खोलाछेउका सुकुमबासी बस्तीमा बाढीको त्रास : २२ करोड खर्चेर बनाइएका गरिबका आवास भने ६ वर्षदेखि अलपत्र
काठमाडौं उपत्यकाका सहरी गरिब नै पहिचान गर्न सकेन सरकारले, ३० वर्षमा १५ आयोग, समस्या जहाँको तहीं
काठमाडौं, ७ भदौं । उपत्यकाका खोलानदीमा पानीको सतह बढ्नासाथ किनाराका सुकुमबासी बस्ती डुबानमा पर्छन् । सहरी गरिबलाई लक्षित गरेर काठमाडौं इचंगुनारायणमा बनाइएका साँघुरा अपार्टमेन्ट भने पाँच वर्षदेखि अलपत्र छन् ।
खोलाकिनारका बस्ती व्यवस्थापनमा ठोस काम नहुँदा र त्यहाँका बासिन्दालाई अपार्टमेन्टमा सार्न नसक्दा यी बस्तीमा बर्सेनि बाढीले ताण्डव मच्चाउँछ । काठमाडौं महानगरपालिका–११ वंशीघाटस्थित सुकुमबासी बस्ती त्यसको उदाहरण हो, जहाँ ५ साउनमा पसेको भेलले २९ परिवारलाई विस्थापित बनायो । अन्य एक सय ९० परिवारका छाप्रामा दुई फुटसम्म पानी जम्यो । ‘वर्षायाम कुर्नै पर्दैन, अलि ठूलो पानी पर्नासाथ बस्तीमा भागदौड मच्चिन्छ,’ स्थानीय उमा महत भन्छिन् ।
बागमती किनारको बस्तीमा सधैँ बागमतीकै पानी पस्ने भने होइन । नदी किनारमा निर्मित ढल फुट्दा पनि बाढीको रूप लिन्छ र बस्ती डुबाउँछ । ‘पानी परेपछि ढलमा सडकको भेल पनि थपिन्छ,’ वंशीघाट टोल विकास समितिकी सचिव बिना बुद्धाचार्य भन्छिन् ।
उनका अनुसार बाढीले उठीबास लगाएका परिवारसामु फेरि त्यही छाप्रो मर्मत गरेर बस्नुको विकल्प छैन । ‘यहाँका अधिकांश मानिस सुन्धारामा फुटपाथ व्यापारी, ज्यामी, मजदुर र घरेलु कामदार छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले कोरोनाले रोजगारीसँगै गाँस पनि खोसिएको छ, यही बेला बाढीले पनि उठीबास लगायो ।’
६७ वटा बस्तीको साझा संकट
बागमती नदीकिनारका वंशीघाट, बल्खु, शंखमूल, शान्तिनगर, सिनामंगल र तिलगंगामा सुकुमबासी परिवारको बसोवास छ । विष्णुमती, हनुमन्ते, धोबीखोला, मनोहरा र टुकुचालगायत नदीआसपासमा समेत गरी उपत्यकामा ६७ वटा सुकुमबासी बस्ती छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्रै १३ वटा वडामा ४४ वटा सुकुमबासी बस्ती छन् । ‘उपत्यकामा करिब ३५ सय घर सुकुमबासी छन्, जहाँ २० हजारभन्दा बढीको बसोवास छ,’ नेपाल महिला एकता समाजकी कोषाध्यक्षसमेत रहेकी बुद्धाचार्य भन्छिन् ।
सुकुमबासी परिवारले बाह्रैमास नदीमा बग्ने ढलको दुर्गन्ध सहेका छन् । वर्षायाममा त्यही ढल फुटेर बस्तीतिर सोझिन्छ । खासगरी, कालीमाटी र बल्खु क्षेत्रका सुकुमबासी बस्ती बर्सेनि डुबानमा पर्छन् । प्रहरीका अनुसार, काठमाडौं उपत्यकाका करिब एक सय स्थान बाढीपहिरोको जोखिममा छन् । त्यसमध्येमै पर्छन्, खोला–नदी किनारका सुकुमबासी बस्तीहरू पनि ।
९० प्रतिशत सुकुमबासी परिवारको जीविकोपार्जनको माध्यम हो, दैनिक ज्यालादारी । लालपुर्जा नहुँदा उनीहरूका घरमा धारो जोडिएको छैन, पानी किनेरै पिउँछन् । बाढी त उनीहरूले बर्सेनि झेलिरहेको समस्या हो ।
अहिले कोरोना संक्रमणले संसारभर त्रास फैलाइरहेका वेला सुकुमबासी परिवारमा भने भोकको त्रास छ । ‘लकडाउनले आर्थिक मन्दी लागेको छ । काम गरे पनि पैसा पाइँदैन,’ बुद्धाचार्य भन्छिन्, ‘व्यापारी, व्यवसायी त आत्तिएका छन् भने दिउँसो कमाएर बेलुका खाने सुकुमबासीको हालत के होला !’
