियो । त्यसैले आज प्रधानमन्त्री ओलीसँग त्यो सुविधा उपलब्ध छैन ।
नेपालको संविधानअनुसार, मध्यावधि चुनावमा जाने वा संसद विघटन गर्ने भनेको सरकार बन्न नसक्दा मात्रै हो ।
ठूलो दलले आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्न सकेन भने अर्को दलको नेताले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न पाउँछ । तर, फेरि प्रधानमन्त्री भएर पनि बहुमत पुगेन भने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मध्यावधि निर्वाचन हुनसक्छ ।
यो सुविधा केपी ओली जस्ता बहुमतको प्रधानमन्त्रीसँग उपलब्ध छैन । हद गर्ने भनेको सुटुक्क संसदीय अधिवेशन स्थगित गरेकै शैलीमा बनावटी कथा हालेर २–४ महिनालाई संकटकालसम्म लगाउने हो । तर, त्यसो गरेर पनि हुने केही हैन । किनभने, संकटकालका नाममा सरकार टिक्न सक्दैन ।
संविधानको धारा २७३ ले ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा कुनै खास क्षेत्रमा लागु हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । तर, यीमध्ये कुनै पनि स्थिति विद्यमान छैन ।
यदि, अहिले फैलिएको कोभिड– १९ को महामारीतिर देखाउन खोजियो भने पनि माथिका तीन स्थिति पुष्टि नगरेसम्म संकटकाल लाग्न सक्दैन । लागिहालेमा धारा २७३ को उपधारा ३ अनुसार संकटकाल लागु भएको मितिले एक महिनाभित्र संघीय संसदको दुबै सदनमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेमा त्यस्तो घोषणा वा आदेश भएको मितिले तीन महिनासम्म कायम रहने व्यवस्था छ । तर, संघीय संसदको दुबै सदनले अनुमोदन नगरेमा त्यस्तो आदेश वा घोषणा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था उपधारा ५ ले गरेको छ ।
यीमध्ये कुनै पनि बाटोमा हिंड्ने सुविधा र परिस्थिति प्रधानमन्त्री ओलीसँग उपलब्ध छैन । उनी आफ्नै दलको सचिवालय र स्थायी कमिटीसम्म अल्पमतमा परिसकेका छन् ।
मानौं, कुनै बहानामा संकटकाल लगाइयो । तर, लकडाउन र कफ्र्यु आदेश नमान्ने नेपाली जनताले संकटकाल मान्छन् भन्ने कुनै ग्यारेण्टी छ ?
विभाजनको बल
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुबैतिर ४० प्रतिशत बहुमत भएमात्र पार्टी फुटाउन सकिने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा ३३ को २ मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलका कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्तो सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीसँग अनुकूल संख्या छैन ।
त्यसैले हल्ला छ, दल विभाजनलाई ४० प्रतिशतबाट घटाएर ३० बनाउने । तर, त्यसले पनि प्रधानमन्त्री आफैलाई घाटा लाग्ने अवस्था छ । एक त संख्या पुग्दैन र सरकार स्वतः ढल्छ । यो स्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार बन्न त सक्ला । तर, अर्को प्रश्न उठ्छ आफ्नो दल व्यवस्थापन गर्न नसक्नेले विपक्षीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ ?
प्रधानमन्त्रीसँग संख्या पुग्ने भए उहिल्यै पार्टी फुटिसक्थ्यो । राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णयसम्म त कार्यान्वयन नगर्नेले मध्यराति वामदेवकहाँ पुगेर अध्यक्ष नै दिन्छु भनी फकाउनु पर्ने पनि थिएन ।
फेरि कानुनको सिद्धान्त र व्यवस्था त यही नै हो कि, संसदमा रहेको एउटा राजनीतिक दल विभाजित भएर दुईसम्म होस्, तीन वा चार नहोस् । त्यसैले ४० प्रतिशत हुनेलाई विभाजित भएर जाने सुविधा दिइएको छ । तर, त्यसलाई पनि झारेर ३० प्रतिशत बनाइयो भने एउटा दल फुटेर तीन वटासम्म बन्न सक्छ ।
६०–४० को व्यवस्थाअनुसार मूल पार्टी ६० प्रतिशतवाला हुने र विभाजित पार्टी ४० प्रतिशतवाला हुने व्यवस्था हो । चुनाव चिह्न र झण्डा मूल पार्टी, अर्थात् ६० प्रतिशतलाई दिने भनेर सुविधा दिइएको हो । त्यसैले दल विभाजनको व्यवस्थालाई ४० प्रतिशतबाट झारेर ३० प्रतिशत बनाउँदा पार्टी त फुट्ला । तर, न प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित हुन्छ, न चुनाव चिन्ह् सूर्य नै हात पर्छ ।
व्यर्थको स्थगन
पार्टीभित्र कुरा नमिल्ना साथ राष्ट्रपति निवास पुगेर प्रधानमन्त्रीले संसदको चालु वर्षे अधिवेशन स्थगित गरे । ‘हतारोमा लतारो’ भने जस्तो संसद स्थगन गर्दा अब ६ महिना सरकार लम्बियो भन्ने सोचाई हुनसक्छ ।
तर, कानुनी व्यवस्थाअनुसार कम्तिमा २५ प्रतिशत सांसदले माग गरेको खण्डमा संघीय संसदको विशेष अधिवेशन आजको भोलिनै बोलाउनु पर्ने हुन्छ । वा, नेकपा, संसदीय दलको विधानअनुसार, संसदीय दलको नेता वा उपनेतालाई २५ प्रतिशत सांसदले दलको बैठक बोलाइयोस् भनेर माग गरे त्यस्तो बैठक बोलाउनै पर्छ ।
संसदीय दलको त्यस्तो बैठकमा दलका नेता (प्रधानमन्त्री) विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिन्छ । प्रस्ताव पारित भएमा सोही बैठकले चयन गर्ने संसदीय दलको अर्को नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको शपथ गराउनुपर्छ । वा, संसदको विशेष अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न पाइन्छ । जनआस्था साप्ताहिकबाट
