परोपकारका नाममा रेडक्रसको भ्रष्टाचार : सरकारलाई थाहै नदिई १० वर्षमा १६ अर्ब खर्च
काठमाडौें, ८ साउन । प्राकृतिक विपत् र संकटका वेला परोपकारी काम गरेर संसारभरि ख्याति कमाएको रेडक्रस सोसाइटी नेपालमा भने आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शी गतिविधिका कारण बदनाम भएको छ ।
कोरोना महामारीसँगै बाढीपहिरोको विपत्तिमा परेका नागरिकको उद्धार र सहयोगमा खटिनुपर्ने वेला नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पदाधिकारी सरकारले गरिरहेको अनियमितता छानबिनको भुमरीमा छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छानबिनमा रेडक्रसले पछिल्लो दश वर्षमा वैदेशिक सहायताबाट जुटाएको झन्डै १६ अर्ब सरकारलाई थाहै नदिई खर्च गरेको भेटिएको छ । आर्थिक अपचलन, अपारदर्शी खर्च र अनियमितताका विषयमा नेपाल प्रहरी, राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि छुट्टाछुट्टै छानबिन गरिरहेको छ ।
रेडक्रसविरुद्ध उजुरीहरू बढ्दै गएपछि सरकारको आग्रहमा योजना आयोगले प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले एक महिना लगाएर तयार गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा रेडक्रसले १० वर्षमा १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख वैदेशिक सहायता जुटाएर खर्च गरेको उल्लेख छ ।
तर, सात करोड १५ लाख ८४ हजारको मात्रै स्वीकृति लिएको छ । समितिले आर्थिक वर्ष ०६५–६६ देखि ०७५–७६ सम्म रेडक्रसले आन्तरिक रूपमा गरेको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन अध्ययन गरेको थियो ।
छानविन समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. पद्मप्रसाद खतिवडा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव ज्ञानेन्द्र पौडेल, समाज कल्याण परिषद्का कामु निर्देशक प्रलादबाबु पन्त र समाजकल्याण परिषद्का सहायक निर्देशक प्रकाश पंज्ञानी सदस्य थिए ।
संघसंस्था ऐन, २०३४ अनुसार नेपालभित्र दर्ता भएका कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाले वैदेशिक सहायता लिनुपूर्व समाजकल्याण परिषद्बाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पनि यही ऐनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको संस्था हो । तर, उसले परिषद्बाट स्वीकृति नलिने मात्रै होइन, एक वर्षदेखि संस्था दर्ता नवीकरण पनि गरेको छैन ।
छानबिन समितिका संयोजक शाहीले रेडक्रसले कानुनविपरीत वैदेशिक सहायता लिएर अपारदर्शी ढंगले खर्च गरेको बताए । ‘रेडक्रस संघसंस्था ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता भएको गैरसरकारी संस्था हो ।
यस्ता संस्थाले वैदेशिक सहायता लिनुपूर्व नेपाल सरकारको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्छ । तर, रेडक्रसले १० वर्षको अवधिमा लिएको कुल वैदेशिक सहायतामध्ये सात करोड १५ लाखको मात्रै स्वीकृति लिएको देखिन्छ । बाँकी रकम स्वीकृतिविना नै लिएको र त्यो पनि अपारदर्शी खर्च भएको देखियो । हामीले प्रतिवेदनमा पनि यही तथ्य उल्लेख गरेका छौं ।’
आयोगले छानबिन प्रतिवेदन आवश्यक कारबाहीका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । चौतर्फी प्रश्न उठन थालेपछि रेडक्रसले दुई अर्ब ८६ करोड ८१ लाखको भने खर्च गरिसकेपछि स्वीकृतिका लागि समाजकल्याण परिषद्मा अनुरोध पत्र लेखेको थियो । तर, खर्च गरिसकेपछि अनुमति खोजेको भन्दै परिषद्ले स्वीकृति नदिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दाताहरूले गरेको सहयोग परिचालन गर्दा पनि ठूलो रकम अनियमितता भएको छानबिनबाट खुलेको छ । भक्तपुर, काठमाडौं र उदयपुरमा जग्गा खरिद र भवन निर्माण गर्दा ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा पदाधिकारीहरूले ठूलो रकम हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सरकारबाट अनुदानमा पाएको इटहरीको एक बिघा ११ कट्ठा जग्गा पनि कौडीको भाउमा बिक्री गरेर अनियमितता गरिएको छ । भूकम्पका वेला डकर्मीलाई तालिम दिने नाममा पनि मिलेमतोमा करिब ६ करोड हिनामिना भएको छानबिन समितिको ठहर छ ।
