तीनकुने पार्क : १२ करोड ३० लाख खर्च, तर ४६ वर्षदेखि जग समेत खनिएन
काठमाडौं, १४ साउन । वरिपरि फराकिला र व्यस्त सडक अनि ठुल्ठूला बिल्डिङ । बीचमा पर्ने जमिनले कहिले पार्कको रूप पाउँछ त कहिले मोटरसाइकल र कार सिक्नेको भिड रहन्छ ।
कहिले झाडीले ढाकिन्छ, वर्षायाममा हिलो अनि हिउँदमा धुलोले भित्र पसिनसक्नु हुन्छ । काठमाडौं तिनकुनेबाट अरनिको राजमार्ग र चक्रपथमा आउजाउ गर्ने धेरैलाई लाग्दो हो, यहाँ किन व्यावसायिक कम्प्लेक्स नबनेका होलान् ! सरकारले पार्क बनाउन यो जमिन ४६ वर्षअघि अधिग्रहण गरेको हो । तर, त्यो सरकारी योजना मुआब्जा विवादमा जेलिएको छ ।
विभिन्न मुलुकका राष्ट्र–सरकार प्रमुख भ्रमणमा आउँदा लाज ढाक्नकै लागि सरकारले यो जग्गालाई जस्तापाताले घेर्छ । कहिले रातारात दुबो र बोटबिरुवा रोपेर चिटिक्क बनाउँछ । जब भ्रमण सकिन्छ, यो ठाउँ फेरि पुरानै स्वरूपमा फर्किन्छ । पाहुना आउँदा यो ठाउँलाई सिंगार्दैमा हालसम्म डेढ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, पार्कको जगसमेत खनिएको छैन ।
काठमाडौंमा सम्मेलन, सभा वा विदेशी पाहुना आउँदा सहर सिंगार्ने जिम्मा महानगरपालिकाको हुन्छ । ‘पाहुनाको स्वागत, सत्कार हाम्रो संस्कृति नै हो,’ महानगरको भौतिक पूर्वाधार विभाग प्रमुख रामबहादुर थापा भन्छन्, ‘त्यस्ता विशेष कार्यक्रममा महानगरले सहर सौन्दर्यीकरण गरेको हो । यस्ता कार्यक्रमलक्षित गतिविधि दिगो हुँदैनन् ।’ मुआब्जा वितरण र पाहुना स्वागतमा मात्र हालसम्म १२ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।
सुल्झेन मुआब्जा विवाद
तिनकुनेका स्थायी बासिन्दा तथा साहित्यकार राजेन्द्र पराजुलीका अनुसार तिनकुनेको यो जग्गा व्यक्तिगत हो, सरकारी होइन । ०३१ मा सरकारले पार्क बनाउने भनेर अधिग्रहण गरेको हो । ‘पञ्चायतकालदेखि नै सरकारले तोकेको मुआब्जा कम भएको बताउँदै धेरैले लिन मानेका छैनन्,’ पराजुली भन्छन्, ‘केशव स्थापित काठमाडौंको मेयर छँदा प्रतिरोपनी ५१ लाख २० हजार मुआब्जा तोकिएको थियो । आफ्नै नाममा रहेको जग्गाका धनीले उक्त मुआब्जा बुझेका पनि हुन् ।’
जस्तो पराजुलीको परिवारले आफ्नो १० आनाबापतको मुआब्जा बुझ्यो । सडकमा परेको जग्गाको भने मुआब्जा पाउन बाँकी रहेको उनी बताउँछन् । तर, त्यतिवेलै हाल माइतीघर मण्डलाका जग्गाधनीलाई बढी मुआब्जा दिइएको बताउँदै तिनकुनेका जग्गाधनीले मुआब्जा लिन मानेनन् ।
तिनकुनेका जग्गाधनीमध्ये कतिपयको जमिन मोही, तलसिङ र गुठीको नाममा पनि थियो । त्यही अप्ठ्याराका कारण पनि सम्बन्धित जग्गाधनीले समयमै मुआब्जा लिन सकेनन् । ०५६–५७ सालतिर मुआब्जाका लागि सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले जग्गाधनीहरूले टहरा बनाए ।
२०–२२ पुस ०५८ मा काठमाडौंमा ११ औं सार्क शिखर सम्मेलनअघि सरकारले ती टहरा भत्कायो । ‘अहिले पनि पार्क बनाउन दियो भने सरकारले मुआब्जा दिन झुलाउँछ भनेर जग्गाधनीहरूले रोकिरहेका छन्,’ पराजुली भन्छन् ।
हरेक आमनिर्वाचनमा तिनकुनेको जग्गा विवाद चुनावी एजेन्डा बन्छ । एकपटक तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारी, त्यसपछि विद्यादेवी भण्डारी (हाल राष्ट्रपति), दुईपटक माधवकुमार नेपाल, प्रदीप नेपाल र झक्कु सुवेदीले यही क्षेत्रबाट चुनाव जिते ।
