रेडक्रसमा आर्थिक अपारदर्शिता : पाँच वर्षमा ६ समिति गठन, बदमासीको चाङ, तर पनि भएन कुनै कारबाही
काठमाडौं, ११ साउन । छानबिन गर्न गत पाँच वर्षमा गठित छुट्टाछुट्टै ६ वटा समितिले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भएको आर्थिक अपारदर्शिता एक–एक गरेर केलाएका छन् ।
वार्षिक दुई अर्बको बजेट परिचालन गर्ने संस्थामा भयानक आर्थिक अपारदर्शिता देखिए पनि कारबाही भने भएकै छैन । बरु, राजनीतिक पहुँच र आर्थिक प्रलोभनले अपारदर्शिता ढाकछोप गर्ने काम भइरहेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
०७१ मा समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन सहायक निर्देशक उमा पौडेल नेतृत्वमा, ०७५ मा परिषद्का तत्कालीन बोर्डसदस्य लक्ष्मीकुमार पौडल नेतृत्वमा, ०७६ मा सामुदायिक विकासविद् धनञ्जय पौडेल संयोजकत्वमा, ०७६ मा विपतविद डा. होमनाथ चालिसे संयोजकत्वमा र ०७७ मा समाज कल्याण परिषद्का कानुनविज्ञ निशा बानियाँको संयोजकत्वमा रेडक्रसमा भएको आर्थिक अनियमिता छानबिनका लागि समिति बनेका थिए । तर, कुनै पनि समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका सुझाब कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
उजुरी बढ्न थालेपछि समाज कल्याण परिषद्मार्फत पाँच वर्षको अवधिमा बनेका ६ वटै समितिले रेडक्रसभित्र आर्थिक अनियमिता भएको औंल्याउँदै कारबाहीको सिफारिस गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म सिफारिसमध्ये कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन नभएको समाज कल्याण परिषद्ले जनाएको छ ।
परिषद्का सूचना अधिकृत दुर्गा भट्टराईले राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारीतन्त्रका नेतृत्वकर्ता रेडक्रसका पदाधिकारीबाट प्रभावित भएका कारण कारबाही सम्भव नभएको बताए । ‘रेडक्रसका पदाधिकारी शक्तिमान होइन, महाशक्तिमान छन् । उनीहरूले राजनीतिक व्यक्ति मात्र नभई कर्मचारीतन्त्रका नेतृत्वकर्तालाई समेत सजिलै प्रभावमा परे ।
जसकारण सरकारको कानुन नियमित उल्लंघन गरे । पटक–पटक छानबिन भयो । कारबाही गर्न सिफारिस भयो । तर, कार्यान्वयन भएन । यसको मुख्य जड नै यही हो,’ भट्टराईले भने । भट्टराई ०७७ मा समाज कल्याण परिषद्का कानुनविज्ञ निशा बानियाँको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिका सदस्य समेत थिए ।
परिषद्को तथ्यांकअनुसार परिषद्का सहायक निर्देशक पौडेलको नेतृत्वमा बनेको पहिलो र त्यसलगत्तै परिषद्कै बोर्ड सदस्य कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको अर्को छानबिन समितिले रेडक्रसले वैदेशिक सहायता लिँदा नेपाल सरकारको कानुन उल्लंघन गरेको ठहर गर्यो ।
रेडक्रसभित्र सुशासन नभएको भन्दै कानुन बमोजिम कारबाही गर्न दुवै समितिले सिफारिस गरे । तर, कुनै कारबाही भएन । रेडक्रसका पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीले वैदेशिक सहयोग परिचालनपूर्व परिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको परिपालना नगरेको सबैजसो प्रतिवेदनमा छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि रेडक्रसले लगानी सम्मेलन गर्यो । दाताले १३ अर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाए । जसमध्ये आठ अर्ब रुपैयाँ रेडक्रसमा भित्रियो । यो बजेट परिचालनमा रेडक्रसले भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्यो । यसमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परे ।
परिषद्ले फेरि डा. चासिलेको संयोजकत्वमा अर्को छानबिन समिति गठन गर्यो । समितिले रेडक्रसका पदाधिकारीले कानुनविपरीत प्रत्येक महिना तलब बुझ्ने गरेको भन्दै कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गर्यो । त्यो पनि कार्यान्वयनमा आएन । यो समितिले कानुन विपरीत वैदेशिक सहायता ल्याउने रेडक्रस जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भटाभट कसरी नवीकरण भएको भन्दै प्रश्न पनि उठाएको थियो ।
