गरिबी निवारण कोषका सात वटा गाडी नै गायब

कम्प्युटर, सोफा, कुर्सी, पंखा, हिटरदेखि टी–टेबलसम्मका एक हजार १५ जिन्सी सामान चोरी


प्रकाशित मिति : 9 July, 2020 6:02 am

काठमाडौं, २५ असार । गरिबी निवारणका लागि विश्व बैंक र सहयोगी दातृ निकायबाट आएको २९ अर्ब अनुदानबाट कति गरिबको जीवन उत्थान भयो भन्ने यकिन छैन । कोषले नै आफ्नै कार्यक्रमको अनुगमन गरेको छैन ।

तर, पदाधिकारी र कर्मचारीको जीवन उत्थान भएको मान्न सकिन्छ किनकि कोषको कार्यालयबाट पेनड्राइभ, ल्यापटप, कुर्सी, सोफा, ग्यास सिलिन्डर र हिटरदेखि मोटरसाइकल र गाडी समेत गायब भएका छन् ।

अनुदानमा आएको २९ अर्बमध्ये १० अर्ब प्रशासनिक काममा खर्च भएको र लगानी भएको भनिएको १९ अर्बको पनि जवाफदेही कोही नभेटिएको भनेर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नै थप छानबिनको सिफारिस गरेको छ । केन्द्रको छानबिन समितिले कोषमा भएको बेथिति उजागर गर्दै भनेको छ– कोषको कार्यालयबाट सातवटा गाडीसहित एक हजार १५ जिन्सी सामान नै गायब गरिएका छन् ।

गरिबी निवारण कोषको आ.व. ०६२–६३ देखि ०७४–७५ सम्मको जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा जम्मा दुई हजार चार सय ३१ प्रकारका जिन्सी सामग्री रहेको रेकर्डबाट देखिन्छ । तर, तीमध्ये एक हजार १५ सामान कोषबाटै गायब गरिएको ठहर छानबिन समितिको छ । यसरी गरिबको नाममा आएको अनुदानबाट किनिएका चार करोड १४ लाख ७२ हजार दुई सय ४८ रुपैयाँका सामान कसले लग्यो ? यस विषयमा छानबिन समितिले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

छानबिनले कोषमा आश्चर्य लाग्ने गरी अनियमितता हुने गरेको उजागर गरेको छ । यतिसम्म कि कोषमा पंखा, टी–टेबल, ह्वाइटबोर्ड, कुर्सी, प्रिन्टर, सोफा, र्‍याक, टेलिफोन, मोबाइल, क्यालकुलेटर, पेनड्राइभ, कम्प्युटर, ल्यापटप, क्यामेरा, ग्यास सिलिन्डर, स्पिकर, हिटरलगायत सामान नै गायब भएको फेला पार्‍यो ।

सतर्कताको प्रतिवेदनअनुसार कोषबाट दुई करोड ३२ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मूल्यका गाडीसमेत गायब छन् । ४३ लाख ९७ हजारका दरले किनिएका दुईवटा हुन्डाई टेरोक्यान जिप, ३६ लाखका दरले किनिएका तीनवटा निसान पिकअप, १८ लाखका दरले किनिएका दुईवटा टोयोटा इको कार गरी सातवटा गाडी कोषबाट गायब भएका छन् । त्यस्तै, ९९ हजार नौ सयमा किनिएको यामाहाको एउटा मोटरसाइकल पनि नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोषका आर्थिक प्रशासन प्रमुख सुनील रिजालले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदन नै गलत भएको दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘त्यतिवेला गलत रिपोर्ट भएको हो । आज किनेको सामान त भोलि हुँदैन भने ०६० देखिको अभिलेख राख्नु गाह्रो हुन्छ ।’

उनले गाडीहरू पनि नहराएको बताए । ‘हामीले दुईवटा गाडीमध्ये एउटा ओखलढुंगाको जिल्ला विकास समिति र अर्को फलेवास नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेका छौँ भने एउटा मोटरसाइकल भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ,’ रिजालले भने ।

तथ्यमा आधारित प्रतिवेदनअनुसार दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् छानबिन समितिका सदस्य बुद्धिराम खनाल । ‘प्राप्त तथ्य, प्रमाण र कागजातका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

