चिकित्सा विधेयकमा डा. केसीका १८ असहमति


प्रकाशित मिति : October 8, 2017

काठमाडौं : तीन दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीले संसद्बाट पारित हुने क्रममा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा कम्तीमा १८ वटा असहमति राखेका छन् । विधेयकमा थुपै प्रवधानमा चलखेल भएको भन्दै सच्याएरमात्रै पारित गर्नुपर्ने माग राखेर केसी पछिल्लोपटक असोज १९ देखि आमरण अनशनमा छन् । उनी चिकित्सा शिक्षामा सुधार माग राखेर आमरण अनशन बस्न थालेको यो १३ औं पटक हो । उनले विधेयकको प्रस्तावनामा नै संशोधन माग गरेका छन् ।

संसद्मा रहेको यो विधेयकलाई प्रक्रियाअनुसार फिर्ता गरेर वा संसद्भित्रैबाट माथेमा प्रतिवेदन र आफूसँग भएका सहमतिअनुसारका विषय  थपेर यसलाई पारित गर्नुपर्ने माग केसीको छ । ‘यो विधेयक हाम्रो लामो संघर्षलाई संस्थागत गर्ने अवसर हो,’ उनले भने, ‘यो नै माफियामुखी भयो भने सत्याग्रह टुगिन्नँ ।’
उनले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षामा विपन्न एवं जेहेन्दार विद्यार्थीको पहुँच सुनिश्चित गर्न आफू लडरहने बताए ।
यसअघिका  अनशन क्रममा भएका सहमति र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय माथेमा कार्यदलको सिफारिस अनुसार विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग केसीको छ । त्यस्तै विधेयकको प्रस्तावनामा माथेमा कार्यदलको नाम राख्नुपर्ने  माग पनि केसीको छ । ११ औं अनशन क्रममा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको उच्चस्तरीय बैठकमा यस विषयमा सहमति भएको थियो । तर पछि संसदीय समितिमै चलखेल गरी विधेयकबाट माथेमा कार्यदलको हटाइएको थियो ।
‘चिकित्सा शिक्षामा विपन्नसहित सम्पूर्ण विद्यार्थीको समान पहुँच सुनिश्चितताका लागि ऐन जारी गरिएको हो भन्ने वाक्य पनि प्रस्तावनामै पर्नुपर्छ,’ शनिबार केसीले नागरिकसँग भने ।
प्रमुख बहस नयाँ मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धनमा केन्द्रित रहे पनि केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र त्यसका आधारमा विधेयकले परिकल्पना गरेको उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोगको अधिकार कटौतीसहित अन्य गुणस्तरसँग जोडिएका विषयमा पनि ठूलो चलखेल गरेर संसदीय समितिबाट विधेयक पारित गरिएको आरोप केसीले लगाए । ‘प्रवेश परीक्षा पास मार्क ६० प्रतिशत राख्नुपर्छ, सिटसंख्या १०० भन्दा बढी हुनुहुन्न भन्नेजस्ता गुणस्तरसँग जोडिएका विषयमा पनि सासंदरूको कुदृष्टि परेको छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘बनाउन लागेको कानुन देश र जनताका लागि हो कि मेडिकल माफियाका लागि ?’
गत साउन २६ मा संसद्को महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा सामाजिक समितिबाट पारित विधेयक अहिले संसद्मा छ । संसद्को कार्यव्यवस्थाले असोज ९ गतेको कार्यसूचीमा पारेसँगै केसीले सोही दिनदेखि अनशन थालेका थिए । तर सो दिन पारित नभई संसद् स्थगित भएको र बीचमा दसैं परेकाले केसीले पनि अनशन स्थगित गरेका थिए । यसबीचमा केसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत भेटेर विधेयकमा संशोधन हुनुपर्ने विषयबारे जानकारी गराएका थिए ।

