ठगी गर्ने गाडी कम्पनीको पक्षमा प्रहरी
काठमाण्डौं, २० माघ : सरकारी निकायहरुबीच समन्वय नहुँदा उपभोक्ता ठगी गर्ने गाडी कम्पनीहरुमाथि कार्बाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
आपूर्ति ब्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले एक महिनाअघि उपभोक्ता ठगी गर्ने ब्यापारीमाथि मुद्दा चलाउन पर्याप्त आधारसहित परिपत्र गरे पनि मुद्दा दायर हुनसकेको छैन । विभागले डेढ महिनादेखि गाडी कम्पनीहरुको अनुगमन थालेको थियो । विभागको टोलीले गरेको अनुगमनका क्रममा गाडी कम्पनीहरुले उपभोक्तालाई कर्मचारी खर्च, विज्ञापन खर्च, डेकोेरेसनका सामान जस्ता छुट्टा–छुट्टै शीर्षकमा असुली गरेको फेला पारेको थियो ।
गाडी कम्पनीहरुले यसरी विभिन्न शीर्षक राखी उपभोक्ताहरुबाट एउटा गाडी बिक्री गर्दा ५० प्रतिशत महँगो मूल्य लिने गरेको पाएपछि ठगी कार्बाहीका लागि काठमाण्डौं र ललितपुर प्रहरी परिसरहरुमा पठाएको थियो । अग्नि इन्कर्पोरेटेडले बिक्री गर्ने महिन्द्रा ब्राण्डका गाडीले ठगी गरेको पाइएपछि काठमाण्डौं प्रहरी परिसरमा ठगी कार्बाहीका लागि आपूर्ति विभागले प्रतिवेदनसहित २०७४ पुस १८ मा पत्र पठाएको थियो । तर एक महिना बितिसक्दा पनि प्रहरीले मुद्दा चलाएको छैन । किन मुद्दा नचलाइएको भन्ने जिज्ञासामा काठमाण्डौं परिसका प्रवक्ता रामदत्त जोशीको प्रतिक्रिया यस्तो छ–‘मुद्दा चलाउन बिलम्ब भएको हो । पर्याप्त प्रमाणहरु नभेटिएकाले निर्णयमा पुग्न नसकेको हो । थप बुझ्नु पर्ने भएकाले मुद्दा दर्ता नगरिएको हो ।’ प्रमाण के नपुगेको हो आपूर्ति विभाग दिन तयार रहेको महानिर्देशक कुमार दाहालको भनाइका सम्बन्धमा प्रवक्ता जोशीले भने–‘उहाँहरु (विभाग) ले प्रहरीसँग समन्वय गरेर अनुगमन गरेको भए हुन्थ्यो । प्रहरीले विभागलाई थप प्रमाणका लागि पत्र लेख्दैछ ।’
चौधरी ग्रुपकाे अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले बिक्री गर्ने मारुती, सुजुकी ब्राण्डका गाडीहरुमा असाध्यै बढी ठूलो ठगी गरेको पाइएपछि ललितपुर प्रहरी परिसरमा कार्बाहीका लागि २०७४ माघ १७ मा प्रतिवेदनसहित परिपत्र गरेको थियो ।
चौधरी ग्रुपकाे अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले बिक्री गर्ने मारुती, सुजुकी ब्राण्डका गाडीहरुमा असाध्यै बढी ठूलो ठगी गरेको पाइएपछि ललितपुर प्रहरी परिसरमा कार्बाहीका लागि २०७४ माघ १७ मा प्रतिवेदनसहित परिपत्र गरेको थियो । अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिलाई ठगीमा मुद्दा चलाउन बिलम्ब भएको बारेमा ललितपुर प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी गणेश ऐरले भने–‘अनुसन्धान गर्दैछौं । अनुसन्धान भन्ने कुरा एकै पटक सकिने कुरा होइन । यसमा बुझ्ने फ्याक्टरहरु बुझिरहेका छौं ।’
याे पनि पढ्नुहाेस्
गाडी कम्पनीबाट यसरी ठगिन्छन् ग्राहक
आपूर्ति विभागले प्रमाणसहित पठाएको भनिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने–‘प्रमाण भएको भए विभागले नै ठगीमा मुद्दा चलाएको भए भई हाल्थ्यो । प्रहरीलाई पठाएपछि बुझ्नु पर्छ । आपूर्तिबाट आएको पत्र हामी त्यत्तिकै राख्दैनौं, मुद्दा चलाउँछौं । पेण्डिङ राख्न मिल्दैन । ब्यापारीको प्रभावमा प्रहरी परेको त होइन भन्ने प्रश्नमा एसएसपी ऐरले भने–‘नेपाल प्रहरी कसैको प्रभावमा पर्दैन, ७० हजार प्रहरीमा केही त्यस्ता गैरजिम्मेवार होलान्, तर ठूलो संख्या त्यस्तो कुनै प्रभावमा पर्ने खालको छैन ।’
आपूर्ति ब्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गाडी कम्पनीहरुको बिल भर्पाइसहित खरिद गरेको मूल्य भएका प्रमाणसहित ठगीमा मुद्दा दायर गर्न पठाएको पत्रअनुसार एक महिनासम्म पनि प्रहरी परिसर काठमाण्डौं र ललितपुरले बिलम्ब गर्दै आएका छन् । ठगी गरेका यथेष्ट प्रमाण राखेर बिल, भर्पाइसहित पठाएको आपूर्ति ब्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल बताउँछन् ।