यसलाई पुष्टि गर्न हामीले विभिन्न जिल्लाको स्थलगत भ्रमण पनि गरेका हौँ । यससँग सम्बन्धित सबै तथ्य, कागजात र प्रमाण केन्द्रसँग सुरक्षित छ । हचुवाका आधारमा छानबिन गरिँदैन, प्रतिवेदन बनाइँदैन,’ उनले भने ।

कोषले विपन्न जनताको हितका लागि कृषि, पशु र पक्षीपालन, सिलाइबुनाइ, स्थानीय स्रोत र कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगजस्ता आय वृद्धि, सीप विकास, रोजगारी सिर्जना अभिवृद्धि र उत्पादन वृद्धि कार्यक्रममा सहयोग गर्ने नीति लिएको थियो ।

त्यस्तै आधारभूत स्वास्थ्य, साक्षरता, प्राविधिक शिक्षा, युवा रोजगार तालिम, साना सिँचाइ, साना पुल, झोलुंगे पुल, खानेपानी, सरसफाइ, ग्रामीण सडक, ग्रामीण ऊर्जा तथा वातावरणसम्बन्धी कार्यक्रमका नाममा पनि कोषको रकम परिचालन भएको थियो ।

कोषले सामाजिक नक्साका आधारमा विपन्न घरधुरी पहिचान गरी रकम सहायता गर्ने नीति लिएको थियो । सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदन भन्छ, ‘नियमित आम्दानीले तीन महिनासम्म खान पुग्नेलाई क वर्ग, ६ महिनासम्म खान पुग्नेलाई ख वर्ग, वर्षदिनभन्दा कम खान पुग्नेलाई ग वर्ग, वर्षभरि खान पुग्नेलाई घ वर्गमा विभाजन गरेको थियो । तर, कार्यक्रम सुरु गर्दा कायम गरिएका क, ख, ग वर्गका घरधुरीमा भएको लगानीले परिस्थिति परिवर्तन भए–नभएको परीक्षण गरेको देखिँदैन ।’

वैदेशिक अनुदानबाट कोष परिचालन गर्दा गरिबीको स्थितिमा परिवर्तन भयो कि भएन वा कार्यक्रमले गरिबलाई जीवनस्तर उकास्न सहयोग गर्‍यो कि गरेन भन्ने अध्ययनसमेत नगरी वैदेशिक सहयोगको रकम खर्च गर्ने कार्यमा मात्र कोष अग्रसर भएको समितिको ठहर छ ।

आफ्नै कार्यक्रमको प्रभावकारिता अनुगमन नगर्ने मात्र होइन, बरु कोषभित्र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । महालेखाले हरेक वर्ष बेरुजु रकम औंल्याए पनि फस्र्योट गर्नेतर्फ कोषले ध्यान दिएको छैन । यसरी पदाधिकारीका तर्फबाट मात्र २५ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ ।

कोषमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दा सर्वोच्चमा, थप बेथिति अनुसन्धान गर्दै अख्तियार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २७ फागुन ०७१ मा कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजुबाबु श्रेष्ठसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठसहित कोषका नौजना कार्यप्रबन्धक, दुई लेखा अधिकृत, प्रशासन तथा वित्त प्रमुख र लेखा सहायक एक–एक जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०६६–६७ देखि ०६८–६९ सम्मको अवधिमा दुई करोड ७८ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले ०७५ मा श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको थियो । फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत गएका छन् । ‘विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध ६–७ महिना पहिले सर्वोच्च अदालतमा गएको छु, फैसला आउन बाँकी छ,’ उनले भने ।

श्रेष्ठ दुई कार्यकाल गरी १० वर्ष कोषको कार्यकारी निर्देशक भएका थिए । कार्यकारी निर्देशकबाट निवृत्त हुनु केही समयअघि मात्र उनीविरुद्ध अनियमितताको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

कोषमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा अहिले अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । अनियमिततामा संलग्न पदाधिकारीलाई बयान गराउनेदेखि कागजातको अध्ययन भइरहेको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।

‘प्रमाण संकलन गरी पदाधिकारीको बयान लिने काम भइरहेको छ । भ्रमण नै नगरी टिकटको भुक्तानी दिने र नक्कली बिलहरूमा भुक्तानीको विषयमा गम्भीरताका साथ अनुसन्धान भइरहेको छ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्