भवन विभागका ठेक्कामा अर्बौंको सेटिङ, अख्तियार किन चुप ?
काठमाडौं, ३० साउन । रेल विभागको ठेक्कामा अरबौंको सेटिङ भएको समाचारले मिडिया छाएका छन् । तर शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका दुई वटा आयोजनाको ३३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको ठेक्कामा पनि सेटिङ गरी प्रतिष्पर्धा नै नगराई १० अर्बभन्दा बढी अनियमितता भएको तथ्य प्राप्त भएको छ ।
सडक विभाग, खानेपानी विभाग, रेल विभागका ठेक्काका सेटिङका बारेमा बारम्बार समाचार आउने गर्दछन् । तर शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा भएको ३३ अर्बभन्दा बढीको ठेक्कामा भएको सेटिङका बारेमा सरोकारवाला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि कुनै पनि निकायले चासो राखेको पाइएको छैन । २ हजार, ५ हजार रुपैयाँ घुस लिने खरिदार, नायब सुब्बा र अधिकृतहरुलाई नियन्त्रणमा लिई जागिर नै चट् पारिदिने अख्तियारले अरबौंका ठेक्कामा सेटिङ गर्नेमाथि छानबिन समेत गरेको छैन ।
शहरी विकास मन्त्री, सचिव र भवन विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशकदेखि आयोजना प्रमुखसम्म मिलेर एकीकृत शहरी विकास आयोजना (आईयूडीपी) र क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना (आरयूडीपी) को कन्सलटेन्सी र कन्स्ट्रक्सनको ३३ अर्ब १७ करोडको बजेटमा गरेको चरम अनियमिततामा अख्तियारले चासो समेत राख्न आवश्यक ठानेको छैन ।
यी दुई आयोजनाको ठेक्कामा कन्सलटेन्सी र कन्स्ट्रक्सनको काममा कम दरमा बोलपत्र पेश गरेकालाई ठेक्का नदिई ३० प्रतिशत भन्दा बढी कबोल गर्नेलाई दिएर अरबौं अनियमितता गरिएको थियो । परामर्शदाता छनौट र निर्माणका ठेकेदारसँग सेटिङ गरी प्रतिष्पर्धालाई सीमित गराएर १० अर्ब नेपाल सरकारलाई नोक्सान पार्ने मणिराम गेलाल अहिले भवन विभागका महानिर्देशक छन् ।
आयोजना प्रमुख चक्रवर्ती कन्ठलाई उनले अहिले पनि भवन विभागको आकर्षक महाशाखा प्रमुखमा बिराजमान गराएका छन् । आवास महाशाखा र योजना महाशाखाका प्रमुख कन्ठले अहिले पनि खर र झिंगटीको छाना हटाई जस्तापाता लगाउन दिने अनुदान दिंदा अहिले पनि कमिसन दिने गाउँपालिका वा नगरपालिकामा बजेट दिने गरेका छन् ।
गेलालसहितको टीमले कन्ठलाई उपसचिव हुँदै आईयुडीपी र आरयुडीपीको प्रमुख बनाएको थियो । सहसचिवले नांगो भ्रष्टाचार गर्न नमान्ने भएपछि उपसचिव कन्ठलाई प्रमुख बनाई दुवै परियोेजनाका ठेक्का सेटिङमा दिइएको थियो । जसमा कन्सलटेन्सीसँग ३० प्रतिशत घुस तय गरी दिइएको थियो । इआरएमसी र उदय कन्सलटेन्सीका सञ्चालक उद्धवराज चौलागाई र बीडीएका अरुण स्वामीलाई कन्सलटेन्सीको ठेक्का दिइएको थियो ।
कन्स्ट्रक्सनतर्फ कालिका कन्स्ट्रक्सनका विक्रम पाण्डे र शर्मा एण्ड कम्पनीका रमेश शर्मालाई २० प्रतिशत घुस लिने गरी दिइएको भवन विभाग स्रोत बताउँछ । आईयूडीपी आयोजना धरान, विराटनगर, वीरगञ्ज महानगरपालिका र सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्ज र जनकपुर नगरपालिकामा लागू भएको थियो ।
प्रत्येक नगरपालिकामा परामर्शका लागि १० करोडका दरले छुट्ट्याइएको थियो । विराटनगर र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका लागि १५ करोडका दरले छुट्याइएको थियो ।
कन्स्ट्रक्सनका लागि प्रत्येक नगरपालिकामा ३ अर्बभन्दा बढी बजेट थियो । विराटनगर र वीरगञ्जमा ५ अर्बका दरले छुट्याइएको थियो । आइयूडीपीको कन्स्ट्रक्सनको बजेट २२ अर्ब र परामर्शदाताको ७० करोड बजेट थियो । त्यो बजेटमा कन्सल्टेन्ट र कन्स्ट्रक्सन दुबैमा सेटिङ गरी ठेक्का दिइएको थियो ।