लकडाउनका वेला वडा कार्यालयले थोरै राहत सामग्री वितरण गरे पनि त्यसयता उनीहरूले केही पाएका छैनन्न् । न त काम गर्नै पाएका छन् । निर्माणका काम रोकिएका छन् । घरेलु, होटेल र रेस्टुराँका कामदारको पनि रोजगारी गुमेको छ ।
‘कहिले बाढी आउँछ, कहिले डोजर लिएर सरकार आउँछ, अहिले कोरोना आएको छ,’ बुद्धाचार्य भन्छिन्, ‘हामी सधैँ डरै–डरमा बाँचेका छौँ ।’ सरकारले जोखिमयुक्त बस्तीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टीसहित स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
शंखमूल सुकुमबासी बस्तीकी बासिन्दा तथा काठमाडौं–१० की वडा सदस्य सुनिता परियारका अनुसार त्यहाँ ०३० देखि बस्नेहरू पनि छन् । उनी भन्छिन्, ‘जग्गाको तिरो तिरेका छन्, तर सरकारले लालपुर्जा दिँदैन । कुन दिन उठीबास लाग्ने हो टुंगो छैन ।’
सरकारबाट सधैं आश्वासन मात्र
२६ वैशाख ०६९ मा बागमती कोरिडोर विस्तार गर्दा काठमाडौं थापाथलीमा सुकुमबासीका छाप्रामाथि डोजर चल्यो । प्रहरीको लाठी र अश्रुग्यासबाट बच्न भागदौड मच्चियो । क्षणभरमै दुई सय ५८ परिवार छाप्रोविहीन भए । ज्यालादारी गरेर खाने सुकुमबासीको छानो खोसियो । तर, उनीहरूले ठाउँ छाडेनन्, चिसो भुइँमै रात कटाउँदै आन्दोलन गरे ।
छाप्रा भत्काइएको तीन दिनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई बस्तीमा पुगे । र, सरकारले वैकल्पिक बास व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए । तर, ओत खोसिएकाहरूका लागि सरकारले केही दिएन । बरु अन्य बस्तीका सुकुमबासीले सहयोग गरे । ढलेका छाप्रा फेरि ठडिए ।
अहिले त्यो बस्तीमा एक सय ४६ छाप्रा छन् । ‘जो नेता आए पनि गर्दैनौँ भन्दैनन्, तर फेरि कुन बेला उठीबास हुने हो भन्ने थाहा छैन,’ स्थानीय कमला चौधरी भन्छिन् । घर भत्किएपछि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ राहत बाँडेको थियो । ‘जाने ठाउँ भएकाहरू त्यही २५ हजार बोकेर हिंडे । ठाउँ नभएकाहरू यहीँ बसेका छौँ,’ स्थानीय चन्द्रबहादुर लामा भन्छन् ।
सुकुमबासी बस्तीको आवाज सरकारसम्म नपुगेको भने होइन । उपत्यकामा मात्रै स्थानीय तहमा एक पुरुष र सात महिला जनप्रतिनिधि सुकुमबासी परिवारकै छन् । सुकुमबासीकै एजेन्डा बोकेका केही नेता सांसद पनि छन् । ‘तर, वास्तविक सुकुमबासीको हालत जस्ताको तस्तै छ,’ लामा भन्छन् ।
पछिल्लो तीन दशकमा सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि १५ वटा आयोग गठन भए । तर, अहिलेसम्म वास्तविक भूमिहीन सुकुमबासीको पहिचानसम्म हुन सकेको छैन । सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौँ संशोधन) २०७६ बमोजिम सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिलाउन फेरि अर्को आयोग गठन गरेको छ । देशभर करिब १५ लाख परिवार भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको अनुमान छ ।
पहिचान नै भएनन् सहरी गरिब
वर्षामा बाढी र हिउँदमा जाडोको कहर काटिरहेका सुकुमबासी परिवारलाई सरकारले सहरी गरिब मान्न सकेको छैन । त्यसको प्रमाण हो, अहिलेसम्म ती अपार्टमेन्टमा राख्ने परिवार नै फेला पार्न सरकारले नसक्नु ।
