जग्गा प्राप्त नहुँदै रेलको ठेक्का किन ? २८ अर्बको ठेक्कामा पेस्की बापत २ अर्ब ८० करोड दिन


८ भाद्र २०७७, सोमबार
nalbari1.jpg .2020 08 24

झापा, ८ भदौं । अख्तियार तथा महालेखाको निर्देशन र अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शन मात्र होइन, सार्वजनिक खरिद नियमावली भन्छ– जग्गा प्राप्ति भएर साइट खाली नहुँदै ठेक्का लगाउन पाइने छैन ।

तर, इनरुवा–काँकडभिट्टा रेलमार्गको जग्गा प्राप्ति त परै छ, प्रभावित क्षेत्रका जनताले आफ्नो कति जग्गा रेलमार्गमा पर्ने हो भन्नेसमेत स्पष्ट थाहा पाएका छैनन् । उता आठ हजार ३० रूख काट्ने भनिएको वन विभागले जानकारी समेत पाएको छैन ।

इनरुवा–काँकडभिट्टा रेलमार्ग निर्माणका नाममा मिलेमतोमा ठेकेदार पोस्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने खेल मात्र भएको छ । कानुनी र संवैधानिक निकायको निर्देशनविपरीत ठेक्का लगाएर पेस्कीबापतको रकम वितरण गरिहाल्ने तयारी छ । २८ अर्ब रुपैयाँको पेस्कीबापत दुई अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । यही रकम दुरुपयोग गर्न जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का लगाउने हतार गरिएको छ ।

काँकडभिट्टा–इनरुवा १०६ किलोमिटर रेलमार्गको ५४ प्याकेजको प्राविधिक प्रस्ताव खोलेर अहिले मूल्यांकन भइरहेको छ । यसपछि प्राविधिक मूल्यांकनमा पास हुनेको आर्थिक प्रस्ताव खोलिने तयारी छ । तर, कानुनले निर्दिष्ट गरेअनुसार जग्गा खाली नगरी ठेक्का लगाउने र पैसा चलाउने मात्र हतारो देखिएको छ । ‘अधिकतम दुई महिनामा ठेक्का प्रक्रिया पूरा होला,’ रेल विभागमा महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने । जब कि ठेक्काअघि कानुनले मागेका कैयौँ काम अझै बाँकी छन् ।

जग्गा अधिग्रहणका लागि सर्भेपश्चात् सुरुमा कित्ता नम्बरसहित ३५ दिनको सूचना निकालिन्छ । त्यसमा त्रुटि भए सच्याउने काम हुन्छ । त्यसपछि हकदाबीका लागि २१ दिने सूचना निकालिन्छ ।

त्यसपछि मात्र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मुआब्जा निर्धारण समितिले जग्गाको मूल्यांकन गर्छ र जग्गा धनीपुर्जा लिने र तोकिएको रकम दिएर जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सम्पन्न हुन्छ । कानुन भन्छ, ‘जग्गा प्राप्ति नभएसम्म ठेक्का लगाउन पाइँदैन ।’ तर, काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा अहिलेसम्म ३५ दिने सूचना निकाल्नुबाहेक केही काम भएकै छैन ।

रेल विभागले २४ र २७ जेठमा जग्गा अधिग्रहण गर्न जग्गाधनीलाई हकदाबी गर्न आउनेसम्बन्धी निकालेको सूचनामा २५ प्रतिशत प्रभावितको कित्ता नम्बर फरक परेको छ । यो सच्याउने, मुआब्जा वितरण गरेर जग्गा प्राप्ति गरेपछि ठेक्का लगाउनुपर्नेमा रेल विभागले भने ठेक्काका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । जुन कानुनी व्यवस्थाविपरीत हो । सार्वजनिक खरिद कानुनले जग्गाको व्यवस्था गरेर मात्र ठेक्का प्रक्रिया थाल्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यति मात्र होइन, रेल विभागका महानिर्देशक मिश्रले जग्गा सरकारको नियन्त्रणमा आइसकेको र जग्गाको मूल्यांकन गरेर मुआब्जा बुझाउने काम थालनी गर्न मात्र बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन् । मुआब्जाका लागि एक अर्ब रुपैयाँ जिल्लामा पठाइसकेको भए पनि प्रक्रियागत काम नै नसकिएको कारण वितरण अनिश्चित छ ।

कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ हुने रेल विभागका काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड हेर्ने इन्जिनियर विनोदकुमार ओझाले बताए । महामारीका कारण फिल्डमा गएर हेर्न नसकिएकाले कहिलेसम्म सकिन्छ भन्ने समय यकिन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘हामीले काम त धमाधम गरिरहेका छौँ । कोरोनाको महामारी यस्तो छ, फिल्डमा गएर हेर्नै डर हुन्छ । अड्डा पनि खुलेका छैनन्,’ उनले भने, ‘कहिले सकिन्छ भन्न सकिँदैन ।’