स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराई, हरिबोल भट्टराईलगायत नेताले चुनाव हारेका थिए । हाल काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत पर्ने यो ठाउँको विवाद सुल्झाउने आश्वासन जित्ने र हार्ने दुवै पक्षका नेताहरूले दिँदै आएका छन् ।
काठमाडौं–३२ का वडा सदस्य राजेन्द्र न्यौपानेका अनुसार यो जग्गामा तीन पटकसम्म पुनर्मूल्यांकन भएको छ । मुआब्जा रकम चित्त नबुझेको बताउँदै जग्गाधनीले महानगरमा पटक–पटक निवेदन दिएका थिए । ‘१० रोपनी त अधिग्रहण नै नगरी सरकारले कब्जा गरेको छ,’ न्यौपाने भन्छन् । मुआब्जा लिन बाँकी दुई हजार परिवार रहेको उनको दाबी छ । भन्छन्, ‘०३१ सालदेखि परिवार संख्या थपिएको थपियै छन् ।’
पहिलो पुस्ताले माया मारिसकेको जग्गामा सरकारी बेवास्ता र ढिलासुस्तीकै कारण दोस्रो र तेस्रो पुस्ताले हकदाबी गर्दै आएका छन् । १८ वर्षअघि जग्गाको मूल्यांकन भएर मुआब्जाका लागि बजेट आउँदा पनि विवाद समाधान नहुँदा जग्गाधनीले रकम लिएका छैनन् । अहिलेकै बजारभाउअनुसार जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
टाइमलाइनमा तिनकुने
०३१– सरकारद्वारा सूचना निकालेर अधिग्रहण
०५२ – लगत कट्टा गरी सबै जग्गा सरकार र सडक विभागको नाममा दर्ता
०५७ – सरकारी लगत कट्टा साविकमै फिर्ता हुने सर्वोच्चको आदेश
०५९ – प्रतिरोपनी ५१ लाख २० हजार मुआब्जा दिने निर्णय
०६४ – मुआब्जाका लागि १५ करोड रुपैयाँ काठमाडौं महानगरलाई निकासा
०६५ देखि ०७० – महानगरद्वारा १० करोड ८० लाख मुआब्जा वितरण, केहीले बुझेनन्
०७० – महानगरद्वारा बाँकी रहेको ४ करोड १९ लाख सरकारालाई फिर्ता
०७६ – जग्गा र मुआब्जा वितरणको विवरण यकिन गरी विवाद समाधान गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
०७७ – जग्गा पुनः नापजाँच प्रक्रिया सुरुबक्स
१४ जेठ ०३१ मा सार्वजनिक सूचना निकालेर सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । सडक र खाली जग्गासमेत गरी तिनकुनेमा करिब ५३ रोपनी छ । त्यसमध्ये ४५ कित्ताको ३५ रोपनी एक आना दुई पैसा अधिग्रहण गर्ने सरकारी निर्णय थियो ।
तर, तत्काल अधिग्रहण र मुआब्जा प्रक्रिया पूरा भएन । सडक फराकिला बन्दै गए, सडकले पनि मापदण्डबमोजिम जग्गा ओगटे । जग्गाधनीले किनबेच गर्न पाएनन्, तर अंशबण्डा गर्दा परिवारभित्रै विभाजन हुँदाहुँदै कित्ता थपिँदै गए ।
०५२ मा राधाकृष्ण मैनाली भूमिसुधारमन्त्री छँदा सबै ५३ रोपनी नै सडक विभाग र नेपाल सरकारको नाममा लगतकट्टा गरियो । मुआब्जा नै नदिई व्यक्तिको जग्गा सरकारले हडपेको बताउँदै जग्गाधनी सर्वोच्च अदालत पुगे । पाँच वर्षपछि ०५७ मा सर्वोच्चले जग्गा साविककै जग्गाधनीका नाममा फिर्ता गर्न सरकारलाई आदेश दियो । तर, सर्वोच्चले भनेबमोजिम तत्काल पुनः कित्ताकाट गरेर व्यक्तिका नाममा श्रेस्ता कायम भएन, अहिलेसम्म पनि भएको छैन ।
पार्क निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन नदिए पनि २८ असार ०५९ मा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी ५१ लाख २० हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिन मिल्ने सिफारिस गर्यो ।
मन्त्रिपरिषद्ले ३२ असार ०५९ मै सिफारिस सदर गर्यो । तर, त्यो निर्णय पनि तत्काल कार्यान्वयनमा आएन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयबाट मुआब्जा रकम निकासा गर्नै साढे पाँच वर्ष लाग्यो । आर्थिक वर्ष ०६४–६५ मा मात्रै मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरलाई १५ करोड रुपैयाँ निकासा गर्यो ।