रेडक्रसले आफ्नो स्वामित्वको अचल सम्पत्तिको सम्परीक्षण पनि गरेको छैन । जसले गर्दा कहाँ कति सम्पत्ति छ भन्ने वास्तविक तथ्यांक संस्थासँग नै नरहेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रेडक्रसको अभिलेखमा देशभर २० हजार ३६ वर्गमिटर क्षेत्रफल बराबरको जग्गा रहेको देखिन्छ । सबै जग्गा सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त गरेको हो । चलनचल्तीको बजार मूल्यअनुसार त्यसको मूल्य करिब एक अर्ब ३३ करोड २९ लाख रुपैयाँ हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘वैदेशिक सहायता मात्रै होइन, जग्गाको समेत सम्परीक्षण गरेको देखिएन । फिल्डमा देखिएको जग्गा र तथ्यांकमा देखिएको जग्गाको परिणाम मिल्दैन । कतिपय जग्गा कहाँ छन् भन्नेसम्म पनि ठेगान छैन । अचल सम्पत्तिको पनि लेखा दुरुस्त छैन,’ संयोजक शाहीले भने ।
देशभर रेडक्रसका शाखा–उपशाखा गरी एक हजार पाँच सयभन्दा धेरै कार्यालय सञ्चालनमा छन् । तर, तीमध्ये कुनै पनि दर्ता भएका छैनन् । उनीहरू आम्दानी र खर्चबारे सरकारको कुनै निकायप्रति उत्तरदायी छैनन् ।
सिआइबी, राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासन काठमाडौंबाट पनि छानबिन हुँदै
रेडक्रसमा भएको अनियमितताका विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी), नेपाल राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पनि छुट्टाछुट्टै छानबिन गरिरहेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङका अनुसार रेडक्रसले मुलुककै कानुनलाई चुनौती दिने मात्र नभई दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोग समेत अपारदर्शी ढंगले दुरुपयोग गरेको उजुरी परेपछि राज्यका तीन निकायले छानबिन थालेको हो ।
सिआइबीले आर्थिक अपचलनका सम्बन्धमा, राष्ट्र बैंकले दातृ निकायबाट हालसम्म प्राप्त आर्थिक सहयोगका सम्बन्धमा र जिल्ला प्रशासनले रेडक्रसको मुलुभर रहेका शाखा तथा उपशाखा कार्यालयको विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कर तिरे–नतिरेको विवरणबारे छानबिन गर्नेछ ।
‘रेडक्रस सामाजिक संस्था हो । विपत्तिमा यसले काम पनि गरेको छ । तर, त्यसो हुँदैमा देशको कानुन नै नमान्ने छुट कसैलाई छैन, न त भ्रष्टाचार गर्न नै छुट हुन्छ । रेडक्रसविरुद्ध धेरै उजुरी परेका छन् । त्यसैले सिआइबी, राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छुट्टाछुट्टै छानबिन गरिरहेका छन् । सबै छानबिन प्रतिवेदन हेरेर रेडक्रसलाई अब कानुनअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले कारबाही गर्छ,’ मन्त्री गुरुङले भने ।
यसैबीच, आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रेडक्रसको नवीकरण प्रक्रिया रोकेको छ । ‘रेडक्रसको देशभर शाखा कार्यालय छन् । तर, नवीकरणका लागि केन्द्रको मात्रै अडिट प्रतिवेदन लिएर आउनुभयो । त्यो पनि चित्तबुझ्दो देखिएन । अर्को सहयोगबापत लिएको रकमको पनि कानुनअनुसार स्वीकृति लिएको देखिएन । खर्च गरेको कुनै लेखाजोखा छैन । त्यसैले नवीकरण प्रक्रिया रोकेका छौँ,’ काठमाडौंका सिडिओ जनकराज दाहालले भने ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले भने विगतमा वैदेशिक सहायता लिँदा स्वीकृति आवश्यक नपर्ने भएकाले केही कन्फ्युजन भएको बताए । ‘रेडक्रस अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । यसले वैदेशिक सहायता लिन्छ । अघिअघि सहयोग लिइएका यस्ता विषय कतैबाट स्वीकृत लिनुपर्ने थिएन । त्यसैले कुनै निकायबाट पनि स्वीकृति लिइएन ।
तर, अहिले लिनुपर्नेजस्तो देखियो । अब हामी कानुनअनुसार नै स्वीकृत लिने पक्षमा छौँ,’ उनले भने । संस्था नवीकरणका लागि जिल्ला प्रशासनले सबै शाखाको अडिट रिपोर्ट मागेको, तर कोरोना महामारीका कारण पेस गर्न नसकिएको उनले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
