विश्व बैंकको अनुदान सम्झौता सकिन लाग्दा डेढ लाख तलब–भत्तामा उपाध्यक्ष नियुक्त
काठमाडौं, २६ असार । विश्व बैंक र गरिबी निवारण कोषको सम्झौता सन् २०१८ अन्त्यसँगै (१६ पुस २०७५) मा सकिने पहिले नै निश्चित थियो ।
तर, त्यसको एक महिनाअघि १० मंसिरमा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले निर्मल भट्टराईलाई चार वर्षका लागि कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । कोषको कार्यक्रम नै एक महिनामा सकिने थाहा हुँदाहुँदै कोषको उपाध्यक्षमा भट्टराईलाई पठाइएको हो ।
‘विपन्नको नाममा लगानीको भेल आएका वेला अरूले मोज गरे, रहलपहलमा पनि दोहन गर्न अहिले पनि पदाधिकारी राखिएको छ, अन्यथा त्यहाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने कारण केही थिएन,’ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक अधिकारी भन्छन् ।
कोष निष्क्रिय भए पनि उपाध्यक्ष भट्टराईले भने एक लाख ४६ हजार तलब र भत्ता तथा गाडीसहितका सेवासुविधा लिइरहेका छन् । कोषमा कर्मचारी भने अहिले नौ जना मात्र छन् ।
कोषमा भएका अनियमितताका सम्बन्धमा समाचार प्रकाशित भएपछि उपाध्यक्ष भट्टराईले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोषले विगतका नेतृत्वका कार्यप्रति आफू जवाफदेही नहुने बताएका छन् । गरिबी निवारण कोषमा विगतमा भएको गतिविधिसँग अहिलेको नेतृत्वको कुनै सम्बन्ध नरहेको उनको जिकिर छ ।
विश्व बैंकले कोषलाई दिने अनुदान अवधि सकिएपछि सरकारले निर्धारण गरेको कार्यविधिअनुरूप कोषको पुनर्संरचना गर्ने कार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोषद्वारा प्रवद्र्धित ३२ हजार दुई सय ७६ सामुदायिक संस्थामा रहेको करिब १९ अर्ब रुपैयाँको देखभाल र व्यवस्थापन गर्न एक मार्गदर्शनसहित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ ।
सो रकमलाई बिउ पुँजी मानेर देशको ६४ जिल्लामा छरिएर रहेका सबै सामुदायिक संस्थालाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ ।’
तर, त्यसरी वितरण भएको रकमको पहिलो किस्ता लगेका संस्था दोस्रो किस्ता लिन नआएको र कार्यक्रमको अवस्था के छ भनेर कोषले अनुगमन पनि नगरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिनले देखाएको छ ।
विपन्न जनताको नाममा सञ्चालन गरिएको गरिबी निवारण कोषको अनियमिततामा ०६० यताका सबै सरकार प्रमुखको समेत अप्रत्यक्ष संलग्नता र संरक्षण रहँदै आएको छ । कोषको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री स्वयं रहन्छन् ।
गरिबी निवारण कोष ऐन, २०६३ बमोजिम गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामकारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र प्रबन्ध गर्न सञ्चालक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कोषमा सरकारले मनोनीत गर्ने उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव र सरकारद्वारा मनोनीत अन्य पाँचजना कोषको सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था ऐनमा छ । उनीहरूको अवधि चार वर्षको हुन्छ ।
तर, प्रधानमन्त्री स्वयं अध्यक्ष हुने संस्था गरिबी निवारण कोषमा वर्षौँदेखि गरिबका नाममा आएको अर्बौँ रकम दुरुपयोग हुँदै आएको छ । सरकार परिवर्तन भइरहने र राजनीतिक रूपमा अनुकूलका व्यक्ति नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति कोषको सुरुदेखि अहिलेसम्म चलिरहेको छ । कोषमा उपाध्यक्षमा हालसम्ममा सातजना कार्यरत रहे । अनियमिततामा केही कर्मचारीलाई कारबाही भए पनि सञ्चालकमाथि कारबाही हुन सकेको छैन ।
कोषमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २७ फागुन ०७१ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । आयोगले कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजुबाबु श्रेष्ठसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । कोषका नौजना कार्यप्रबन्धक, दुई लेखा अधिकृत, प्रशासन तथा वित्त प्रमुख र लेखा सहायक एक–एकजना र कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०६६–६७ देखि ०६८–६९ सम्मको अवधिमा दुई करोड ७८ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
र, अख्तियारले दुई करोड ७३ लाख ५५ हजार बिगो मागदाबी गरेकामा विशेष अदालतले एक लाख १५ हजार बिगो र सोहीबराबरको जरिवाना र पाँच महिना कैद हुने फैसला गर्यो । ९ असोज ०७५ मा विशेष अदालतले उक्त मुद्दाको फैसला गरेको थियो । श्रेष्ठसहित नौजनालाई दोषी ठहर गरी बाँकी पाँचजनालाई सफाइ दिएको थियो । दोषी ठहर भएकाहरू पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुगिसकेका छन् ।
घुम्ती कोषको रकम दुरुपयोग गरिएको, आर्थिक अनियमितता भएकोलगायत विषयमा अख्तियारले अहिले छानबिन गरिरहेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र्रले पनि कोषमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै ०७५ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै गठन गरेको समिति भन्छ – गरिबी निवारणमा अपेक्षित नतिजा आएन
कोषको गतिविधि र आगामी कार्यदिशाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पाँच वर्षअघि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव लालशंकर घिमिरेको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले गरिबी निवारण कोषबाट गरिबी निवारणका लागि समग्रतामा अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन नसकेको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
उक्त समितिले कोषले कानुनी शासनको पालना नगरेको, नियमित बैठक नबस्ने तथा अनुशासन र व्यवसायिकतामा कमजोर रहेको, कार्यक्रममा दोहोरोपन देखिएको, कोषका कर्मचारी र पदाधिकारीले अत्यधिक तलब र सुविधा लिएकोलगायत समस्या औंल्याएको थियो । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
