राजस्व नै नतिरी क्यासिनो सञ्चालन गर्न अदालतको आदेश


१८ माघ २०७४, बिहीबार
the hotel malla casino

काठमाडौं, १८ माघ :  सर्वोच्च अदालतका कतिपय आदेशहरू अपत्यारिला, असहज र उदेकलाग्दा आउने गरेका छन् । एनसेललाई ६५ अर्ब लाभकर नतिरी मुनाफा विदेश लैजान दिएको अन्तरिम आदेश, नक्कली अन्तशुल्क स्टीकर ल्याउने भारतीय नागरिक विनोद गुप्तालाई जेलमुक्त गर्ने, मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धमा भएका आदेशहरु, युनिटी प्रकरणमा ४ अर्ब ठगी गर्नेलाई उन्मुक्ति, क्यासिनोका सवालमा दिएका आदेशहरुले पछिल्लो समयमा न्यायालयमा भ्रष्टाचार कसरी बढिरहेको छ भन्ने कुरालाई प्रष्ट संकेत गरेका छन् । यी केही उदाहरण हुन्, बिशाल बजार प्रकरण, ठमेलको ६ रोपनी जग्गाको मुद्दामा भइरहेको चलखेलले पनि न्यायालयमा भएका भ्रष्टाचारलाई नै उजागर गरिरहेका छन् ।

the hotel malla casino

अहिले पछिल्लो समय सर्वोच्चको एउटा आदेश यस्तै विवादको भूमरीमा परेको छ । पर्यटन विभागबाट क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति नै नपाएको क्यासिनोलाई सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले दिएको आदेशले क्यासिनो क्षेत्रमा मात्रै होइन न्यायक्षेत्रमा नै तरंगित बनाएको छ ।  अनुमतिपत्र नै नलिएको र सञ्चालन नै नभइसकेको क्यासिनोलाई न्यायाधीश जोशीले सञ्चालनमा रोक नलगाउन दिएको अन्तरिम आदेश अहिले विवादमा परेको हो ।

काठमाडौँको होटल मल्लमा क्यासिनो सञ्चालनका लागि पर्यटन विभागमा निवेदन दिएको बेल्लिज नेपालको रिटमा जोशीको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारले क्यासिनो सञ्चालनका लागि ०७० साउन १ गते क्यासिनो नियमावली बनाएको थियो । उक्त नियमावलीको नियम ३ मा क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने र नियम ४ मा इजाजतपत्र लिनुअघि प्रचलित कानुन बमोजिम कम्पनी सञ्चालन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले क्यासिनो सञ्चालनका लागि ०७० साउन १ गते क्यासिनो नियमावली बनाएको थियो । उक्त नियमावलीको नियम ३ मा क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने र नियम ४ मा इजाजतपत्र लिनुअघि प्रचलित कानुन बमोजिम कम्पनी सञ्चालन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

निवेदक बेल्लिज नेपालका ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले पुस २० गते दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै वरिष्ठ न्यायाधीश जोशीको इजलासले क्यासिनो नियमावलीको नियम ४, ५ र ८ पूरा गरेको भन्दै होटलले तिर्न बाँकी राजस्व रकमसमेत बुझाउनु नपर्ने आशय राख्दै आदेश दिएको हो ।

काठमाडौैंको होटल मल्लमा ०६९ सालसम्म क्यासिनो सञ्चालनमा थियो । ०६९ मा क्यासिनो सञ्चालक र होटलबीच रोयल्टी रकम कसले बुझाउने भन्ने विवाद सुरु भयो । उक्त विवादपछि होटलमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको कम्पनीले रोयल्टी तिर्ने दायित्व होटलको भएको सम्झौता देखाई राजस्व तिर्न अस्वीकार गर्‍यो । लगत्तै उसले मल्ल होटलसँगको सम्झौता तोड्दै राजस्व रकम बुझाएन ।

सरकारले उक्त राजस्वको दायित्व मल्ल होटलको भएको भन्दै ताकेता गरिरहे पनि ५ वर्ष होटल मल्ल मौन बस्यो । ०७४ सालमा मल्ल होटलमा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने भन्दै नेपाली कम्पनी बेल्लिज देखापर्‍यो । उसले मल्लसँग सरकारलाई बुझाउने रकम आफैँले तिरेर क्यासिनो सञ्चालन गर्ने सम्झौता गर्‍यो । सम्झौतापछि बेल्लिजले क्यासिनो सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र लिन पर्यटन विभागमा निवेदन दियो । क्यासिनो सञ्चालनवापत विभिन्न होटलको क्यासिनोबाट पाउनुपर्ने अर्बौं राजस्व गुमेपछि सरकारले ०७० साउन १ गते क्यासिनो नयाँ नियमावली जारी गरेको थियो । सोही नियमावली अनुसार बेल्लिजले संस्था दर्ताका लागि निवेदन दिएको थियो ।

सरकारले उक्त राजस्वको दायित्व मल्ल होटलको भएको भन्दै ताकेता गरिरहे पनि ५ वर्ष होटल मल्ल मौन बस्यो । ०७४ सालमा मल्ल होटलमा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने भन्दै नेपाली कम्पनी बेल्लिज देखापर्‍यो । उसले मल्लसँग सरकारलाई बुझाउने रकम आफैँले तिरेर क्यासिनो सञ्चालन गर्ने सम्झौता गर्‍यो ।  

