भारतको आपत्तिजनक पत्र : कालापानी र लिम्पियाधुरामा नेपालीहरू चोरीछिपी पस्लान् हामीलाई खबर गर्नू
‘केन्द्रमा सबै रिपोर्टिङ भइसकेको छ, जे निर्देशन आउँछ त्यही गर्छौ’
दार्चुला, १३ साउन । नेपालको पश्चिम सीमानाबारे कोभिड– १९ महामारी सकिएसँगै वार्ता गर्ने कूटनीतिक नोट पठाएको भारतले कालापानी र लिम्पियाधुरालाई भारतीय क्षेत्र भन्दै त्यहाँ नेपालीको प्रवेश रोक्न नेपाली प्रशासनलाई पत्राचार गरेको छ ।
‘भारतीय भूमि लिम्पियाधुरामा नेपालीहरू चोरी–छिपी’ पस्न लागेको खबर आफूहरूले विश्वस्त सूत्रबाट प्राप्त गरेको भारतीय पक्षको भनाइ छ ।
नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्र भारतले ५८ वर्षदेखि कब्जा गरेकाले नेपालीको प्रवेश सम्भव भएको छैन । तर, यसरी नेपाली भूमिमा नेपाली प्रवेश गर्न खोजेको भन्दै त्यस्तो प्रयासलाई भारतले ‘चोरी–छिपी’ भनेको छ । भारतको यो आपत्तिजनक लिखित पत्राचारको विषयमा कस्तो प्रतिक्रिया दिने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले स्पष्ट पारिसकेका छैन ।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका विषयमा वार्ता गर्न नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट गरेको प्रयासपछि १० असारमा मात्र भारतले जवाफ पठाएको थियो । कोभिड– १९ को महामारी सकिएपछि वार्ता गर्ने भारतको प्रस्ताव छ । तर, त्यसको २० दिनपछि भारत, उत्तराखण्डस्थित धार्चुला प्रशासनले पत्र लेखेर नेपाली समूह भारतीय भूमि गुन्जी र लिम्पियाधुरामा प्रवेश गर्न थालेको दाबी गरेको छ ।
सीमावर्ती धार्चुलाका उप–जिल्ला अधिकारी अनिलकुमार शुक्लाद्वारा ३० असारमा नेपालको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘भारतीय क्षेत्र गुन्जी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा नेपाली गुटरसमूह अवैध रूपमा चोरी–छिपी सीमा पार गर्ने कोशिस गरिरहेको हामीलाई विशिष्ट सूत्रबाट जानकारी मिलेको छ ।
मिडियाको ध्यान आकृष्ट गर्न र दुवै देशलाई समस्यामा पार्न यस्तो प्रयास भइरहेको छ । त्यसैले तपाईंको स्तरमा त्यस्तो कुनै पनि जानकारी प्राप्त भएमा तुरुन्त हामीलाई खबर गर्नु हुन अनुरोध छ ।’
दार्चुला जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले आफूले त्यस्तो पत्र प्राप्त गर्ना साथ काठमाडौंलाई जानकारी गराएको बताएका छन् ।
‘भारतले पत्रमा उल्लेख गरेका ती क्षेत्र नेपाली भूमि हुन् भन्नेमा शंकै छैन । नेपाली भूमिमा हिंडडुल गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता नेपाली नागरिकलाई छ । त्यसैले हामीले जिल्ला प्रशासनको तर्फबाट त्यसको केही जवाफ दिएका छैनौं,’ उनले भने, ‘पत्रको मिति ११ दिन पुरानो छ । तर, मैले हिजो (आइतबार) मात्रै त्यो पत्र पाएको हुँ । हिजो नै गृह मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ गरिसकेको छु । यो विषमया समन्वय र संवाद भइरहेको छ । आफ्नो भूमिमा नेपालीहरू पूर्ण रूपमा हिँडडुल गर्न पाउँछन्, कसैले रोक्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।’
माथिको निर्देशनको प्रतीक्षामा रहेको पनि पोखरेलले बताए । ‘सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जवाफ दिन्छ कि वा के गर्छ भनेर म अहिले स्पष्ट भन्न सक्दिनँ । यो विषयमा केन्द्रमा छलफल भइरहेको होला । हामीले रिपोर्टिङ गरिसकेका छौं । माथिबाट जस्तो निर्देशन आउँछ त्यस्तै गर्छौ,’ उनले भने ।
