पूर्व डिआइजी कोइरालाको कैद सजाय कटौतीविरुद्ध सर्वाेच्चमा पुनरावलोकन निवेदन
गीताका बाबु हरेराम ढकालले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाले मान्छे मारे पनि सजिलै छुटिन्छ भन्ने सन्देश गयो’
काठमाडौं, ९ साउन । श्रीमती हत्या मुद्दा अभियोगमा जेल परेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई कैद सजाय कटौती गर्ने सर्वाेच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ । कोइराला छुटेकै दिन बिहीबार सर्वाेच्चमा पुनरावलोकन दर्ता भएको हो ।
कोइरालालाई २० वर्ष कैद सजाय भएकोमा १५ असारमा सर्वाेच्चले साढे आठ वर्ष जेल बसे पुग्ने फैसला गरेको थियो । जुन फैसलाको आलोचना बढिरहेका वेला महन्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको हो । ‘आजै निवेदन तयार गरी दर्ता गराएका छौं । थप प्रक्रिया शुक्रबारबाट सुरु हुन्छ होला,’ सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने, ‘हामीले यो मुद्दा सर्वोच्चका पुराना फैसलाकै प्रतिकूल भयो भन्ने आधारमा निवेदन दर्ता गर्न लागेका हौं ।’
पुराना नजिरको विपरीत भएको र सर्वोच्चले यस मुद्दामा प्रयोग गरेको अदालती बन्दोबस्तको १८८ नम्बर महलको प्रयोगको अवस्था जस्ता विषय उठाएर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनको निर्णयमा पुगेको उनले जानकारी दिए ।
यसअघि पनि विभिन्न मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो । जसमध्ये केहीमा फैसला उल्टी भएकाले कोइरालाको मुद्दामा पनि मुद्दा उल्टिने सम्भावना रहेको रेग्मीको बुझाइ छ । सीमित अवस्थामा मात्र पुनरावलोकनको अवस्था भए पनि आफूहरूको पक्षमा फैसला आउने सम्भावना देखेर पुनरावलोकन गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को परिच्छेद २० मा मुद्दा दोहोर्याउने तथा पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था छ । कुनै पनि न्यायिक निकायले आफ्नो फैसला आफै पुनरावलोकन गर्न नसक्ने भए पनि सर्वोच्चका लागि यस्तो व्यवस्था हुन्न । सर्वोच्चको फैसलामाथि कतै पुनरावेदन नलाग्ने भएकाले सर्वोच्च अफैँले पुनरावलोकन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
फैसला आएको ६० दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । संहिताको दफा २२० को उपदफा २ मा पुनरावलोकनको अवस्थाबारे उल्लेख छ । जसअनुसार ‘मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण वा तथ्य मुद्दाको किनार भएपछि मात्रै सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएमा वा अन्य कुनै किसिमले पत्ता लागेमा’ पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिन्छ ।
साथै, सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा पनि यस्तो निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । महान्यायाधिवक्ता दोस्रो आधार टेकेर पुनरावलोकनमा गएको हो । पहिला फैसला गरेकाबाहेकका न्यायाधीशले यस्ता निवेदनउपर आदेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो थियो घटना र सर्वोच्चको सजाय
२७ पुस ०६८ मा श्रीमती गीता ढकालसँग विवाद हुँदा उनलाई धकेलेको र चोट लाग्दा उनको मृत्यु भएको रञ्जन कोइरालाले प्रहरीलाई बताएका छन् । त्यसपछि प्लास्टिकमा बेरेर उनले गीताको शव मकवानपुरको मेत्राङ भन्ने ठाउँमा जलाएका थिए ।
सोही वर्ष ८ माघमा शव जले–नजलेको हेरेर फर्किदै गर्दा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई कर्तव्य ज्यानमा दोषी करार दिँदै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । यसविरुद्ध कोइराला पाटन उच्च अदालत पुगे पनि जिल्लाकै फैसला सदर भयो ।
