राष्ट्र बैंकले ल्यायो राहतमुखी मौद्रिक नीति
काठमाडौं, ३ साउन । कोभिड– १९ महामारीबीच उद्यमरव्यवसाय बचाउ, पुनरुत्थान र नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति आएको छ ।
गत चैतमा गभर्नरको पद सम्हालेका महाप्रसाद अधिकारीले पहिलो पटक ल्याएको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विशेष व्यवस्थाहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।
मौद्रिक नीतिले व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि गत चैतसम्म कायम चालू पुँजी कर्जामा थप २० प्रतिशत थपिदिन सकिने र असारसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने यस्तो कर्जा ०७७ पुससम्म भुक्तानी हुने गरी नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा भुक्तानी गर्न कठिन परिरहेकालाई राहत दिँदै राष्ट्र बैंकले म्याद थप, पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको उपाय अवलम्बन गरेको छ ।
पर्यटकीयस्तरका होटेल, प्रभावित क्षेत्रमा गएको कर्जा, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा गएको कर्जालाई क्रमशः २ वर्ष, एक वर्ष, नौ महिना र ६ महिना ग्रेस पिरियड (अवधि) थप्न सकिने भएको छ । यस्ता कर्जा तिर्ने भाका ६ महिनादेखि दुई वर्ष दिइएको हो ।
अधिकारीले ल्याएको यस्तो नीतिको निजी क्षेत्रले प्रशंसा गरेको छ । अर्थविद्हरूले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने खालको नीतिमा आएको टिप्पणी गरेका छन् । निजी क्षेत्रको सुझाबअनुसार नै व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि विशेष व्यवस्था ल्याएकाले उद्योगी–व्यवसायी उत्साहितसमेत देखिएका छन् । होटेल व्यवसायीहरूको संस्था हानले समेत मौद्रिक नीतिको प्रशंंसा गरेको छ ।
‘हामीले मुख्य तीनवटा सुझाब दिएका थियौँ, पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण र ब्याजदर घटाउने । यी तीनै वटा सुझाबलाई राष्ट्र बैंकले समेटेको छ,’ उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन्, ‘निजी क्षेत्रमा धेरै उत्साह थपिएको छ ।’
गत १५ जेठमा ल्याइएको बजेटमा निजी क्षेत्र निरुत्साहित देखिएको थियो । कोरोनाको असर र व्यवसायीमा परेको मर्कामा अर्थमन्त्री गम्भीर हुन नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो थियो ।
मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जाको सुनिश्चितता गर्न खोजेको छ ।
पर्यटन क्षेत्र महामारीबाट शिथिल भएको छ, हामी पहिले सर्भाइभ (बाँच्न) चाहन्छौँ अनि रिभाइभ (पुनरुत्थान) हुने हो,’ होटेल एसोसिएसन अफ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले भने, ‘मौद्रिक नीतिले जे–जति सुविधा ल्याएको छ, त्यसको कार्यान्वयन छिटो गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्र बैंकले पनि बजेटबाट निराश भएका निजी क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिमार्फत राहत दिने प्रयास गरिएको जनाएको छ । ‘व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि बजेटबाट निरुत्साहित देखिएका सबैजसो क्षेत्रलाई राहत दिने प्रयास मौद्रिक नीतिले गरेको छ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले भने ।
नीतिले कम प्रभावित क्षेत्रका व्यवसाय र पेसाकर्मीले गत असारसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको किस्ता र ब्याज रकम ०७७ पुससम्म भुक्तानी गर्न सकिने बनाएको छ । मध्यम प्रभावित क्षेत्रका व्यवसाय र पेसाकर्मीलाई यस्तो अवधि ०७७ चैतसम्म दिइएको छ । अतिप्रभावित क्षेत्रका व्यवसाय र पेसाकर्मीहरूलाई भने एक वर्ष (०७८ चैतसम्म) को अवधि दिइएको छ । तर, पर्यटनलगायतका अतिप्रभावितले थप समय पाउन सक्ने छन् ।
पर्यटकीयस्तरका होटेल, प्रभावित क्षेत्रमा गएको कर्जा, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा गएको कर्जालाई क्रमशः दुई वर्ष, एक वर्ष, नौ महिना र ६ महिना ग्रेस पिरियड थप्न सक्ने भएको छ । अर्थात् यस्ता कर्जा तिर्ने भाका ६ महिनादेखि दुई वर्ष दिइएको हो ।
गत पुससम्म सक्रिय कर्जाबाहकलाई समेत समस्या भएमा तिर्न सक्ने लिखित योजना पेस गरेर ०७७ पुससम्म एकपटकका लागि कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने छन् । तर, बैंकहरूले १० प्रतिशत ब्याज असुल गरेपछि मात्रै यस्तो सुविधा दिने भएका छन् ।
अतिप्रभावित क्षेत्रमा गएको कर्जा पुनरुउत्थान गर्न समस्यै परेमा भने प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटलका रूपमा बैंकको लगानी रहन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । लघुवित्त संस्थामार्फत गएको कर्जाको भाका ६ महिनासम्म सार्न सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