यता परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यो विषयमा प्रतिक्रिया दिन मानेन । ‘पत्रको विषयमा हामी जानकार छौँ । सीमा–विवाद राजनीतिक र कूटनीतिक संवादबाट समाधान गर्ने हो, यो विषयमा कसरी प्रतिक्रिया दिने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै छ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने ।
यसै पनि कालापानी क्षेत्र भारतले ५८ वर्षदेखि कब्जा गरेको छ । नेपालीलाई छाङरुको सीतापुलभन्दा माथि जान अवरोध छ । नेपाली दशकौंदेखि लिम्पियाधुरा नगएकाले अहिले जान खोजेका छन् भनेर भारतले विशिष्ट सूत्रको हवाला दिएर किन पत्र पठायो होला ? परराष्ट्रका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यो हाम्रो भूमि हो, तर हामी आफैँ दशकौंदेखि गएका छैनौं । आयौ भने खबरदार भनेर अपमानित गर्ने र उत्तेजित बनाउने प्रयास भएको छ । नेपालले गम्भीर कूटनीतिक पहल गरेर यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’
दार्चुलाका सिडिओ शरदकुमार पोखरेल भन्छन्, ‘केन्द्रमा सबै रिपोर्टिङ भइसकेको छ, जे निर्देशन आउँछ त्यही गर्छौ’
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा ऐतिहासिक रूपमा नेपाली भूमि हुन्, ती भूमि समेटेर नेपालको संसद्ले नयाँ नक्सा अनुमोदन गरेको छ । तर, ती क्षेत्रमा नेपालीहरू ‘चोरी–छिपी’ प्रवेश गर्न खोजेको भन्दै त्यस्तो सूचना भए तुरुन्त जानकारी गराउनू भनेर पत्राचार गरेको छ । नेपाली भूमिमा नेपालीको प्रवेश गरे ‘चोरी–छिपी’ भनेर भारतले आपत्तिजनक भाषामा पत्राचार गरेको छ, तपाईंलाई नै सम्बोधन गरेर आएको यो पत्रको जवाफ कसरी दिनुभयो वा दिने तयारी गर्नु भएको छ ?
भारतले पत्रमा उल्लेख गरेका ती क्षेत्र नेपाली भूमि हुन् भन्नेमा शंकै छैन । नेपाली भूमिमा हिंडडुल गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता नेपाली नागरिकलाई छ । त्यसैले हामीले जिल्ला प्रशासनका तर्फबाट त्यसको केही जवाफ दिएका छैनौं ।
तर, लिखित रूपमा त्यस्तो आपत्तिजनक पत्र आएपछि तपाईंले सरकारका माथिल्ला निकायलाई जानकारी गराउनु भयो होला नि, के कस्तो निर्देशन आएको छ ?
पत्रको मिति ११ दिन पुरानो छ । तर, मैले हिजो (आइतबार) मात्रै त्यो पत्र पाएको हुँ । हिजो नै गृह मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ गरिसकेको छु । यस विषयमा समन्वय र संवाद भइरहेको छ । आफ्नो भूमिमा नेपाली पूर्ण रूपमा हिँडडुल गर्न पाउँछन्, कसैले रोक्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।
नेपाली भूमिमा नेपाली विना अवरोध हिंड्न सक्छन्, त्यसको जानकारी विदेशीलाई दिनु पर्दैन भन्ने त स्पष्ट छ । त्यो विषयमा पत्र लेख्ने पक्षलाई कुनै जवाफ दिनु पर्छ वा पर्दैन ? के सल्लाह भएको छ ?
सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जवाफ दिन्छ कि वा के गर्छ भनेर अहिले स्पष्ट भन्न सक्दिनँ । यो विषयमा केन्द्रमा छलफल भइरहेको होला । हामीले रिपोर्टिङ गरिसकेका छौं । माथिबाट जस्तो निर्देशन आउँछ त्यस्तै गर्छौ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