उनले भने–‘विभागले पठाएको फाइलमा के–के प्रमाण पुगेनन्, त्यो प्रहरीले विभागसँग समन्वय गर्नुप¥यो, नपुगेका प्रमाण हामी फेरि दिन्छौं । तर के प्रमाण पुगेन त्यो पनि नभन्ने, मुद्दा पनि नचलाउनुले कतैबाट प्रभावित त पारिएको छैन भन्ने आशंकालाई बल पुगेको छ । विभागमा प्रभाव पार्न नसकेपछि प्रहरीलाई त पारिएको छैन ? मुद्दा दर्तामा भएको बिलम्बले आशंका उब्जाएको छ ।’
महानिर्देशक दाहालले भने–‘विभागले अनुगमन गर्दा उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनविपरीत लिनै नपाइने विभिन्न शीर्षकमा रकम लिएको पाइयो । गाडीको मूल्य २० प्रतिशतभन्दा बढी लिएको भए आपूर्ति विभागले नै कालोबजारी ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्नसक्थ्यो । तर विभिन्न शीर्षक राखी उपभोक्तासँग एउटा गाडी बिक्री गर्दा थप २ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको पाइएपछि ठगीमा मुद्दा चलाउन प्रहरीमा पठाएका हौं, बिल छ, बिललाई पुष्ट्याई गर्ने आधार छन् ।’ उनले अगाडि भने–उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०५३ ले आपूर्ति ब्यवस्थापन विभागलाई ठगीमा मुद्दा चलाउने अधिकार दिएको छैन । जसका कारण ब्यापारीले ठगी गर्दा पनि कार्बाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा ठगी गर्नेहरुले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।
ठूला ब्यापारीक घराना चौधरी ग्रुप र अग्निका सञ्चालकहरुले आपूर्ति ब्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाललाई प्रलोभनमा पार्न नसकेपछि प्रहरी परिसरका प्रमुखहरुलाई प्रभावमा पारी मुद्दा दायर गर्नबाट रोक्दै आएको स्रोतले बताएको छ ।
गाडी ब्यापारी ठूला ब्यापारिक घराना भएकाले प्रहरी परिसरका प्रमुखहरुले आपूर्ति विभागको पत्रअनुसार मुद्दा चलाउन बिलम्ब गर्दै आएका छन् । प्रहरी परिसरका प्रमुखहरु गाडी ब्यापारीहरुको प्रभावमा परी ठगीमा मुद्दा चलाउन बिलम्ब गरेको आरोप पनि छ । प्रहरीले चाह्यो भने विना कुनै प्रमाण पक्राउ गरी ल्याएर प्रमाण जुटाउँछ । तर ठगी गरेका सबै बिलसहित विभागले पठाएको फाइलमा प्रमाण पुगेन भनेर मुद्दा चलाउन बिलम्ब गर्दै आएको छ । ठूला ब्यापारीक घराना चौधरी ग्रुप र अग्निका सञ्चालकहरुले आपूर्ति ब्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाललाई प्रलोभनमा पार्न नसकेपछि प्रहरी परिसरका प्रमुखहरुलाई प्रभावमा पारी मुद्दा दायर गर्नबाट रोक्दै आएको स्रोतले बताएको छ ।
कसरी ठगिन्छन् उपभोक्ता ?
आपूर्ति ब्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता लक्ष्मण श्रेष्ठले अरुण कन्टिनेन्टल ट्रेडर्सले प्रतिगाडी ९६ हजार विज्ञापन खर्च र ३६ हजार कर्मचारीको तलव भनेर उपभोक्ताबाट असुली गर्दै आएको जानकारी दिए । यसका अलावा गाडी कम्पनीहरुले विज्ञापन खर्च, डेकोरेसन सामान (एसेसरिज) जस्ता अनेक शीर्षक राखेर समेत उपभोक्ताबाट लिने गरेको अनुगमनका क्रममा देखिएको छ ।
विभागको अनुसन्धानका क्रममा डियो अटोमोवाइलले बिक्री गर्दै आएको इको स्पोर्टस ब्राण्डको कारको २२ लाख ५८ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ ७६ पैसा लागत मूल्य निकालेको छ । बिक्री गर्दा २८ लाख २३ हजारबाट शुरु गरी ३ लाख ३६ हजार २८३ रुपैयाँ मूल्य अभिबृद्धिकर (भ्याट) बाहेक डिस्काउण्ट दिई २४ लाख ८६ हजार ७२५ रुपैयाँ बिक्री गर्दै आएको छ । भ्याटबाहेक २४ लाख ८६ हजार ७२५ मा उपभोक्तालाई धमाधम बिक्री गरिरहेको छ । शारदा ग्रुपको पायोनियर मोटर्स कम्पनीले गोयस ब्राण्डको कारको मूल्य निर्धारण गर्दा प्रशासनिक खर्च र विज्ञापन खर्च शीर्षकमा १२ हजार र डेकोरेसनको सामान समेत ७० हजार ७३३ रुपैयाँ जोड्ने गरेको छ ।
