अमेरिकी राइफल किन्न टिटीबाट एक अर्ब पठाउन कार्यविधि नै परिवर्तन गरिएको रक्षाद्वारा स्वीकार
काठमाडौं, १२ साउन । ‘अमेरिकाबाट १० हजार राइफल खरिद गर्न एक अर्ब रुपैयाँ पठाउन खोलिएको एलसी रद्द गरेर टिटीबाट पठाउन थालिएको समाचारलाई रक्षा मन्त्रालयले नै पुनर्पुष्टि गरेको छ ।
रकम भुक्तानीको स्थापित मान्यता विपरीत कार्यविधि नै परिवर्तन गरिएको विषयमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । समाचार खण्डन गर्न रक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको छ । तर, एलसी रद्द गरिएको, कार्यविधि परिवर्तन गरिएको र सम्पूर्ण रकम अग्रिम भुक्तानीबापत् टिटीबाट पठाउन थालिएको स्विकारेको छ ।
एलसीबाट पैसा पठाउँदा प्रमाणिक दस्ताबेज आवश्यक पर्ने भएकोले टिटीबाट पैसा पठाउन थालिएकोमा राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि नै परिवर्तन गरिदिएपछि राष्ट्र बैंक पनि अवाक् भएको छ ।
अमेरिकी सरकारको डिफेन्स फाइनान्स एन्ड एकाउन्टिङ सर्भिस (डिएफएएस)लाई भुक्तानी दिनका लागि प्रतीतपत्र खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा सेनाले पत्राचार गरेकोमा शतप्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्न नमिल्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले सो कुरालाई अस्वीकार गरेको थियो ।
रक्षा मन्त्रालयले प्रोफर्मा इन्भ्वाइस तथा विनिमयदरमा भएको वृद्धिलगायत कारणले एलसी खुल्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । प्रोफर्मा इन्भ्वाइस भनेको बिक्रेताले क्रेतालाई पठाउने प्रारम्भिक बिल हो ।
रक्षाको विज्ञप्तिमा प्रोफर्मा इन्भ्वाइस र विनिमयदर बढेर के समस्या भयो उल्लेख गरिएको छैन । तर, त्यो इन्भ्वाइस विना एलसी जारी हुन सक्दैन । एलसी खोल्दा आधिकारिक दस्ताबेज आवश्यक पर्ने र भुक्तानी पारदर्शी हुने कारणले टिटीमार्फत भुक्तानीको बाटो रोजिएको नयाँ पत्रिकाको समाचारले उल्लेख गरेको छ । प्रोफर्मा इन्भ्वाइसलगायत विषयका कारण एलसी खुल्न नसकेको भनेर रक्षाले यही कुरालाई पुष्टि गरिदिएको छ ।
शतप्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिन नमिल्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले एलसी खोल्न अस्वीकार गरिदिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि, २०६४ संशोधन गरी आवश्यकताअनुसार अग्रिम भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको थियो ।
यो कुरा सत्य भएको रक्षाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्ले २३ वैशाख ०७६ मा सुरक्षा, सामरिक र प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि (२०६४) नै संशोधन गरेर आवश्यकताअनुसार अग्रिम भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था थप गरेको थियो ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकाको निकायका नाममा १७ भदौ ०७५ मा एलसी खोल्दा भारतको एक्सिस बैंकमार्फत खोल्नु आश्चर्यजनक भएको समाचारमा उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एक्सिस बैंकमार्फत नै एलसी खोलेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, तर किन त्यसो गरियो भन्ने उल्लेख छैन । बरु एक्सिस बैंकले पटक पटक आपूर्तिकर्ताको बैंकको स्विफ्ट कोडसहितको विस्तृत विवरण पटक पटक माग गर्दा पनि प्राप्त हुन नसकेको उल्लेख गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एक्सिस बैंक भारतले सेकेन्ड एडभाइसिङ बैंकको बिआइसी कोडको अभावमा आफ्नोतर्फबाट प्रतीतपत्र बन्द गरेको समेत जानकारी गराएको हुँदा उक्त माध्यमबाट भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । वास्तवमा यही विषयमा गम्भीर प्रश्न समाचारले गरेको छ । स्विफ्ट कोड वा बिआइसी कोड (बैंक आइडेन्टिफायर कोड) भनेको एउटै हो ।
