ओझेलमा सीमा मुद्दा

मिचिएको भू–भाग नेपाललाई सुम्पिनुको साटो सडकलगायत संरचना विस्तार गर्दै


१८ श्रावण २०७७, आईतवार
sima nepal india oli modi 20200802003631

काठमाडौं, १८ साउन । नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक समेटेर नक्सा जारी गरेको दुई महिना नाघ्यो । तर, भारतले ती भूभाग नेपाललाई सुम्पिनुको साटो सडकलगायत संरचना विस्तार गर्दैछ ।

त्यसमाथि आफ्नै भूमिमा नेपालीलाई जान रोक लगाउन भन्दै पत्राचार गर्छ । तर, नेपालले आफ्नो भूमि वास्तविक रूपमा फिर्ता लिन जति सक्रियता देखाउनु पथ्र्यो त्यस्तो देखिएको छैन ।

खासगरी सत्तारूढ दल नेकपामा किचलोका कारण लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसम्बन्धी मुद्दा ओझेलमा परेको छ । नयाँ नक्सा जारी गरी संविधान संशोधनमार्फत अनुमोदन गरिसके पनि भारतसँग वार्ताको वातावरण बनेको छैन ।

चीनले यो विषयलाई उछालेको भन्दै भारतले नेपालको नयाँ नक्सा अस्वीकार गरेको छ । यही कारण देखाउँदै आफू नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्न भारत लागिपरेको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिए । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारत होइन, आफूले राजीनामा मागेको भन्दै खण्डनमा उत्रिए ।

सबै मिलेर सीमा समस्या सल्टाउन लाग्नुपर्ने बेला सत्तारूढ दलमा पदको हानथाप छ । नक्सा जारी गर्ने, संविधान संशोधनबाट अनुमोदन गर्ने बेला देश एकजुट भएको थियो । उसरी नै त्यसलाई निक्र्योलमा पुर्‍याउन लाग्नुपर्ने हो । तर, सत्ता–संघर्षमा लाग्दा सीमाको मुद्दा कमजोर बनिरहेको छ । त्यसमाथि नक्सा जारी गरेको जस लिन पनि सत्तारूढमा होडबाजी देखिन्छ । सत्तारूढ नेता एकार्कामा हिलो छ्यापाछ्याप गर्न लागिरहेका छन् ।

पार्टीभित्रको विवादबीच पनि सरकारले तीन पटकभन्दा बढी भारतसँग वार्ताको प्रस्ताव गरिसकेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताउँदै आएका छन् । तर, भारतले टेरपुच्छर लगाएको छैन । सीमाविद् तथा कूटनीतिक जानकार भारत आफूसँग दह्रो प्रमाण नभएका कारण वार्तामा आउन नचाहेको निष्कर्षमा छन् । त्यसमा सत्तारूढ दलको सत्ता संघर्षले पनि वार्तामा लाग्न अवरोध गरेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो प्रमाण सुगौली सन्धि हो । सुगौली सन्धिले काली नदी र त्यसदेखि पूर्वको भूभाग नेपालको भएको स्पष्ट गरेको छ । हुन त त्यही सन्धिकै कारण नेपाले एक तिहाइ भूभाग गुमाउनु परेको थियो । तर, सुगौली सन्धिप्रति नै अनुदार रहँदै आएको छ भारत ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ नेपाल–भारत सीमाको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण सुगौली सन्धि भनेर भारतले मान्न नचाहेको बताउँछन् । वार्ताबाट भारत भाग्नुको मुख्य कारण पनि प्रमाण कमजोर हुनु नै भएकोे उनको ठम्याइ छ । ‘भोगचलन र ओगट्ने विषयमा बाहेक भारतसँग कुनै प्रमाण छैन’, श्रेष्ठ ठोकुवा गर्छन् ।

भारतलाई वार्तामा ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने उनको ठम्याइ छ । ‘भारत सहज रूपमा वार्तामा आउने सम्भावना देखिएन’, उनी भन्छन्, ‘जापान, फ्रान्स र जर्मनीलाई मध्यस्थता गरिदिन आग्रह गर्नुपर्छ ।’ जर्मन चान्सलर मर्केललाई मध्यस्थकर्ता बनाउनु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

सीमासम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका संयोजक सूर्यनाथ उपाध्याय भारत वार्ताबाट भाग्न नसक्ने दाबी गर्छन् । ‘ढिलोचाँडो भारत वार्तामा आउनैपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘ कुरा गर्दिनँ भन्न मिल्दैन, वार्ताबाट भाग्न सक्दैन ।’

उनका अनुसार नेपाल र भारत दुवै पक्षले कालापानी र सुस्तामा समस्या छ भनेर स्वीकार गर्दै आएका हुन् । भारतले एकतर्फी रूपमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा प्रकाशन गरेपछि विवाद थपिएको हो ।

‘उनीहरू (भारत) ले नक्सा बनाएपछि हामीले प्रत्युत्तरमा नक्सा जारी गरेका हौं । त्यति त हो नि ! कालापानी र सुस्तामा समस्या छ भन्ने त दुवैतर्फ विगतदेखि जगजाहेर छ’, उनी भन्छन्, ‘कुरा हुन्छ, हुनुपर्छ । भारतले अहिले वार्ताको विषयमा टेरपुच्छर नलगाए पनि उसलाई भित्र दबाब छ । ढिलोचाँडो वार्तामा नआई हुँदैन ।’

भारतको अर्को छिमेकी चीनसँग पनि सीमा समस्या देखिएको छ । अन्य छिमेकीसँग पनि विवाद छ । ‘कोरोनाका कारण मात्रै ढिलो भएको हुनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘सबै छिमेकीसँग सीमा विवाद भएकाले वार्तामा आउन अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि भारतलाई छ ।’ अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७