एक वर्षमा झन्डै ४ खर्ब राजस्व संकलन
काठमाडौं, २ साउन । आन्तरिक राजस्व विभागले एक वर्षको अवधिमा ३ खर्ब ८४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ ।
विश्व महामारीका रूपमा संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरस प्रभावका बाबजुद पनि करिब चार महिनाको लकडाउन असार लागेपछि केही खुकुलो भएसँगै विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७६(७७ को असार मसान्तसम्ममा सो परिणामको राजस्व संकलन गरेको हो ।
जसमध्ये आयकरतर्फ २ खर्ब १७ अर्ब २६ करोड, अन्तःशुल्कतर्फ ६४ अर्ब ७९ करोड र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ ९८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यसैगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा शुल्क र अन्य करबापत ४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ गरी कुल ३ खर्ब ८४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको भएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार अघिल्लो आव २०७५–७६ मा संकलन भएको कुल ३ खर्ब ५८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँभन्दा करिब ७ प्रतिशतले बढी हो । यो रकम अघिल्लो आवको भन्दा २६ अर्ब १० करोड रुपैयाँले बढी भएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले करोना भाइरसको प्रभावले मुलुकको आर्थिक अवस्था बिग्रिएको तथा संकटका बेला पनि उत्साहजनक रूपमा राजस्व संकलन भएको बताए । उनले आमकरदाताले स्वस्फूर्त रूपमा राजस्व तिरिदिएकाले सरकारलाई सहयोग भएको बताए ।
कोरोनाका कारण विगत तीन महिनाभन्दा बढी समयको लकडाउन गत १ असारबाट केही खुकुलो भएसँगै सेवाग्राही एवं व्यवसायीले स्वस्फूर्त रूपमा राजस्व बुझाइदिएकाले छोटो समयमा नै यति धेरै राजस्व संकलनमा आफूहरूलाई सफलता मिलेको महानिर्देशक कुँवरले बताए ।
एक वर्षको अवधिमा संकलित राजस्व अघिल्लो आव २०७५–७६ को भन्दा करिब ७ प्रतिशतले बढी भएको उनले जानकारी दिए ।
अघिल्लो आव २०७५–७६ मा विभागले जम्मा ३ खर्ब ५८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको थियो । गत आवका लागि विभागले कुल ४ खर्ब ८६ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।
यसैगरी, विभागले गत वर्ष १ लाख ९४ हजार व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर र ९ लाख ५३ हजार व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर गरी कुल ११ लाख ४७ हजार नयाँ करदाता करको दायरामा आएको जनाएको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन सक्ने उच्च जोखिमका बाबजुद पनि सेवाग्राही आफूले बुझाउनु पर्ने राजस्व तिर्न विभिन्न कर कार्यालय पुगिरहेका थिए ।
करिब तीन महिनाभन्दा बढी समयको मुलुक लकडाउनका बेला आफ्ना व्यवसाय बन्द गरी घरमा थुनिएका व्यवसायीले गत १ असारबाट लकडाउन केही खुकुलो भए पनि अझै राम्रोसँग व्यापार–व्यवसाय गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो विपद्को अवस्थामा पनि सरकारले उद्योगी(व्यापारीलाई सरकारले अपेक्षाकृत रूपमा राहत दिएको छैन ।
तर, यस्तो संकटको अवस्थामा पनि देशको ढुकुटी रित्तिएर मुलुकको दैनिक खर्च सञ्चालनमा समस्या पर्ने अवस्थामा पुगेको सरकारलाई व्यापारीले भने आफूले बुझाउनुपर्ने कर बेलैमा दिएर राम्रो साथ दिएको विभागले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट
