सरकारले नै कालोसूचीमा राखेका विदेशी कम्पनीका एजेन्ट लगानी बोर्डको सिइओ नियुक्त
समृद्ध नेपालको नारा : अब कालोसूचीमा रहेका एजेन्टको अभिभारा
काठमाडौं, २० साउन । पूर्वाधार विकासका आयोजना अलपत्र पारेको भनेर कालोसूचीमा राखिएका विदेशी कम्पनीका एजेन्ट सुशील भट्टलाई लगानीको बोर्डको सिइओ बनाएर सरकार आफैले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई मजाक बनाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी अलपत्र पारेर देशलाई वर्षमा ६५ अर्ब क्षति पुर्याइरहेका सुशील र उनका भाइ दीपक भट्टले १३ भन्दा बढी आयोजनालाई अलपत्र पारेका छन् ।
भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट विद्युत् प्रसारण निर्माणको ठेक्का पाएको सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी) ले काम अलपत्र पारेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठेक्का तोडी करिब ३० करोड रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेको थियो । सिसिपिजीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । जसको स्थानीय ठेकेदार सुशील र दीपक भट्ट हुन् ।
त्यस्तै, मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत लमजुङको उदीपुर र चितवनको भरतपुरमा सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का अर्को चिनियाँ कम्पनी सेन्जेन फराद इलेक्ट्रिकले पाएको थियो । तर, ठेक्का सम्झौता गर्न नै नआएर अलपत्र पारेपछि सेन्जेन फराद पनि कालोसूचीमा परिसकेको छ । यसको पनि स्थानीय एजेन्ट भट्ट दाजुभाइ नै हुन् ।
चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी) छनोट भएको थियोे । तर, बोलपत्रमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई सर्त राख्दै उसले ठेक्का सम्झौता गर्न अस्वीकार ग¥यो । यसले आयोजना निर्माणको काम नै अन्योलमा पर्यो ।
त्यसैले सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीले बिड सुरक्षणबापतको तीन करोड २० लाख जफत गरिदियो । गेजुवालाई तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमनमा कार्यालयलाई सान्जेनले सिफारिस पनि गरेको थियो ।
हेटौँडा, ढल्केबर र इनरुवाको विद्युत् सबस्टेसन, काबेली करिडोर, तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारण लाइन, बाह्रबिसेमा निर्माणाधीन सबस्टेसन, मातातीर्थमा बन्दै गरेको सबस्टेसन, हेटौँडा–भरतपुर प्रसारण लाइन र नेपाल प्रहरीको सञ्चार सेट ल्याउनेलगायतका ठेक्का उनीहरूले अलपत्र पारेका छन् ।
तर, देशका विकास आयोजना अलपत्र पार्ने भट्टको शैलीलाई नै ‘योग्यता’ मानेर सरकारले उनलाई नेपाल लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले भट्टलाई चार वर्षका लागि बोर्डको सिइओमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो ।
२४ चैतमा तत्कालीन सिइओ महाप्रसाद अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्ति गरेपछि बोर्डको सिइओ पद रिक्त थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५ जेठमा सो पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।
सिइओ पदका लागि भट्टसँगै, विदेशी लगानीविज्ञ डा. सरोज कोइराला, विद्युत् नियमन आयोगका पूर्वसदस्य रामकृष्ण खतिवडा, कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्वप्रशासक तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान)का पूर्वअध्यक्ष कृष्ण आचार्य, पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का पूर्वकार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्ट, लगानी बोर्डमै परामर्शदाताका रूपमा काम गरिरहेका पूर्वाधारविज्ञ आशिष गजुरेल, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, पूर्वसहसचिव लक्ष्मीविलास कोइराला, माछापुच्छ«े बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रोफेसर रमेशचन्द्र पौडेल र शेरजंग कार्कीले आवेदन दिएका थिए ।
ऐनको दफा ५ अनुसार बोर्डका उपाध्यक्ष अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र योजना आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्द नेपाल सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन भएको थियो । समितिले भट्टसहित लगानीविज्ञ डा. कोइराला र विद्युत् नियमन आयोगका पूर्वसदस्य रामकृष्ण खतिवडाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