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहरी गरिब र सुकुमबासी पहिचान गर्नै समस्या भएको प्रतिक्रिया दिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलाल बताउँछन् ।
भन्छन्, ‘भवन बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो, जुन पूरा भइसक्यो । तर, कस्ता परिवारलाई प्रयोग गर्न दिने भन्ने विवादले अहिलेसम्म हस्तान्तरण भएको छैन ।’ यी भवन प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि नै बनेको छैन, अहिलेसम्म ।
भवन उपयोगसम्बन्धी अध्ययन गर्न उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारी संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल पनि बन्यो । कार्यदलले मासिक कम्तीमा चार हजार रुपैयाँमा सहरी गरिबलाई अपार्टमेन्ट भाडामा दिन सकिने सुझाब मन्त्रालयलाई दियो पनि ।
‘पहिले थापाथलीका सुकुमबासीलाई राख्ने भनिएको थियो, पछि सहरी गरिबको कुरा आयो, मन्त्रालयले नै सहरी गरिब पहिचान गर्न सकेन,’ तिवारी भन्छन्, ‘हामीले लागतमा आधारित भएर भाडा लिने वा किस्तामा रकम तिर्ने गरी उपयोग गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएका छौँ ।’ महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनले यी भवन प्रयोग नभएकामा प्रश्न उठाएको छ ।
नागार्जुन नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला अधिकारीले भने नगरको मुख्य बस्तीबीचमा बनेको अपार्टमेन्टमा सुकुमबासीलाई राख्न नदिने बताउँदै स्थानीयवासीले विरोध गरेको बताउँछिन् । उनका अनुसार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि एकपटक छलफल भए पनि त्यसयता यसबारे विषय उठानसम्म भएको छैन ।
यी भवनमा गएर बस्न सुकुमबासी परिवार पनि खासै इच्छुक छैनन् । यी अपार्टमेन्ट चक्रपथबाट डेढदेखि दुई किलोमिटर टाढा पर्छन् । दिनभरि कमाएर छाक टार्ने आफूहरूलाई त्यति टाढाका भवन अपायक पर्ने थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्तीका चन्द्रबहादुर लामा बताउँछन् ।
‘त्यहाँ न रोजगारीको बन्दोबस्त छ, न त मजदुरी गर्ने ठाउँ नै,’ उनी भन्छन्, ‘फ्ल्याटमा बसेर हामीले के खाने ? सरकारले चार–चार आना घडेरी मात्रै दिए पनि छाप्रो बनाएर बस्थ्यौँ ।’
अलपत्र अपार्टमेन्ट
नदी किनारमा बसेका सुकुमबासीलाई वर्षामा बाढी मात्र होइन, हिउँदमा जाडोको पनि डर छ । सरकारले डोजर चलाएर बस्ती नै उठाइदिने डर त बाह्रैमास छँदै छ । थापाथलीको सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलेपछि विस्थापित परिवारलाई राख्ने उद्देश्यले सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईकै अग्रसरतामा नागार्जुन नगरपालिका–१ रानीवनमा पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी ६ वटा भवन निर्माण गर्यो । भदौ ०६९ देखि सुरु भवन निर्माण आव ०७३–७४ मा सकियो पनि ।
यी भवन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले निर्माण गरेका हुन् । करिब आठ रोपनीका लागि मात्र विभागले १० करोड खर्चेको छ । पहिलो चरणमा एक सय २७ र दोस्रोमा एक सय परिवारलाई त्यहाँ सार्ने योजना थियो ।
