राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा भएको १० वर्षमा बन्यो गुरुयोजना : पशुपति क्षेत्रमा ३३ अर्बका ५५ योजना तयार


प्रकाशित मिति : August 21, 2020

काठमाडौं, ५ भदौं । पशुपति क्षेत्रको बृहत्तर विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले गुरुयोजना तयार पारेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७७–७८ देखि सुरु गरेर ०९१–९२ मा गुरुयोजना सम्पन्न गर्ने महत्वाकांक्षी सरकारी लक्ष्य छ । यसअघि ०५३ मा ल्याइएको अवधाराणात्मक गुरुयोजनामा ०५७–५८ देखि काम सुरु भएको थियो, जसअन्तर्गत हालसम्म तीन अर्ब ६७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

उक्त योजना कार्यान्वयन भइरहँदा १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पका कारण धेरै संरचना बिग्रिए, जसको पुनर्निर्माण पनि जारी छ । संस्कृति, पर्यटन तथा तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयार पारेको नयाँ गुरुयोजनाबारे सरोकारवालासँग छलफल तीव्र छ ।

नयाँ गुरुयोजनाअन्तर्गत पशुपति क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि कम्तीमा एक सय वर्षको योजना तयार पारिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । विश्वभरका हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्था केन्द्रमा पर्यटन विकास पनि गर्ने सरकारको लक्ष्य देखिन्छ ।

सबै योजना सम्पन्न गर्न ३३ अर्ब ६ करोड ५४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । सरकारले पशुपति क्षेत्रको विकासलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत गरेको छ । तर, खास योजना तयार नभएको बताउँदै बजेटमा प्राथमिकतामा परेको छैन ।

५५ वटा योजना समावेश गुरुयोजनालाई तीन चरणमा सम्पन्न गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । पहिलो चरणमा ०७७–७८ देखि ०८१–८२, दोस्रोमा ०८२–८३ देखि ०८६–८७ र तेस्रोमा ०८७–८८ देखि ०९१–९२ सम्म काम हुनेछ । पहिलो चरणमा पशुपति दर्शनपथ निर्माण, सूचना केन्द्र, स्नानगृह, शौचालय, पूजा सामग्री कक्ष, विश्राम स्थल, जुत्ताचप्पल सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, विस्तार, विश्वरूप मन्दिर र सत्तल पुनर्निर्माण, पशुपति अध्ययन केन्द्र निर्माण, गोठाटारस्थित सेवा क्षेत्रलगायत २७ वटा योजना छन् ।

दोस्रो चरणमा यज्ञशाला, पशुपति साधना सदन, भण्डारेश्वर क्षेत्रमा किरियापुत्री भवनसहित २० योजना छन् । यस्तै, तेस्रो चरणमा हेमन्त भैरव, गौरीघाट, जयबागेश्वरीपूर्वको चोक र सिफलमा प्रवेशद्वार निर्माणलगायत आठ योजना समावेश छन् ।

पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय बनाइने

पूर्वीय दर्शन, नेपाली सभ्यता, संस्कृति र हिन्दू धर्म पठनपाठन हुने पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापना गरिने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकालका अनुसार विश्वविद्यालयमा वैदिककालदेखिको संस्कृतिसहित हिन्दू दर्शन पठनपाठन हुनेछ ।

साथै, हिन्दू धर्मसम्बन्धी बृहत् संग्रहालय पनि निर्माण गर्ने योजना छ । यस्तै, पशुपति क्षेत्रबाट करिब तीन किलोमिटर पूर्वस्थित गोठाटारमा करिब पाँच सय रोपनीमा सेवा क्षेत्र बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य गुरुयोजनामा समेटिएको छ ।

कसको कति खर्च ?

गुरुयोजनाअन्तर्गत पहिलो र दोस्रो चरणमा वार्षिक नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य छ । त्यसमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको दुई अर्ब ४७ करोड खर्च हुनेछ, जुन कुल खर्चको २५ प्रतिशत हो । कुल खर्चको ५५ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब ४५ करोड सरकारी अनुदान हुनेछ । क्षेत्रगत निकायले १५ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बेहोर्नेछन् । बाँकी पाँच प्रतिशत (४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ) दाता परिचालनबाट प्राप्त हुने अनुमान छ ।

भौतिक पूर्वाधारमा १६ अर्ब ४८ करोड, अन्य ठूला पूर्वाधारमा दुई अर्ब ८९ करोड, शिक्षण प्रसारप्रसार तथा जनचेतनामा ६० करोड र अध्ययन, अनुसन्धान तथा परियोजना तयारीमा ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।

गुरुयोजनाअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने केही आयोजना

क्रस आयोजना अनुमानित खर्च

१ शिक्षा र जनचेतना ६० करोड

२ अध्ययन, अनुसन्धान ३० करोड

३ एकादश रुद्र शिवालय १७ करोड

४ घाट पसल र सत्तल संरक्षण २० करोड

५ निर्वाणेश्वरी सत्तल संरक्षण १० करोड

६ बज्रधार पुनर्निर्माण ६० करोड

७ मृगस्थली क्षेत्रका मन्दिर पुनर्निर्माण १० करोड

८ मृगस्थली क्षेत्रको पूर्वपश्चिम सत्तल २५ करोड

९ विश्वरूपा मन्दिर १ अर्ब

१० पञ्चदेवल सत्तल ४० करोड

११ चारशिवालय संरक्षण ५० करोड

१२ राममन्दिर परिसर संरक्षण र सत्तल मन्दिर १० करोड

१३ गुह्वेश्वरी परिसर संरक्षण ५० करोड

१४ उमाकुण्ड पुनर्निर्माण २५ करोड

१५ घाट क्षेत्रका सत्तल र पाटीहरू संरक्षण र पुनर्निर्माण १२ करोड

१६ जितजंग प्रकाशेश्वर परिसर मन्दिर एक अर्ब

१७ पशुपतिनाथ मन्दिर र प्रांगण संरक्षण ४० करोड

१८ भण्डारेश्वर संरक्षण तथा सुविधा ३० करोड

१९ दक्षिणमूर्ति मन्दिर निर्माण ५० करोड

२० चन्द्र विनायक–लामापोखरी १५ करोड

२१ जयबागेश्वरी–नवालीटोलका पाटी ५० करोड

२२ तम्रेश्वर तथा मृत्युशय्या मन्दिर संरक्षण ५० करोड

२३ कैलाश तथा सिफल चौर संरक्षण ५० करोड

२४ सूर्यघाट क्षेत्र संरक्षण ५० करोड

२५ पशुपति प्रांगण विस्तार ८५ करोड

२६ गुह्वेश्वरी प्रांगण ४५ करोड

२७ दर्शननाथ निर्माण ३९ करोड

२८ पशुपति क्षेत्र प्रदक्षिणा ६५ करोड

२९ बृहत् जलाशय ९७ करोड

३० कोषको कार्यालय भवन ४५ करोड

स्रोत ः पशुपति क्षेत्र विकास कोष

विवाद ब्रह्मनालमा

सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी १९ पुस ०७६ मा गुरुयोजना ल्याएर कार्यान्वयन गर्न खोजेको बताउँदै स्थानीयस्तरमा विरोध जारी छ । सरकारले पशुपतिनाथको प्राचीनता मास्न खोजेको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ ।

सोही विरोधलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालय र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दुई साताअघि स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा आएका सुझाब समेटेर गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले बताएका छन् ।

कोषको कार्यकारी परिषद्बाट पारित गुरुयोजनामा पशुपतिनाथ मन्दिरको पश्चिमी ढोका भत्काउने, आर्यघाट हटाउने र ब्रह्मनाल सार्नेसम्मका योजना छन् । गुरुयोजनाले प्राचीनता मास्ने बताउँदै संरक्षण अभियन्ता र स्थानीय बासिन्दाले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।

खासगरी, आर्यघाटछेउको ब्रह्मनाल सार्ने योजनामा बढी विरोध भइरहेको छ । पशुपतिनाथ मन्दिरबाट निस्किने जललाई पाइपलाइनबाट भस्मेश्वर घाट र शवदाहगृहनजिकै लैजाने र त्यहीँ ब्रह्मनाल राख्ने प्रस्ताव गुरुयोजनामा छ । स्थानीयवासीको सबैभन्दा ठूलो विरोध यसमै छ ।

पशुपतिबाट निस्किएको जल आएर बागमतीमा मिसिएको ठाउँमा ब्रह्मनाल छ । यहाँ शव राखेर मन्दिरबाट आउने जलले सेचन गराई अन्तिम संस्कारका लागि घाटमा लैजाने परम्परा छ । जात्रा तथा संस्कृतिक कार्यक्रममा समेत असर पार्न खोजिएको आरोप स्थानीयवासीको छ । भित्रको बस्ती सार्न खोजिएकामा पनि उनीहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

कोषका सदस्यसचिव ढकाल भने पशुपतिनाथवरिपरि व्यावसायिक भवन निर्माण रोक्न खोजिएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘अग्ला भवन बनाउन रोकेर पुरानो संस्कृति झल्कने साढे दुई तलाका घर निर्माण गराउन खोजेका हौँ ।’