बजेट प्राप्त भएपछि महानगरले विभिन्न समयमा मालपोत र नापीको साविकको लगतअनुसार २१ रोपनी ११ आना दुई पैसा एक दशमलव नौ दामको मुआब्जाबापत १० करोड ८० लाख रुपैयाँ वितरण गर्यो ।
बाँकी जग्गाधनीले मुआब्जा बुझ्न नमानेपछि महानगरले २४ साउन ०७० मा वितरण हुन नसकेको रकम सरकारलाई फिर्ता गर्यो । महानगरका अनुसार केही जग्गाधनीले पाँच वर्षअघिको नभई तत्काल चलेको भाउअनुसार मुआब्जा पाउनुपर्नेलगायत माग अगाडि सारे, जसका कारण रोकिएको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।
लाज ढाक्नै डेढ करोड
– जग्गा सम्याउने, ढल व्यवस्थापन, विशेष कार्यक्रममा सजावटलगायत काममा करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
– २०–२२ पुस ०५८ मा काठमाडौंमा ११औं सार्क शिखर सम्मेलन हुँदा तिनकुनेमा रातारात पार्क निर्माण भयो । रूख, फूल र दुबो रोपियो । सम्मेलन सकिएसँगै सबै गायब भए ।
– १०–११ असोज ०७१ मा १८औं सार्क शिखर सम्मेलनका वेला तिनकुनेवरिपरि जस्तापाताको बार लगाइयो । सडकछेउमा दुबो र रूख रोपियो । बार हट्यो, रूख र दुबो त्यत्तिकै मरे । यसपटक महानगरले करिब १५ लाख रुपैयाँ खर्चियो ।
– कात्तिक ०७३ मा तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी काठमाडौं आउँदा फेरि जस्ताको बार लगाइयो । मुखर्जी गए, जस्तापाता पनि उत्रिए । यसपटक महानगरले करिब एक लाख रुपैयाँ खर्च गर्यो ।
– भदौ ०७५ मा बिमस्टेक सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा पुनः तिनकुने बेहुलीझैँ सिंगारियो । त्यसवेला नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने सुन्दर र अमूल्य रंगिन तस्बिरका फ्लेक्स बनाई तारबार लगाइयो ।
– असोज ०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउँदा तिनकुने पुनः सिंगारियो । ६ हजारभन्दा बढी दुबोका चपरी राखिए । वरिपरि बिरुवा रोपियो । तर, ती पनि हराए । यसपटक महानगरले करिब १५ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ । यसपटक भने महानगरले तिनकुनेलाई दिगो रूपमै सुन्दर बनाउने गरी दुबो र बिरुवा रोपेको थियो । तर, धेरै बिरुवा मरिसके ।
जग्गा कति ? छैन यकिन
महानगर प्रमुख निर्वाचित भएपछि विद्यासुन्दर शाक्यले समस्या सुल्झाएर पार्क निर्माण अगाडि बढाउने योजना प्राथमिकतामा राखे । नीति तथा कार्यक्रममै समेटेर बजेट पनि छुट्याए । तर, मुआब्जा विवाद समाधान नभएपछि योजना अगाडि बढेन । शाक्यकै पहलमा २९ असोज ०७६ मा मन्त्रिपरिषद्ले पुनः अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको बाटो खोलेको छ ।
‘अधिग्रहण हुनुपर्ने, मुआब्जा वितरण भएको र हुन बाँकी जग्गाको क्षेत्रफल यकिन गरी जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ बमोजिम अधिग्रहण गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । त्यहाँ कति जग्गा थियो, कति सडकमा पर्यो तथा अधिग्रहण भएको र गर्नुपर्ने जग्गा कति हो भन्ने यकिन विवरण निकालिएको छैन । सडक विस्तार भएपछि मापदण्डअनुसार कित्ताकाट भएको छैन ।
सरकारले ०३१ मा सूचना प्रकाशित गर्दा ५३ रोपनीमध्ये ३५ रोपनी एक आना दुई पैसा अधिग्रहण गर्ने उल्लेख थियो । ०५२ मा सरकारले ५३ रोपनी नै आफ्नो नाममा ल्यायो । तर, त्यसपछि अदालतको आदेशबमोजिम सडक मापदण्डअनुसार नापजाँच र कित्ताकाट भएको छैन ।