भवनका लागि १२ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । पहिलो चरणमा चार रोपनी तीन आना एक पैसा एक दाममा तीन टा पाँचतले भवन तयार भए । ती भवनमा एक सय २७ वटा आवास एकाइ छन्, जुन चैत ०७१ मै तयार भएका हुन् । ६ करोड ८१ लाख २३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको ती भवनका हरेक एकाइमा एउटा परिवार बस्न सक्ने गरी बेडरुम, भान्सा, शौचालय, बैठक र बाल्कोनी बनाइएको छ ।
दोस्रो चरणमा तीन रोपनी ११ आना एक पैसा तीन दाममा सोही प्रकृतिका तीनवटा भवन बनाइयो । पाँच करोड ४४ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्चेर बनेका भवनमा एक सय परिवारलाई राख्ने योजना थियो । यी भवनको निर्माण पनि आव ०७३–७४ मै सकिएको हो ।
पहिलो चरणमा बनेका अपार्टमेन्टमा वडा कार्यालय र स्थानीय प्रशासनले आइसोलेसन र दोस्रो चरणका भवनमा सेनाले क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरिरहेका छन् । अन्य समयमा प्रयोगविहीन भवनका केही कोठामा वडा कार्यालय, प्रहरी र स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा छन् ।
बाढी पहिरो जोखिमका बस्ती
महानगरीय प्रहरी कार्यालयका अनुसार काठमाडौंका गुह्येश्वरी फाँट, चाबहिलको गंगाहिटी, सिनामंगल सुकुमबासी बस्ती, कंलकी खड्के पुलपरिसर, बाफल खोला, स्युचाटार, बागमती सुकुमबासी बस्ती, नारायणथान महादेव खोला, चुनिखेल, गोंगबु बसपार्क, त्रिवेणीघाट, दहचोक, नमुनाबस्ती, बल्खु पुल, मातातीर्थ, नैकाप गहिरो, रानीबारीलगायत क्षेत्र बाढीको जोखिममा छन् ।
बागमती, विष्णुमती, मनोहरा र धोबीखोला किनारका अधिकांश क्षेत्र डुबानको जोखिममा छन् । यस्तै, काठमाडौंका भीमढुंगा, छकडोल, टौखेल, साङ्ला बजार, कुन्ती, ठुम्का, जितपुरलगायत ठाउँमा पहिरोको जोखिम छ ।
ललितपुरका लाकुरीभञ्ज्याङ, कागेश्वरी खोला, सिस्नेरी, भीमसेन डाँडा, चापागाउँको बिर्खेडाँडा, घुसेल, छपेली, भालुखोला, बगुवा, माल्टा, इकुडोललगायत क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम छ ।
भक्तपुरका मनोहरा र हनुमन्तेआसपासका बस्ती डुबानमा पर्ने गर्छन् । भक्तपुरकै अनन्तलिंगेश्वर डाँडा, तामाङ बस्ती, कटुन्जेको गुण्डु, जगातीको घ्याम्पेडाँडा, आशापुरी, नैकाल र काँक्राबारी क्षेत्र पनि पहिरोको जोखिममा छन् ।
गरिब सधैं गरिब नै : टीकाराम गौतम, समाजशास्त्री
विश्वभर सहरकेन्द्रित बसोबास बढी छ । किनकि, सहरमा उद्योग, व्यापार–व्यवसाय, निर्माण र कलकारखानामा गरिब र भूमिहीनले रोजगारी पाउँछन् । काठमाडौं उपत्यकामा पनि त्यसरी नै भूमिहीन र सुकुमबासी बसेका छन् । र, निजी जग्गा नभएकाले खोलाकिनारा छाप्रो बनाएका छन् ।
सरकारी ठाउँमा बसेपछि राज्यसँग दाबी गर्न सकिने आशा पनि हो यो । त्यसरी बस्दा पनि राम्रै कमाइ गर्नेहरूले पर्याप्त सम्पत्ति जोडेका छन् । जसले कमाउन सकेनन्, उनीहरू सधैँ गरिब नै रहे । सुकुमबासी बस्तीभित्र पनि गरिबीको फरक–फरक रूप देखिन्छ । सुकुमबासी भन्नेहरूले नै अर्को गरिबबाट भाडा असुलिरहेका छन् । र, गरिबको गरिबी पनि पुस्तान्तरण हुँदै गएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