चिनियाँ कम्पनीहरू चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी), चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी), सेन्जेन फराद इलेक्ट्रिक, ग्वाङ्सी ट्रान्समिसन एन्ड सबस्टेसन कन्ट्रक्सन तथा सेन्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्सको स्थानीय एजेन्टका रूपमा भट्ट दाजुभाइले काम गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, भारतीय कम्पनीहरू जागुअर ओभरसिज एन्ड बिएस लिमिटेड, आइकोम टेली लिमिटेडलगायतको एजेन्ट पनि उनीहरू नै हुन् ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावाली, २०७७ को दफा ४ अनुसार बोर्डका सदस्यहरू बोर्डका वैठकको कार्यसूचीमा समावेश भएको कुनै विषयमा कुनै सदस्य वा निजको परिवारको सदस्यको कुनै किसिमको हक, हित, स्वार्थ वा सरोकार भएको विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने भएमा उपस्थित हुन मिल्दैन ।
कुनै पनि परियोजना वा लगानीकर्ता छनोटसम्बन्धी विषय, लगानीको अनुमतिपत्र दिने विषय, लगानीको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने विषय, परियोजनालाई थप सुविधा दिने विषय वा बोर्डले निजी स्वार्थअन्तर्गत पर्ने भनी तोकेको अन्य विषय रहेको बैठकमा पनि सदस्य सहभागी हुन सक्ने छैनन् ।
तर, सिइओ नै बोर्डको सदस्य–सचिवका हैसियतमा हुने भएकाले अब उनी बोर्डका बैठकमा बस्नु नै नियमविपरीत हुनेछ । भट्ट दाजुभाइ थुप्रै विदेशी कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट भएका कारण कुनै पनि आयोजनाको स्वीकृति, क्षमता वृद्धि, सुविधा उपलब्ध गराउनेलगायत विषयमा स्वार्थ बाझिनेछ ।
आफूलाई लागेको आरोप तथा लगानी बोर्डमा भएको नियुक्तिमाथि उठेको प्रश्नको विषयमा भट्टले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । उनलाई मोबाइलमा कल गरेको थियो तथा ह्वाट्एपमा म्यासेज समेत गरेको थियो, तर उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । यद्यपि, उनले सार्वजनिक रूपमा भने आफू कुनै पनि विदेशी कम्पनीको एजेन्ट नभएको तथा भाइ दीपक भट्टको व्यवसायमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
सार्वजनिक पदमा खल्तीबाट नियुक्ति
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका दिगम्बर झालाई केपी ओलीको सरकारले ०७५ भदौमा आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेको भन्दै बर्खास्त गरेको थियो । तर, पाँच महिनापछि फेरि उनैलाई अध्यक्षमै नियुक्त गर्यो ।
आर्थिक प्रभावमा परेर सरकारले विवादास्पद पृष्ठभूमिका झालाई नियुक्त गरेको भन्दै नेकपाभित्र चर्को विरोेध भयो । नेकपाका ४३ केन्द्रीय सदस्यले झासहित भ्रष्ट र विवादित छवि भएकाहरूको राजनीतिक नियुक्ति र मानपदवी खारेज गर्न माग गर्दै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र नै दिए । नेकपाभित्र ठूलो विवाद भएपछि झाले ०७५ पुसमा आफैँ राजीनामा दिएका थिए ।
सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा प्रशासन तथा अनुमति शाखा प्रमुख रहेका पुरुषोत्तम खनाललाई ६ साउन ०७६ मा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । प्राधिकरण टेलिकम तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको नियामक भएकाले त्यो पदमा प्राविधिक व्यक्ति नै हुनुपर्ने मान्यता छ ।
तर, गोरखापत्रबाट संस्थान सरुवा मिलाएर आएका प्रशासनका कर्मचारीलाई अध्यक्ष बनाएपछि उनको नियुक्ति त्यतिवेलै विवादित बनेको थियो । खनाल यिनै व्यक्ति हुन्, जसले डेढ अर्ब लाग्ने आइटी ल्याब निर्माण गर्न ओम्नी समूहलाई साढे तीन अर्बमा ठेक्का दिएका थिए ।
नौ सय ३० सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने परियोजनाका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सुरुमा दुई अर्ब ८३ करोडको लागत बनाएका थिए । त्यो नै बजार मूल्यभन्दा एक अर्बभन्दा बढी थियो । तर, कमिसनको दायरा अझ बढाउन लागत संशोधन गरेर तीन अर्ब ५० करोड बनाइएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