समितिबाट पारित भएकै स्वरुपमा विधेयकलाई संसद्बाट पारित गराउन एमाले र माओवादी केन्द्रले लबिङ गरे पनि केसीकै चेतावनीका कारण विधेयक निर्णयार्थ सदनमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन् । केसीले सबैभन्दा बढी विवादित बनेको विधेयकको दफा १३ को उपदफा ४ को खण्ड ‘ग’ पछि ‘काठमाडौं उपत्यकाको हकमा यो ऐन जारी भएको १० वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने वा प्रतिष्ठानसमेत नखोलिने’ व्यवस्था अनिवार्य थप्न माग गरेका छन् ।

माथेमा प्रतिवेदनले प्रमुख सुझावका रुपमा दिएको उक्त कुरा विधेयकमा राखिएको छैन् । समितिबाट पारित विधेयकमा मनसायपत्र लिएर पूर्वाधार पूरा गरेका कलेजलाई सम्बन्धन दिन बाधा नपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । उपत्यकामा मात्रै मनसायपत्र लिएका १५ भन्दा बढी मेडिकल कलेज छन् ।

सम्बन्धनकै बाटो खोल्ने गरी मौन बसेको दफा १३ मा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाइने व्यवस्थासमेत थप्नुपर्ने अडान केसीको छ । माथेमा कार्यदलको यो सुझाव विधेयक  मस्यौदा तयार गर्न गठित आयोगले समेत सिफारिस गरे पनि समितिमा पुग्ने क्रममा हटाइएको थियो । एक प्रदेशको विश्वविद्यालयले अर्को प्रदेशको विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिन नपाइने माथेमा कार्यदल सिफारिसअनुसारको व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छैन् । यस्तो व्यवस्था राखिए अहिलेका विश्वविद्यालयले थप कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउँदैनन् । खासगरी एमाले सांसदहरूको लगानी रहेको मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज र माओवादी नेताको लगानी भएको झापाको बी एन्ड सी कलेजलाई सम्बन्धन दिन बाधा नहोस भनेर यो व्यवस्था नराखिएको केसीको भनाइ छ ।
विधेयकमा नयाँ मनसाय पत्र भने १० वर्षसम्म नदिने प्रावधान राखिएको छ । केसीले विधेयकको दफा १६ मा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन प्रवेश परीक्षामा पास हुन कम्तीमा ६० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था कायम गर्नसमेत माग गरेका छन् । हाल यो अंक ५० प्रतिशत छ ।
सरकारी शिक्षण संस्थामा हाल ५० प्रतिशत सिट निःशुल्क हुने र क्रमशः बढाउँदै लगिने भन्ने व्यवस्थाको सट्टा सतप्रतिशत निःशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न पनि केसीले माग गरेका छन् ।

देशभर १९ मेडिकल कलेजमध्ये ३ वटामात्रै सरकारी छन् । ‘सरकारले सतप्रतिशत निःशुल्क नपढाएसम्म पैसा नहुने जेहेन्दार विद्यार्थी कहिल्यै डाक्टर बन्न पाउँदैन्,’ केसीले भने । सेना, गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित र अनुदान पाउने कलेजमा पनि कम्तीमा १० प्रतिशत सिट निःशुल्क गर्ने प्रावधान विधेयकमा थप्न केसीले माग गरेका छन् । ‘दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा पढेका सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई पूर्णतः निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत विधेयकमा थप्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्षमा नियुक्तिका लागि तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने प्रावधानको सट्टा एक जनामात्रै सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत उनले माग गरेका छन् ।
अधिकार सम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरिए पनि अधिकार र क्षेत्राधिकार खुम्च्याउने गरी ऐन ल्याउन खोजिएको भन्दै केसीले कमजोर आयोग बनाए त्यसको अर्थ नहुने बताए ।
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक÷एकवटा सरकारी मेडिकल कलेजसँगै डेन्टल, नर्सिङ र अन्य सामान्य चिकित्सा कलेज खोल्ने कुरासमेत ऐनबाट ग्यारेन्टी गर्न केसीको माग छ । मेडिकल कलेज सम्बन्धनका लागि कम्तीमा तीन वर्षदेखि अस्पताल सञ्चालनमा रहेको र कर तिरेको विषयलाई आधार मान्ने व्यवस्थामा अस्पताल सञ्चालन अनुमतिलाई पनि आधार मान्नुपर्ने केसीको माग छ ।

नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्