यसरी सेटिङमा दिइयो ठेक्का
धरानमा बीडिए-उदय जेभीलाई फुल रेटमा परामर्शदाताको छनौट गरियो । यसमाा ३० प्रतिशत घुस खाएर कम दरमा बोलपत्र पेश गर्नेलाई ठेक्का नदिइएको विषय अहिले पनि अख्तियारले छानबिन गर्ने हो भने खुलासा हुने दावी स्रोतको छ । विराटनगर र वीरगञ्जमा बीडिए कन्सलटेन्सीलाई दिइयो ।
प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सपोर्ट कन्सल्टेन्ट (पीएमएसी) मा इआरएमसीलाई छनोट गरियो । जबकी डिजाइन सुपरभिजन कन्सल्टेन्सी (डीएससी) र पीएमएसी एउटै व्यक्तिका कम्पनीलाई दिन मिल्दैन । सार्वजनिक खरिद ऐन नियममा डीएससी र पीएमएसी एउटै व्यक्तिका कम्पनीलाई दिन नहुने प्रावधान छ । तर उद्धवराज चौलागाईं सञ्चालक रहेको उदय कन्सल्टेन्सीलाई आईयूडीपीको डीएससीमा छनौट गरिएको छ भने चौलागाईकै इआरएमसीलाई पीएमएसीमा छनौट गरिएको छ ।
एउटै व्यक्तिले सञ्चालन गरेका दुई वटा कम्पनीलाई ठेक्का दिएर नीतिगतरुपमा भ्रष्टाचार गर्दा पनि अख्तियारले छानबिन गर्न सकेको छैन । यो भयो परामर्शदाता छनौट कथा । कन्स्ट्रक्सन कम्पनी छनौट गर्दा पनि प्रतिष्पर्धालाई वञ्चित गरी सेटिङमा कालिका र शर्मालाई अर्बौंका ठेक्का दिइएको छ । एउटा नगरपालिकाको ३ अर्बको बजेटमा प्रतिष्पर्धा गराएको भए दुई अर्ब हुने काम कालिका र शर्मालाई सेटिङ गरी आयोजना प्रमुख कन्ठले फुलरेटमा ठेक्का दिएका छन् ।
६ वटा नगरपालिकाको २२ अर्बको ठेक्कामा प्रतिष्पर्धा गराउँदा बढीमा १५ अर्बमा काम हुन्थ्यो । ७ अर्ब राज्यलाई फाइदा हुन्थ्यो । तर आयोजना प्रमुखदेखि मन्त्रीसम्म दुई अर्बभन्दा बढी घुस दिएर ७ अर्ब राज्यलाई नोक्सान पार्ने काम भएको छ । अख्तियारले ५ हजार घुस खानेलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउँछ, तर अर्बौं भ्रष्टाचार गर्ने आयोजना प्रमुख चक्रवर्ती कन्ठदेखि विभागका महानिर्देशक र सचिवलाई अहिलेसम्म बयान लिने कामसम्म गरेको छैन ।
आइयूडीपीमा मात्र होइन, आरयूडीपीमा पनि कन्ठलाई नै आयोजना प्रमुख राखी परामर्शदाता छनौट र कन्स्ट्रक्सनको ठेक्का दिइएको थियो । आरयूडीपीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका धनगढी, गोदावरी, शुक्लाफाँटा र भीमदत्त नगरपालिकाको भौतिक सुधारको काम गरेको थियो । जसमा डीएससीको बजेट २५ करोड थियो ।
इन्स्ट्च्यिूसनल डेभलपमेन्ट कन्सल्टेन्सी (आईडीसी) को लागि २२ करोड छुट्याइएको थियो । जम्मा ४७ करोड बजेट कन्सल्टेन्सीमा मात्र थियो । ४ वटा नगरपालिकाको भौतिक विकासका लागि उक्त बजेट छुट्याइएको थियो । त्यसमा डीएसीको लागि उदय कन्सल्टेन्सीलाई छनौट गरियो भने आईडीसीको बीडिएलाई दिइयो । उदय उद्धवराज चौलागाईंको कन्सल्टेन्सी हो भने बीडिए अरुण स्वामी को हो ।
यसरी टीमलाई ठेक्का दिएर नीतिगतरुपमा भ्रष्टाचार गर्ने काम भयो । आरयूडीपीको परामर्शदाता छनौटमा २२ प्रतिशतभन्दा बढी घुसको लेनदेन भएको स्रोत बताउँछ । आरयूडीपीमा कन्सट्रक्सनको बजेट १० अर्ब थियो । यसमा पनि प्रतिष्पर्धा नै नगराई कालिका र शर्मा एण्ड कम्पनीलाई दिइयो ।
आरयूडीपीले पुनः विराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज र सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा पनि सञ्चालन भयो । त्यसको पनि कन्सल्टेन्सी छनौटमा बीडिए र उदयलाई नै पारियो । १५ देखि २५ प्रतिशतको लेनदेन गरी कन्स्ट्रक्सनको ठेक्का पनि कालिका र शर्माले नै पाएका थिए ।