लगत्तै धनञ्जय पौडेलेको संयोजकत्वमा परिषद्ले बनाएको अर्को समितिले पनि रेडक्रसले सरकारको कानुन उल्लंघन गरी विदेशी रकम खर्च गरेको औँल्लायो । र, कानुनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गर्यो । तर, यो समितिको सिफारिस पनि दराजमै थन्कियो, कार्यान्वयन भएन । तैपनि रेडक्रसमाथि उजुरी रोकिएन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र परिषद्मा समेत उजुरीको चाङ लाग्न थालेपछि छानबिनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाही र परिषद्का कानुनी सल्लाहकार निशा बानियाँको संयोजकत्वामा छुट्टाछुट्टै समिति बने । यी दुवै समितिले रेडक्रसमा अनियमितता भएको ठहर गरे ।
बानियाँ संयोजकत्वको समितिले ‘एक स्टेप’ अघि बढेर रेडक्रसको वर्तमान कार्यसमिति अवैधानिक भएकाले तत्काल विघटन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संंस्थाले प्रचलित नेपाल कानुन तथा विधानको पालना गरेको नदेखिएको, केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरी तदर्थ समिति गठन गर्न समाज कल्याण परिषद्ले समाज कल्याण ऐन, ०४९ को दफा २० बमोजिमको रीत पुर्याई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको छ ।’
पछिल्लो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले चासो राखेको छ । रेडक्रसका पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण लिनेदेखि वर्तमान कार्यसमिति विघटन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । मन्त्री पार्वत गुरुङले रेडक्रसको वर्तमान कार्यसमिति विघटन तयारी भएको दाबी गरे ।
‘रेडक्रसले मुलुकको कानुनलाई अटेर गर्ने मात्र होइन, उसले गरेको आर्थिक गतिविधिसमेत अपारदर्शी भएको भेटियो । त्यति मात्र होइन, रेडक्रसको वर्तमान कार्यसमिति रेडक्रसकै विद्यमान विधानविपरीत छ ।
त्यसो हुँदा रेडक्रसलाई यही हालतमा छाड्नु कानुनसम्मत देखिएन । यस्तो वेला राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्छ । तत्कालका लागि भने सरकारले तदर्थ समिति गठन गर्छ । सोही समितिमार्फत रेडक्रसको नयाँ अधिवेशन हुन्छ । अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्य समितिले रेडक्रसलाई नयाँ ढंगले हाँक्नेछ,’ मन्त्री गुरुङले भने ।
छानबिन प्रतिवेदनहरूका अनुसार रेडक्रसमा के–के भयो ?
–प्रतिबद्धताअनुसार समाज कल्याण ऐन तथा नियमावलीको प्रवधानबमोजिम परियोजनाहरू स्वीकृति नलिएको ।
–परियोजना कार्यान्वयनपछि कानुनअनुसार गरिनुपर्ने प्रभाव मूल्यांकन विधि परिपालना नगरेको ।
–समाज कल्याण ऐन तथा नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार संस्थालाई प्राप्त वैदेशिक अनुदान र सहयोग परिचालन पूर्वस्वीकृति नलिएको ।
–खर्च भइसकेको रकम अनुमोदनमा पेस गर्ने, आकस्मिक सहयोगका कार्य गर्दा परिषद्लाई जानकारी गराउने नगरेको ।
–केन्द्र तथा जिल्ला शाखाका आर्थिक क्रियाकलापहरू पारदर्शी नभएको ।
–कार्यसमिति पदाधिकारीहरूको कार्यकाल तोक्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको ।
–समाज कल्याण ऐन, ०४९ को दफा १६ अनुसार समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति नलिई वैदेशिक सहायता परिचालन गरेको ।
–संस्थागत एकीकृत लेखापरीक्षण नगरेको ।
–लेखा विवरण तयार गरी परीक्षकबाट व्यवस्थापनलाई दिइएका सुझाबको पालना नगरेको ।
–संस्थाको भौतिक सम्पत्ति तथा जग्गाको संपरीक्षण गरी एकीकृत विवरण तयार नगरेको ।
–नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, कार्यालय र समाज कल्याण परिषद्बाट दिइएका निर्देशन र सुझाबहरू पालना नगरेको ।
सुझाब कस्ता–कस्ता ?