यो मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्दा पनि १५ असारमा उच्च अदालतकै फैसला सदर गर्यो । तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र तेजबहादुर केसीको इजलासले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय गर्दा ‘चित्तमा पर्न जानेजस्तो देखिएको’ भन्दै अदालती बन्दोबस्तको महल १८८ को प्रयोग गरेर ११ वर्ष ६ महिना सजाय घटाई दिएको थियो ।
उनी जेल बस्दा २३ र २० वर्षका उनका ‘नाबालक छोराहरूको हेरचाह, संरक्षण एवं शिक्षादीक्षाका कार्यहरूमा अनिश्चितता र अन्योलता हुने’ भन्दै सर्वोच्चले उनको सजाय घटाइदिएको थियो ।
श्रीमतीको हत्या कर्तव्य हो भनेर स्विकार्दा स्विकार्दै पनि भवितव्य भएको आधारमा केवल आठ वर्ष ६ महिना कैद सजाय कायम गरिएको थियो । त्यसपछि उनी बिहीबार कैदमुक्त भइसकेका छन् । जेलबाट छुट्दा रञ्जनलाई लिन उनकी प्रेमिका भनिएकी तारा रेग्मी डिल्लीबजार कारागार पुगेकी थिइन् । सो घटनामा रञ्जनलाई उचालेको भन्दै उनलाई पनि मतियारका रूपमा एक वर्ष कैद सजाय भएको थियो ।
पीडित परिवार असन्तुष्ट
रञ्जनको सजाय घटाइएकोमा मृतक गीता ढकालका आफन्तले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सर्वाेच्चको फैसलाले आफूहरूलाई अन्याय भएको गीताका बाबु हरेराम ढकालले बताएका छन् । ‘त्यसरी निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको छ, यस्तोमा कानुनअनुसार २० वर्ष सजाय त हुन्छ भन्ने लागेको थियो, साढे आठ वर्षमै मक्सद पूरा हुन्छ भन्ने न्यायलयलाई लाग्छ भनेर २० वर्ष सजायको व्यवस्था किन गर्नुपर्यो,’ ढकालले भने ।
भदौपछि मात्र अदालतको ‘शून्य समय’ अन्त्य हुने
सरकारले लकडाउन खुलेको घोषणा गरे पनि न्यायिक निकायका हकमा १ भदौबाट मात्र लागू हुने भएको छ । सरकारले लकडाउन खुलेको घोषणा गरे पनि सबै किसिम र स्थानका यातायात साधन पूर्णरूपमा सञ्चालन नभएको हुँदा यसलाई लकडाउन खुलेको नमानिने सर्वोच्चले जनाएको छ ।
‘यसअघि १५ जेठको अडबड निकासा आदेशअनुसार यातायातका साधन पूर्णरूपमा खुलेपछिको समयलाई मात्र लकडाउन खुलेको मानिने भनिएको हुँदा सरकारले खोले पनि अहिलेको अवस्थालाई खुलेको मानिन्न,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भने, ‘तर, अहिलेका लागि यदि कुनै पक्ष सेवाका लागि आउँछ भने हामी सेवा दिन्छौँ । तर, पूर्णरूपमा खुलेको चाहिँ १ भदौपछि मात्र मानिनेछ ।’ यसअनुसार हदम्याद थामिने, तारेख लिन पाउने समय १ असोजसम्म हुनेछ ।
अहिलेका लागि सर्वोच्चसहित जिल्ला अदालतहरूले लकडाउन खुलेसरी मुद्दा दर्ता, सुनुवाइ, कामकारबाही अघि बढाउनेलगायतका कार्य गरे पनि अदालतको फैसलाअनुसार लकडाउन खुलेको नमानिने जनाएका छन् । साथै, सरकारले लकडाउन खोलेको तीन दिन आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि समय लाग्ने भन्दै सर्वोच्चले सूचना समेत जारी गरेको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘अहिले सेवा दिने गरी खोलेको हाम्रो सहजताका लागि हो । ता कि कोही जिल्लामै हुनुहुन्छ, सेवा लिन आउन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ भने आउन सक्नु हुन्छ । यो अवधिमा आउनुभयो भने पनि काम हुन्छ, पछि अदालतलाई एकैपल्ट भार पर्दैन ।’ तर, यसैलाई बन्दाबन्दी खुलेको नमानिने उनले दोहोर्याए ।
सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले ७ चैतमा नै कोरोना महामारी फैलन सक्ने भन्दै सेवामा सीमितता ल्याउने निर्णय गरिसकेको थियो । सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गरेको चार दिनपछि मात्र सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको थियो । आफ्नै निर्णयअनुसार सेवा संकुचन गरेको सर्वोच्चले खुला पनि त्यसैअनुसार गर्दै गएको थियो ।
लकडाउनकै अवधिमा बैठकबाट विभिन्न निर्णय गर्दै बिस्तारै सेवाप्रवाहको दायरा फराकिलो बनाउँदै गएको थियो । यसैक्रममा १५ जेठमा गरेको अडबड निकासा आदेशले लकडाउन अवधिलाई शून्य समय मान्दै यसलाई परिभाषित गरेको थियो । जसअनुसार, ‘घरमा बस्नुपर्ने, हिँडडुल गर्न नपाउनेजस्ता कुरामा बन्दाबन्दी खुलेको, तर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नभएको अवस्थालाई बन्दाबन्दी खुलेको मानिने छैन ।’