परामर्शदाताहरुमा इआरएमसी ठेक्का लिने तर काम नगरी वर्षौंसम्म झुलाउने, भेरिएसन गर्ने र लागत बढाई सरकारलाई नोक्सान पार्ने कम्पनीका रुपमा बद्नाम छ । विभिन्न आयोजनाहरुमा परामर्शदाता छनौट भए पनि फिल्डमा विज्ञहरुलाई नै नपठाई आयोजना प्रमुखसँग मिलेर भुक्तानी लिने काम इआरएमसीले गर्दै आएको छ । सिक्टा आयोजना नै इआरएमसीले सुपरभिजन नगरेका कारण मुल नहर भत्किन पुगेको थियो । सिक्टामा अनियमितता भएको ८ अर्बको मुद्दा अहिले पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । आइयूडीपी र आरयूडीपी शहरी विकास विभागका ठूला आयोजना हुन् ।
यी आयोजनाको प्रमुख सहसचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर तत्कालीन सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा, भवन विभागका महानिर्देशक शिवहरि शर्मा र तत्कालीन उपमहानिर्देशक मणिराम गेलाल (हाल महानिर्देशक) ले कन्ठलाई उपसचिव भए पनि आयोजना प्रमुख बनाएका थिए । कन्ठले परामर्शदाता र ठेकेदारसँग सेटिङ गर्ने र भने जति घुस दिने भएपछि सहसचिवलाई आयोजना प्रमुख नबनाई उनलाई बनाइएको थियो ।
इस्तियाक राई सहरी विकास मन्त्री भएपछि कन्ठले अर्बाैं भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाए र उनले कन्ठसँग १० खोका घुस मागे, स्रोत भन्छ, ‘तर कन्ठले आयोजनाको अन्तिम समय भएकाले घुस दिन इन्कार गरे । इस्तियाकले उनलाई आयोजना प्रमुखबाट हटाए ।’ आयोजना प्रमुखबाट हटाएको केही महिनापछि इस्तियाकलाई पुनः भने जति घुस दिएर उनी उक्त आयोजनामा आए ।
सहसचिव बढुवा भएपछि पनि मणिराम गेलालले विगतमा उनले दिएको लाभको गुन तिर्दै दुई वटा महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका छन् । अर्बाैं भ्रष्टाचार गरेर घुस बुझाए वापत गेलालले उनलाई दुई–दुई वटा महाशाखा प्रमुख बनाएको विभागमा चर्चा हुने गर्दछ । यसबारेमा सहसचिव कन्ठले भने, ‘यो सबै कुरा विभागमा आउनुस्, बताउँछु ।’
आवास महाशाखामा उस्तै अनियमितता
३३ अर्ब १७ करोड रुपैयाको ठेक्का सेटिङमा दिएका कन्ठ सहसचिव बढुवापछि हाल आवास महाशाखाको प्रमुख छन् । विभागको आवास महाशाखाले खर र झिंगटीका छाना विस्थापन गरी जस्ता छाउने व्यवस्थाका लागि अनुदान दिने गर्दछ । जस्ताको छानाका लागि १ घर बराबर ५० हजारका दरले अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
एउटा गाउँपालिकामा ५० घरलाई अनुदान दिँदा २ करोड ५० लाख हुन आउंछ । जस्ताको छाना छाउनका लागि अनुदान दिँदा सहसचिव कन्ठले नगरपालिकाका वा गाउँपालिका प्रमुखहरुसँग कमिशन डिल गर्ने गर्दछन् । र, जुन स्थानीय तहका मेयर वा अध्यक्षसँग घुसमा कुरा मिल्छ, त्यहीँ बजेट पारिदिने काम गर्दै आएका छन् ।
महाशाखाले सिधै काम नगर्ने र स्थानीय तहले गर्ने भएका कारण बजेट हाल्ने बेलामै उनले कसले बढी दिन्छ, त्यहीँ बजेट पारिदिने गरेका छन् । आवास महाशाखाले खर वा झिकटीका छाना भएका घरमा जस्तापाता लाउने कार्यक्रम लागू गरिएका स्थानीय तहमा छानबिन गर्ने हो भने कन्ठले घुस नदिई बजेट नपार्ने गरेको भेद खुल्ने भवन विभागका अधिकारीले खोलेका छन् । उपसचिव हुँदा जनकपुर डिभिजनमा लामो समय बसेका कन्ठ अनियमितता गर्नेमा विभागमा अग्रपंक्तिमा पर्दछन् ।
भवन विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलाललाई दुई–दुई वटा महाशाखा दिएर सेटिङमा कमिसन लिनुहुन्छ रे भन्ने प्रश्न गर्दा जस्ताको अनुदान कसरी दिइन्छ भन्ने कुरा विभागमै आएर बुझ्न आग्रह गरे ।
