पप्पु कन्स्ट्रक्शनसँग ठेक्का तोडिएको तीनकुने वाग्मती पुल निर्माण अब नयाँ प्रक्रियाबाट
काठमाडौं, ७ साउन । लामो समयदेखि निर्माण अवरुद्ध तीनकुनेस्थित वाग्मती पुल नयाँ प्रक्रियामार्फत अघि बढाइने भएको छ । पुलको निर्माणमा ढिलाइ भएको र भएका काम गुणस्तरीय नभएर सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ठेक्का तोडेपछि अहिले नयाँ ठेक्कामा जान तयारी गरिएको हो ।
विसं २०७१ पुसमा सडक विभागले पप्पु कन्स्ट्रक्शनसँग साढे तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । रु २१ करोड ३३ हजार बजेटमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का भएकामा अहिलेसम्म निर्माण कम्पनीलाई रु तीन करोड ४६ लाख भुक्तानी भएको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाले चालू आवभित्रै नयाँ ठेक्कामा गइसक्ने योजना बनाएको छ । अहिले पुरानो ठेक्काका कतिपय काम बाँकी रहेकाले सकाएर नयाँ ठेक्कामा कसरी जाने भनी योजना बनाइने आयोजनाका प्रमुख गुरु अधिकारीले बताए । उनका अनुसार पहिलेको कम्पनीले गरेका निर्माणका काममध्ये कति स्वीकार गर्ने भनी हेरिन्छ ।
पुरानो ठेक्काको मूल्याङ्कन गरेपछि गरेको कामको भुक्तानी दिइनेछ । बाँकी कामको २५ प्रतिशत पैसा तानेर नयाँ ठेक्कामा गइनेछ । कम्पनीले चार जग (फाउण्डेशन) निर्माण गरेकामा अहिलेसम्म एउटा मात्रै स्वीकार गर्न सकिने पाइएको उनले बताए । उनले भने, ‘बाँकी तीन जगको प्राविधिक परीक्षण गरेर सही भएमा मात्रै स्वीकार गरिने छ ।’
अहिलेसम्म निर्माण भएका संरचनामध्ये प्राविधिक रुपमा समस्या देखिएका संरचना भत्काउनेसम्मको खर्च कम्पनीले नै बेहोर्नु पर्ने प्रमुख अधिकारीले बताए । पहिले डिजाइन एण्ड बिल्ड (निर्माण कम्पनीले नै डिजाइन गर्ने) ठेक्कामा निर्माण भएकामा अब डिजाइन कसले गर्ने भनी टुङ्गो लगाउन बाँकी छ ।
इञ्जिनीयरिङ अध्ययन प्रतिष्ठानलाई दिने वा निर्माण कम्पनीलाई दिइने भनी विभागले नै टुङ्गाउने प्रमुख अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘डिजाइनको टुङ्गो विभागले लगाएपछि नै नयाँ ठेक्कामा गइने छ ।’
आयोजनाले विसं २०७१ मा नै सो पुलसँगै बिजुलीबजारस्थित धोबीखोला पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । मुख्य सडकका दायाँ–बायाँ दुई–दुई पुल निर्माण गर्न एउटै निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । बिजुलीबजारस्थित पुल निर्माण सम्पन्न भएर प्रयोगमा आइसके पनि निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन ।
प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले केही दिन पहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पुल निर्माणका क्रममा भएका त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिएको थियो । समितिले गत वर्ष असारमा पुल निरीक्षण गरेर निर्माणका क्रममा भएका त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
प्राविधिक त्रुटि पाइएपछि सरकारले गत वर्ष भदौ ३१ मा बनेको संरचना भत्काएर नयाँ बनाउन भनेको थियो । विभागले असोज १३ मा ठेक्का अन्त्य गर्ने सूचना प्रकाशन गरेको थियो । त्यसपछि विभागले मङ्सिर ८ मा ठेक्का तोडेपछि कम्पनीले निषेधाज्ञा (कालोसूची) फिर्ता गर्न र मध्यस्त नियुक्त गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । कम्पनीले उच्च अदालतमा दुई र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दुई मुद्दा हाले पनि सबै खारेज भएको थियो ।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमण शुरु भए पनि कालोसूचीमा राखिएको विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले बताए । सो कम्पनीलाई सन् २०२३ को फेब्रुअरीसम्म कालोसूचीमा राखिएको छ । पुरानो कम्पनीले निर्माण गरेको संरचना के गर्ने भनी टुङ्गो लागेपछि नै नयाँ ठेक्कामा जाने उनले बताए । उनले भने, ‘छिट्टै नयाँ ठेक्कामा जाने निर्णय गरिनेछ ।’
नेपालमा पहिलो पटक नयाँ प्रविधि (आर्क एन्ड ब्रिज) प्रविधिबाट सो पुल निर्माण गरिने गरी सम्झौता भएको थियो । अरू सामान्य पुलमा तल्लो भागमा भार भए पनि यसमा भार माथिल्लो भागमा पर्ने विभागले जनाएको छ । अरू पुलभन्दा बढी लगानी भए पनि अरूभन्दा टिकाउ पनि हुन्छ ।
शहरी क्षेत्रको सुन्दरता बढाउन पनि अरू देशका शहरी क्षेत्रमा पनि सो प्रविधिको पुल निर्माण हुने गरेको छ । माइतीघरदेखि सूर्यविनायकसम्मको सडक छ लेनको भए पनि यी दुई पुल चार लेन थियो । भक्तपुरतर्फ जाने सडकमा माइतीघरबाटै सडक जाम हुने भएकाले त्यो कम गर्न नयाँ पुल विस्तार गर्न लागिएको थियो ।