शाही नेतृत्वको छानबिन समितिले सरकारले आर्थिक उत्तरदायित्व तथा प्रशासनिक कार्यलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन अवलम्बन गरेका ऐन, नियम तथा कानुनको आधारभूत सर्तहरू पूरा नगरेको आधारमा समाज कल्याण परिषद्रनेपाल सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाब दिएको छ । नवीकरण नभएको र संस्थागत वैधताका लागि नवीकरण अनिवार्य सर्त भए पनि के कति कारणले समयभित्र भएन भन्नेबारे छानबिन गर्न यो समितिले सिफारिस गरेको छ ।
यसबाहेक रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र प्रचलित अभ्यासका आधारमा नेपाल सरकारले छुट्टै रेडक्रस ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सुझाब दिइएको छ ।
स्वीकृति नलिई प्राप्त गरेका वैदेशिक सहयोग परिचालनको उपयोग, प्रभावकारिता, पारदर्शिता, सदुपयोगको सुनिश्चितता तथा संस्थाको खरिद प्रणाली सम्बन्धमा सूक्ष्म अध्ययन–अनुसन्धान गर्न विज्ञको टोली गठन गरी थप अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको शाही नेतृत्वको समितिको सुझाब छ ।
यसबाहेक अन्य प्रतिवेदनमा संस्थालाई प्राप्त वैदेशिक सहायता सहयोग परिचालन पूर्वस्वीकृति लिने, आपतकालीन अवस्थामा गरिने राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा उक्त कार्यको जानकारी परिषद्मा गराउने, संस्थागत तथा आर्थिक सुशासन कायम गराउने र भौतिक सम्पत्ति अद्यावधिक गरी व्यवस्थित गरिनुपर्नेलगायतका सुझाब छन् ।
यस बाहेक केन्द्र तथा जिल्ला शाखाका आर्थिक क्रियाकलापहरूको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्ने तथा कार्यसमिति पदाधिकारीहरूको कार्यकाल तोक्नुपर्ने सिफारिस पनि समितिका प्रतिवेदनमा छन् ।
बानियाँको संयोजकत्वमा तयार अध्ययन तथा कारबाही सिफारिस प्रतिवेदनमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न अध्यक्ष, महामन्त्रीलगायतको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि पटकपटक वा निरन्तर रूपमा दुई कार्यकालभन्दा धेरै रहन नपाउने गरी विधान संशोधन गर्न सुझाब दिइएको छ ।
यसरी कारबाही हुुन सक्छ रेडक्रसमाथि
समाज कल्याण ऐन, ०४९ को धारा १२ को उपधारा १ मा कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाले नेपाल सरकार, विदेशी सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संस्था वा नियोगबाट व्यक्तिगत, वस्तुगत, प्राविधिक, आर्थिक वा अन्य कुनै पनि सहयोग लिनुपूर्व समाज कल्याण परिषद्सँग स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, कानुन उल्लंघन गरी सहयोग प्राप्त गर्ने संस्थालाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा प्रस्टसँग लेखिएको छैन । रेडक्रसले कानुनको यही कमजोरीमा खेलेर आर्थिक अपचलन गरिरहेको परिषद्की कानुनी सल्लाहकार निशा बानियाँले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘नेपालभित्र दर्ता भएका कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाले कुनै पनि निकायबाट जुनसुकै सहयोग लिनुपूर्व समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर, कानुन उल्लंघन गर्ने निकायलाई कारबाही गर्ने सन्दर्भमा भने कानुन मौन छ । यसैको फाइदा रेडक्रसले उठाएको देखिन्छ । विगतमा पनि धेरै छानबिन भए । कमजोरी पत्ता लगे । तर, कारबाही भएन । यसो हुनुको मुख्य कारण नै अस्पष्ट कानुन हो ।’
सोही धाराको उपधारा ४ मा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकोले उक्त संस्थासँग आबद्ध संस्थाले आकस्मिक सेवा सम्बन्धमा आएको सहयोग लिन भने परिषद्सँग तत्काल स्वीकृत लिनु नपर्ने, तर सहयोग प्राप्त गरेको जानकारी भने परिषद्लाई दिनुपर्ने भनिएको छ ।
रेडक्रस आकस्मिक सेवामा खटिने संस्था हो । तर, उसले आकस्मिक सेवासँग सम्बन्धित नभएको धेरै परियोजना सञ्चालन गरेको छ । जसको स्वीकृति परिषद्सँग लिनुपर्छ । रेडक्रसले आफूमातहत सञ्चालन भएका सबै सेवा आकस्मिक भएको भन्दै कानुनको उल्लंघन गरिरहेको छ ।
कानुनी सल्लाहकार बानियाँले भनिन्, ‘रेडक्रस आकस्मिक सेवासँग सम्बन्धित संस्था हो । योसँग सम्बन्धित सहयोगको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्दैन । यही आधारमा टेकेर उसले फाइदा लिएको देखिन्छ । किनकि यसले प्रत्येक वर्ष सयभन्दा धेरै परियोजना सञ्चालन गर्छ । ती सबै आस्मिक सेवासँग सम्बन्धित होइनन् । यसो गरिनु गलत हो ।’
नेपालको कानुनले गैरसरकारी संस्थालाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार दिएको छैन । तर, कार्यान्वयनमा आएको फौजदारी संहिताले सार्वजनिक सम्पत्ति अपचलन गरिएकोलाई फौजदारी अपराध ठान्छ ।
रेडक्रस सार्वजनिक संस्था हो । रेडक्रसको भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले पनि कारबाही गर्न सकिने भनेको छ । तर, कानुन अस्पष्ट हुँदा कसले कारबाही गर्ने भनेर सर्वोच्चले पनि भन्न सकेको छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
