नेकपाभित्रको विवाद सुल्झिने छैन कुनै ‘छेकछन्द’, बरु नयाँ–नयाँ चलखेल


प्रकाशित मिति : 5 August, 2020 9:13 am

काठमाडौं, २१ साउन । एक महिनादेखि जारी र स्थगन हुँदै आएको सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकबाट पार्टीका विवाद सुल्झिने कुनै छेकछन्द आएको छैन । दुई अध्यक्षका भिन्न–भिन्न शैली, सोच र दाउको कारण पार्टी र सरकार सञ्चालनमा कष्टदायक स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) का दुई मान्यता हुन्, ‘निरन्तरतासहितको क्रमभंगता र क्रमभंगतासहितको निरन्तरता ।’ अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तरिका छ, मान्छे र विषयवस्तुहरू खेलाउनका निम्ति फरक–फरक तुरुप फ्याँकिरहने ।

कहिले मानिस त कहिले विषयहरूमाथि विचार, विमर्श र समीक्षा हुँदाहुँदै परिस्थिति अर्को बनाइसक्ने उनको खुबी नै हो । तर, पछिल्लो समय न प्रचण्डसँग क्रमभंगको हिम्मत देखिएको छ, न केपी ओलीसँग फ्याँक्नका लागि विश्वासिलो तुरुप नै बाँकी छ । तर, पनि नेकपा विवादका कारण पार्टी र सरकार दुबै बिलखबन्दमा परेको स्थिति छ ।

माघमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा मान्यको म्याद सकिएपछि वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने गरी राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय सचिवालय बैठकबाटै भयो । त्यसका निम्ति माधव नेपाल संयोजक, सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव कार्यदल बनाइयो ।

तर, एउटा बैठक पनि बस्न नपाउँदै त्यसको औचित्य र उपादेयता समाप्त पारियो । डा.खतिवडाले राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि सकिएकै दिन अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । र, भोलिपल्टै पार्टीको कुनै च्यानलमा छलफल र अनुमोदन नगराई पुनः अर्थमन्त्री नियुक्त भए ।

झलनाथ, माधव, प्रचण्डसँगै वामदेव पनि एउटै मेलोमा लागेर प्रधानमन्त्रीको आलोचक बनिरहने स्थिति प्रियकर थिएन । त्यसलाई थामथुम पार्न माधव नेपालकै संयोजकत्वमा संविधान संशोधनको तुरुप फ्याँकिदिएपछि केही दिन अलमल हुन्छ र अर्को गोरेटो तय गर्न सकिने सोच यसभित्र लुकेको थियो ।

जब सचिवालय बैठकमा वामदेवलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा प्रस्तुत गर्नेसँगै प्रधानमन्त्री बनाउने गरी निर्णय भयो, त्यो कामको पहिलो असर अर्थमन्त्री डा. खतिवडामाथि पर्छ भन्ने कुरा केपीले अलिक ढिलो चाल पाए । त्यसैले राजीनामा दिएको भोलिपल्टै फेरि अर्थमन्त्रीका रुपमा निर्णय गरे ।

यही घटनाबाट हो, ‘वामदेव कार्ड’ लाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो रक्षाकवचका रुपमा प्रयोग गर्नसक्ने बनाएका छन् । र, अहिले वामदेवले विवाद समाधानका नाममा उतैको सहमति बमोजिम ल्याएको ६ बुँदे प्रस्तावसम्मलाई हेर्दा उनको एकनिष्ठ पक्षधरतालाई बिथोल्दै आफ्नो बाटो सोझ्याउने बालुवाटारको रणनीति देखिन्छ ।

तर, प्रचण्डले हिजो र अस्ति मात्रै पनि आफ्ना निकटस्थसँग भनेका छन्, ‘म थाकेको छैन । मलाई जहिले पनि यस्तै यस्तैमा पारियो । अझै कुरा माझिएको छैन । तर, कति दिन यसरी रहला र ?’

एकथरि पूर्व माओवादीको बुझाई छ– केपीलाई गलाउने नाममा प्रचण्डले माधवसँग गरेको गठबन्धन घाँडो पो भयो कि ? त्यसो नगरेको भए एउटा निकास आइसक्थ्यो कि ? किनभने बालुवाटारको एम्बुसमा परेर प्रचण्ड र माधवहरूले आफ्नो अनुकूलताका नाममा कतिबेला के सम्झौता गर्लान् भन्ने टुंगो छैन ।

अहिले माधवले प्रचण्डमाथि र प्रचण्डले माधवमाथि गर्ने शंका यही हो । यद्यपि, केपी ओली आफै माधवको नामसम्म सुन्न नरुचाउने स्थितिका कारण प्रचण्डमा कम शंका छ । तर, माधव र उहाँपक्षीय नेताहरू प्रचण्डमाथि पाइला–पाइलामा यही आशंका गरिरहेका हुन्छन् ।