‘बिआइसी कोड वा स्विफ्ट कोड भनेको बैंकको परिचयात्मक कोड हो, इमेल आइडीजस्तै हो । सेकेन्ड एडभाइसिङ बैंक भनेको डिएफएएसलाई जुन बैंकमार्फत भुक्तानी दिनुपर्ने हो, त्यही बैंक हो, त्यो बैंकको नाम र बिआइसी कोड उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी भुक्तानी पठाउने निकाय नेपाली सेनाकै हो, यो कुनै असाधारण विषय होइन ।
एलसीचाहिँ खोल्ने, बिआइसी कोडचाहिँ नहुने भन्नु अत्यन्तै हास्यास्पद कुरा हो । एलसी खोल्ने बैंकले पटक पटक बिआइसी कोड माग्दा पनि नदिनु भनेको कुन बैंकमा रकम पठाउने भनेर नभन्नु हो । सेनाले एलसी प्रक्रिया रद्द गराउन नियतवश कुन बैंकमा पैसा पठाउने जानकारी नदिएको देखिन्छ,’ एक वरिष्ठ बैंकरले बताए ।
सरकार–सरकार (जिटुजी) प्रक्रियाबाट हतियार खरिद सेनाले नेपालस्थित संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया र फ्रान्ससमेत तीनवटा राष्ट्रका राजदूतावासहरूमार्फत आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव माग गरेकोमा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट मात्र प्रस्ताव पेस हुन आएको सेनाले उल्लेख गरेको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकासँग ८० लाख ९९ हजार सात सय ६८ अमेरिकी डलर मूल्यबराबरको हतियार, एसेसेरिज र स्पेयर पार्टस् आपूर्तिका लागि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले ८ असार ०७५ मा स्वीकृति दिएको र सोही दिन अमेरिकासँग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
अमेरिकी सरकारले शतप्रतिशत रकम नै अग्रिम भुक्तानी नगरीकन हातहतियार आपूर्ति नगर्ने भएकाले अमेरिकी सरकारको डिफेन्स फाइनान्स एण्ड एकाउन्टिङ सर्भिसलाई टिटी वा वायर ट्रान्सफर भुक्तानी दिनुपर्ने नेपाली सेनाले बताएको उल्लेख छ ।
यदि त्यस्तै हो भने सम्झौतालगत्तै किन एलसी खोलियो र पछि त्यसलाई रद्द गरियो भन्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छैन । कार्यविधि नै संशोधन गरिसकेर शतप्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएपछि पुनः एलसीमार्फत नै किन रकम पठाइएन भन्ने पनि विज्ञप्तिले उल्लेख गरेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयले ४ चैत ०७६ मा खरिद सम्झौता रकम भुक्तानीका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी टिटी वा वायर ट्रान्सफरबाट रकम पठाउन उपयुक्त हुने राय दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर, रक्षा मन्त्रालयले नै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्तावमा भने सामान्यतया टिटीमार्फत रकम पठाउन नमिल्ने तर पठाउनुपर्ने भए मन्त्रिपरिषद्ले नै स्वीकृत गर्नुपर्ने आशयको भनाइ उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंक दुवैले आफ्नै निर्णयले टिटीमार्फत रकम पठाउन नसकिने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेपछि रक्षामन्त्री पोखरेलले गत ३१ जेठमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
सोही प्रस्तावबमोजिम १२ असार ०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकी कम्पनीलाई टिटीका माध्यमबाट रकम पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । यसरी यही खरिदका लागि मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो पटक कार्यविधि नै परिवर्तन गरेको र दोस्रो पटक टिटीमार्फत रकम पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको रक्षा मन्त्रालयले नै स्वीकार गरेको छ ।
नेपाली सेनाका लागि आवश्यक एम १६ सिरिजका हतियार खरिद गर्दा सीधै अमेरिकी सरकारको खातामा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको हुनाले आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार हुने कुनै सम्भावना नरहेको रक्षा मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । अमेरिकालाई पैसा पठाउँदा पारदर्शी एलसी प्रक्रिया नियतवश रद्द गरी टिटीमार्फत किन भुक्तानी गर्न खोजियो, त्यसको स्पष्ट कारण भने उल्लेख छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