त्यसवेलाको रेकर्डअनुसार सात रोपनी अरनिको राजमार्गको मापदण्डमा पर्छ भने २१ रोपनी ११ आना दुई पैसा १.९ दामको मुआब्जा महानगरले वितरण गरेको छ । बाँकी २५ मध्ये १४ रोपनी अधिग्रहण भएको छ । ११ रोपनी अधिग्रहण भएको छैन ।
क्षेत्रफल यकिन गर्न पुनः नापजाँच
मन्त्रिपरिषद् निर्णयबमोजिम जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ अनुसार मेयर शाक्यले महानगरको वित्त विभाग प्रमुख दीपक अधिकारीलाई प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोकेका थिए । निर्देशक अधिकारीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएपछि ११ असार ०७७ मा पुनः काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको मुआब्जा निर्धारण समितिले सरकारलाई मुआब्जा सिफारिस गरेको छ ।
नापजाँचबाट क्षेत्रफल यकिन भएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अधिकारी बताउँछन् । ‘सडक मापदण्डअनुसार स्थलगत नापजाँचपछि पुरानो रेकर्डअनुसार नापी र मालपोतको यथार्थ प्रतिवेदन आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘महानगरको संयोजनमा पहिले भएका गतिविधिको फेहरिस्त बुझाउँछु, त्यसपछि मुआब्जा निर्धारण समितिमा छलफल हुन्छ ।’
बर्सेनि बजेट, तर खर्च भएन
काठमाडौं महानगरले पार्क बनाउन बर्सेनि फरक–फरक नाम दिएर बजेट विनियोजन गरिरहेकै छ । कहिले ‘तिनकुने पार्क’ त कहिले ‘आधुनिक बगैंचा’ । कुनैवेला ‘तिनकुने शान्ति मण्डला’ बनाउने योजना पनि थियो, महानगरको । आव ०७६–७७ मा महानगरले ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक बुद्धपार्क’ निर्माण योजना ल्यायो । र, दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन पनि गर्यो । त्यसअघि ०७५–७६ मा पनि दुई करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । दुवै आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको बजेट खर्च भएन ।
‘मुआब्जा विवाद सुल्झाउन नसक्दा योजना अगाडि बढ्न नसकेको हो,’ भौतिक पूर्वाधार विभाग प्रमुख थापा भन्छन्, ‘यस वर्ष सबै विवाद अन्त्य गरी निर्माण थाल्ने तयारी छ ।’ उनका अनुसार पार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउन यस वर्ष एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
पार्कमा ५४ फिट अग्लो तीनतले स्तुपा, बाहिरी भागमा दुबोसहितको चउर, तल्लो तलामा पार्किङ, दोस्रो तलामा ध्यान केन्द्र, तेस्रो तलामा क्युरेटर सपहरू, शंखचक्र पार्कसहित दुई सयजनाले योग गर्न सक्ने हललगायत संरचना बनाउने महानगरको योजना छ । स्तुपाको माथि बानेश्वरतर्फ फर्किएको १६ मिटर अग्लो बुद्धको मूर्ति राखिने थापा बताउँछन् ।
पार्कको कुल लागत एक अर्ब २३ करोड ४६ लाख हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । अपांगमैत्री, बालबालिकालाई खेल्ने ठाउँ, ज्येष्ठ नागरिकको आराम स्थल, साइकल लेन र पैदलमार्ग बनाउने योजना छ ।
तीनवटा कुनालाई ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरको प्रतीक मानेर डिजाइन तयार भएको काठमाडौं–३२ का वडाध्यक्ष नवराज पराजुली बताउँछन् । बुद्ध प्रतिमासम्म पुग्न १२ वटा प्रवेशद्वार रहनेछन् । सडक, त्यसपछि साइकल ट्रयाक, फाउन्टेन र हरियाली पार्क निर्माण हुने नक्सा तयार भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