यसअघि पर्यटन विभागको टिप्पणी र आदेशकै भरमा क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति बितरण हुँदै आएको थियो । विभागले यसअघि क्यासिनो सञ्चालन गरेका होटलहरूले बक्यौता राजस्व नबुझाएसम्म पुनः अर्को कम्पनीलाई अनुमति नदिने प्रावधानसमेत लागू गर्‍यो । सो प्रावधानलाई मान्ने भन्दै बेल्लिजले मल्ल होटलका तर्फबाट बाँकी रहेको बक्यौता बुझाउन सहमत भयो । उक्त दाबीपछि विभाग र मन्त्रालयले ०७३ चैत ३० गते कम्पनीको संस्था दर्ताको अनुमति प्रदान गर्‍यो । तर, उसले क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र पाउन भने बाँकी नै थियो । संस्था दर्ता भएलगत्तै उसले ०७४ वैशाख ३ गते स्थायी लेखा नम्बर लियो भने वैशाख २२ गते उद्योग विभागबाट उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र पायो । दुवै निकायबाट स्वीकृति पाएलगत्तै उसले मल्ल होटलमा क्यासिनो नियमावली अनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्न थाल्यो ।

मल्ल होटलको बक्यौता रोयल्टी बुझाएर विभागबाट सञ्चालनको अनुमतिपत्र लिनुपर्ने भए पनि उसले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै पूर्वाधार निर्माण अघि बढायो । पूर्वाधार तयार भएपछि गत पुस २ गते नियमावलीको व्यवस्था अनुसार इजाजतपत्रका लागि विभागमा निवेदन दियो ।

उसले सम्पूर्ण बक्यौता कर बुझाउनुपर्नेमा इजाजतपत्रका लागि लाग्ने ५ लाख दस्तुर मात्र बुझाउँदै निवेदन दियो । उक्त निवेदनमा जवाफ लेख्दै विभागले पुस ३ गते मल्ल होटलको बक्यौता फरफारक गरेपछि मात्र अनुमतिपत्र दिन मिल्ने बतायो । त्यसको भोलिपल्टै राजस्व चुक्ता भएपछि मात्र पूर्वस्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने पत्र विभागले फेरि पठायो । विभागको उक्त पत्रपछि मल्ल होटलले पुस ११ गते २५ लाख रूपैयाँ बुझायो ।

सर्वोच्चको एकल इजलासको आदेश खारेजीको माग गर्दै निवेदन दर्ता गर्ने वा लिखित जवाफबाटै खारेजीको माग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल पर्यटन विभागले छलफल गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा क्यासिनो नियमावली अनुसार पर्यटन विभागमा दर्ता नै नगरी अदालतमा रिट हाल्दै अन्तरिम आदेश ल्याएर क्यासिनो र मिनी क्यासिनो संचालन गर्ने क्रम बढिरहेको छ ।

मल्लले किस्ताबन्दी रूपमा राजस्व बुझाउन माग गर्दै निवेदनसमेत पेश गर्‍यो । राजस्व कार्यालयले वर्षौंपछि आएर होटलले राजस्व बुझाएकाले किस्ताबन्दी गर्न नसकिने जवाफ दियो । उक्त जवाफपछि बेल्लिजले पुस २० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्‍यो । उक्त रिटमा एकपक्षीय सुनुवाई गर्दै वरिष्ठ न्यायाधीश जोशीले क्यासिनो सञ्चालनमा रोक लगाउनु अपूरणीय क्षति हुने आदेश गर्‍यो । पेशा व्यवसाय गर्न पाउने बेल्लिजको हकमा समेत आघात पुग्ने भएकाले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेश कायम हुने आदेशसमेत एकल इजलासले गर्‍यो । सर्वोच्चको आदेशमा क्यासिनो नियमावलीजस्तो विशेष रूपको कानुनले पर्यटन उद्योगलाई प्रश्रय नगर्ने भन्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्षेत्र मल्ल होटलमा सञ्चालन गर्न लागिएको क्यासिनो सञ्चालनमा रोक लगाउन नमिल्ने भनिएको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि अनुमतिपत्र नै नपाएको कम्पनीले इजाजतपत्रबिनै क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने देखिएको छ । सर्वोच्चको एकल इजलासको आदेश खारेजीको माग गर्दै निवेदन दर्ता गर्ने वा लिखित जवाफबाटै खारेजीको माग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल पर्यटन विभागले छलफल गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा क्यासिनो नियमावली अनुसार पर्यटन विभागमा दर्ता नै नगरी अदालतमा रिट हाल्दै अन्तरिम आदेश ल्याएर क्यासिनो र मिनी क्यासिनो संचालन गर्ने क्रम बढिरहेको छ ।

किशोर सिलवालहरुले भारतीय सीमा जोडिएका नेपालगंज, भैरहवा, बिराटनगर जस्ता सहरमा अन्तरिम आदेशकै भरमा क्यासिनो संचालन गर्दैआएका छन् । क्यासिनो नियमावलीअनुसार धरौटी रकम लगायतका प्रक्रिया पूरा नगरी अदालतका न्यायाधीशलाई मिलाएर अन्तरिम आदेश ल्याउँदै राजस्व नै नतिरी क्यासिनो संचालन गर्ने क्रम बढिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७