अहिले पूर्णरूपमा सार्वजनिक यातायात नखुलेकाले यो अवधिलाई अदालतले लकडाउन खुलेको नमानेका हुन् । सर्वोच्चले उक्त आदेशमा बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेको ३० दिनसम्म हदम्याद नलाग्ने, तारेख कायम रहने बताएको छ । सर्वोच्चमा चालू अवस्थामा २० हजारभन्दा बढी मुद्दा छन् । लकडाउनअघिसम्म दैनिक चारदेखि पाँच सय मुद्दा पेसी चढ्थे । लकडाउनपछि यो संख्या एकतिहाइमा झरेको छ ।
सरकारले मंगलबार मध्यरातदेखि लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरे पनि केही प्रतिबन्ध बिस्तारै खुल्ने भएका छन् । १५ साउनबाट केही सुरक्षा मापदण्डका साथ होटेल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा आउनेछन् भने १ भदौबाट मात्र पूर्ण रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान, सीमानाका, लामो दूरीका सवारीसाधन, सबै किसिमका व्यापार व्यवसाय, यातायात, शैक्षिक संस्था आदि खुल्ने छन् ।
पुनरावलोकनबाट सर्वाेच्चमा उल्टिएका केही ठूला मुद्दा
लोकमानसिंह कार्की र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल
लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त पदका लागि अयोग्य रहेको भन्दै परेको रिटमाथि ८ असोज ०७१ म सर्वोच्चले गरेको फैसला पुनरावलोकन निवेदन दिएको दुई वर्षपछि उल्टिएको थियो ।
०७३ भदौमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले सर्वोच्चकै फैसला पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिने आदेश दिएको थियो । सोही वर्ष २४ पुसमा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले अख्तियार प्रमुखका लागि कार्की अयोग्य भन्दै पदमुक्त गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
प्रेरणा शाह र नेपाल ट्रस्टको कार्यालय
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा शाहले दाइजो भन्दै छाउनीस्थित १५ रोपनी जग्गा आफ्नो हुनुपर्ने जिकिरसहित सर्वोच्चमा नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेकी थिइन् ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले उक्त जग्गा उनकै दाइजो रहेको फैसला सुनाएको थियो । ट्रस्टको कार्यालय ०७२ असारको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा गएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र दीपकुमार कार्कीले पुरानो फैसला उल्टाएर ट्रस्टको पक्षमा फैसला गरेका थिए । ०७३ पुस तेस्रो साता यस्तो फैसला आएको थियो । शाहले फैसलाविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिए पनि इजलासले गत २३ माघमा ट्रस्टकै पक्षमा फैसला सुनाइसकेको छ ।
अस्ट्रेलियाका गोर्डन विलियम रबिन्सन र नेपाल सरकार – विलियमको झोलाबाट १ भदौ ०५८ मा त्रिभुवन विमानस्थलमा झन्डै अढाई केजी लागुऔषध हेरोइन बरामद भएपछि उनलाई लागुऔषध मुद्दामा विशेष अदालतले सोही वर्ष १९ पुसमा १७ वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गर्यो ।
यसविरुद्ध पुनरावेदन गरेका उनले ११ वैशाख ०६१ मा सर्वोच्चबाट सफाइ पाए । यसको पुनरावेदनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदन दियो । २६ कात्तिक ०६१ म आफ्नै फैसला उल्टी गरी सर्वोच्चले विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको थियो ।
सञ्जीवराज रेग्मी सहन्यायाधिवक्ता
आजै (बिहीबार) निवेदन तयार गरी दर्ता गराएका छौं । थप प्रक्रिया शुक्रबारबाट सुरु हुन्छ होला । हामीले यो मुद्दा सर्वोच्चका पुराना फैसलाकै प्रतिकूल भयो भन्ने आधारमा निवेदन दर्ता गर्न लागेका हौँ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