एउटा घटना स्मरणीय छ– एक वर्षअघि केन्द्रीय कमिटी बसिरहेको बेला केपीले माधवलाई बोलाए । त्यसबेला स्व.भरतमोहन अधिकारीको बारेमा प्रकाशित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम थियो । त्यहाँ माधव र प्रचण्डलाई बोलाइयो, तर केपीलाई वास्तै गरिएन । केपीलाई नबोलाउने तर माधव मात्र जाने हुँदा पूर्र्वएमालेको लिगेसीमाथि माधव एक्लैले रजाइँ गर्ने हो कि भन्ने लागेर होला, बालुवाटारबाट माधवलाई कार्यक्रमको समय पारेरै बोलाइयो । माधव गए ।

उता, पुस्तक विमोचन कार्यक्रम शुरु भएपछि माधवपक्षीय बागमती प्रदेश इञ्चार्ज समेत रहेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य त्यहाँ बसिरहेका पूर्व माओवादीहरूसँग भन्दै थिइन्, ‘माधव कमरेड बालुवाटार गइसक्नुभयो । प्रचण्ड कामरेडलाई अलि दह्रो बनाउनुस् है !’

अर्थात्, त्यतिबेलासम्म केपीले माधवको कानमा चिनी हालेको कुरा सही–साँचो हो । तर, त्यसबाट केपीले पार पाएनन् । त्यसपछि वामदेव सजिलो हो भन्ने लाग्यो । र, उपाध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीको लोभमा पारेर खेलहरू खेलिँदै आए ।

अहिले पनि प्रचण्ड निकटस्थहरू ‘हामीलाई वास्ता नगर्ने, माधवको भर पर्ने ?’ भन्दैछन् । तर, प्रचण्डको बुझाई छ, पूर्वमाओवादी मात्रै बोकेर पुगिने कहीँ होइन । फेरि उनको पुरानो शैली नै हो कि, कहिँ न कहिँ निकास खोज्ने । उनी अरु जस्तो एउटा पोजिसन बनाएर ‘रिजिड’ हुने मान्छे होइन । अघि बढ्न र पछि हट्न पनि सक्ने खुबीको कारण केही न केही निकास आउला ।

तर, त्यस्तो निकासप्रति माधव र झलनाथलाई स्वामित्वबोध भएन भने बेकार हुन्छ भन्ने बुझेरै होला, प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा झलनाथलाई साथमा लैजाने गरेका छन् । यो कुरा बुझ्न २०६८ सालको बहुचर्चित धोविघाट गठबन्धनपछिको घटना सम्झनुपर्ने हुन्छ ।

उक्त बैठकमा बैद्य, बादल, बाबुराम, नारायणकाजी, बिप्लवहरू सबै एकातिर भएर प्रचण्डलाई अल्पमतमा पारे । बटमलाइन थियो, प्रधानमन्त्री बाबुराम र पार्टी अध्यक्ष मोहन वैद्य (किरण) । सबैले बुझेका थिए– प्रचण्डले बाबुरामलाई सजिलै प्रधानमन्त्री दिने होइनन् । तर, धोविघाट गठबन्धनपछि प्रचण्डको पोजिसन फेरियो ।

भने, ‘बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउन किरण, विप्लवकहाँ जानुपर्छ र ? उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन त मै प्रस्ताव गर्छु नि !’ आखिर प्रचण्डलाई यति गलाउनु पनि ठूलै कुरा थियो । धोविघाटका दुई मूल एजेण्डामध्ये पहिलोमा प्रचण्डलाई ल्याइसकेपछि अर्को एजेण्डाका लागि संघर्ष गरौँ भन्ने उक्त गठबन्धनका सहयात्रीको सहमति थियो ।

त्यसपछि बाबुरामले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्ने जस्ता मुख्य कार्यभार बाँकी रहेको हुँदा आफू प्रचण्डकै साथ लिएर प्रधानमन्त्री हुने, तर वैद्यलाई अध्यक्ष बनाउने अडान छोडे । सोही बमोजिम वैद्य निकट सिपी गजुरेललाई परराष्ट्रमन्त्री नदिएर प्रचण्डले आफूनिकट पोष्टबहादुर बोगटीलाई ऊर्जामन्त्री र वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाई दिए । खरिपाटीमा पनि प्रचण्ड अल्पमतमै परेको हो । त्यसपछि पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउन नारायणकाजीसँग एकता भयो । पूर्वजनमोर्चा पूरै प्रचण्डपक्षीय बन्यो ।

०६५ सालमा आफूलाई काँग्रेसको सहयोगमा हटाएर माधव प्रधानमन्त्री बनेको रिसमा आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएर झलनाथलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरे । एकतापछि पनि केपीसँग मिलेर माधवलाई किनारामा पार्दै गए । तर, अहिले झलनाथ–माधवलाई साथ लिएर बहुमतमा छन् । जनआस्था साप्ताहिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्