हतारमा ठेक्का लगाउन अधिग्रहणका लागि निकालिएको सूचनामा २५ प्रतिशतभन्दा धेरै कित्ता नम्बर फरक परेका छन् । जग्गाका फरक कित्ता नम्बर अहिले सच्याउने काम भइरहेको रेल विभागले जनाएको छ । ‘सम्बन्धित जिल्लाको नापी तथा मालपोत कार्यालयसँगको सहकार्यमा कित्ता नम्बर सच्याउने काम भइरहेको छ,’ काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका इन्जिनियर ओझाले भने ।

पहिलो सूचनामा रेलमार्गका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको पुरानै नक्साअनुसार कित्ता नम्बर भेटिएपछि अहिले अद्यावधिक गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । कित्ता नम्बर फरक परेपछि प्रभावितहरू समस्यामा परेको र तत्काल कित्ता नम्बर सच्याउन झापा जिल्ला प्रशासनले रेल विभागलाई आग्रह गरेको छ ।

यो प्रक्रिया टुंगो नलाग्दै रेल विभागले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्था, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन विपरीत हो ।

काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग निर्माणका लागि कुल ६ सय ८१ बिघा ९ कट्ठा १० धुर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने रेल विभागको सर्भेमा छ । जसमध्ये झापामा सबैभन्दा धेरै ३ सय ३७ बिघा १७ कट्ठा जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना निस्किएको छ । उक्त क्षेत्रमा प्रभावितलाई भने रेलको लिग कहाँबाट जान्छ भन्नेसमेत थाहा छैन ।

जसका कारण प्रभावित अन्योल र तनावमा छन । ‘प्रभावितलाई जग्गा अधिग्रहण हुँदै छ भनेर जग्गा रोक्का गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म कहाँबाट रेल कुद्छ भन्ने जानकारी पनि छैन,’ रेल प्रभावित संघर्ष समिति कमल, गाउँपालिका झापाका सल्लाहकार दिपेनवाला राईले भने, ‘विभागका मान्छे, सिडिओ वा कुनै प्रतिनिधि आएर स्थानीयसँग सहकार्य गर्नु पर्दैन ?’ जनता विकासविरोधी होइनन् । तर, सामान्य जानकारी पनि नदिएको उनको दुःखेसो छ ।

कतिपयको कित्ता नम्बर फरक परेको छ । पुरानो कित्ताको जग्गा टुक्रिए र अनेकौँ कित्तामा विभाजित भएको छ । प्रभावितसँग पुरानो कित्ताको प्रमाण समेत छैन । यस्तो अवस्थामा मुआब्जा कसरी लिने भन्ने अन्योल प्रभावितमा छ । एउटा कित्ताको एक धुर जग्गामा रेलमार्ग बन्ने भए पनि सिंगो कित्ता नै रोक्का गर्दा समस्या भएको प्रभावितहरूको भनाइ छ ।

‘बेलबारी क्षेत्रको १३० कित्ता नम्बरमा एक धुर जग्गा रेलमा पर्ने रहेछ । त्यो कित्ता पुरानो हो । अहिले कित्ताकाट भएर १५ वटाभन्दा धेरै घर बनेका छन्,’ संघर्ष समिति मोरङ बेलबारीका महासचिव विश्वराज न्यौपानेले भने, ‘अहिले एक धुरले गर्दा सबै जग्गा रोक्का भएको छ । जग्गा किनबेच नहुँदा घर चलाउन सकिएको छैन । यस्तामा नयाँ नक्सा निकालेर सूचना जारी गर्नुपर्छ । हामीले यही विषयमा पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझायौँ । काम हुँदैन ।’

कतिपय ठाउँमा एक जनाको पाँच धुर जग्गा छ । जसमा तीन धुर रेलमार्गमा पर्छ । अरू दुई धुरमा घर बनाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले पाँच धुरकै मुआब्जा दिनुपर्ने उनले बताए । ‘मुआब्जा पनि अहिलेको बजार भाउअनुसार दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