ब्रह्मनाल सार्न नखोजिएको उनको स्पष्टोक्ति छ । ‘विद्युतीय शवदाह गृहसम्म पनि मन्दिरबाट आउने पानी पु¥याउन लागेका हौँ, ब्रह्मनाल सार्न खोजेका होइनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘शवलाई भस्मेश्वरमा मात्र जलाउने व्यवस्था गरेर पूर्वीगेटबाट पनि दर्शनार्थी प्रवेश गर्न मिल्ने बनाउन खोजिएको हो ।’ अहिले पूर्वीगेट अघिल्तिर पनि शव जलाउने गरिएको छ ।

विवाद समाधानमा कार्यदल

स्थानीय बासिन्दा र संरक्षणकर्मीको विरोध र विवाद समाधानका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा प्रमुख प्रदीप कोइराला, योजना महाशाखा प्रमुख कमल भट्टराई र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम सदस्य छन् ।

प्रस्तावित गुरुयोजनालाई विस्तृत अध्ययन गरी स्थानीय सरोकारवालासमेतको राय सुझाबका आधारमा अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा कार्यदललाई दिइएको छ । प्रस्तावित गुरुयोजनाबारे सार्वजनिक टिप्पणी आउन थालेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले दुई साताअघि स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सरोकारवालासहितको छलफल आयोजना गरेका थिए । त्यसलगत्तै कार्यदल बनाइएको हो । सबै पक्षसँग छलफल र परामर्श गरेर एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा कार्यदललाई दिइएको छ ।

०५३ को गुरुयोजनामा साढे तीन अर्ब खर्च

०५३ को अवधारणात्मक गुरुयोजना कार्यान्वयन ०५७–५८ देखि सुरु भएर ०६७–६८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, काम सम्पन्न नभएपछि योजनाले निरन्तरता पाएको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ०५९ मा उक्त अवधारणामा भएका कामको समीक्षा गर्दै बृहत् गुरुयोजना अगाडि बढाउन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले उक्त गुरुयोजना कार्यान्वयनमा तीन अर्ब ६७ करोड खर्च भएको मूल्यांकन गरेको थियो ।

पशुपति क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना सोही गुरुयोजनाअन्तर्गत हटाइएको थियो । उक्त गुरुयोजनाअन्तर्गत एक सय फिट अग्लो शिवलिंग स्थापना गर्ने योजना थियो, जुन निर्माण भएको छैन । यस्तै, एक सय ३३ स्मारक संरक्षण योजना रहेकामा ६४ वटामा मात्र काम भएको थियो । भूकम्पबाट पशुपति क्षेत्रका ९५ वटा स्मारकमा क्षति पुग्यो । तीमध्ये एक दर्जनभन्दा बढी स्मारक पुनर्निर्माण सकिएको छ ।

मन्दिर खोल्न अझै अनिश्चित

कोभिड–१९ का कारण बन्द रहेको पशुपति मन्दिर दर्शनका लागि तिजपछि खोल्ने तयारी थियो । तर, संक्रमण फैलिँदै गएपछि उक्त योजना स्थगित भएको सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले जानकारी दिए । स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड लागू गरेर छिट्टै खोल्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । एकद्वारबाट जाने र अर्कोबाट फर्किने, सेनिटाइज गर्ने, हात धुने, मास्क अनिवार्य गर्ने, ज्वरो नाप्नेलगायत विधि अपनाएर मन्दिर खोल्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

सहमतिबाटै गुरुयोजना अगाडि बढ्छ : योगेश भट्टराई, मन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

स्थानीय सरोकारवालाका कुरा पनि सुन्नुपर्छ । त्यसैले गुरुयोजना कार्यान्वयन अहिले जहाँ पुगेको छ, त्यहीँ रोकौँला । तर, सधैँ रोक्न सकिन्न, अगाडि बढ्नैपर्छ । सरकारले तोकेको कार्यादेशभित्र रहेर कोषले गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ । पशुपतिका ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक महत्वलाई ओझेलमा पार्ने गरी कुनै पनि काम हुँदैनन् ।

०४३ मा सरकारले तोकेको कोषको चार किल्लालाई मुख्य आधार बनाएर गुरुयोजना बनेको छ । त्यो चार किल्लाभित्र पनि केही ‘कोर’ क्षेत्र छन्, जसलाई बस्तीरहित बनाउनै पर्छ । बाँकीको हकमा निजी संरचना निर्माण गर्दा पशुपतिको महत्व ओझेलमा नपर्ने गरी निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्छ । अहिलेजस्तो जथाभावी संरचना निर्माण गर्दै जाने हो भने पशुपतिले आफ्नो साख गुमाउनेछ ।

बाहिर हल्ला चलाइएजस्तो गुरुयोजनाका नाममा जात्रा र पर्वहरू नाश गर्न खोजिएको छैन । पशुपतिको ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्व जोगाउनु हाम्रो साझा कर्तव्य हो । जात्रा तथा पर्वहरू विगतमा जसरी चलेका थिए, त्यसरी नै चलिरहनुपर्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्