मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध गेसोले हाल्यो सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं, ५ असार । भूतपूर्व गोरखा सैनिकमाथि बेलायतले गरेको अन्यायविरुद्ध लड्दै आएको संस्था गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
सरकारको यहि असार १७ गते गरिएको निर्णयविरुद्ध नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचय-पत्र तथा पन्जिकरण विभागलाई विपक्षी बनाई गेसोको सभापति कृष्णकुमार राईले रिट दायर गरेका हुन् ।
सभापति राईले पूर्व गोरखा सैनिकमाथि नेपाल सरकारले पनि विभेद गरेको बताएका छन् । ‘बेलायतले त हामीमाथि बिभेद गर्याे गर्याे तर आफनै सरकारले पनि सम्मान स्वरूप ज्येष्ठ नागरिकलाई दिईरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरी हामी विदेशी सेनामाथि विभेद गरेको छ ।’ उनले भनेका छन्,‘ यसैलाई मध्यनजर गरी एउटा समग्र गोरखाहरुको अधिकारको निमित् कानुनी लडाई लड़ने जिम्मेवारी साथ बेलायती सेना, भारतीय सेना र सिंगापुर पुलिसकातर्फबाट गोरखा भुतपूर्ब सैनिक संघ (गेसो) ले नेपाल सरकारलाई बिपक्ष बनाई नेपालको सर्बोच्च अदालतमा मिति २०७७ साल साउन ५ गते मा रिट दायर गरियो ।’
सरकारले यही २०७७ असार १७ गते विदेशी सरकारबाट नियमित रुपले निवृत्ती भरण पाइरहेका नेपाली नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले बेलायती, भारतीय, सिंगापुरलगायतका भूतपूर्व सैनिकहरु प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएकाले गेसोले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ । उसले यसअघि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारको सो निर्णय गैरकानुनी र संविधानको मर्मविपरीत रहेको बताएको छ ।
यदि यो निर्णय कार्यन्वयन भए बेलायती, भारतीय, सिँगापुर प्रहरीबाट अवकास पाइ हाल नेपालमा पेन्सन पाउँदै गरेका वृद्धवृद्धाहरु नेपाल सरकारले दिने वृद्धभत्तालगायतका अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छैन ।
विदेशी सेनामा कति नेपालीहरु छन ? कति बर्सेनी भर्ना हुन्छ ? पहिलाे दाेस्राे विश्वयुद्दमा कति मरे ? कति बाँचेर फर्किए ? सरकारले कुनै आधिकारिक रेकर्ड राख्दैन, छैन । बेलायतले आवसिया भिषा दिएपछि धेरै बेलायती पूर्व गोरखा सैनिक नेपालमा छैन।