सूचनामा प्रकाशित कित्ता नम्बर र हाल प्रचलनमा रहेको कित्ता नम्बर फरक परेपछि प्रभावितमा जग्गाको क्षतिपूर्ति पाइने हो कि होइन भन्ने संशय छ । ‘३५ दिने म्याद सकिएर एक महिना पनि नाघिसक्यो । रेलसम्बन्धी समाचार हेर्दा ठेक्का लागेको भन्ने सुनिन्छ । तर, हाम्रो विषयमा के हुन्छ भन्दा केही जवाफ पाइँदैन,’ रेल्वे प्रभावित समन्वय समिति बिर्तामोडका सचिव रञ्जित प्रसाईंले भने, ‘रेल विभागले त काम गर्दै छु भन्छ मात्र, अहिलेसम्म कहिले पनि फिल्डमा देखिएन ।’

ठेक्का आह्वान भइसक्दा पनि पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका लागि प्रदेश १ मा कार्यालय स्थापना गरिएको छैन । अहिले बथनाहा–जोगमनी–विराटनगर रेलमार्गको साइट कार्यालयबाट काम भइरहेको काँकडभिट्टा–इनरुवाका इन्जिनियर ओझाले बताए ।

‘अहिले विराटनगरको बथनाहा–जोगमनी–विराटनगर रेलमार्गको साइट कार्यालयबाट काम गरिरहेका छौँ । हाम्रो आफ्नै कार्यालयचाहिँ छैन,’ ओझाले भने, ‘दमक वा इटहरीमा हाम्रो मुख्य कार्यालय खोल्ने कुरा भएको छ । सायद चाँडै दमकमा खुल्छ होला ।’

कित्ता नम्बर फरक परेपछि प्रभावितहरू समस्यामा परेको र तत्काल कित्ता नम्बर सच्याउन रेल विभागलाई आग्रह गरिएको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानामगरले जानकारी दिए । ‘सुरुको सूचनामा कित्ता नम्बर फरक परेकाले समस्या आएको गुनासो आएपछि ३५ दिनको म्याद सकेर बैठक बस्यौँ,’ उनले भने, ‘रेल विभागलाई पाँच दिन (१८ साउन)भित्र नयाँ अपडेट गर्न भनेका थियौँ । अहिलेसम्म अपडेट आएको छैन ।’

कित्ता नम्बरसहित ३५ दिने सूचना निकाले पनि अधिग्रहणका लागि ‘एरिया क्लियर’ नहुँदा समस्या भएको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र पोखरेलले जानकारी दिए । ‘अधिग्रहण गर्ने भनियो । तर, अहिलेसम्म एरिया क्लियर छैन । यसका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भनेर बैठक पनि राख्यौँ । स्थलगत अनुगमन गरेर मुआब्जा निर्धारण गर्न उपसमिति पनि बनायौँ,’ उनले भने, ‘त्यसभन्दा थप प्रगति केही भएको छैन ।’

पहिलोपटक सूचना प्रकाशित गरेपछि अधिकांश प्रभावितले आपत्ति जनाएका छन् । पुरानो नक्साअनुसार सूचना निकालिएका कारण अधिकांश ठाउँमा कित्ता नम्बर फरक परेको छ । सुरुवातमा बिघौँ जग्गा एउटै कित्तामा थियो । तर, अहिले प्लट–प्लट बनेको छ । जसका कारण अधिग्रहण प्रक्रियामा समस्या भएको इन्जिनियर ओझा बताउँछन् । ‘३५ दिने सूचनापछि आएका समस्यालाई सच्याउने काम भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले हामी नक्सा भेरिफाई गरिरहेका छौँ ।’

बेलबारी–९ नलबारी, मोरङका सुलोखन खवास भन्छन्–पाँच धुरमा घर छ, तीन धुर रेलले लाने भन्ने सुनिन्छ, दुई धुरमा के गर्नू ?

sulokhan khawas.jpg .2020 08 24

मजदुरी गरेर पाँच धुर जग्गा जोडेँ । त्यो जग्गामा सानो घर पनि बनाएँ । तर, अहिले रेलको बाटोले तीन धुर लान्छ रे ! सबै जग्गा रोक्का गरिसकेको छ । अब बाँकी रहेको जग्गा के गर्नु ? न घर बन्छ, न त खेती हुन्छ ।

सुन्दै छु सरकारले तीन धुरको मात्र मुआब्जा दिन्छ रे ! त्यतिले अर्को ठाउँमा जग्गा किन्न त पुग्दैन होला । घर कसरी बनाउने ? सरकारले त्यति बुझोस्, कम्तीमा यतिकै भए पनि घर बनाउन पाउने मुआब्जा दिओस् । गरिबलाई पनि रेल आउँदा खुसी हुन सक्ने बनाओस् । रेल कुदेको वेला हाम्रा आँखामा आँसु हुने अवस्था नआओस् ।

मुआब्जा कति आउँछ केही थाहा छैन, अन्योल बनायो : सीता परियार, बेलबारी–९ नलबारी, मोरङ

