उपत्यकाका स्थानीय तहद्वारा १५ दिनसम्म अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द (निर्णयसहित)
काठमाडौं, २६ साउन । उपत्यकामा कोरोना महामारी ‘भयावह’ बन्दै गएपछि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहहरूले १५ दिनसम्म अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाहरूका मेयरहरूको संगठन ‘नगरपालिका मेयर फोरम’ को सोमबार बसेको बैठकले स्थानीय तहका अत्यावश्यक बाहेकका सेवा १५ दिनका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले उपत्यकाभित्र समुदायस्तरमा संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएकोले भिडभाड कम गर्न स्थानीय तहहरूले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय लिएको बताए ।
बैठकले सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएपछि संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको भन्दै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा भदौ १५ गतेसम्म पुनः रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
कलकारखाना, उद्योग, निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइ मजदुरहरूको दैनिक आवतजावत बढेकाले संक्रमणको जोखिम पनि बढेको हुनाले उद्योग तथा कलकारखाना भित्र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय उनीहरूले गरेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रायोजनको लागि नवीकरण गर्ने म्याद साउन मसान्तसम्म रहेकोमा असोज मसान्तसम्म कायम गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि मेयरहरूको बैठकले गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा अत्यन्त घनाबस्ती रहेकाले कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा पुग्ने खतरा रहेको भन्दै उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रस्थान विन्दुहरूमा अत्यन्त कडाई गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत फोरमले गरेको छ ।
यस्तै, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र सञ्चालन नियमावलीअनुसार रहने गरी एकीकृत क्वारेन्टाइन संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने गरी तयारी गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि मेयरहरूले गरेका छन् ।
संक्रमण फैलनसक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारको समर्थन वा विरोधमा र्याली, भेला, अनसन, जुलुसलगायतका गतिविधि गर्न कडाईका साथ निषेध गर्ने र भिड हुने साँस्कृतिक गतिविधि जात्रा, पर्व सञ्चालनमा रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
त्यस्तै मास्क नलगाई आवतजावत गर्न तथा मास्कलाई उपयुक्त रूपमा प्रयोग नगर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने विषयमा समन्वय गर्ने निर्णय पनि फोरमले गरेको छ ।
व्यापारिक क्षेत्र तथा सपिङ मल, होटल, रेष्टुरेन्ट कोभिड( १९ संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र रहेकोले उच्च सतर्कता मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गर्नुपर्ने र सोको नियमित अनुगमन गरी कारबाही गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।
पीसीआर परीक्षणको आर्थिक भार बढी हुने र यसको उपयोगिता परीक्षण गरिएको सिमित अवधिलाई मात्र रहने भएकाले परीक्षणको दायरा र दरलाई बढाउनेमात्रै भन्दा पनि संक्रमण रोकथामको लागि क्वारेन्टाइनको संख्या र गुणस्तरमा ध्यान दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
अनाधिकृत रूपमा उपत्यका प्रवेश गरेका निर्माण क्षेत्रका मजदुर, ठेलागाडा, साइकल, फुटपाथ, तरकारी व्यापार गर्न आएकामा बढी देखिएको भन्दै तरकारी व्यापारलाई साँझ बिहान मात्र सञ्चालन गर्न दिने र निर्माण कार्य, फुटपाथ, ठेलागाडा, साइकल मार्फत गरिने व्यापारलाई भदौं १५ गते सम्मको लागि निषेध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
उपत्यकाका स्थानीय तहद्वारा १५ दिनसम्म अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द (निर्णयसहित)
काठमाडौं, २६ साउन । उपत्यकामा कोरोना महामारी ‘भयावह’ बन्दै गएपछि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहहरूले १५ दिनसम्म अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाहरूका मेयरहरूको संगठन ‘नगरपालिका मेयर फोरम’ को सोमबार बसेको बैठकले स्थानीय तहका अत्यावश्यक बाहेकका सेवा १५ दिनका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले उपत्यकाभित्र समुदायस्तरमा संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएकोले भिडभाड कम गर्न स्थानीय तहहरूले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय लिएको बताए ।
बैठकले सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएपछि संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको भन्दै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा भदौ १५ गतेसम्म पुनः रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
कलकारखाना, उद्योग, निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइ मजदुरहरूको दैनिक आवतजावत बढेकाले संक्रमणको जोखिम पनि बढेको हुनाले उद्योग तथा कलकारखाना भित्र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय उनीहरूले गरेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रायोजनको लागि नवीकरण गर्ने म्याद साउन मसान्तसम्म रहेकोमा असोज मसान्तसम्म कायम गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि मेयरहरूको बैठकले गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा अत्यन्त घनाबस्ती रहेकाले कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा पुग्ने खतरा रहेको भन्दै उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रस्थान विन्दुहरूमा अत्यन्त कडाई गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत फोरमले गरेको छ ।
यस्तै, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र सञ्चालन नियमावलीअनुसार रहने गरी एकीकृत क्वारेन्टाइन संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने गरी तयारी गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि मेयरहरूले गरेका छन् ।
संक्रमण फैलनसक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारको समर्थन वा विरोधमा र्याली, भेला, अनसन, जुलुसलगायतका गतिविधि गर्न कडाईका साथ निषेध गर्ने र भिड हुने साँस्कृतिक गतिविधि जात्रा, पर्व सञ्चालनमा रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
त्यस्तै मास्क नलगाई आवतजावत गर्न तथा मास्कलाई उपयुक्त रूपमा प्रयोग नगर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने विषयमा समन्वय गर्ने निर्णय पनि फोरमले गरेको छ ।
व्यापारिक क्षेत्र तथा सपिङ मल, होटल, रेष्टुरेन्ट कोभिड( १९ संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र रहेकोले उच्च सतर्कता मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गर्नुपर्ने र सोको नियमित अनुगमन गरी कारबाही गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।
पीसीआर परीक्षणको आर्थिक भार बढी हुने र यसको उपयोगिता परीक्षण गरिएको सिमित अवधिलाई मात्र रहने भएकाले परीक्षणको दायरा र दरलाई बढाउनेमात्रै भन्दा पनि संक्रमण रोकथामको लागि क्वारेन्टाइनको संख्या र गुणस्तरमा ध्यान दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
अनाधिकृत रूपमा उपत्यका प्रवेश गरेका निर्माण क्षेत्रका मजदुर, ठेलागाडा, साइकल, फुटपाथ, तरकारी व्यापार गर्न आएकामा बढी देखिएको भन्दै तरकारी व्यापारलाई साँझ बिहान मात्र सञ्चालन गर्न दिने र निर्माण कार्य, फुटपाथ, ठेलागाडा, साइकल मार्फत गरिने व्यापारलाई भदौं १५ गते सम्मको लागि निषेध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