श्रीमान् सिटीरिक्सा चलाउनु हुन्छ । मजदुरी गरेर घर चलाउँदै आएका छौँ । बल्लतल्ल ६ धुर जग्गा किनेर घर बनायौँ । अहिले जग्गामा रेल कुद्छ भन्दै छन् । हाम्रो जग्गाको तीन धुर जान्छ रे ! जसोतसो गरेर घर बनाएका थियौँ । सम्पत्तिको नाममा यत्ति हो । अब त्यो बाँकी तीन धुर जग्गामा घर पनि बन्दैन होला, हामी के गर्ने ? मुआब्जा कति आउँछ केही थाहा छैन । यसले त हामीलाई अन्योल बनायो ।

रेल आउने भनेर जग्गा रोक्का भइसक्यो, सहकारीले ऋण चुक्ता गर्न ताकेता गरेको छ : इन्द्र खतिवडा, बिर्तामोड–३ सैनिकमोड

चारपानेको १४ कट्ठा बेचेर सैनिकमोडमा १४ धुर जग्गा किनें । भाडामा लाग्छ भनेर घर बनाएको हुँ । घर राखेर सहकारीबाट ऋण लिएको छु । तर, अहिले रेलले पूरै घर जान्छ भन्ने सुन्नमा आएको छ । हामीले धेरै आवाज उठायौँ, सुनुवाइ भएको छैन । रेल आउने भनेपछि जग्गा रोक्का भएको छ । सहकारीले पनि रेलमा जग्गा पर्‍यो भनेर ऋण चुक्ता गर्न बारम्बार दबाब दिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा के गरौँ ? हाम्रो आवाज राज्यलाई कसरी सुनाउने ?

नापी कार्यालय भन्छ– कित्ता नम्बर अद्यावधिक गर्ने कामको थालनी भएकै छैन
नापी कार्यालय दमकले पछिल्लो समय रेल विभागले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा सहकार्य नगरेको बताएको छ । ३५ दिने सूचना निकालेपछि कित्ता नम्बर फरक भएको विषयमा एकपटक जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा छलफल भएको भए पनि त्यसयता सहकार्य नभएको मालपोत कार्यालय दमकका प्रमुख नापी अधिकृत सुनील आनन्दले बताए । ‘उहाँ (रेल विभागका प्रतिनिधि)हरू आउनुभएको छैन,’ उनले भने, ‘कित्ता नम्बर फरक पर्‍यो भनेर छलफल भएको थियो । त्यति मात्र हो ।’

आठ हजार रूख कटान गर्नुपर्नेछ, वन कार्यालयलाई जानकारी छैन

एक सय ६ किलोमिटर लामो रेलमार्गको विभिन्न ठाउँमा वन क्षेत्र पर्छ । कुल आठ हजार ३० वटा रूख काट्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनले देखाएको छ । धेरैजसो रूख झापा र मोरङका वनमा काटिन्छन् । तर, अहिलेसम्म वनसँग सहकार्य नभएको पाइएको छ । विभागले मुआब्जाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाए पनि डिभिजन वन कार्यालयलाई भने रूख काटिनेबारे सुइँको समेत छैन ।

वन फँडानी गर्दा क्षति भएको जैविक विविधताको विभागले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । तर, ठेक्का आह्वान भइसक्दा पनि डिभिजन वन कार्यालयलाई जानकारी छैन । ‘चारआली दक्षिणको हातेमालो सामुदायिक वनको दुई किलोमिटरभन्दा धेरै क्षेत्र रेल्वेमा पर्ने सुन्नमा आएको छ,’ डिभिजन वन कार्यालय झापाका प्रमुख विष्णुलाल घिमिरेले भने, ‘अहिलेसम्म कसैले आधिकारिक जानकारी दिएको छैन । किन जानकारी आएको छैन भनेर सोधिखोजी गर्दै छौँ । समाचारमा मुआब्जा दिन थाल्यो रे भनेको सुनेँ । तर, अरू त हामीलाई केही थाहा छैन ।’

डिभिजन वन कार्यालय मोरङमा दुई वर्षअघि कानेपोखरीको दक्षिणको ग्रामीण सुधार सामुदायिक वन छुने जानकारी गराएको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएको डिभिजन वन कार्यालय मोरङका सहायक वन अधिकृत रामलखन ठाकुरले बताए ।

‘मैले समाचारमा चाहिँ सुनेको छु, तर अहिलेसम्म सहकार्य भएको छैन । झापाबाट भइरहेको छ कि ! यहाँ त आएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले लकडाउनले कार्यालय पनि बन्द छ । रूख कटान गर्दा हामीसँग पनि सहकार्य त गर्नुपर्ने हो ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७